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दिल्ल ी मे ं दिवाल ी क े पटाखो ं पर पूर ी पाबंद ी स े ‘ ग्रीन क्रैकर्स ‘ तक, सुप्रीम कोर्ट क ा रुख ़ कैस े बदलत ा रहा

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Source :- BBC INDIA

सुप्रीम कोर्ट ने एनसीआर में दिवाली पर पटाखों पर पूरी तरह पाबंदी लगाने के बजाय अस्थायी तौर पर 'ग्रीन क्रैकर्स' की बिक्री और इस्तेमाल को मंजूरी दी थी.

सुप्रीम कोर्ट न े एनसीआर ( राष्‍ट्रीय राजधान ी क्षेत्र ) मे ं दिवाल ी पर पटाखो ं पर पूर ी तरह पाबंद ी लगान े क े बजाय अस्थाय ी तौर पर ‘ ग्रीन क्रैकर्स ‘ क ी बिक्र ी और इस्तेमाल क ो मंजूर ी दी.

यह बात 29 अक्तूबर 2026 क ी है. हालाँक‍ि, कुछ ह ी दिन बाद अदालत न े अपन े आदेश क े उल्लंघन पर चिंत ा जताई.

तीन नवंबर क ो जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्न ा बी. वराल े क ी बेंच न े एक अख़बार क ी रिपोर्ट क ा ज़िक्र क‍िया.

उन्‍होंन े अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्य ा भाट ी स े कह ा क ि उसक े आदेश क े बावजूद दुकानो ं मे ं” सब कुछ मिल रह ा है. कृपय ा इस े देखे ं”.

चांदन ी चौक, सदर बाजार और सरोजिन ी नगर क े बाजारो ं पर आधारित रिपोर्ट क े मुताब‍िक़, दुकानदार’ प्रदूषण-मुक्त’ डिब्बो ं क ी आड ़ मे ं पारंपरिक पटाख े बेच रह े थ े और कई डिब्बो ं पर क्यूआर कोड नही ं थे.

सुप्रीम कोर्ट न े 29 अक्तूबर क े आदेश मे ं चार स े छह नवंबर तक स‍िर्फ ़ तय जगहो ं पर सरकार ी संस्थान सीएसआईआर-नीर ी और विस्फ़ोटक रेगुलेटर ‘ पेस ो ‘ स े प्रमाणित ग्रीन क्रैकर्स बेचने, सात और आठ नवंबर क ो तय घंटो ं मे ं पटाख े चलान े क ी इजाज़त द ी थी.

न ौ नवंबर स े फिर पूर ी तरह पाबंद ी लाग ू होन ी थी.

सीएसआईआर-नीरी, यान ी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद क े तहत आन े वाल ा राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, एक सरकार ी वैज्ञानिक संस्थ ा है.

यह कम प्रदूषण वाल े ग्रीन क्रैकर्स क े फ़ॉर्मूल े तैयार कर उन्हे ं प्रमाणित करत ी है. पेस ो यान ी पेट्रोलियम और विस्फ़ोटक सुरक्ष ा संगठन, पटाखो ं क े निर्माण, रसायनो ं क े मानक और लाइसेंस क ी निगरान ी करन े वाल ी रेगुलेटर ी संस्थ ा है.

लेक‍िन बात स‍िर्फ ़ इस एक फ़ैसल े क ी नही ं है. प‍िछल े एक दशक पर नज़र डाले ं त ो अदालत क ा इस सवाल पर कई बार रुख ़ बदल ा है.

तीन बच्चो ं क े पिताओ ं क ी याचिक ा और पहल ी पूर ी पाबंदी

24 सितंबर 2015 को दिल्ली के तीन शिशुओं के पिताओं ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी.

24 सितंबर 2015 क ो दिल्ल ी क े तीन बच्चो ं क े पिताओ ं न े सुप्रीम कोर्ट मे ं एक जनहित याचिक ा दायर क ी थी. य े श‍िश ु उस वक़्त छह स े 14 महीन े क े थे.

इस याच‍िक ा मे ं कह ा गय ा थ ा क ि दिवाल ी क े पटाखो ं क ी ज़हरील ी हव ा बच्चो ं क े फेफड़ो ं और तंत्रिक ा तंत्र क ो नुकसान पहुँचात ी हैं.

हालाँकि, याचिक ा क ी सुनवाई क े बाद अक्तूबर 2015 मे ं कोर्ट न े केवल जागरूकत ा अभियान चलान े क ा निर्देश दिया.

लेकिन अक्तूबर 2016 क ी दिवाल ी क े बाद दिल्ल ी क ी हव ा मे ं पीएम 2.5 कण 700 माइक्रोग्राम प्रत ि घन मीटर क े पार चल े गए थे. यह विश्व स्वास्थ्य संगठन ( डब्‍ल्‍यूएचओ ) क े मानक स े 29 गुन ा ज़्याद ा थे.

तब 11 नवंबर 2016 क ो सुप्रीम कोर्ट न े एनसीआर मे ं पटाखो ं क े सभ ी थोक और ख़ुदर ा लाइसेंस निलंबित कर दिए.

तत्कालीन ची़फ ़ जस्टिस टीएस ठाकुर क े साथ जस्टिस एक े सीकर ी और जस्टिस एसए बोबड़ े क ी बेंच न े मान ा क ि हर व्यक्त ि क ो रोकन े क े बजाय पटाखो ं क ी आपूर्त ि रोकन ा व्यावहारिक है.

‘ एहतियात ी सिद्धांत ‘ क े तहत अदालत न े कह ा क ि लोगो ं क ी सेहत कारोबारियो ं क े तात्कालिक नुक़सान स े ऊपर है.

एहति‍यात ी स‍िद्धांत क ा मतलब है- गंभीर ख़तर े पर पूर े वैज्ञानिक सबूतो ं क ा इंतज़ार क‍िए बिन ा रोकथाम करन े क े ल‍िए ज़रूर ी क़दम उठाना.

कोर्ट क े आदेश क े बाद दिल्ल ी पुलिस न े भ ी 12 और 13 नवंबर 2016 क ो न‍िषेधात्‍मक आदेश क े तहत दंड प्रक्रिय ा संहित ा ( सीआरपीसी ), 1973 क ी धार ा 144 लाग ू की.

इसक े ज़र‍िए द‍िल्‍ल ी पुल‍िस न े धार्मिक अवसरो ं क ो छोड़कर सार्वजनिक स्थानो ं पर पटाख ा जलान े पर 60 दिन क ी रोक लग ा दी.

चरणबद्ध छूट और ‘ ग्रीन क्रैकर्स ‘

दिल्ली में दिवाली से पहले ग्रीन कैकर्स की एक दुकान.

नवंबर 2016 क े इस अंतरिम आदेश क े खिलाफ ़ शिवकाश ी क े पटाख ा निर्माताओ ं और आपूर्तिकर्ताओ ं न े सुप्रीम कोर्ट मे ं अर्ज़ ी दायर कर इसमे ं बदलाव य ा इस े रद्द करन े क ी माँग की.

इन्‍होंन े वहा ँ क ी 821 इकाइयो ं स े जुड़ े करीब पाँच लाख लोगो ं क े रोज़गार क ा हवाल ा दिया.

12 सितंबर 2017 क ो जस्टिस मदन बी. लोकुर और जस्टिस दीपक गुप्त ा क ी बेंच न े मान ा क ि पराल ी और धूल क े बीच यह साबित करन े वाल े सटीक आंकड़ े नही ं है ं क ि साल 2016 मे ं बढ़ ा प्रदूषण केवल पटाखो ं स े हुआ. इसलिए लाइसेंसो ं क ा पूर ी तरह निलंबन ‘ बहुत ज़्याद ा कठोर क़दम ‘ होगा.

कोर्ट न े ‘ चरणबद्ध और संतुलित दृष्टिकोण ‘ अपनात े हुए स्थाय ी लाइसेंस बहाल किए, अस्थाय ी लाइसेंस आध े किए और द‍िल्‍ल ी क े बाहर स े पटाख े लान े पर रोक लगाई.

हालाँकि, साल 2016 क ी पाबंद ी दिवाल ी क े बाद लग ी थ ी इसलिए दिवाल ी पर पटाखो ं क ी बिक्र ी रोकन े क ा क्य ा असर होत ा है, यह कभ ी परख ा नही ं ज ा सक ा था.

इस ी बात क ो ध्यान रखत े हुए न ौ अक्तूबर 2017 क ो कोर्ट न े सितंबर वाल ी ढील क ो दिवाल ी क े बाद यान ी एक नवंबर 2017 स े लाग ू करन े क ा फ़ैसल ा किया.

यह ी नहीं, इस बीच जार ी अस्थाय ी लाइसेंस भ ी निलंबित कर दिए. ऐस ा इसल‍िए क‍िय ा ताक ि 2017 क ी दिवाल ी पर बिन ा पटाखो ं क ी बिक्र ी क े प्रदूषण पर पड़न े वाल े असर क ा आकलन किय ा ज ा सके.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और मौलान ा आज़ाद मेडिकल कॉलेज क े अध्ययन मे ं दिख ा क ि 2017 क ी दिवाल ी पर पीएम 2.5 क ा स्तर 39 फ़ीसद ी घटा.

इस ी आधार पर 23 अक्तूबर 2018 क ो जस्टिस एक े सीकर ी और जस्टिस अशोक भूषण क ी बेंच न े संविधान क े अनुच्छेद 21, 19 ( 1 ) ( जी ), और 25 क े बीच संतुलन साधत े हुए एक फ़ैसल ा दिया.

संविधान क ा अनुच्छेद 21, स्वस्थ जीवन और अनुच्‍छेद 19 ( 1 ) ( जी ), व्यापार करन े क ा मौलिक अधिकार देत ा है. वहीं, अनुच्‍छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रत ा क े मौलिक अधिकार क ी बात करत ा है.

कोर्ट न े साफ ़ किय ा क ि धार्मिक आज़ाद ी जीवन क े अधिकार क े अधीन है. लेक‍िन छह हजार करोड ़ रुपय े क े पटाख ा उद्योग और उसस े जुड़ ी आजीविक ा क ो देखत े हुए इस पर पूर ी पाबंद ी नही ं लगाई ज ा सकती.

कोर्ट न े पारंपरिक पटाखों, लड़ी, बेरियम नमक स े बन े पटाखो ं और इनक ी ऑनलाइन बिक्र ी पर रोक लग ा द ी और नीर ी क े ग्रीन क्रैकर्स क ो रात आठ स े 10 बज े तक चलान े क ी इजाज़त दी.

महामारी, एनजीट ी क ी रोक और सरकार ी बैन

द ो साल बाद 2020 मे ं कोविड-19 महामार ी क े बीच राष्ट्रीय हरित अधिकरण यान ी नेशनल ग्रीन ट्रि‍ब्‍यूनल ( एनजीटी ) न े न ौ नवंबर 2020 क ो एनसीआर क े अलाव ा ख़राब हव ा वाल े अन्‍य शहरो ं मे ं भ ी सभ ी पटाखो ं पर पूर ी पाबंद ी लग ा दी.

एनजीट ी न े कह ा क ि साल 2018 क े आदेश मे ं कोविड क ा ख़तर ा शामिल नही ं थ ा और ग्रीन क्रैकर्स भ ी केवल आंशिक प्रदूषण घटात े हैं.

एनजीट ी न े कहा,” पटाखो ं स े जश्न ख़ुश ी क े लिए होत ा है. यह मौतो ं और बीमारियो ं क ा जश्न मनान े क े लिए नही ं ह ै”.

इसक े बाद दिल्ल ी प्रदूषण नियंत्रण समित ि ( डीपीसीसी ) न े साल 2020 स े 2024 तक हर सर्द ी मे ं ग्रीन क्रैकर्स समेत सभ ी पटाखो ं पर पूर ी पाबंद ी लगाई.

सरकार क ा तर्क थ ा क ि बाजार मे ं असल ी ग्रीन क्रैकर्स और सामान्य पटाखो ं मे ं फ़र्क ़ करन ा मुश्किल है.

वहीं, अक्तूबर 2021 मे ं केंद्रीय जाँच ब्‍यूर ो ( सीबीआई ) क ी जाँच मे ं म‍िल े नकल ी क्यूआर कोड और बेरियम क े इस्तेमाल क े बावजूद सुप्रीम कोर्ट न े पूर े देश-पूर ी पाबंद ी क ी माँग ठुकर ा दी.

जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस एएस बोपन्न ा क ी बेंच न े साफ ़ किय ा क ि” केवल व े ह ी पटाख े प्रतिबंधित है ं ज ो सेहत क े लिए हानिकारक है ं”.

सख़्त ी स े छूट

साल 2018 मे ं ग्रीन क्रैकर्स क ी इजाज़त थी. वही ं साल 2024 मे ं हर तरह क े पटाख े पर पूर ी पाबंद ी थी.

दिसंबर 2024 मे ं सुप्रीम कोर्ट न े दिल्ल ी सरकार क े साल भर क ी पूर ी पाबंद ी क ो मंज़ूर ी देकर इस े यूप ी और हरियाण ा क े एनसीआर ज़‍िलो ं तक बढ़ ा द‍ि‍या.

द‍िल्‍ल ी सरकार क ी पाबंद ी एक जनवर ी 2025 स े लाग ू थी.

पटाख ा व्यापारियो ं और उनक े संगठनो ं क ी अर्ज ी पर तीन अप्रैल 2025 क ो जस्टिस अभय एस. ओक ा और जस्टिस उज्जल भुइया ं क ी बेंच न े राहत देन े स े इनकार कर द‍िया.

बेंच क े मुताब‍िक़, ग्रीन क्रैकर्स केवल 30 फ़ीसद ी प्रदूषण कम करत े हैं.

बेंच न े कहा,” जब तक अदालत संतुष्ट न ह ो क ि ग्रीन क्रैकर्स स े प्रदूषण न्यूनतम स्तर पर आ गय ा है, इस पर फ‍िर स े व‍िचार करन े क ा सवाल नही ं उठत ा”.

कोर्ट न े कह ा क‍ ि अनुच्‍छेद 21 क े तहत जीवन क ा अध‍िकार बाहर काम करन े वाल े लोगो ं क े ल‍िए भ ी है. यह ी नहीं, कोर्ट न े अनुच्‍छेद 51ए ( जी ) क े तहत पर्यावरण क ो सुरक्ष‍ित रखन े क ी ज़‍िम्‍मेदार ी क ा भ ी हवाल ा द‍िया.

लेकिन छह महीन े बाद 15 अक्तूबर 2025 क ो तत्कालीन चीफ ़ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन क ी पीठ न े ग्रीन क्रैकर्स क ो दिवाल ी क े ल‍िए छूट दी.

उनक ा कहन ा थ ा क‍ ि व े इसक ा प्रदूषण पर असर देखन ा चाहत े हैं.

कोर्ट न े कह ा क ि पूर्ण पाबंद ी क े बावजूद त्योहारो ं पर पटाख े फोड़न े क ा सिलसिल ा वास्तव मे ं रुक ा नहीं.

इसक ी जगह बाहर स े पारंपरिक पटाखो ं क ी तस्कर ी होन े लगी. य े पटाख े ग्रीन क्रैकर्स क े मुक़ाबल े सेहत और पर्यावरण क ो कही ं ज़्याद ा नुक़सान पहुंचात े हैं.

इस सुनवाई क े दौरान नीर ी न े ग्रीन क्रैकर्स स े 30 स े 80 फ़ीसद ी तक प्रदूषण क े ल‍िए ज़‍िम्‍मेदार कण घटन े क ी बात कही.

साल 2018 मे ं ग्रीन क्रैकर्स क ी इजाज़त थी. वही ं साल 2024 मे ं हर तरह क े पटाख े पर पूर ी पाबंद ी थी.

कोर्ट क े मुताब‍िक़, इस दौरान वाय ु गुणवत्त ा क े स्तर मे ं कोई बड़ ा फ़र्क ़ नही ं दिख ा था. इसलिए वह इस नतीज े पर पहुँच ा क ि पर्यावरण स े समझौत ा किए बिन ा सीमित और नियंत्रित छूट वाल ा संतुलित रास्त ा अपनान ा ज़्याद ा व्यावहारिक होगा.

कोर्ट क े फ़ैसल े मे ं उस साल 18 स े 20 अक्तूबर तक ग्रीन पटाखो ं क ी बिक्र ी करन े क ी छूट द ी गई.

दिवाल ी और उसस े एक दिन पहल े तय घंटो ं मे ं पटाख े चलान े क ी सीमित इजाज़त म‍िली.

यह इजाज़त भ ी इस न‍िर्देश क े साथ द ी गई क‍ ि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 14 स े 25 अक्तूबर तक हवा, मिट्ट ी और पान ी क े नमून े जाँचकर ग्रीन क्रैकर्स क े वास्तविक असर क ा आकलन करे. केंद्र और दिल्ल ी सरकार दोनो ं इसक े पक्ष मे ं थे.

बेंच न े कहा,’ समस्य ा नियमो ं क े लाग ू होन े मे ं ह ै ‘

कोर्ट क ा साल 2025 क ा तर्क इस साल 29 अक्तूबर 2026 क े आदेश मे ं भ ी देखन े क ो मिला.

जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीब ी वराल े क ी बेंच न े कह ा क ि पूर ी पाबंद ी आदर्श लगत ी ह ै लेक‍िन यह साबित करन े वाल ा पर्याप्त डेट ा नही ं ह ै क ि साल 2024 क ी पाबंद ी स े हव ा क ी गुणवत्‍त ा सुधर ी थी.

यह ी नहीं, राज्य साल 2025 क ी छूट क ा असर मापन े मे ं भ ी” पूर ी तरह नाकाम” रहे.

अदालत न े इस बात पर भ ी गहर ी चिंत ा जताई क ि सुप्रीम कोर्ट क े बार-बार साफ ़ निर्देश जार ी करन े क े बावजूद उनक ा संतोषजनक और असरदार ढंग स े पालन नही ं ह ो सका.

बेंच न े कह ा क ि” समस्य ा नियमो ं क े लाग ू होन े मे ं ह ै”.

कोर्ट मे ं पाबंद ी क े पक्ष मे ं दलील द ी गई क‍ ि इस साल दशहर ा स े ह ी प्रदूषण बढ ़ गय ा ह ै और ग्रीन क्रैकर्स क े नाम पर सामान्य पटाख े बिक रह े हैं.

इस पर कोर्ट न े कहा,” इसस े साफ ़ ह ै क ि पूर ी पाबंद ी अवैध बिक्र ी क ो बढ़ाव ा देन े क े साथ लोगो ं क ो वैध ग्रीन क्रैकर्स ख़रीदन े स े रोक रह ी ह ै”.

कोर्ट न े अस्पतालो ं और स्कूलो ं क े पास तीन स ौ मीटर तक पटाख े चलान े स े रोकन े क ा आदेश द‍िया.

यह ी नहीं, 14 दिसंबर तक एक्यूआई डेट ा माँगा. कोर्ट न े पटाख े क ी वजह स े पड़न े वाल े असर और इस दौरान इसक ी वजह स े अस्पताल मे ं भर्त ी मरीजो ं क ा डेट ा देन े क े निर्देश भ ी दिए.

लेकिन तीन नवंबर क ी कोर्ट क ी टिप्पण ी न े फिर दिख ा दिय ा क ि ज़मीन ी अमल अब भ ी सबस े बड़ ी चुनौत ी है.

बीबीस ी क े लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम क ी ओर स े प्रकाशित.

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SOURCE : BBC NEWS