नेहा बोरा यांची ताब्यातून सुटका, तर अभिजीत दिपके यांना ‘पोलिसांकडून अटक’; जाणून घ्या दिल्लीत नेमकं काय सुरू

ऑल इंडिया स्टुडंट्स असोसिएशन (आयसा) या विद्यार्थी संघटनेच्या अध्यक्षा नेहा बोरा यांची शनिवारी (17 ऑक्टोबर) सकाळी पोलिसांच्या ताब्यातून सुटका करण्यात आली.

शुक्रवारी (16 ऑक्टोबर) संध्याकाळी दिल्ली पोलिसांनी ‘लहरा दो तिरंगा’ मार्चदरम्यान नेहा बोरा यांना ताब्यात घेतलं होतं.

ताब्यातून सुटका झाल्याची माहिती नेहा यांनी त्यांच्या ‘एक्स’ हँडलवरूनही दिली. त्यांनी लिहिलं, “माझी सुटका झाली आहे. दिल्ली पोलिसांनी ताब्यात घेतलेल्या सर्व आंदोलकांची सुटका करावी. लोकशाही आणि संविधानासाठी लढणं हा गुन्हा ठरू शकत नाही.”

दरम्यान, शुक्रवारी रात्री उशिरापर्यंत नेहा यांच्या समर्थकांनी त्या कुठे आहेत, अशी विचारणा दिल्ली पोलिसांकडे केली होती.

मध्यरात्रीनंतर नेहा आर.के.पुरम पोलीस ठाण्यात असल्याचं समोर आलं. नेहा यांच्या ‘एक्स’ हँडलवरून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, त्यांना आर.के.पुरम पोलीस ठाण्यात 5 तास ठेवण्यात आलं होतं.

वृत्तसंस्था एएनआयने नेहा यांच्या ताब्यातून सुटकेचा व्हीडिओ ‘एक्स’वर पोस्ट केला आहे. या व्हीडिओमध्ये त्यांच्यासोबत 4-5 जण दिसत आहेत.

नेहा बोरा आणि कॉक्रोच जनता पार्टीचे (सीजेपी) संस्थापक अभिजीत दिपके यांना 16 ऑक्टोबरला संध्याकाळी ताब्यात घेण्यात आलं होतं.

नेहा यांच्या सुटकेपूर्वी त्यांचे वकील सुपंत सिन्हा यांनी सांगितलं होतं, “नेहा यांना आर.के.पुरम पोलीस ठाण्यात बेकायदेशीरपणे ताब्यात ठेवण्यात आलं आहे. त्यांना वकिलांशी बोलण्याची परवानगीही दिली जात नाही.”

एएनआयच्या वृत्तानुसार, दिल्ली पोलीस कायद्याच्या कलम 65 अंतर्गत आवश्यक औपचारिक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर नेहा बोरा यांची सुटका करण्यात आली.

दुसरीकडे, अभिजीत दिपके यांच्याविरोधात भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या (बीएनएसएस) कलम 126/170 अंतर्गत कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. त्यांना विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी (एसईएम) न्यायालयासमोर हजर केलं जाणार आहे.

सीजेपीच्या कायदेशीर विभागाच्या प्रमुख रत्ना सिंह यांनी ‘एक्स’वर लिहिलं की, अभिजीत दिपके यांना अटक करण्यात आली असून त्यांना एसईएम न्यायालयासमोर हजर केलं जाणार आहे.

रत्ना सिंह यांच्या म्हणण्यानुसार, अभिजीत यांना कुठे ठेवण्यात आलं आहे, याची माहिती अद्याप त्यांना मिळालेली नाही. वकिलांनाही त्यांची भेट घेऊ दिली जात नसल्याचा आरोप त्यांनी केला.

यापूर्वी रत्ना सिंह यांनी ‘एक्स’वर लिहिलं होतं, “घडलेल्या घटनाक्रमाकडे लक्ष द्या. दिल्ली पोलिसांनी आंदोलनाला परवानगी देण्यास नकार दिला. सर्वांवर पाळत ठेवण्यात आली. त्यांना ताब्यात घेतलं आणि नंतर न्यायालयीन कोठडीत पाठवण्यात आलं. दिल्ली पोलिसांनी अभिजीत आणि नेहा या दोघांचंही सध्याचं ठिकाण तातडीने जाहीर करायला हवं.”

“एखाद्या व्यक्तीच्या कुटुंबीयांना, वकिलांना किंवा संबंधित व्यक्तींना तिचं ठिकाण आणि कायदेशीर स्थिती यांची माहिती न देता तिला तासंतास ताब्यात ठेवता कामा नये. नेहा आणि अभिजीत कुठे आहेत? दिल्ली पोलिसांना याचं उत्तर द्यावं लागेल.”

ताब्यातून सुटका झाल्यानंतर नेहा बोरा यांनी दिल्ली पोलिसांच्या कारवाईवर टीका केली आहे.

त्या म्हणाल्या, “कायदा आणि सुव्यवस्थेची सर्व प्रकारे पायमल्ली केली जात आहे. सामान्य नागरिकांशी असं वागलं जातं, जणू ते एखादे सराईत गुन्हेगार आहेत. या देशात बराच काळापासून असंच घडत आलं आहे.”

“सध्याच्या आंदोलनाने लोकांना कशा प्रकारे ताब्यात घेतलं जात आहे, हे स्पष्टपणे उघड केलं आहे. दिवस असो किंवा संध्याकाळ, लोकांना ताब्यात घेऊन संपूर्ण रात्र पोलीस ठाण्यात ठेवलं जातं आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी किंवा संध्याकाळी सोडलं जातं.”

“हे असं कोणत्या अधिकाराखाली केलं जात आहे? कोणत्या कायद्यानुसार किंवा आदेशानुसार ताब्यात घेतलेल्या लोकांना संपूर्ण रात्र पोलीस ठाण्यात ठेवता येतं?”, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

त्या पुढे म्हणाल्या, “कायद्यानुसार सूर्यास्तानंतर, विशेषतः महिलांची सुटका केली जायला हवी. मात्र, असं होत नाही. इतकंच नाही तर, आता अराजकता आणि अव्यवस्थेचं एक नवीन चित्र तयार केलं जात आहे. कसली अराजकता आणि कसला अव्यवस्था? सेंट्रल दिल्लीत तुम्ही जी परिस्थिती निर्माण केली आहे, तीच का? दिल्लीतील नागरिकांना सुटकेचा श्वासही घेता येत नाही. कामावर जाण्यासाठी ते ज्या रस्त्याने निघतात, तो रस्ता बंद असल्याचं त्यांना दिसतं.”

“तुम्ही संपूर्ण देशात अराजकता आणि अव्यवस्था निर्माण करत आहात. कृपया भारतातील जनतेला त्रास देणं थांबवा. ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात महाभियोगाची प्रक्रिया सुरू करा आणि एसआयआरची प्रक्रिया थांबवा, जेणेकरून देशातील सामान्य नागरिकांना सुटकेचा श्वास घेता येईल, शांततेचा अनुभव घेता येईल आणि त्यांचे मतदानाचे अधिकार सुरक्षित राहतील.”

“पोलिसांनी माझं नाव, पत्ता आणि इतर माहिती विचारली. बराच वेळ त्यांनी मला बोलू दिलं नाही किंवा कायदेशीर सल्लागाराशी, म्हणजेच वकिलाशी बोलण्याची परवानगीही दिली नाही. आमचे वकील माझ्यापर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करत 5 ते 6 तास वाट पाहत होते. कसंबसं आम्ही त्यांना फोन करू शकलो. त्यानंतरच त्यांना मला भेटण्याची परवानगी देण्यात आली. हे लोक बराच काळ अशाच प्रकारच्या कृती करत आले आहेत,” असा आरोप नेहा बोरा यांनी केला.

आयसा ही भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) लिबरेशनची विद्यार्थी संघटना आहे. नेहा बोरा यांच्या सुटकेवर प्रतिक्रिया देताना सीपीआयचे(एमएल) महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य यांनी प्रतिक्रिया दिली.

त्यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’वर लिहिलं, “नेहा पुन्हा एकदा मुक्त झाल्या आहेत. बेकायदेशीरपणे अपहरण करून अनेक तास ताब्यात ठेवल्यानंतर दिल्ली पोलिसांना नेहा यांची पुन्हा सुटका करावी लागली. आमच्या कायदेशीर पथकाने केलेले सातत्यपूर्ण प्रयत्न, सर्व सहकाऱ्यांनी दाखवलेली दक्षता, जागरूक नागरी समाज आणि सक्रिय विरोधी पक्षांच्या प्रयत्नांमुळे हे शक्य झालं.”

“पोलिसांच्या अशा बेजबाबदार, अराजक, सूडबुद्धीच्या आणि क्रूर कृतींमुळे लोकांचा प्रतिकार कमकुवत होण्याऐवजी तो अधिक मजबूत, एकजूट आणि दृढ होईल.”

सीजेपीच्या कायदेशीर प्रमुख रत्ना सिंह यांनी अभिजीत दिपके यांना अटक करण्यात आल्याची माहिती दिली आहे. दिपकेंना एसईएम न्यायालयात हजर करण्यात येणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.

रत्ना सिंह यांच्यानुसार, अभिजीत दिपकेंना कुठे ठेवण्यात आलं आहे, याची माहिती अद्याप जाहीर करण्यात आलेली नाही. तसेच, वकिलांना त्यांची भेट घेण्याची परवानगी दिली जात नसल्याचा दावाही त्यांनी केला आहे.

दिल्ली पोलिसांनी 16 ऑक्टोबर रोजी तिरंगा मोर्चादरम्यान अभिजीत दिपके यांना ताब्यात घेतलं होतं.

‘बार अँड बेंच’च्या वृत्तानुसार, दिपके यांना भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या (बीएनएसएस) कलम 126/170 अंतर्गत ताब्यात घेण्यात आल्याचं दिल्ली पोलिसांनी सांगितलं होतं.

गेल्या सहा दिवसांत दिपके यांना दुसऱ्यांदा ताब्यात घेण्यात आलं आहे. यापूर्वी, 10 ऑक्टोबर रोजी जंतर-मंतर येथे नियोजित आंदोलनापूर्वी त्यांना विमानातून ताब्यात घेण्यात आलं होतं. मात्र, दुसऱ्या दिवशी त्यांची सुटका करण्यात आली होती.

दरम्यान, सीजेपीचे सहसंयोजक आशुतोष रांका आणि प्रवक्ते सौरव दास हे तिहार तुरुंगात न्यायालयीन कोठडीत आहेत. दिल्लीतील विशेष न्यायालयाने दोघांनाही 5 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली होती.

13 ऑक्टोबर रोजी सकाळी जंतर-मंतर येथे आंदोलनादरम्यान त्यांना ताब्यात घेण्यात आलं होतं.

ताब्यात घेण्यापूर्वी दिल्ली पोलिसांनी सीजेपीचे संस्थापक अभिजीत दिपके यांना मोर्चात सहभागी न होण्यास सांगत नोटीस दिली होती.

या नोटीसमध्ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या (बीएनएसएस) कलम 163 अंतर्गत लागू करण्यात आलेल्या प्रतिबंधात्मक आदेशांचा उल्लेख होता.

अभिजीत दिपके 16 ऑक्टोबरला संध्याकाळी ‘लहरा दो तिरंगा’ मार्चच्या ठिकाणी जाण्यासाठी निघाले होते. मात्र, काही वेळातच पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतलं.

यावेळी अभिजीत पोलिसांना आपण कोणत्या कायद्याचं उल्लंघन केलं आहे, असा प्रश्न विचारताना दिसले.

“मी आत्ता कोणता कायदा मोडला? मी एकटाच आहे”, असा प्रश्न त्यांनी पोलिसांना केला होता.

दिल्लीतील वाढत्या महिला अत्याचारांच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर आज, 17 ऑक्टोबर रोजी महिलांच्या सुरक्षेच्या मुद्दयावरून महिलांचा दिल्ली पोलीस मुख्यालयाकडे निषेध मोर्चा निघणार आहे.

महिलांना सार्वजनिक ठिकाणी सुरक्षितपणे वावरता यावं, तसेच लैंगिक छळ आणि अत्याचारांच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी कठोर कारवाई करण्यात यावी, या मागण्यांसाठी महिला मोर्चा काढण्यात येणार आहे.

दिल्लीतील महिलांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न अलीकडील घटनांमुळे चर्चेत आला असून, प्रशासनाने महिला सुरक्षेसाठी ठोस उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी सातत्यानं केली जात आहे.

काही दिवसांपूर्वी दिल्लीतील कालकाजी मंदिर परिसराजवळ असलेल्या आस्था कुंज पार्कमध्ये एका 17 वर्षीय अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार झाल्याची घटना समोर आली होती. त्यानंतर दिल्लीत महिला सुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला होता.

महिलांच्या सुरक्षेच्या नावाखाली त्यांच्या स्वातंत्र्यावर निर्बंध घालण्याऐवजी सार्वजनिक ठिकाणं अधिक सुरक्षित करण्याची मागणीही करण्यात आली.

दुसरीकडे, गेल्या काही दिवसांपासून दिल्लीत विविध मागण्यांसाठी आंदोलनं सुरू आहेत. या आंदोलनांचं वार्तांकन विविध वृत्तसंस्थांचे पत्रकार करत आहेत.

मात्र, या दरम्यान अनेक पत्रकारांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं, पत्रकारांशी गैरवर्तन करण्यात आल्याचा, तसेच अनेक पत्रकारांना मारहाण केल्याचा आरोप पोलीस प्रशासनावर केला जात आहे. दुसरीकडे पोलिसांनी या आरोपांचं वारंवार खंडन केलं आहे.

दरम्यान, 3 ऑक्टोबरला जंतर-मंतर येथे आंदोलनाचं वार्तांकन करत असताना दिल्ली पोलीस दलातील सहाय्यक पोलीस आयुक्त (एसीपी) विवेक भगत यांनी आपल्याला चुकीचा स्पर्श करून ढकलल्याचा आरोप स्वतंत्र महिला पत्रकाराने केला होता.

महिला आंदोलकांना ताब्यात घेताना महिला पोलीस कर्मचारी उपस्थित नसल्याबाबत प्रश्न विचारल्यानंतर हा प्रकार घडल्याचं त्यांनी म्हटलं होतं. या प्रकरणी त्यांनी तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर दिल्ली पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास क्राइम ब्रांचकडे सोपवला होता.

तर, एसीपी विवेक भगत यांनी या महिला पत्रकाराविरोधात एससी/एसटी कायद्यांतर्गत तक्रार दाखल केली होती. भगत यांनी जातिवाचक टिप्पणी, सार्वजनिक अपमान आणि सरकारी कामात अडथळा आणल्याचे आरोप केले होते.

गुरुवारी 15 ऑक्टोबरला सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली पोलीस अधिकाऱ्याविरोधात लैंगिक छळाचा आरोप करणाऱ्या महिला पत्रकाराला अटकेपासून दिलासा दिला आहे.

संबंधित एसीपीने या महिला पत्रकाराविरोधात एससी/एसटी कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला होता.

‘लाइव्ह लॉ’च्या वृत्तानुसार, भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. आंदोलनांचं वार्तांकन करणाऱ्या महिला पत्रकारांवरील लैंगिक हिंसाचाराच्या आरोपांची चौकशी करण्याची मागणी करणाऱ्या पत्रकार संघटनांच्या याचिकांवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हा निर्णय दिला.

न्यायालयाने स्पष्ट केलं की, संबंधित महिला पत्रकाराविरोधात कोणतीही ‘दंडात्मक कारवाई’ केली जाणार नाही.

महिला पत्रकाराविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या एफआयआरमध्ये म्हटलं आहे की, आंदोलनादरम्यान कर्तव्य बजावत असलेल्या एसीपी भगत यांचा त्यांनी सहकाऱ्यांसोबत मिळून सार्वजनिक ठिकाणी अपमान केला आणि त्यांना जातीवाचक शिवीगाळ केली.

या एफआयआरमध्ये भारतीय न्याय संहितेच्या (बीएनएस) कलम 221 (लोकसेवकाच्या कामात अडथळा आणणे), कलम 356(2) (मानहानी) आणि कलम 3(5) (सामूहिक दायित्व) यांसह अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्यातील तरतुदींचाही समावेश आहे.

सुनावणीदरम्यान ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी आंदोलनांचं वार्तांकन करणाऱ्या महिला पत्रकारांवरील लैंगिक हिंसाचाराच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी स्वतंत्र समिती स्थापन करण्याची मागणी केली.

या समितीमध्ये निवृत्त महिला न्यायाधीश आणि निवृत्त आयपीएस अधिकाऱ्याचा समावेश करावा, असं त्यांनी सुचवलं.

दिल्लीत 2 महिला पत्रकार आणि एका आंदोलक तरुणीने दिल्ली पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी लैंगिक शोषण केल्याचा आरोप केला होता. याप्रकरणी दिल्ली पोलिसांत तक्रार दाखल करण्यात आली होती. दिल्ली पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास क्राइम ब्रांचकडे सोपवला होता.

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी दिल्लीतील जंतरमंतर या ठिकाणी आंदोलन झाले. या आंदोलनादरम्यान ‘आयसा’ या विद्यार्थी संघटनेच्या अध्यक्ष नेहा बोरा यांना ताब्यात घेताना ही घटना घडल्याचे या महिलांनी आपल्या तक्रारीत म्हटले होते.

या महिला पत्रकाराचा आरोप होता की, ‘आयसा’या विद्यार्थी संघटनेची अध्यक्ष नेहा बोराला ताब्यात घेताना एसीपी विवेक भगत यांनी त्यांच्या छातीवर हात मारला आणि त्यांना धक्का देऊन पुढे गेले.

महिला आंदोलकांना ताब्यात घेताना महिला पोलीस कर्मचारी उपस्थित नसल्याबाबत प्रश्न विचारल्यानंतर हा प्रकार घडल्याचं त्यांनी म्हटलं होतं. या प्रकरणी त्यांनी तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर दिल्ली पोलिसांनी ती चौकशीसाठी गुन्हे शाखेकडे सोपवली.

दरम्यान, एसीपी विवेक भगत यांच्या तक्रारीवरून या महिला पत्रकारासह अन्य काही जणांविरोधातही गुन्हा दाखल करण्यात आला. भगत यांनी जातिवाचक टिप्पणी, सार्वजनिक अपमान आणि सरकारी कामात अडथळा आणल्याचे आरोप केले होते. त्यांनी महिला पत्रकाराविरोधात एससी/एसटी कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला होता.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)