पेट्रोलियम कंपन्यांनी कमावला भरघोस नफा, मग आता पेट्रोल-डिझेलचे दर का वाढत आहेत?

मे महिन्यात भारतात पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात 4 वेळा वाढ झाली.

याची सुरुवात 15 मे रोजी झाली होती. त्यावेळेस इंधनाच्या दरात जवळपास 3 रुपये प्रति लिटरनं वाढ करण्यात आली होती. त्यानंतर 19 मे रोजी जवळपास 87 ते 91 पैसे प्रति लिटरची वाढ करण्यात आली.

तिसऱ्यांदा वाढ 23 मे रोजी झाली होती. त्यावेळेस पुन्हा दरात प्रति लिटर जवळपास 87 ते 91 पैसे वाढ झाली होती. तर अलीकडेच म्हणजे 25 मे रोजी चौथ्यांदा दरात वाढ करण्यात आली. त्यावेळेस पेट्रोलचे दर 2.61 रुपये प्रति लिटर आणि डिझेलचे दर 2.71 रुपये प्रति लिटरनं वाढवण्यात आले.

म्हणजेच 15 मे ते 25 मे दरम्यान पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात एकूण जवळपास 7 ते 7.5 रुपये प्रति लिटरपर्यंतची वाढ झाली.

सरकारचं म्हणणं आहे की, आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ झाल्यामुळे इंधनाच्या दरात वाढ झाली.

सरकारच्या म्हणण्यानुसार, मध्य-पूर्वेतील संघर्षामुळे कच्चे तेल महाग झालं. त्यामुळे भारतासारख्या आयातीवर अवलंबून असलेल्या देशाला याचा फटका बसला आहे.

सरकारने दावा केला की, सार्वजनिक क्षेत्रातील पेट्रोलियम कंपन्या दीर्घ काळापासून खर्चापेक्षा कमी किमतीवर इंधनाची विक्री करत होत्या आणि दररोज मोठा तोटा सहन करत होत्या. त्यामळे ते नुकसान किंवा तोटा कमी करण्यासाठी इंधनाच्या दरातील ही वाढ आवश्यक झाली होती.

सरकारनं असंही म्हटलं की, त्यांनी ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी बराच काळ इंधनाच्या दरातील वाढ रोखून धरली आणि आधीच उत्पादन शुल्क (एक्साइज ड्युटी) कमी करून हा भार कमी केला होता.

सरकारच्या मते, जर ही पावलं उचलली गेली नसती तर इंधनाचे दर आणखी वाढू शकले असते. सरकारचं असंही म्हणणं आहे की, जागतिक परिस्थितीच्या तुलनेत इंधनाच्या दरातील सध्याची वाढ अजूनही मर्यादित आणि नियंत्रणात आहे.

तर विरोधी पक्षांनी मात्र इंधनाच्या दरात वाढ केल्याबद्दल सरकारवर टीका केली आहे. इंधनाच्या दरात 15 मे रोजी पहिल्यांदा वाढ झाल्यानंतर काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी एक्सवर पोस्ट केली.

ते म्हणाले होते, “चूक मोदी सरकारची, किंमत जनता मोजणार. 3 रुपयांचा फटका बसला आहे, उर्वरित किंमत हफ्त्यांमध्ये वसूल केली जाईल.”

काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश म्हणाले की, पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत वाढ झाल्यामुळे महागाई वाढेल आणि यामुळे आर्थिक विकासाची गती मंदावू शकते.

जयराम रमेश यांनी एक्सवर पोस्ट करत म्हटलं, “अनेक वर्षे जेव्हा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कच्च्या तेलाची किंमत कमी होती किंवा त्यात घसरण होत होती, त्यावेळेस भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस सातत्यानं मागणी करत राहिली की त्याचा लाभ भारतीय ग्राहकांना दिला पाहिजे. गॅस, पेट्रोल आणि डिझेलचे देशातील दर कमी केले पाहिजेत. मात्र असं झालं नाही आणि ग्राहकांना लुटण्यात आलं.”

इंधनाच्या दरात वाढ करण्याआधी केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी असं म्हणाले होते की, आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत झालेल्या वाढीचा फटका ग्राहकांना बसू नये यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील पेट्रोलियम कंपन्या दररोज 1 हजार कोटी रुपयांचा तोटा सहन करत आहेत.

मात्र, 13 मे ते 19 मे दरम्यान इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम या 3 मोठ्या पेट्रोलियम कंपन्यांनी जानेवारी ते मार्च 2026 या तिमाहीसाठीचे त्यांचे निकाल जाहीर केले. त्यात असं दिसलं की, या सर्व कंपन्यांनी या कालावधीत चांगली कामगिरी करत नफा कमावला होता.

या तिन्ही कंपन्यांनी एकत्रितरित्या कमावलेला नफा जवळपास 19,000 कोटी रुपयांहून अधिक होता.

अजय श्रीवास्तव दिल्लीतील ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्ह या थिंक टँकचे संचालक आहेत. देशातील पेट्रोलियम कंपन्यांच्या नुकसान सहन करण्याच्या या दाव्यावर ते प्रश्न उपस्थित करतात.

“अलीकडेच पेट्रोलियम कंपन्यांचे तिमाही निकाल आले. या सर्वांनीच खूपच चांगला नफा कमावला आहे. दुसऱ्या बाजूला अशाही बातम्या येतात की, सरकार इंधनाच्या दरात पुरेशी वाढ करत नसल्यामुळे दररोज या कंपन्यांना इतक्या कोटी रुपयांचा तोटा होतो आहे. मग हे काय आहे?” असा प्रश्न अजय यांनी विचारला.

“व्यवस्था पारदर्शक असली पाहिजे. जेणेकरून किती टक्के पैसा पेट्रोलियम कंपन्या घेणार आणि किती पैसे सरकार कराच्या रुपात घेणार हे लक्षात येईल. जर हे पारदर्शकपणे आपल्यासमोर आलं तर सर्व ठीक होईल,” असंही ते पुढे नमूद करतात.

याच मुद्द्याबाबत अजय श्रीवास्तव पुढे म्हणाले, “2020-21 मध्ये जेव्हा कच्च्या तेलाची किंमत 25-30 डॉलर प्रति बॅरल होती, त्यावेळेसदेखील आपले इंधनाचे दर जवळपास इतकेच होते. म्हणजे मोठा नफा कमावला गेला. तो नफा एका निधीमध्ये जमा करून ठेवायला हवा होता. नाहीतर पेट्रोलचे दर कमी करायला हवे होते. मात्र सरकारनं असं केलं नाही.”

“त्यावेळेस जो इतका नफा झाला, त्याला जर एक निधी म्हणून बाजूला ठेवलं गेलं असतं तर किमतीत असामान्यपणे वाढ झाल्यावर या निधीचा वापर करता आला असता. पेट्रोल-डिझेलच्या दरात खूप वाढ होऊन ग्राहकांना दरवाढीचा फटका बसणार नाही, याची खातरजमा त्या निधीचा वापर करून करता आली असती,” असं मत श्रीवास्तव यांनी व्यक्त केलं.

ते म्हणाले की, हे संपूर्ण सेक्टर पारदर्शकतेच्या अभावावर आधारित आहे. यात पारदर्शकता आणल्यामुळे अनेक प्रश्न सुटतील.

पेट्रोलियम कंपन्यांचे तिमाही निकाल मार्चपर्यंतचे होते. त्यामुळे असंही मानलं जात आहे की, आगामी तिमाहींमध्ये या कंपन्यांच्या नफ्यावर झालेला विपरित परिणाम दिसू लागेल.

कच्च्या तेलाच्या आयातीसंदर्भातील भारताच्या धोरणात 2022 मध्ये युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यानंतर मोठा बदल झाला. पाश्चात्य देशांनी रशियावर निर्बंध घातले. त्यामुळे रशियाचे कच्चे तेल स्वस्त दरात उपलब्ध होऊ लागलं. भारतानं याचा फायदा घेत आयातीमध्ये वेगानं वाढ केली.

आधी भारताच्या कच्च्या तेलाच्या आयातीमध्ये रशियाकडून येणाऱ्या कच्च्या तेलाचं प्रमाण खूप कमी होतं. मात्र, 2022 च्या काही महिन्यांमध्येच भारतानं रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात कच्च्या तेलाची आयात करण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे लवकरच रशिया हा भारताचा कच्च्या तेलाचा प्रमुख पुरवठादार देश बनला.

तसंच 2022-2023 दरम्यान या वाढीला आणखी गती मिळाली. भारताच्या कच्च्या तेलाच्या आयातीमधील रशियाकडून येणाऱ्या कच्च्या तेलाचा वाटा जवळपास 2 टक्क्यांनी वाढून 19 टक्क्यांपर्यंत पोहोचला. तर 2023-2024 मध्ये तो अनेकदा 35-40 टक्क्यांपर्यंत देखील पोहोचला.

स्वस्त कच्च्या तेलामुळे भारताला आयातीवरील खर्च कमी करण्यास मदत झाली. त्यामुळे कच्च्या तेलाच्या बाबतीत रशिया हा भारताचा सर्वात मोठा पुरवठादार देश झाला. पारंपारिकदृष्ट्या भारत कच्चे तेल आयात करत असलेल्या मध्य-पूर्वेतील देशांची जागा बऱ्याच अंशी रशियानं घेतली.

मात्र, एक प्रश्न असाही उपस्थित होतो की, भारत रशियाकडून घेतलेल्या कच्च्या तेलाचं शुद्धीकरण करून इतर देशांना विकत होता. त्यासंदर्भात त्याला इराण युद्ध सुरू झाल्यानंतर निर्यातीवर बंदी घालून ते कच्चे तेल देशांतर्गत गरजा पूर्ण करण्यासाठी राखून ठेवायला हवं होतं का?

याबाबतीत अजय श्रीवास्तव म्हणाले, “इराण युद्ध झाल्यानंतर अनेक देशांनी रिफाईंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्सच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती. त्यामध्ये चीन, सिंगापूर आणि 2-3 देशांचा समावेश होता. युद्ध सुरू झाल्यानंतर निर्माण होणाऱ्या तुटवड्यावर मात करता यावी म्हणून त्यांनी असं केलं. भारतानं देखील असंच करायला हवं होतं.”

अजय श्रीवस्तव पुढे म्हणाले, “जर आपण तुलना केली आणि आजच्या डेटाकडे पाहिलं तर चीनकडे 6 महिन्यांहून अधिक काळासाठीचा राखीव साठा होता. तर भारताकडे फार थोड्या दिवसांसाठीचा राखीव साठा होता. त्यामुळे भारतानं तात्काळ पेट्रोलियम उत्पादनांच्या निर्यातीवर बंदी घालायला हवी होती.”

“चीनकडे कच्च्या तेलाचा मोठा साठा होता. तरीदेखील त्यांनी निर्यातीवर बंदी घातली. भारतानं असं केलं नाही. मला वाटतं की, आपणदेखील निर्यातीवर बंदी घालायला हवी होती. आजदेखील आपली पेट्रोल आणि डिझेलची निर्यात सुरू आहे.”

“भारतातील पेट्रोलियम उत्पादनांचे निर्यातदार सार्वजनिक क्षेत्र आणि खासगी क्षेत्र अशा दोन्ही क्षेत्रातील आहेत. मात्र राष्ट्रीय हित लक्षात घेऊन सर्वांनाच बंदी मान्य करण्यासाठी भाग पाडलं जाऊ शकतं. निर्यात करणाऱ्या कंपन्या म्हणतात की, त्यांचे तेलाच्या ग्राहकांबरोबर कंत्राट झालेले आहेत. जर त्यांनी ते मोडले तर त्यांना नुकसान भरपाई द्यावी लागेल,” असंही त्यांनी म्हटलं.

“ती गोष्टदेखील बरोबर असू शकते. मात्र याप्रकारच्या राष्ट्रीय आणीबाणीच्या परिस्थितीत सर्व गोष्टींकडे दुर्लक्ष करून भारत सरकारनं पेट्रोल आणि डिझेलची निर्यात थांबवायला हवी होती.”

आयसीआरए ही भारतातील एक आघाडीची स्वतंत्र पतमानांकन संस्था (क्रेडिट रेटिंग एजन्सी) आहे. प्रशांत वशिष्ठ आयसीआरएचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष आहेत. ते कच्च्या तेलाच्या साठवणुकीच्या सुविधेच्या अभावाकडे लक्ष वेधतात.

ते म्हणाले, “फक्त रशियाकडून येणाऱ्या कच्च्या तेलाची साठवणूक करणं हा एक योग्य युक्तिवाद आहे, असं मला वाटत नाही. मात्र आपल्याला कदाचित आणखी जास्त साठवणुकीची आवश्यकता होती. त्यावेळेस स्वस्तात तेल मिळत होतं म्हणून भारतानं त्याची निर्यात केली, असं नाही. भारताकडे जितकी साठवणुकीची क्षमता होती तितकं तेल तर साठवून ठेवण्यात आलं.”

“अनेक देशांमध्ये ऑड-ईव्हन सुरू झालं आहे किंवा पेट्रोल आणि डिझेलच्या खरेदीवर मर्यादा घालून देण्यात आली आहे. मात्र आपल्याकडे अद्याप राष्ट्रीय ऊर्जा आणीबाणी जाहीर झालेली नाही. तसं झालेलं नाही कारण आपण क्रूड सोर्सिंगदेखील करत आहोत. असं म्हणणंदेखील योग्य आहे की, जर जगातील 20 टक्के कच्चे तेल किंवा क्रूड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कमी झाले तर आयात करणाऱ्या देशांवर परिणाम तर होईलच,” असं वशिष्ठ म्हणाले.

ते पुढे म्हणाले, “अशा परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी आणखी जास्त व्यूहरचनात्मक तेल साठे उभारायला हवे होते का, यावर नेहमीच चर्चा केली जाऊ शकते.”

“अनेक देशांना तर त्याहूनही जास्त फटका बसला आहे. किमतीत देखील खूप जास्त वाढ झाली आहे. विकसित देशांमध्ये तर किमतीत 50 टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली आहे. भारतातदेखील टप्प्यानं इंधनाच्या दरात वाढ केली जाते आहे. ती करावीच लागेल,” असंही त्यांनी नमूद केलं.

मात्र, यादरम्यान असा प्रश्न उपस्थित होतो की, इराण युद्धामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी चीननं अधिक चांगली तयारी केली आहे?

अजय श्रीवास्तव यांच्या मते, ज्यावेळेस अमेरिका भारताला रशियाकडून कच्च्या तेलाची आयात करण्यास मनाई करत होतं, त्यावेळेस चीन रशियाच्या कच्च्या तेलाचा सर्वात मोठा आयातदार देश होता.

ते म्हणाले, “चीनला रोखण्याची अमेरिकेची हिंमतसुद्धा झाली नाही. चीननं त्यांना जुमानलंदेखील नाही. तसंच भारतानं रशियाकडून कच्च्या तेलाची आयात न केल्यामुळे जे कच्चे ते राहिलं होतं, ते सर्वदेखील चीननं विकत घेतलं. त्यामुळे चीनला अधिक वाजवी किमतीत कच्चे तेल मिळाले आणि रशिया त्याचा सर्वात मोठा पुरवठादार बनला. भारतानं कच्च्या तेलाची आयात कमी केल्यावर ते तेलदेखील चीन आयात करू लागला.”

श्रीवास्तव म्हणतात की, चीन एक स्वतंत्र सार्वभौम देश म्हणून त्यांचं धोरण निश्चित करत होता.

“त्याचा फायदा असा होतो की, जर तुम्ही एखाद्या देशाबरोबर 10-20 वर्षांच्या दीर्घ कालावधीचा करार केला तर तुम्हाला स्वस्त दर कच्चे तेल मिळेल.”

“इराण युद्धाआधी रशियाकडून कच्च्या तेलाची आयात केल्यामुळे भारताला जो फायदा झाला होता, तो फायदा आता बऱ्याच काळापासून चीनला होतो आहे. चीननं एक सार्वभौम देश म्हणून भूमिका घेतली आणि त्यांची ऊर्जा सुरक्षा कायम राखली. भारत कदाचित थोड्याशा दबावाखाली आला,” असं मत श्रीवास्तव यांनी व्यक्त केलं.

याच मुद्द्याबाबत ते पुढे म्हणाले, “भारत आज जवळपास 88 ते 90 टक्के कच्चे तेल आयात करतो. त्यातही जवळपास 80 टक्के कच्चे तेल 2 ठिकाणांहून येतं. जवळपास 50 टक्के कच्चे तेल वादग्रस्त पश्चिम आशियातून येतं.”

“तर 30 टक्के कच्चे तेल गेल्या वर्षी रशियाकडून आयात करण्यात आलं होतं. मात्र आता अमेरिका भारताला तिथून आयात करण्यास मनाई करते आहे. त्यामुळे भारताची 80 टक्के ऊर्जा सुरक्षा संकटात आहे. भारतानं सर्व दबाव झटकून हे संकट कसं दूर करावं यावर सर्वप्रथम लक्ष केंद्रित केलं पाहिजे.”

तर प्रशांत वशिष्ठ म्हणाले की, सध्याच्या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी चीननं अधिक चांगल्या प्रकारे तयारी केली आहे.

ते म्हणाले, “गेल्या काही वर्षांमध्ये चीननं अपारंपारिक ऊर्जेवर (रिन्यूएबल एनर्जी) खूप भर दिला आहे. शेकडो गिगावॅटचे प्रकल्प उभारले आहेत. चीननं इलेक्ट्रिफिकेशन देखील बरंच केलं आहे. त्याचबरोबर देशांतर्गत कच्च्या तेलाचे साठे वाढवले आहेत आणि देशांतर्गत तेल उत्पादनदेखील वाढवलं आहे.”

“चीनला माहीत होतं की, मलक्काची सामुद्रधुनी हा त्यांचा कच्चा दुवा आहे. त्यामुळेच त्यांनी कच्च्या तेलाचे राखीव साठे उभारले, तसंच इलेक्ट्रिफिकेशन आणि अपारंपारिक ऊर्जेच्या माध्यमातून पेट्रोलवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा प्रयत्न केला. त्याचबरोबर त्यांनी देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्यासाठी प्रयत्न केले. त्यामुळे निश्चितपणेच चीननं अधिक चांगल्या प्रकारे तयारी केली आहे,” असं मत वशिष्ठ यांनी व्यक्त केलं.

सध्याची परिस्थिती लक्षात घेता भारतानं पुढील वाटचाल कशी करायला हवी?

यावर प्रशांत वशिष्ठ यांना वाटतं की, भारताला ऊर्जेच्या स्त्रोतांमध्ये वैविध्य (डायव्हर्सिफिकेशन) निर्माण करण्याची बाब अधिक गांभीर्यानं घ्यावी लागेल.

“भारत डायव्हर्सिफिकेशन तर नेहमीच करत होता. आता यावर अधिक लक्ष द्यावं लागेल. इथेनॉल फ्यूल 100 टक्क्यांपर्यंत नेण्याबद्दल बोललं जातं आहे. ही एक दीर्घकालीन बाब आहे. त्यासाठी खूप वर्षे लागतील. पेट्रोल आणि डिझेलला आपण अचानक हटवू शकणार नाही. ग्रीन हायड्रोजनसारखे पर्यायदेखील लक्षात घ्यावे लागतील,” असंही त्यांनी नमूद केलं.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)