Special Intensive Revision (SIR) दरम्यान मतदार यादीतून नावे वगळल्याच्या निषेधार्थ देशभरात व्यापक आंदोलने झाल्यानंतर, निवडणूक आयोगाने 20 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विशेष नोंदणी मोहीम सुरू केली आहे. SIR प्रक्रियेदरम्यान अनवधानाने वगळण्यात आलेल्या पात्र मतदारांची नावे पुन्हा समाविष्ट करणे हा या मोहिमेचा उद्देश आहे.
## SIR वादानंतर व्यापक मोहीम
काही भागांमध्ये SIR प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर, Comptroller ने ज्या राज्यांमध्ये ही प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे, त्या राज्यांना पूरक मतदार समावेशन मोहीम सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
मुख्य बदल पुढीलप्रमाणे आहेत:
– या 20 प्रदेशांतील पात्र मतदारांना आता SIR दरम्यान Form 6 सोबत आवश्यक असलेले अतिरिक्त घोषणापत्र देण्याची गरज नाही.
– या गैर-SIR कालावधीत Registration of Electors Rules, 1960 अंतर्गत असलेले नियमित अर्ज लागू राहतील.
या बदलामुळे ज्या नागरिकांची नावे मतदार यादीतून वगळली गेली आहेत, त्यांच्यासाठी प्रक्रिया सुलभ झाली आहे. SIR पूर्ण झाल्याने, सतत अद्ययावत करण्याच्या प्रक्रियेअंतर्गत व्यक्ती आता SIR घोषणापत्राशिवाय Form 6 सादर करू शकतात.
## ASDD म्हणजे काय आणि त्याचा परिणाम कोणावर होतो
पात्र व्यक्ती मतदार यादीबाहेर राहू नये, याची खात्री करण्याचे निर्देश निवडणूक आयोगाने मुख्य निवडणूक अधिकारी, जिल्हा निवडणूक अधिकारी आणि मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. विशेषतः ASDD श्रेणीतील—Absent, Shifted, Dead, Deleted—व्यक्तींचा समावेश करणे आवश्यक आहे.
राज्यांनी या मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी सुरू केली आहे:
– **गोवा**मध्ये बूथस्तरीय अधिकारी घरोघरी भेट देऊन मतदार यादीतून वगळल्या गेलेल्या मतदारांची ओळख पटवत आहेत. आतापर्यंत 97 पैकी 81 जणांना Form 6 सादर करण्यास मदत करण्यात आली आहे.
– **West Bengal**मध्ये निवडणूक कार्यालयांनी ASDD यादी ऑनलाइन उपलब्ध करून दिली आहे. ज्या मतदारांना आपले नाव यादीत नसल्याचे आढळते, ते वेबसाइटद्वारे किंवा त्यांच्या Booth Level Officer मार्फत Form 6 सादर करू शकतात.
West Bengalमधील CEO कार्यालयाने म्हटले आहे: “Any eligible voter who finds that his or her name has been left out can submit Form 6 online or approach the Booth Level Officer for inclusion in the electoral roll.”
## कायदेतज्ज्ञांनी व्यक्त केली चिंता
माजी Chief Election Commissioner S. Y. Quraishi यांनी या वादावर प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणतात:
– “Form 6 is for new, first‐time voters. The very first sentence says that I have not been a voter before. It is not meant for the restoration of deleted voters.”
– SIR अंतर्गत करण्यात आलेली नावे वगळण्याची प्रक्रिया अवैध ठरल्यास, नावे पुनर्स्थापित करण्यासाठी Form 6 ऐवजी विशेष कायदेशीर तरतुदीचा वापर करावा, असे त्यांनी सुचवले आहे. अशा प्रकरणांमध्ये नियमित Form 6 वापरणे मतदाराच्या स्थितीचे चुकीचे प्रतिनिधित्व ठरेल, कारण या अर्जामध्ये अर्जदाराने यापूर्वी कधीही मतदान केलेले नाही, असे घोषणापत्र असते—मात्र ASDD श्रेणीतील अनेक व्यक्तींच्या बाबतीत हे सत्य नाही.
## राजकीय पडसाद आणि आंदोलने
या नाववगळण्याच्या घटनांविरोधात आणि पारदर्शकतेच्या कथित अभावामुळे विरोधी पक्ष तसेच इतर संघटनांनी विशेषतः दिल्लीमध्ये आंदोलने तीव्र केली आहेत. त्यांच्या मागण्या पुढीलप्रमाणे आहेत:
– Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar यांना पदावरून हटवणे
– मतदार यादीच्या पुनरावलोकनाची अधिक पारदर्शक प्रक्रिया
– SIR दरम्यान वगळण्यात आलेली नावे पुन्हा समाविष्ट करणे
निवडणूक आयोगाने पुष्टी केली आहे की बिहार आणि West Bengalसह 20 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये SIR प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. Phase III अंतर्गत उर्वरित 12 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये मतदार याद्या प्रकाशित झाल्यानंतर पात्र मतदारांची अंतिम संख्या निश्चित केली जाईल.
## मतदारांसाठी याचा अर्थ काय
SIR प्रक्रिया पूर्ण झालेल्या 20 प्रदेशांपैकी एखाद्या प्रदेशातील नागरिक असल्यास:
– Form 6 भरताना SIR दरम्यान वापरले जाणारे अतिरिक्त घोषणापत्र आता आवश्यक नाही.
– ऑनलाइन किंवा Booth Level Officer मार्फत प्रत्यक्ष Form 6 सादर करून मतदार म्हणून नोंदणी करता येईल.
– ASDD श्रेणीतील व्यक्तींची नावे मतदार यादीत पुन्हा समाविष्ट करण्यासाठी यंत्रणा उपलब्ध आहे.
## पुढे काय
– उर्वरित राज्यांमध्ये Phase III अंतर्गत मतदार यादीच्या पुनरावलोकनाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर अंतिम मतदारसंख्या प्रकाशित केली जाईल.
– वगळल्या गेलेल्या मतदारांची नोंदणी जलदगतीने पूर्ण करण्याचे आवाहन निवडणूक आयोगाने संबंधित राज्यांतील अधिकाऱ्यांना केले आहे.
संभाव्य मताधिकार हिरावला जाण्याबाबतच्या वाढत्या चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर, प्रशासकीय कार्यक्षमता आणि निवडणूक प्रक्रियेतील न्याय्यतेचा समतोल साधण्याचा निवडणूक आयोगाचा प्रयत्न या मोहिमेतून अधोरेखित होतो.
This article is AI-generated content. Please verify the information independently before taking any action based on this article.
