ग्रेटर इस्रायल : नाईल नदीपासून ते युफ्रेटीस नदीपर्यंतचा भूभाग हे कट्टरतावाद्यांचं स्वप्न की ठोस योजना?

काही दिवसांपूर्वी इस्रायल सरकारने ‘एक्स’वर ‘ग्रेटर इस्रायल’चा वादग्रस्त नकाशा प्रसिद्ध केला आहे. सौदी अरेबिया, पॅलेस्टाईन, संयुक्त अरब अमीरात आणि अरब लीगने या कृतीचा निषेध केला आहे.

सहा जानेवारी रोजी इस्रायलच्या अधिकृत सोशल मीडिया अकाऊंटवर हा नकाशा प्रसिद्ध करण्यात आला. त्यामध्ये पॅलेस्टाईन, सीरिया, लेबनॉन आणि जॉर्डनचा काही भाग हा इस्रायलचाच भाग असल्याप्रमाणे दाखवण्यात आला आहे.

हे एक ‘कट्टरतावादी पाऊल’ असल्याचं सौदी अरबनं म्हटलं आहे. इस्रायलचं हे पाऊल म्हणजे या देशांच्या सार्वभौमत्वावर उघडपणे हल्ला करण्याची तसेच आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचं उल्लंघन करण्याची महत्त्वाकांक्षा अधोरेखित करणारं आहे, असंही सौदी अरबने म्हटलं आहे.

पॅलेस्टाईन आणि जॉर्डनच्या अधिकाऱ्यांनीही या वादग्रस्त नकाशाचा निषेध केला आहे.

सौदीचे परराष्ट्र मंत्रालय आणि पॅलेस्टाईनच्या अधिकाऱ्यांनी आंतरराष्ट्रीय समूहाकडून इस्रायलच्या या प्रकारच्या कृतीला रोखण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलण्याची विनंती केली आहे.

याप्रकारच्या ‘चिथावणीखोर कृतीं’चा सामना करण्यात आंतरराष्ट्रीय समुदायाला अपयश येत असेल तर त्यामुळे ‘दहशतवाद’ वाढण्याचा धोका अधिक आहे, असा इशारा अरब लीगचे महासचिव अहमद अबू अल-गैत यांनी दिला आहे.

इस्रायलच्या अधिकृत सोशल मीडिया अकाऊंटवर प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या नकाशाच्या माध्यमातून असा दावा करण्यात आला आहे की, इस्रायल साम्राज्याची स्थापना जवळपास 3 हजार वर्षांपूर्वी झाली होती.

इस्रायलच्या पहिल्या तीन राजांमध्ये शाऊल, डेव्हीड आणि सोलेमन यांचा समावेश होता. या तिघांनी एकूण 120 वर्षांपर्यंत राज्य केलं. त्यांच्या शासन काळादरम्यान ज्यू संस्कृती, धर्म आणि अर्थव्यवस्थेचा विकास झाला.

या पोस्टमध्ये असा दावा करण्यात आला आहे की, इसवी सन पूर्व 931 मध्ये राजा सोलोमनच्या मृत्यूनंतर अंतर्गत संघर्षामुळे इस्रायलचं साम्राज्य दोन भागांमध्ये विभाजित झालं. उत्तरेमध्ये इस्रायलचे साम्राज्य तर दक्षिणमध्ये यहूदी (ज्यू) साम्राज्य स्थापन झालं.

इस्रायलचं हे उत्तरेतील साम्राज्य 209 वर्षानंतर (इसवी सन पूर्व 722) अश्शूरियांच्या हातांमध्ये गेलं. तर यहुदींच्या हातात गेलेलं दक्षिणेतील साम्राज्य 345 वर्षांनंतर बेबीलोनचे राजा नबूकदनेस्सर (इसवी सन पूर्व 568) यांच्या हातामध्ये आलं.

इस्रायलने असा दावा केला आहे की, “या विभाजनामुळे अनेक वर्षांपर्यंत राजकीय संघर्ष होत राहिला. मात्र, निर्वासनाच्या दरम्यान ज्यू लोकांनी आपलं राज्य पुन्हा आपल्याकडे बहाल करण्याची मागणी केली. या मागणीनंतर 1948 साली एक राष्ट्र म्हणून इस्रायलची स्थापना झाली. इस्रायल हा आज मध्य-पूर्वेमधील एकमात्र लोकशाही देश आहे.”

‘ग्रेटर इस्रायल’ची संकल्पना हा काही अलीकडे मांडण्यात आलेला नवा विचार नाही. पण, ही संकल्पना नेमकी आली कुठून आली आणि ‘द प्रॉमिस्ड लँड’मध्ये कोणते भाग सामील आहेत, हे जाणून घेण्यासाठी शेकडो वर्षे मागे जाऊन इतिहास धुंडाळावा लागेल.

खरं तर आताही इस्रायलमधील अनेक ज्यू लोक या परिसराला ‘एरिट्झ इस्रायल’ अथवा ‘इस्रायलची भूमी’ म्हणूनच ओळखतात. तसेच, इस्रायलच्या सध्याच्या अधिकृत भूभागाच्या तुलनेत हे खूप मोठं भौगोलिक क्षेत्र आहे.

‘ग्रेटर इस्रायल’च्या संकल्पनेत नाईल नदीपासून ते युफ्रेटीस नदीपर्यंतच्या भूभागाचा समावेश होतो.

इस्रायलच्या या संकल्पनेनुसार, “एक दिवस असाही येईल जेव्हा आमच्या सीमा लेबनॉनपासून ते सौदी अरबच्या प्रचंड मोठ्या वाळवंटापर्यंत पसरलेल्या असतील. तसेच भूमध्य सागरापासून ते युफ्रेटीस नदीपर्यंत (इराक) या सीमा पसरलेल्या असतील.”

जानेवारी 2024 मध्ये इस्रायलमधील लेखक एव्ही लिपकीन यांचा एक इंटरव्ह्यू व्हायरल झाला होता. या इंटरव्ह्यूमध्ये त्यांनी इस्रायलच्या याच संकल्पनेवर भाष्य केलं होतं.

या इंटरव्ह्यूमध्ये त्यांनी म्हटलं होतं की, “युफ्रेटीस नदीच्या दुसऱ्या बाजूला कुर्द आहेत. ते आमचे मित्र आहेत. आमच्या मागे भूमध्य समुद्र आहे आणि आमच्या पुढील बाजूस कुर्दिस्तान आहे. मला असा विश्वास आहे की, आम्ही मक्का, मदीना आणि सिनाईदेखील काबीज करू आणि ही ठिकाणेदेखील ‘पवित्र’ करू.”

गाझा युद्धानंतर इस्रायलने लेबनॉनमध्ये लष्करी कारवाई केली. तेव्हापासूनच सोशल मीडियावर पुन्हा एकदा ‘ग्रेटर इस्रायल’चा मुद्दा चर्चेत आला आहे.

गाझामध्ये जमिनीवरुन करण्यात आलेल्या लष्करी कारवाईदरम्यान काही सोशल मीडिया पोस्टमध्ये असा दावा करण्यात आला होता की, काही इस्रायली सैनिकांनी आपल्या वर्दीवर ‘ग्रेटर इस्रायल’च्या नकाशा असणारा बॅच परिधान केला होता. याच दाव्यानंतर हा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला.

अतिउजव्या इस्रायली मंत्र्यांनीही पूर्वीही या संकल्पनेचा उल्लेख केला आहे.

सोशल मीडियावर अरबी यूझर्सनी या सगळ्या संकल्पनेवर चिंता व्यक्त केली आहे. कारण, ‘द प्रॉमिस्ड लँड’च्या मानचित्रामध्ये जॉर्डन, लेबनॉन, सीरिया, इराक आणि इजिप्तचा काही भाग समाविष्ट करण्यात आला आहे. 7 ऑक्टोबर 2023 रोजी हमासने इस्रायलवर हल्ला केल्यानंतर शेजारच्या देशांमधील इस्रायलच्या कारवाया वाढल्या आहेत.

गेल्या काही महिन्यांमध्ये, इस्रायलच्या सैन्याने इराण, सीरिया आणि लेबनॉनमध्येही हल्ले केले आहेत.

ज्यू राष्ट्रवादाचे (झायोनिझम) संस्थापक, थियोडोर हर्जल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ‘प्रॉमिस लँड’ अथवा ग्रेटर इस्रायलच्या मानचित्रामध्ये इजिप्तमधील नाईल नदीपासून ते इराकमधील युफ्रेटिस नदीपर्यंतचा भूभाग सामील आहे.

त्यांच्या माहितीनुसार, पॅलेस्टाईन, लेबनॉन, जॉर्डन, इराक, इराण, सीरिया, इजिप्त, तुर्की आणि सौदी अरबदेखील या ‘ग्रेटर इस्रायल’चाच भाग असतील.

1947 मध्ये, संयुक्त राष्ट्रांनी पॅलेस्टाईनला दोन वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये विभाजित करण्यास मंजूरी दिली होती. त्यामध्ये ज्यू आणि अरब अशा दोन राज्यांचा समावेश होता. तसेच, जेरुसलेमला ‘आंतरराष्ट्रीय शहर’ घोषित करण्यात आलं होतं.

त्यानंतर इस्रायलचे राजकीय नेते आणि माजी पंतप्रधान मेनाकेम बेगीन यांनी म्हटलं होतं की, “पॅलेस्टाईनचं विभाजन बेकायदा आहे. जेरुसलेम आमची राजधानी होती आणि ती नेहमीच राहिल. ग्रेटर इस्रायलच्या सीमा नेहमीसाठी बहाल केल्या जातील.”

‘झायोनिझम 2.0: थीम्स अँड प्रपोझल्स ऑफ रिशेपींग वर्ल्ड सिव्हीलायझेशन इन द टाइम्स ऑफ इस्रायल’चे लेखक एड्रीएन स्टीन लिहितात की, ग्रेटर इस्रायलचा अर्थ हा वेगवेगळ्या समूहांसाठी वेगवेगळा आहे.

स्टीन यांनी आपल्या पुस्तकामध्ये लिहिलं आहे की, ज्यू लोकांसाठी ग्रेटर इस्रायल शब्दाचा अर्थ वेस्ट बँकपर्यंत (जॉर्डन नदी) इस्रायलच्या सार्वभौमत्वाची स्थापना असा आहे. यामध्ये बायबलवर आधारित ज्यू, सामरिया आणि काही असे संभाव्य क्षेत्र समाविष्ट आहेत. त्यांच्यावर 1948 च्या युद्धानंतर ताबा मिळवण्यात आला होता. यामध्ये सिनाई, उत्तर इस्रायल आणि गेलान हाइट्स यांचाही समावेश होतो.

वॉशिंग्टनमधील राजकीय विश्लेषक तकी नसीरत या मध्य-पूर्वेतील परिस्थितीचा सखोल अभ्यास करतात. त्यांच्या मते, ग्रेटर इस्रायलची संकल्पना इस्रायलच्या समाजामध्ये मुरलेली आहे.

सरकारपासून ते लष्करापर्यंत, इस्रायलच्या समाजातील अनेक महत्त्वाचे घटक या संकल्पनेचं समर्थन करतात.

त्यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं की, “इस्रायलचे लोक असं मानतात की, फक्त ‘नदीपासून समुद्रा’पर्यंतच नव्हे, तर ‘नदीपासून नदी’पर्यंत पसरलेल्या जमिनीपर्यंत इस्रायलचा ऐतिहासिक अधिकार आहे. याचा अर्थ, युफ्रेटिस नदीपासून नाईल नदीपर्यंत आणि त्यादरम्यानचा सगळा भूप्रदेश यात सामील होतो.”

त्या म्हणतात की, “आताच्या इस्रायलमध्ये अधिक यथार्थवादी दृष्टीकोन देखील आहे. याचा अर्थ, जे क्षेत्र सध्या इस्रायलच्या ताब्यात आहे, त्यावर त्यांचाच अधिकार आहे. यामध्ये वेस्ट बँक, गाझा आणि गोलान हाइट्स यांचा समावेश होतो.”

मात्र, युनायटेड किंगडममधील बर्मिंघम युनिव्हर्सिटीमधील मध्य-पूर्व देशांमधील घडामोडींचे अभ्यासक आणि किंग फॅसल सेंटर फॉर रिसर्च अँड इस्लामिक स्टडीजचे असोसिएट फेलो उमर करीम हे ग्रेटर इस्रायल हे ‘फक्त एक मिथक’ असल्याचं मानतात.

बीबीसीशी बोलताना उमर करीम यांनी म्हटलं की, ज्यू धर्मानुसार, ग्रेटर इस्रायलच्या संकल्पनेमध्ये मध्य-पूर्वेतील त्या सगळ्या प्राचीन प्रदेशांचा समावेश केला जातो, जे प्रदेश ऑटोमन साम्राज्याचा भाग होते. थोडक्यात, जिथे ज्यू लोक रहायचे.

ग्रेटर इस्रायलची ही एक कल्पना असून ती प्रत्यक्षात व्यवहारिक नसल्याचं मत उमर मांडतात.

बीबीसीशी बोलताना त्यांनी सांगितलं की, “यहुदीवादाच्या (झायोनिझम) राजकारणामध्ये याचा बरेचदा उल्लेख करण्यात आला आहे. ग्रेटर इस्रायलमध्ये आताचा सौदी अरब, इराक, जॉर्डन आणि इजिप्तचाही समावेश आहे. ही फक्त एक ‘कल्पना’ आहे.”

उमर यांना असं वाटतं की, “ग्रेटर इस्रायल ही अजिबात व्यवहार्य कल्पना नाही तसेच फक्त ताब्यात असलेल्या क्षेत्रांपुरताच हा विचार मर्यादीत आहे. यामध्ये वेस्ट बँक, गोलान हाइट्स आणि गाझा यांचा समावेश आहे.”

तकी नसीरत यांनी 2023 मध्ये उजव्या विचारसरणीचे इस्रायलचे मंत्री बेझालेल स्मुट्रिच यांनी सादर केलेल्या ‘ग्रेटर इस्रायल’ नकाशाचा संदर्भ दिला. या नकाशामध्ये जॉर्डनचा देखील समावेश होता. त्यामुळेच, हा एक राजकीय वाद ठरला आहे.

पॅरिसमधील एका भाषणादरम्यान इस्रायलच्या मंत्र्यांनी ग्रेटर इस्रायलचा एक नकाशा सादर केला होता. त्यामध्ये जॉर्डन आणि ताब्यात असलेल्या वेस्ट बँकला इस्रायलचाच एक भाग असल्याचं दाखवण्यात आलं होतं.

जॉर्डनने बेझालेल स्मुट्रिच यांच्यावर दोन्ही देशांमध्ये झालेल्या शांतता कराराचं उल्लंघन करण्याचा आरोप केला होता तसेच, या नकाशाचा कडाडून विरोध केला होता.

तकी नसीरत सांगतात की, “वास्तव असं आहे की, स्मुट्रिच असो वा बेन गूर, ज्या लोकांचं ते प्रतिनिधित्व करतात, ते या संकल्पनेकडे इस्रायलचं खरं भवितव्य म्हणूनच पाहतात.”

त्या सांगतात की, नेतन्याहू यांच्या सध्याच्या सरकारमध्ये बेकायदेशीर ज्यू स्थायिकांना शस्त्रास्त्रं, समर्थन आणि संरक्षण देऊन ग्रेटर इस्रायलच्या संकल्पनेला अधिक बळ देण्यात आलं आहे.

नसीरत यांचं म्हणणं आहे की, हे बेकायदेशीर इस्रायली लोक पॅलेस्टिनी लोकांची ऑलिव्ह झाडे जबरदस्तीने जाळत आहेत. त्यांना विस्थापित करत आहेत. ज्यू स्थायिक लोक त्यांना धमकावत आहेत आणि त्यांना पळून जाण्यास भाग पाडत आहेत तसेच वेस्ट बँकमध्ये नवीन वसाहती स्थापन करत आहेत.

नसीरत यांचं असं म्हणणं आहे की, हे अवैध सशस्त्र इस्रायली स्थानिक लोक 7 ऑक्टोबर रोजी इस्रायलवर हमासने केलेल्या हल्ल्यानंतर आणखी शक्तिशाली झाले आहेत. ते इस्रायली सैन्य (आयडीएफ) आणि सरकारच्या संरक्षणासाठी या अजेंड्यावर काम करत आहेत.

त्या सांगतात की, त्यांना नेहमी ‘नॉन स्टेट अॅक्टर’ असं म्हटलं जातं. मात्र, तुम्ही त्यांना काहीही म्हणा, वास्तव असं आहे की, त्यांना पंतप्रधान नेतन्याहू यांचं प्रत्यक्षात समर्थन आहे.

उमर करीम यांचं असं म्हणणं आहे की, “कोणत्याही देशातील अतिरेक्यांची तीच स्वप्ने असतात जी इस्रायलमधील अति उजव्या लोकांची आहेत.”

त्यांचं असं म्हणणं आहे की, इस्रायल राष्ट्राच्या स्थापनेनंतर यहुदी लोकांमध्ये ‘धार्मिक राज्याची संकल्पना’ पुन्हा एकदा निर्माण झाली. कारण, ज्यू लोक एकतर अल्पसंख्यांक होते किंवा ते अशा देशाचे नागरिक होते जिथे ते स्थायिक झालेले आहेत.

त्यांचं असं म्हणणं आहे की, पहिल्यांदाच त्यांना पाकिस्तानप्रमाणेच इस्रायलच्या रुपामध्ये एका धार्मिक राज्याची संकल्पना मिळाली आहे. तिथे तुमचा धर्म हाच तुमच्या राष्ट्रीयत्वाचा आधार होताना दिसतो.

उमर करीम यांचं म्हणणं आहे की, राजकीय आणि व्यावहारिक पद्धतीने पहायचं झालं तर ग्रेटर इस्रायलच्या स्थापनेच्या सर्व गोष्टी या फक्त एक कल्पना आहेत. इस्रायलमधील महत्त्वाचे राजकारणी आणि विश्लेषक कधीही या संकल्पनेबाबत भाष्य करत नाहीत. परंतु जगभरातील ज्यूंच्या पुनर्जागरणाची कल्पना करणाऱ्या वर्गांमध्ये ही संकल्पना नक्कीच अस्तित्वात आहे.

या संदर्भात तकी नसीरत म्हणतात की, अद्याप तरी पाश्चिमात्त्य देश आणि त्यातही खासकरुन अमेरिकेने प्रत्यक्षातील वास्तवामधील बदल आणि इस्रायली वसाहतींच्या विस्तारावर फारशी प्रतिक्रिया दिलेली नाही.

त्या सांगतात की, या वर्षाच्या सुरुवातीला जेव्हा इस्रायलने काही हिंसक स्थायिकांना वसाहती स्थापन करण्यास परवानगी दिली तेव्हा ‘बायडेन प्रशासनाने त्यांचा स्पष्टपणे निषेध केला होता.’

याशिवाय, इस्रायलचं समर्थन करणाऱ्या पाश्चिमात्त्य देशांकडूनही यावर कोणतीही गंभीर अशी प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही.

नसीरत असं मानतात की, “पाश्चिमात्त्य देश ‘ग्रेटर इस्रायल’च्या महत्त्वाकांक्षांना विरोध न करुन एकप्रकारे इस्रायलच्या स्वप्नांना पूर्णत्वास नेण्यासाठी मदतच करत आहेत.”

मात्र, उमर करीम यांचं असं म्हणणं आहे की, ग्रेटर इस्रायलची स्थापना पश्चिम अथवा पश्चिमेकडे राहणाऱ्या ज्यू लोकांना स्वीकारार्ह असणार नाही.

ते म्हणतात की, 1947 मध्ये ज्यूंसाठी जेव्हा हे राज्य स्थापन करण्यात आलं तेव्हा असं वाटलं होतं की, जगभरात त्यांचं शोषण होत आहे, त्यामुळे त्यांना स्वत:साठी एक वेगळा देश शोधावा लागेल.

संयुक्त राष्ट्र चार्टर अजूनही वेस्ट बँक आणि गाझाला ताब्यात असणारा प्रदेश म्हणतात. अमेरिका आणि ब्रिटन या चार्टरला मान्यता देतात.

‘ग्रेटर इस्रायल’ या संकल्पनेला कायदेशीर मान्यता नाही आणि भविष्यात अशी योजना राबवण्याची लष्करी क्षमतादेखील इस्रायलकडे नाही, असे ओमर करीम यांचं मत आहे.

ओमर करीम म्हणतात, “आपण क्षणभरासाठी असं जरी मानलं की, इस्रायलने असा प्रयत्न केला तर ते पाश्चिमात्य देशांच्या परवानगीशिवाय आणि लष्करी मदतीशिवाय त्यांना शक्य होणार नाही.”

ही केवळ कल्पनारम्य गोष्ट आहे, असं त्यांचं मत आहे. ही कल्पना ज्यू अतिरेकी गटांसाठी ‘राजकीय लाइफ लाईन’ म्हणून काम करते. ज्याप्रमाणे पाकिस्तानातील काही लोक ‘खिलाफत’ या संकल्पनेच्या बाजूने आहेत, अगदी तसंच हेदेखील आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)