ग्लोबल वॉर्मिंग 1.5 डिग्री सेल्सिअसपर्यंतच मर्यादित ठेवणं गरजेचं का आहे?

जगाचं तापमान 1.5 डिग्री सेल्सिअसपेक्षा जास्त वाढण्याची शक्यता आहे. यासंदर्भात प्रसिद्ध झालेला नवीन डेटा ग्लोबल वॉर्मिंगची तीव्रता अधोरेखित करतो.

2024 हे वर्ष आपल्या पृथ्वीच्या तापमानाबाबत विक्रमी ठरलं असून ते आतापर्यंतचं सर्वांत उष्ण वर्ष असल्याची नोंद झाली आहे.

हवामान बदलाच्या दुष्परिणामांशी दोन हात करण्यासाठी जवळपास 200 देशांनी एक करार केला आहे. थोडक्यात, हवामान बदलाचे अत्यंत हानिकारक परिणाम टाळण्यासाठी प्रयत्न करणं हा या कराराचा मुख्य उद्देश आहे.

या करारानुसार, सर्व सहभागी देश दीर्घकालाचा विचार करता ग्लोबल वॉर्मिंगमधील वाढ 1.5 डिग्री सेल्सियसपेक्षा कमी ठेवण्याच्या प्रयत्नांसाठी कटिबद्ध झाले आहेत.

संशोधकांकडून वाढत्या तापमानाबद्दलचे धोके विशद करण्यात येतात. तापमानातील प्रत्येक 0.1 डिग्री सेल्सिअसची वाढ जगासाठी अधिक धोकादायक ठरणारी आहे.

जसे की उष्णतेच्या प्रचंड लाटा, तीव्र वादळ आणि जंगलांमध्ये लागणाऱ्या आगी याच तापमान वाढीचा परिपाक आहेत.

200 देशांकडून 1.5 डिग्री सेल्सिअसचं लक्ष्य यासाठी मान्य करण्यात आलंय कारण, जसजसं जग 2 डिग्री सेल्सिअसच्या दिशेने जाईल तसतसं त्याचे परिणाम अधिक तीव्र होतील आणि यासंदर्भातले अनेक भक्कम पुरावेही उपलब्ध आहेत. तसेच, ग्लोबल वॉर्मिंगचे काही परिणाम हे अपरिवर्तनीय स्वरूपाचेही आहेत.

सध्या तरी विज्ञानाला तापमान वाढीचे नेमके परिणाम कशा स्वरूपाचे असतील, याची पूर्ण कल्पना नाहीये.

मात्र, 2 डिग्री सेल्सिअस ग्लोबल वॉर्मिंग विरुद्ध 1.5 डिग्री सेल्सिअसचे परिणाम यांची तुलना केल्यास, आपल्याला काहीसं पुढीलप्रमाणे चित्र दिसू शकतं. :

2015 साली जागतिक पातळीवरच्या नेत्यांनी एकत्र येत वाढत्या ग्लोबल वॉर्मिंगसंदर्भात चिंता व्यक्त करत काही निश्चय व्यक्त केले होते. त्यांनी ग्लोबल वॉर्मिंग 1.5 डिग्री सेल्सिअसपेक्षा जास्त वाढू नये यासाठी सामूहिक प्रयत्न करण्याचं ठरवलं आहे.

1.5 डिग्री सेल्सिअसची मर्यादा ही 19 व्या शतकाच्या उत्तरार्धापासून तेव्हाच्या तापमान पातळीपासून मोजली जाते. या तापमान पातळीला ‘प्री-इंडस्ट्रीअल’ (पूर्व-औद्योगिक) पातळी असं संबोधलं जातं.

या पॅरिस करारानुसार, जगातील जवळजवळ सर्व राष्ट्रे जागतिक तापमानवाढीला कारणीभूत असलेल्या हरितगृह वायू उत्सर्जनामध्ये कपात करण्यासाठी सहमत झाली आहेत.

हा पॅरिस करार 193 देश आणि युरोपियन युनियन अशा एकूण 194 पक्षांनी 12 डिसेंबर 2015 रोजी फ्रान्सच्या राजधानीत स्वीकारला होता. हा करार 4 नोव्हेंबर 2016 रोजी लागू झाला.

या करारामध्ये काही उद्दिष्ट्यं निश्चित करण्यात आली आहेत. ती पुढीलप्रमाणे:

या करारानुसार, श्रीमंत देशांनी गरीब राष्ट्रांना मदत करणं अपेक्षित आहे. ते निधी पुरवतील, ज्याला ‘क्लायमेट फायनान्स’ म्हटलं जाईल.

या मदतीमुळे गरीब देशांनाही हवामान बदलाशी दोन हात करता येईल तसेच त्यांनाही अपारंपरिक उर्जेचा अधिकाधिक वापर करण्यासाठी बळ मिळेल.

1.5 डिग्री सेल्सिअसचं हे लक्ष्य साधारणपणे 20 वर्षांसाठीचं सरासरी लक्ष्य समजलं जातं. हे लक्ष्य फक्त एका वर्षासाठी निश्चित केलेलं नाहीये.

2024 हे वर्ष प्री-इंडस्ट्रीअल काळाच्या तुलनेत 1.5 डिग्री सेल्सिअस पेक्षा जास्त उष्ण वर्ष नक्कीच होतं. मात्र, याचा अर्थ असा नाहीये की 2024 वर्षातच पॅरिस करारामध्ये निश्चित केलेलं लक्ष्य ओलांडलं गेलंय.

पर्यावरणासंदर्भातील या बातम्याही वाचा:

Conference of the Parties अर्थात COP (राष्ट्रांची परिषद) म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय शिखर परिषदेत जागतिक नेते दरवर्षी त्यांच्या ‘क्यालमेट कमिटमेंट्स’वर (हवामानसंदर्भातील वचनबद्धतेवर) चर्चा करण्यासाठी भेटतात.

2015 पासूनच्या सर्व परिषदांमध्ये, पॅरिसमध्ये जे वचन व्यक्त आलं होतं, त्यावर सहभागी देश कशाप्रकारे काम करत आहेत याचा मागोवा घेण्यात आला आहे.

या करारावर स्वाक्षरी केल्यानंतर त्यातील सहभागी राष्ट्रांच्या सरकारांनी हेदेखील मान्य केलं होतं की या करारामध्ये निश्चित केलेली उद्दिष्टे ही ग्लोबल वॉर्मिंग 1.5 डिग्री सेल्सिअसपर्यंत मर्यादित ठेवण्यासाठी पुरेशी ठरणार नाहीयेत.

डिसेंबर 2023 मधील COP28 मध्ये, सहभागी देशांनी जीवाश्म इंधनापासून दूर जाण्यासाठी आवश्यक ते योगदान देण्याबाबत प्रथमच सहमती दर्शवली आहे.

अर्थातच, याबाबत त्यांच्यावर तातडीने कारवाई करण्यासाठी कोणतंही बंधन लादण्यात आलेलं नव्हतं. नोव्हेंबर 2024 मधील COP29 पर्यंत, यासंदर्भात कोणतीही लक्षणीय प्रगती झालेली नाहीये.

कॅनडा, न्यूझीलंड आणि बेटांवर वसलेल्या काही राष्ट्रांसह अनेक देशांनी याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. शिखर परिषदेत झालेला करार हा खूपच कमकुवत असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे. यामुळे मागील वर्षांमध्ये केलेल्या सर्व प्रतिज्ञा एकप्रकारे वाया गेल्या आहेत, असं त्यांना वाटतं.

पॅरिस करारानं 2009 मध्ये केलेल्या वचनबद्धतेची पुनरावृत्तीच केली होती. जगातील श्रीमंत देशांनी 2020 पर्यंत दरवर्षी 100 अब्ज डॉलर्स द्यायला हवेत, असे त्यात म्हटलं होतं.

जेणेकरुन, जगातील विकसनशील राष्ट्रांना हवामान बदलाच्या परिणामांना सामोरं जाण्यासाठी आणि हरित अर्थव्यवस्था निर्माण करण्यासाठी अधिक मदत होईल.

OECD च्या डेटानुसार, 2020 मध्ये, फक्त 83.3 अब्ज डॉलर जमा झाले होते. सरतेशेवटी, 100 अब्ज डॉलर्सचं उद्दिष्ट्य 2022 मध्ये साध्य झालं.

केवळ नुकसान भरपाईसाठी निधीची स्थापना केली जावी, यावर 2023 मध्ये सहभागी देशांनी पहिल्यांदा सहमती दर्शवली. हवामान बदलाच्या परिणामांमुळे होणाऱ्या हानीमधून देशांना सावरण्यासाठीचा हा निधी आहे.

COP29 मध्ये, देशांनी 2020 चे उद्दिष्ट सुधारण्याचं वा अद्ययावत करण्याचं मान्य केलं. श्रीमंत राष्ट्रे 2035 पर्यंत विकसनशील राष्ट्रांना वर्षाला 300 अब्ज डॉलर रक्कम देण्यास सध्या वचनबद्ध आहेत.

तसेच 2035 पर्यंत, खाजगी आणि सार्वजनिक अशा दोन्ही स्रोतांमधून 1.3 ट्रिलियन डॉलर उभारण्याची व्यापक महत्त्वाकांक्षादेखील समोर ठेवण्यात आली आहे.

मात्र, विकसनशील देशांना अधिक मोठ्या रकमेची अपेक्षा होती. त्यांनी 300 अब्ज डॉलर्सचा आकडा खूपच तुटपुंजा असल्याची टीकादेखील केली आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)