पश्चिम बंगालमधील तृणमूल काँग्रेसमध्ये सध्या मोठा राजकीय उलथापालथी घडत आहे. पार्टीचे 20 लोकसभा खासदारांनी एकत्र येऊन नॅशनलिस्ट सिटिझन्स पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) मध्ये विलीन होण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे त्यांच्या खासदारकीवर परिणाम होईल का, आणि दहाव्या शेड्यूलनुसार कोणत्या अटी लागू होतील, याबद्दल अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
## बंडखोर खासदारांचे विलिनीकरण
काकोली घोष दस्तीदार यांच्या नेतृत्वाखालील या बंडखोर गटाने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांची भेट घेतली आणि त्यांच्या गटाला स्वतंत्रपणे बसण्याची मागणी केली. या गटात काकोली घोष दस्तीदार, सुताप्रिया रॉय, बापी हल्दर, शर्मिला सरकार, शर्मिला बंधोपाध्याय, जगदीश बर्मा बसुनिया, आसित कुमार मल, अरूप चक्रवर्ती, रचना बॅनर्जी, सायोनी घोष, खलीलुर रहमान, अबू ताहेर खान, युसूफ पठान, मिताली बॅग, माला रॉय, कालिपदा सोरेन, दीपक अधिकारी, जून मॅलिया आणि पार्थ भौमिक यांचा समावेश आहे.
## दहाव्या शेड्यूलनुसार अटी
भारतीय संविधानाच्या दहाव्या शेड्यूलमध्ये पक्षांतरबंदी कायद्याचे नियम आहेत. या शेड्यूलनुसार, जर एक तृतीयांश किंवा त्यापेक्षा जास्त सदस्य एका पक्षात विलीन होतात, तर त्यांना अपात्रतेपासून संरक्षण मिळते. तृणमूल काँग्रेसच्या 28 लोकसभा खासदारांपैकी 20 सदस्यांनी विलिनीकरण केल्यामुळे, हे दोन तृतीयांशापेक्षा जास्त आहे, ज्यामुळे त्यांना अपात्रतेपासून संरक्षण मिळू शकते.
## तृणमूल काँग्रेसचे प्रतिवाद
तृणमूल काँग्रेसचे महासचिव अभिषेक बॅनर्जी यांनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना पत्र लिहून या बंडखोर गटाला स्वतंत्र गट म्हणून मान्यता देऊ नये, अशी मागणी केली आहे. त्यांनी संविधानाच्या दहाव्या शेड्यूलनुसार पक्षांतरबंदी कायद्याचे पालन करण्याचे आवाहन केले आहे.
## NCPI सोबत विलिनीकरणाचे कारण
बंडखोर गटाने NCPI मध्ये विलीन होण्याचे कारण स्पष्ट केले आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, ते पश्चिम बंगालच्या विकासासाठी आणि देशाच्या हितासाठी काम करण्यास इच्छुक आहेत, आणि त्यासाठी एनडीएच्या नेतृत्वाखालील सरकारला पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
## भविष्यातील संभाव्य परिणाम
या घटनाक्रमामुळे तृणमूल काँग्रेसच्या राजकीय स्थितीवर गंभीर परिणाम होऊ शकतात. पार्टीच्या लोकसभा सदस्यसंख्येत घट होईल, ज्यामुळे संसदीय कामकाजावर परिणाम होऊ शकतो. तसेच, पश्चिम बंगालमधील राजकीय समीकरणांमध्येही बदल होण्याची शक्यता आहे.
तृणमूल काँग्रेसच्या बंडखोर खासदारांचे NCPI मध्ये विलिनीकरण आणि दहाव्या शेड्यूलनुसार लागू होणाऱ्या अटींबद्दलचे प्रश्न सध्या चर्चेत आहेत. या प्रकरणी अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या निर्णयावर अवलंबून असेल.
