नाशिकवरून सुटली ‘कांदा एक्सप्रेस’, ग्राहकांना स्वस्त कांदा की शेतकऱ्यांचा तोटा?

देशभरात कांद्याचे दर झपाट्याने वाढत असताना केंद्र सरकारने नाशिक-लासलगावमधून ‘कांदा एक्सप्रेस’ पुन्हा सुरू केली आहे.

बफर स्टॉकमधील कांदा विशेष रेल्वे रेकमधून दिल्ली, चेन्नई, मदुराई, एर्नाकुलम आणि गुवाहाटीसारख्या शहरांकडे पाठवला जात आहे.

सरकारचा दावा आहे की, बाजारात पुरवठा वाढवून ग्राहकांना दिलासा मिळेल. मात्र देशातील सर्वात मोठ्या कांदा उत्पादक पट्ट्यात या निर्णयाला विरोध होत आहे.

कांद्याच्या राजधानीत उभं राहिल्यावर या वादाचं मूळ स्पष्ट दिसतं शहरातील ग्राहकांना स्वस्त कांदा मिळावा, की कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चावर आधारित योग्य भाव मिळावा? सध्या या दोन्ही हितसंबंधांच्या मधोमध ‘कांदा एक्सप्रेस’चा प्रश्न उभा आहे.

25 ऑगस्टच्या सकाळपासून लासलगाव रेल्वे स्थानकावर मालगाडीचे 21 डबे उभे होते. केंद्र सरकारच्या ‘कांदा एक्सप्रेस’ या नवीन उपक्रमाअंतर्गत या मालगाडीच्या कांदा भरून तो दिल्लीपर्यंत जाणार होता. बराच काळ वाट बघितल्यानंतर अखेर संध्याकाळी 5 वाजता कांद्याचा पहिला ट्रक तिथे आला. ट्रकमधला कांदा या मालगाडीत भरण्यास सुरुवात झाली.

हा कांदा केंद्र सरकारच्या बफर स्टॉकमधून दिल्लीकडे रवाना केला जात होता. नॅशनल कोऑपरेटिव कन्झ्युमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NCCF) च्या माहितीनुसार, या टप्प्यात 8 मेट्रिक टन कांदा लासलगावहून दिल्लीला पाठवण्यात आला.

ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, 24 ऑगस्टपर्यंत देशातील कांद्याचा सरासरी किरकोळ दर वर्षभरात 59 टक्क्यांनी वाढून 43.53 रुपये प्रति किलो झाला आहे. काही महानगरांमध्ये कांद्याचे दर 50 ते 60 रुपयांपर्यंत पोहोचले आहेत. या पार्श्वभूमीवर सरकारने बफर स्टॉक टप्प्याटप्प्याने बाजारात आणण्याचा निर्णय घेतला आहे.

ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने म्हटलं आहे की, कांद्याचा सरासरी घाऊक भाव 68 टक्क्यांनी वाढून 35.58 रुपये किलो झाला आहे. गेल्या वर्षी याच काळात कांद्याचा घाऊक भाव हा 21.23 रुपये किलो इतका होता.

पीटीआयने दिलेल्या माहितीनुसार, सोमवारी (24 ऑगस्ट) चेन्नईमध्ये कांद्याचा किरकोळ दर 60 रुपये किलो होता, तर गेल्या वर्षी तो 33 रुपये किलो असा होता. दिल्लीत यंदा कांदा हा 55 रुपये किलो, तर गेल्या वर्षी 35 रुपये किलो होता. कोलकात्यात कांद्याचा भाव 53 रुपये किलो इतका होता.

परंतु, देशातील अनेक भागांत कांद्याची किरकोळ किंमत 60 ते 70 रुपये किलोपर्यंत पोहोचली आहे.

सरकारकडे सध्या 1.21 लाख टन कांद्याचा बफर स्टॉक उपलब्ध असून तो गरजेनुसार विविध शहरांमध्ये पाठवला जाणार आहे.

भारत सरकारच्या ग्राहक व्यवहार विभागाने अधिकृत एक्स हँडलवर याबाबत माहिती दिली आहे. आपल्या पोस्टमध्ये या विभागाने म्हटलं की, ‘कांदा एक्सप्रेस’च्या माध्यमातून प्रमुख बाजारपेठांमध्ये कांद्याचा पुरवठा वाढवला जात आहे. यामुळे कांदा सहज उपलब्ध होईल, भाव स्थिर राहण्यास मदत होईल आणि ग्राहकांना दिलासाही मिळेल.

मध्य रेल्वेचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी स्वप्नील नीला यांनी बीबीसी हिंदीचे प्रतिनिधी चंदन कुमार जजवाडे यांना सांगितलं की, नाशिकच्या लासलगाव येथून कांद्याचे रेक भरण्याचे काम सुरू झाले आहे. ही रेल्वे दिल्लीतील आदर्श नगरला जाणार आहे.

हा कांदा थेट बाजारात विकला जाणार नाही. एनसीसीएफ, नाफेड आणि केंद्रीय भांडारच्या दुकानांमधून हा कांदा 35 रुपये किलो दराने उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.

लासलगाव आणि नाशिकमधील बाजारपेठांमध्ये मात्र या निर्णयाची चर्चा वेगळ्याच कारणासाठी सुरू आहे.

लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये कांद्याचा लिलाव सुरू असतानाच अनेक शेतकरी कांदा एक्सप्रेसबद्दल नाराजी व्यक्त करत होते.

कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे केदारनाथ नवले म्हणतात, “सरकारने पूर्वी शेतकरी हितासाठी कांदा खरेदी करण्याचं आश्वासन दिलं होतं. पण आता बाजारात भाव वाढू लागल्यानंतर तोच कांदा बाजारात आणला जात आहे.”

त्यांच्या मते, सरकारचा कांदा कमी दरात बाजारात गेला तर व्यापाऱ्यांनाही कमी भाव मिळेल आणि त्याचा परिणाम पुन्हा नाशिक-लासलगावच्या बाजारात शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या दरावर होईल.

“आज आम्हाला 30 ते 40 रुपये किलो दर मिळायला लागला आहे. पण उत्पादन खर्चच जवळपास 30 रुपये किलो आहे. आता बफर स्टॉकचा कांदा बाजारात आला तर पुन्हा आमच्या कांद्याचा भाव कमी होईल आणि शेतकरी तोट्यात जाईल,” असं केदारनाथ नवले यांनी आम्हाला सांगितलं.

लासलगावमधील आणखी एक शेतकरी शिवा सुरासे यांचं म्हणणं एका वेगळ्या मुद्द्यावर आहे. “ग्राहकांना स्वस्त कांदा द्यायचा असेल तर सरकारने तो रेशनिंग किंवा अनुदानाच्या माध्यमातून द्यावा; पण शेतकऱ्यांच्या बाजारभावावर परिणाम होईल अशा पद्धतीने हस्तक्षेप करू नये,” असं सुरासे म्हणाले.

सुरासे म्हणाले, “ग्राहकांना दिलासा देण्याला आमचा विरोध नाही. पण त्यासाठी शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडून ग्राहकांना खुश करण्यात काही अर्थ नाही. सरकारने आजच्या बाजारभावाने आमच्याकडून कांदा खरेदी करावा आणि गरज असेल तर तो रेशनिंग किंवा अनुदानातून ग्राहकांना द्यावा.”

सुरासे यांचं म्हणणं आहे की, अनेक वर्षे कांद्याला अत्यल्प दर मिळाल्यानंतर आता शेतकऱ्यांना काहीसा चांगला भाव मिळू लागला आहे. अशा वेळी सरकारने बफर स्टॉक बाजारात आणल्यास कांद्याचे दर पुन्हा घसरण्याची भीती शेतकरी व्यक्त करत आहेत.

एनसीसीएफचे नाशिकचे शाखा व्यवस्थापक श्रीहर्ष कमानी यांनी सांगितलं की, “लासलगाव स्टेशनवरून बफर स्टॉकमधील कांदा दिल्लीकडे पाठवण्यामागचा उद्देश बाजारातील पुरवठा वाढवणे आणि किरकोळ दर नियंत्रणात ठेवणे हा आहे.”

त्यांच्या म्हणण्यानुसार, “सध्या पाठवला जाणारा कांदा हा सरकारच्या बफर स्टॉकचा भाग असून, यामुळे नाशिकमधील सध्याच्या कांद्याच्या भावावर मोठा परिणाम होणार नाही.”

केंद्र सरकारचंही म्हणणं आहे की, कांद्याचं उत्पादन जवळपास गेल्या वर्षाइतकंच राहण्याचा अंदाज असला तरी ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये पुरवठ्यातील तुटवडा आणि वाढती मागणी यामुळे दर वाढतात. त्यामुळे बफर स्टॉक बाजारात उतरवून ग्राहकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

2024-25 मध्ये सुमारे 12 हजार टन कांद्याचा राखीव साठा (बफर स्टॉक) घेऊन 14 रेल्वे रेक 5 शहरांमध्ये पाठवण्यात आले होते. 2025-26 मध्ये ही संख्या वाढवून 86 रेल्वे रेक करण्यात आली. या रेकमधून देशभरातील 16 प्रमुख शहरांमध्ये साधारण 88 हजार टन कांदा पोहोचवला जात आहे.

लासलगाव रेल्वे स्थानकावरून कांदा एक्सप्रेस दिल्लीकडे रवाना होत असताना एका बाजूला सरकारी यंत्रणा वाढत्या महागाईवर नियंत्रण ठेवण्याचा दावा करत होती; तर दुसऱ्या बाजूला कांदा उप्तादक शेतकरी ‘भाव पडतील’ या भीतीने नाराजी व्यक्त करत होते.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.