Source :- BBC INDIA NEWS
अमेरिकेचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गेल्या काही आठवड्यांमध्ये कॅनडा, मेक्सिको आणि ग्रीनलँड आपल्या देशात विलीन करण्याबाबत भाष्य केले होते.
कॅनडा हे अमेरिकेचं 51 वं राज्य बनलं पाहिजे, असंही त्यांनी म्हटलं आहे. पनामा कालव्याला ‘अमेरिकेचा कालवा’ असं संबोधताना, मेक्सिकोच्या आखाताचं नाव बदलून ते ‘अमेरिकेचं आखात’ असायला हवं असं देखील ट्रम्प यांनी सूचवलं आहे.
या महिन्याच्या सुरुवातीला ट्रम्प यांना विचारण्यात आलेलं की, ते स्वायत्त डॅनिश प्रदेश किंवा पनामा कालवा यासाठी लष्करी किंवा आर्थिक शक्तीचा वापर करणार आहेत का? या प्रश्नावर उत्तर देताना त्यांनी म्हटलं, “नाही, या दोन्ही गोष्टींबाबत मी तुम्हाला खात्री देऊ शकत नाही.”
मात्र, ग्रीनलँडच्या बाबतीत बोलताना अमेरिकेला आपल्या राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी ग्रीनलँडची गरज असल्याचं ट्रम्प यांनी सांगितलं. त्यांनी ग्रीनलँड खरेदी करण्याबाबत भाष्य केलं होतं.
ट्रम्प यांनी त्यांच्या ट्रुथ या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर लिहिलं होतं की, अमेरिका असं मानतो की ग्रीनलँडवर आमचं नियंत्रण असणं हे जगात कुठेही जाण्याचं स्वातंत्र्य आणि राष्ट्रीय सुरक्षा या दोन्ही गोष्टींच्या दृष्टीनं खूप महत्वाचं आहे.
मात्र, ग्रीनलँडचे पंतप्रधान म्यूट इगा यांनी स्पष्टपणे सांगितलं होतं की, ग्रीनलँड हा त्यांच्या लोकांचा आहे आणि ‘तो बिकाऊ नाही.’
ग्रीनलँड हे एक स्वतंत्र राष्ट्र नसून तो डेन्मार्कचा स्वायत्त प्रदेश आहे.
जुन्या महत्त्वकांक्षा
ग्रीनलँडसाठी ट्रम्प यांची महत्त्वाकांक्षा ही काही नवीन नाही. 2019 मध्ये त्यांनी म्हटलं होतं की, हा एक ‘उत्कृष्ठ रिअल इस्टेट’ व्यवहार असेल. परंतु तरी देखील या व्यवहाराला प्राधान्याला देणार नसल्याचं देखील त्यांनी त्यावेळी म्हटलं होतं.
ट्रम्प प्रशासन ग्रीनलँडमधील कोणत्या गोष्टीकडं डोळे लावून बसलं आहे, याबाबत व्हाईट हाऊसचे तत्कालीन आर्थिक सल्लागार लॅरी कुडलो यांनी फॉक्स न्यूजला दिलेल्या एका मुलाखतीत भाष्य केलं होतं.
त्यांनी म्हटलं होतं की, हे एक असं महत्त्वाचं ठिकाण आहे जिथं मौल्यवान खनिजं आहेत.
येत्या 20 जानेवारीला ट्रम्प अमेरिकेची सत्ता हाती घेतील. या दरम्यान ट्रम्प ज्या प्रकारे ग्रीनलँडचा उल्लेख वारंवार करत आहेत त्यावरून रिपब्लिकन पक्षाच्या भविष्यातील योजनांमध्ये ग्रीनलँडचं महत्त्व वाढत असल्याचं दिसतं आहे.
तज्ज्ञ ग्रीनलँडच्या खनिजांचं अलीकडील काळातील मॅपिंग आणि त्याच्या सभोवतालच्या बदलत्या आर्थिक वातावरणाशी याचा संबंध जोडताना दिसत आहेत.
पृथ्वीवरील दुर्मिळ खनिजं
ग्रीनलँडच्या मोक्याच्या स्थानामुळं अमेरिकेची त्याच्यावर नजर आहे. दुसऱ्या महायुद्धा दरम्यान नाझींना रोखण्याचा एक मार्ग म्हणून याकडं पाहिलं जात होतं.
शीतयुद्धाच्या काळात युरोप आणि उत्तर अमेरिका यांच्यातील सागरी मार्गांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठीची योग्य अशी जागा म्हणून याकडं पाहिलं जात होतं. कारण ते भौगोलिकदृष्ट्या आर्क्टिकच्या जवळ आहे.
अमेरिकन सैन्य अनेक दशकांपासून अटलांटिक आणि आर्क्टिक महासागरांमध्ये पिटफिक स्पेस बेस चालवत आहे. त्याला पूर्वी थुले हवाई तळ म्हणून ओळखलं जात होतं.
या तळाचा उपयोग बॅलेस्टिक क्षेपणास्त्रांवर लक्ष ठेवण्यासाठी केला जातो.
परंतु, डेन्मार्क आणि ग्रीनलँडच्या भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यांच्याकडून 2023 मध्ये प्रकाशित केलेल्या अहवालात असं नमूद करण्यात आलं आहे की येथील चार लाख चौरस किलोमीटर क्षेत्र जे बर्फानं झाकलेलं नाही त्यात 38 खनिजांचे हलके किंवा जड साठे आहेत. या सगळ्याचा आवश्यक सामग्रीच्या युरोपियन यादीमध्ये समावेश आहे.
तसेच, तांबे, ग्रेफाइट, निओबियम, टायटॅनियम आणि रोडियमचे मोठे साठे आहेत. शिवाय पृथ्वीवरील दुर्मिळ खनिजांचेही महत्त्वपूर्ण साठे आहेत.
निओडीमियम आणि प्रासोडायमियम यामध्ये विशेष चुंबकीय गुणधर्म आहेत. ज्यामुळे त्यांचा उपयोग इलेक्ट्रिक वाहनं आणि पवन ऊर्जा उत्पादनासाठी आवश्यक असणारे टर्बाइन तयार करण्यासाठी केला जातो.
मिशिगन विद्यापीठाचे प्राध्यापक आणि भूगर्भशास्त्रज्ञ ॲडम सायमन यांनी बीबीसी न्यूज ब्राझीलला सांगितले, “ग्रीनलँडमध्ये जगातील दुर्मिळ पृथ्वीवरील 25 टक्के घटक असू शकतात.”
हे साहित्य 15 लाख टन असू शकते.
चीनशी स्पर्धा
हवामान बदलाच्या या युगात पृथ्वीवरील दुर्मिळ घटकांच्या मागणीत लक्षणीय वाढ झाली आहे. हवामान बदल नियंत्रित करण्याच्या प्रयत्नात स्वच्छ आणि अक्षय ऊर्जेला प्रोत्साहन दिलं जात आहे.
त्यामुळं पृथ्वीवरील दुर्मिळ खनिजांची मागणी वाढत आहे. यामुळंच पृथ्वीवरील दुर्मिळ खनिजांचा साठा हस्तगत करण्यासाठी जगातील बड्या शक्तींमध्ये शर्यत सुरू आहे.
सिमोन म्हणाले, “2024 पर्यंत आम्ही 1960 च्या तुलनेत जगभरात अंदाजे 4,500 टक्के जास्त दुर्मिळ खनिजांचा वापर करत आहोत.जरी आम्ही लवकरच ग्रीनलँडमधील दुर्मिळ खनिजांचं उत्खनन सुरू केलं, तरीही जगाची सध्याची गरज पूर्ण करण्यासाठी या खनिजांची अधिक आवश्यकता भासणार आहे.”
सध्या पृथ्वीवरील दुर्मिळ खनिजांच्या खाणकाम आणि प्रक्रियेच्या बाजारपेठेत चीनचं वर्चस्व आहे. चीनमध्ये सध्या जगातील एक तृतीयांश दुर्मिळ खनिजं आहेत. त्याचा खाणकामात 60 टक्के आणि प्रक्रियेत 85 टक्के भागीदारी आहे.
सध्या ग्रीनलँडमधील दुर्मिळ खनिजांचं उत्खनन करणाऱ्या दोन खाण कंपन्या ऑस्ट्रेलियन आहेत. मात्र, त्यातील एका कंपनीमध्ये चीनची सरकारी खाण कंपनी शेंग्घे रिसोर्सेसनं गुंतवणूक केली आहे.
चीन अनेक वर्षांपासून ग्रीनलँडमध्ये आपलं अस्तित्व वाढविण्याचा प्रयत्न करत आहे.
चिनी बांधकाम कंपन्यांनी ग्रीनलँडमध्ये किमान दोन विमानतळं बांधण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र, डॅनिश कंपन्यांनी त्यांना मागे ढकललं आहे.
अमेरिकेनं डेन्मार्कवर टाकलेल्या दबावामुळं हे घडलं असावं असं म्हटलं जात आहे.
या भागातील चीनच्या कारवायांमुळं अमेरिका सतर्क झाली आहे. अमेरिका चीनला आपला प्रमुख प्रतिस्पर्धी मानतं.
आपल्या पहिल्या टर्ममध्ये ट्रम्प प्रशासनानं अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी आवश्यक सामग्री म्हणून दुर्मिळ खनिजांचा समावेश केला होता.
ट्रम्प प्रशासनानं ग्रीनलँड आणि युनायटेड स्टेट्स यांच्यातील तांत्रिक आणि वैज्ञानिक विकासाच्या सहकार्यासाठी असलेल्या करारावर स्वाक्षरी देखील केली होती.
ग्रीनलँडमध्ये मस्क यांनाही स्वारस्य
जर ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळातच दुर्मिळ खनिजं आणि ग्रीनलँडमध्ये स्वारस्य दाखवलं गेलं असेल तर याचा अर्थ असा होतो की, टेस्लाचे सीईओ एलोन मस्क यांचीही त्यात भूमिका असू शकते.
टेस्ला ही इलेक्ट्रिक कार उत्पादनामधील जगातील सर्वात मोठी कंपनी आहे. याकडं दुर्लक्ष करता येणार नाही.
“टेस्लाला निश्चितपणे लिथियम, तांबे, निकेल आणि ग्रेफाइट तसंच इतर दुर्मिळ खनिजांच्या जागतिक उपलब्धतेत स्वारस्य आहे,” असं सिमोन म्हणतात.
अशा महत्त्वाच्या खनिजाच्या उपलब्धतेवर अवलंबून असलेल्या कंपनीचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी जर राजकीय निर्णय घेण्याच्या स्थितीत असल्यास हितसंबंधांच्या बाबतीत संघर्ष होऊ शकतो. त्यामुळे अशा खनिजांच्या जागतिक उपलब्धतेवर परिणाम होऊ शकतो.
21 लाख चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळ असलेल्या ग्रीनलँड बेटाची लोकसंख्या केवळ 57 हजार आहे. ग्रीनलँडची अर्थव्यवस्था डेन्मार्कच्या अनुदानांवर अवलंबून आहे आणि ती डेन्मार्कच्या राज्याचा भाग आहे.
या बेटाचा 80 टक्के भाग कायमचा बर्फानं झाकलेला आहे.
ग्रीनलँड खरेदी करण्याचा सल्ला देणारे ट्रम्प हे पहिले अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष नाहीत. 1860 च्या दशकात अमेरिकेचे 17 वे राष्ट्राध्यक्ष अँड्र्यू जॉन्सन यांनी हा विचार पहिल्यांदा मांडला होता.
(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)
SOURCE : BBC