Source :- BBC INDIA NEWS
फोटो स्रोत, Getty Images
Published
वाचन वेळ: 3 मिनिटे
मार्क झुकरबर्ग यांनी CSAM (मुलांच्या लैंगिक शोषणाशी संबंधित कंटेट), डीपफेक कंटेट आणि प्लॅटफॉर्म चालवताना झालेल्या ‘चुकां’बद्दल माफी मागितल्याच्या वृत्ताला बीबीसीच्या सूत्रांनी दुजोरा दिला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा समावेश असलेला एक व्हीडिओ तात्पुरत्या स्वरूपात काढून टाकल्याबद्दल ‘इन्स्टाग्राम’ आणि ‘फेसबुक’ने माफी मागावी, अशी मागणी माहिती तंत्रज्ञानाविषयक संसदीय स्थायी समितीने केली होती.
या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर, ‘मेटा’चे संस्थापक मार्क झुकरबर्ग यांची ही माफी आली आहे.
हा रिपोर्ट प्रसिद्ध झाल्यानंतर, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी अधिकाऱ्यांना ‘मेटा’कडून स्पष्टीकरण मागवण्याचे तसेच कंपनीला समन्स बजावण्याचे निर्देश दिले होते.
बीबीसीला ही माहिती सूत्रांकडून मिळाली होती.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, मार्क झुकरबर्ग यांनी मान्य केलं आहे की, विशिष्ट प्रकारचा मजकूर अधिक लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी (बूस्ट करण्यासाठी) मोठी रक्कम खर्च करण्यात आली होती.
त्यांनी या चुकीबद्दल माफी मागितली असून खेद व्यक्त केला आहे.
मोठ्या प्रमाणावर बेकायदेशीर मजकुराचा प्रसार करणं आणि विशिष्ट प्रेक्षकवर्गाला लक्ष्य करून सशुल्क जाहिराती चालवणं, ही आपली चूक असल्याचं मेटानं कबूल केलं आहे.
मेटाच्या अधिकाऱ्यांनी घेतली होती वरिष्ठ अधिकाऱ्याची भेट
दरम्यान, भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा व्हीडिओ हटवण्याच्या मुद्द्यावरून, बुधवारी (5 ऑगस्ट) नवी दिल्लीत ‘मेटा’च्या एका उच्चस्तरीय शिष्टमंडळानं इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाचे सचिव एस. कृष्णन यांची भेट घेतली.
या शिष्टमंडळाचं नेतृत्व कंपनीचे ‘चीफ ग्लोबल अफेअर्स ऑफिसर’ जोएल कॅप्लान करत होते.
फोटो स्रोत, Getty Images
एकीकडे, बुधवारी (5 ऑगस्ट) संसदेच्या दळणवळण आणि माहिती तंत्रज्ञानविषयक स्थायी समितीने फेसबुकवरून पंतप्रधान मोदींचा व्हीडिओ हटवल्याप्रकरणी ‘मेटा’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) मार्क झुकरबर्ग यांच्याकडे बिनशर्त माफीची मागणी केली होती, त्याच वेळी ही बैठक झाली.
एएनआयच्या (ANI) वृत्तानुसार, सुमारे 45 मिनिटे चाललेल्या या बैठकीत मेटाच्या अधिकाऱ्यांनी पंतप्रधान मोदींचा व्हीडिओ चुकून हटवला जाण्यामागची कारणं स्पष्ट केली.
मेटाचे अधिकारी केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांचीही भेट घेण्याची शक्यता आहे.
समितीने इशारा दिला होता की, अशा घटनांची पुनरावृत्ती झाल्यास भारतात मेटाला मिळणाऱ्या कायदेशीर संरक्षणावरही परिणाम होऊ शकतो.
मेटाविरुद्ध कोणते आरोप आहेत?
जंतर-मंतर आणि देशाच्या विविध भागांत विद्यार्थ्यांची आंदोलनं सुरू असताना, 23 जुलै रोजी पंतप्रधान मोदींनी विद्यार्थ्यांना संबोधित केलं होतं.
हा व्हीडिओ ‘फेसबुक आणि इंस्टाग्रामवरून काही काळासाठी हटवण्यात आला होता. परंतु, नंतर तो पुन्हा दिसू लागला.
‘एनडीटीव्ही’च्या मते, या घटनेसाठी तांत्रिक बिघाडाला जबाबदार धरण्यात आलं होतं. मात्र, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयानं हे स्पष्टीकरण ‘अपुरं’ असल्याचं म्हटलं होतं.
कंपनीनं सांगितलं की, हा कंटेट ‘चुकीनं’ काढून टाकण्यात आला होता आणि त्यानंतर तो प्लॅटफॉर्मवर पुन्हा उपलब्ध करून देण्यात आला.
भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांच्या अध्यक्षतेखालील माहिती तंत्रज्ञानविषयक संसदीय स्थायी समितीनं, बाल लैंगिक शोषणाशी संबंधित सामग्री (CSAM) आणि महिलांचा अवमान करणारी सामग्री उपलब्ध करून देणाऱ्या मध्यस्थ प्लॅटफॉर्म्सवर (intermediary platforms) कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
फोटो स्रोत, Reuters
4 ऑगस्टच्या एका वृत्तामध्ये ‘हिंदुस्तान टाइम्स‘नं असं नमूद केलं आहे की, ‘संपर्क आणि माहिती तंत्रज्ञान’ विषयावरील संसदीय स्थायी समितीचे अध्यक्ष निशिकांत दुबे यांनी इशारा दिला आहे की, जर ‘मेटा’ने निर्देशांचं पालन केलं नाही, तर भारताच्या माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम 79 अन्वये त्यांना मिळणारं ‘सेफ हार्बर’ (safe harbour) संरक्षण काढून घेतलं जाऊ शकतं.
‘सेफ हार्बर’ तरतुदींनुसार, ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म आणि इंटरनेट सेवा प्रदात्यांनी योग्य ती खबरदारी घेतल्यास, त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर असलेल्या तृतीय-पक्षाच्या कंटेटसाठी त्यांना कायदेशीर दायित्वापासून संरक्षण मिळतं.
गुगल, मेटा आणि यूट्यूबसह प्रमुख तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत झालेल्या समितीच्या बैठकीचं अध्यक्षपद भूषवल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना, निशिकांत दुबे यांनी पंतप्रधान मोदींचा व्हीडिओ हटवण्याच्या घटनेचं वर्णन ‘गंभीर बाब’ अशा शब्दात केलं आहे.
वृत्तानुसार, त्यांनी असंही सूचित केलं की हे मेटाच्या आशय व्यवस्थापन धोरणातील एका व्यापक प्रवृत्तीला दर्शवतं.
यापूर्वी, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयानं या घटनेबाबत स्पष्टीकरण मागवण्यासाठी मेटाच्या जागतिक धोरण विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना बोलावलं होतं.
(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)
SOURCE : BBC
