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नेपाल के मधेश इलाक़े में कांवड़ यात्रा के दौरान सांप्रदायिक हिंसा, तीन की मौत

August 1, 2026

Source :- BBC INDIA

प्रकाशित एक घंटा पहले

पढ़ने का समय: 7 मिनट

नेपाल के मधेश इलाक़े के कई ज़िलों में भड़के सांप्रदायिक तनाव के बाद तीन लोगों की मौत हो गई है.

इन मौतों के बाद मधेश के कई ज़िलों में भारी तनाव पैदा हो गया और कर्फ़्यू लगाना पड़ा.

हालांकि सर्वदलीय बैठक के बाद हालात सामान्य होने की उम्मीद जताई जा रही है.

बीबीसी की नेपाली सेवा के मुताबिक़ गृह मंत्री सुदन गुरुंग ने तनाव प्रभावित सुनसरी और देवगंज पहुँचकर हालात सामान्य करने की कोशिश की है.

यहां दो लोगों की मौत हो गई थी. सिरहा में एक शख़्स की मौत हुई है.

बीबीसी की नेपाली की सेवा के मुताबिक़ शुक्रवार दोपहर तक कोशी प्रांत के सुनसरी, धनुषा और सिरहा के कुछ इलाक़ों में नारेबाज़ी और रैलियों की खंबरें आईं.

गृह मंत्री गुरुंग की ओर से मृतकों के परिवारों के साथ हुए समझौते में राहत से लेकर जांच तक के मुद्दे शामिल हैं.

समझौते में कहा गया है कि नेपाल सरकार मृतकों को शहीद घोषित करने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करेगी.

साथ ही मृतकों के परिवार वालों को दस लाख रुपये मुआवजा देगी.

उन्होंने कहा कि 20 जुलाई की रात को हुई घटना की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और दोषियों के ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई होगी.

उन्होंने कहा कि देवगंज-3 में स्थित मदरसे की क़ानूनी स्थिति और संबंधित मामलों को लेकर तुरंत जांच शुरू होगी.

मृतकों के परिवारों वालों से समझौते के बाद गुरुंग ने पत्रकारों से कहा, “हमारे देश में अब तक दो धर्मों के लोगों के बीच कोई संघर्ष नहीं हुआ है. हम इस समस्या को जड़ से ख़त्म करने की ज़रूरत समझते हैं.”

कई ज़िलों में सार्वजनिक जगहों पर डीजे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है. धार्मिक और सार्वजनिक जुलूसों के दौरान हथियार या ऐसी चीज़ों के प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है, जिनका इस्तेमाल हथियार के तौर पर हो सकता है.

सांप्रदायिक तनाव कैसे शुरू हुआ?

पिछले रविवार को सुनसरी ज़िले के देवागंज स्थित कप्तानगंज में दो धार्मिक समूहों के लोगों के बीच तनाव पैदा हो गया था.

बीबीसी की नेपाली सेवा के मुताबिक़ तनाव तब शुरू हुआ जब कांवड़ यात्रा की तैयारी कर रहे कुछ लोगों ने दूसरे समुदाय के लोगों के गांव के नज़दीक बिजली के खंभों मे झंडे लगा दिए और तेज आवाज़ में डीजे बजाना शुरू कर दिया.

सुनसरी के सहायक मुख्य ज़िला अधिकारी पोषण लामिछाने ने बीबीसी को बताया कि ये घटना कप्तानगंज की मुस्लिम बस्ती के पास मौजूद एक शिवमंदिर के पास हुई.

उनके मुताबिक़ तनाव झंडे और डीजे की वजह से पैदा हुआ.

मधेश इलाक़े में इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं. कुछ समय पहले, परसा, रौतहट और धनुषा समेत कई जगहों से सांप्रदायिक तनाव की ख़बरें आई थीं.

सांप्रदायिक तनाव पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टराई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ”पिछले कुछ दिनों से तराई-मधेश के कई हिस्सों में जारी सांप्रदायिक दंगे और हिंसा में जान-माल का भारी नुक़सान हुआ है और पूरे देश में तनाव का माहौल बन गया है. ये बेहद गंभीर और राष्ट्रीय चिंता का विषय है.

उन्होंने लिखा, “कहा जाता है कि जब भाई आपस में लड़ते हैं, तो दूसरे लोग उसका फ़ायदा उठा लेते हैं. इसलिए इस समय बिना किसी शर्त या बहाने के सरकार, राजनीतिक दलों और सभी जातियों, धर्मों तथा समुदायों के देशभक्त नागरिकों को एकजुट होकर इस बढ़ते संकट को तुरंत टालने के लिए काम करना होगा. इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है.”

विश्लेषकों का कहना है कि सांप्रदायिक तनावों को ख़त्म करने के लिए इसकी जड़ों पर वार करना होगा.

तराई-मधेश के मुद्दों पर लिखने वाले विश्लेषक चंद्र किशोर ने बताया है कि हाल के दिनों में अलग-अलग धार्मिक समुदायों के बीच एक दूसरे का विरोध तेज हुआ है.

उन्होंने बीबीसी से कहा, “हाल के दिनों में दोनों समुदाय के लोगों में त्योहारों पर बड़े पैमाने पर रैलियां, हथियारों का प्रदर्शन और शक्ति प्रदर्शन की प्रवृति देखी जा रही है. ताक़त दिखाने के लिए ये लोग एक दूसरे के धार्मिक स्थलों और उनके आसपास तेज आवाज़ वाली मोटरसाइकिलों की रैली निकालते देखे गए हैं.”

उन्होंने कहा, “इस अघोषित प्रतिस्पर्द्धा की वजह से तराई के कई इलाक़ों में तनाव की स्थिति पैदा हुई है. अगर कहीं शांति भी है तो त्योहारों पर इस तरह की गतिविधियों से तनाव फिर से भड़क उठता है.”

‘भारत की नक़ल’

विश्लेषकों का मानना है कि नेपाली समाज भी पड़ोसी देश भारत में मौजूद सांप्रदायिक प्रवृतियों की नक़ल कर कर रहा है.

हालांकि बीरगंज कैंपस में टीचर और सांस्कृतिक-सामाजिक मामलों में दिलचस्पी रखने वाले विनोद गुप्ता ने बीबीसी नेपाली से कहा, ”मुझे लगता है कि यह कट्टरता के कारण हो रहा है. ख़ासकर नेपाल में, ऐसा लगता है कि भारत में होने वाली गतिविधियों की नक़ल की जा रही है.”

“सरकार के लिए इस तरह के रुझानों को काबू करना बहुत जरूरी है.”

उन्होंने ये भी कहा, ”निरक्षरता और ग़रीबी ऐसी घटनाओं को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाते हैं. अगर अगर लोगों के पास काम होगा तो कौन इस तरह के दंगों में शामिल होगा. काम होता तो कौन जाकर ऐसे (दंगे) करता?”

विश्लेषक गुप्ता का मानना है कि इस तरह की घटनाओं को दोबारा होने से रोकने में धार्मिक समुदाय भी काफी हद तक भूमिका निभा सकते हैं.

उन्होंने कहा, “हम हिंदुओं को हिंदू बने रहने और मुसलमानों को मुसलमान बने रहने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं और शांतिपूर्ण तरीक़े से कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं.”

“अगर वे ऐसा नहीं करते हैं, तो प्रशासन को हस्तक्षेप करना होगा. प्रशासन को ऐसी घटनाओं के बारे में पहले से जानकारी होती है. उसकी मंज़ूरी के बिना कोई रैली नहीं होनी चाहिए.”

‘नेपाल हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा’

नेपालख़बर के मुताबिक़ नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने साफ़ कहा है कि उनकी सरकार न तो नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने के पक्ष में है और न ही राजशाही की वापसी का समर्थन करती है.

उनका कहना है कि ऐसा करने से नेपाल की संघीय व्यवस्था कमज़ोर होगी.

शुक्रवार को मधेश क्षेत्र के नेताओं के साथ क़रीब दो घंटे चली बैठक में बालेन ने देश की राजनीतिक और धार्मिक दिशा पर उठे सवालों का जवाब दिया.

उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र की मांग का मतलब राजशाही की वापसी भी है, जो मौजूदा शासन व्यवस्था के ख़िलाफ़ है.

उन्होंने दोहराया कि वह संघीय व्यवस्था की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं.

नेपालख़बर के मुुताबिक़ बालेन शाह ने कहा, “राजा का संबंध हिंदू राष्ट्र से जुड़ा है और मौजूदा समय में यह ठीक नहीं है. मैं पद छोड़ने से पहले संघीय व्यवस्था के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जरूर निभाऊंगा.”

बैठक में सांप्रदायिक तनाव का मुद्दा भी उठा. बालेन शाह ने कहा कि कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए सांप्रदायिक दंगे भड़काने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने तराई और मधेश में शांति बनाए रखने के लिए सभी नेताओं से मिलकर काम करने की अपील की.

नेपाल के उप प्रधानमंत्री के मुताबिक़ बालेन शाह ने कहा कि उनकी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, संघीय व्यवस्था के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं.

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर लिखा, ”प्रधानमंत्री बालेन शाह का सही समय पर दिया गया स्पष्टीकरण नई सरकार की नेपाल के संविधान के मूल सिद्धांतों (गणतंत्र, संघीय व्यवस्था, धर्मनिरपेक्षता और समावेशिता) के प्रति प्रतिबद्धता को लेकर लोगों के मन में मौजूद कई शंकाओं को दूर कर देना चाहिए.”

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.

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