‘ पोलीस अधिकाऱ्यान े आंदोलकाच ा गळ ा पकडल ा’, सीजेप ी आंदोलनाबाबत आंतरराष्ट्रीय माध्यमांन ी काय म्हटलं?

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्य ा राजीनाम्याच ी मागण ी करत कॉक्रोच जनत ा पार्टीन े ( सीजेपी ) केलेल्य ा आंदोलनादरम्यान पोलिसांन ी मोठ्य ा प्रमाणावर केलेल्य ा कारवाईबद्दल संयुक्त राष्ट्रांच्य ा मानवाधिकार संघटनेन े चिंत ा व्यक्त केल ी आहे.

यासह अनेक देशांतील माध्यमांनीह ी य ा आंदोलनाश ी संबंधित बातम्यांन ा प्रमुख स्थान दिल ं आहे.

मनमान ी पद्धतीन े ताब्यात घेतलेल्य ा सर्वांच ी तातडीन े आण ि बिनशर्त सुटक ा करावी, अश ी मागणीह ी यूएनएचआरन े अधिकाऱ्यांकड े केल ी होती.

यूएनएचआरन े म्हटलं,” शांततेन े एकत्र येण्याच्य ा अधिकाराच ा पूर्ण आदर केल ा जाईल आण ि त्याच ी प्रभावीपण े अंमलबजावण ी होईल, याच ी खात्र ी करण्याच े आवाहन आम्ह ी अधिकाऱ्यांन ा करत ो”.

जिनिव्ह ा येथील भारतीय मिशनन े अधिकृत निवेदन जार ी करत म्हटलं,” भारत ह ी जगातील सर्वात मोठ ी लोकशाह ी आहे. येथ े शांततेन े एकत्र येण्याच ा अधिकार संविधानान े दिल ा आहे. तसेच, भक्कम संस्था, स्वतंत्र न्यायव्यवस्थ ा आण ि स्वतंत्र माध्यमांमुळ े य ा अधिकाराच े संरक्षण केल े जात े”.

” इतर लोकशाह ी देशांप्रमाणेच भारतातील नागरिक सार्वजनिक सुव्यवस्थ ा राखण्याच्य ा दृष्टीन े घालण्यात आलेल्य ा वाजव ी निर्बंधांच्य ा अधीन राहून य ा अधिकाराच ा वापर करतात. अधिकार ी कायद्यानुसार काम करतात आण ि कोणत्याह ी तक्रारीच े निवारण करण्यासाठ ी न्यायालय े सर्वांसाठ ी खुल ी आहेत”.

” त्यामुळ े मानवाधिकार कार्यालयान े व्यक्त केलेल्य ा चिंत ा चुकीच्य ा असून त्य ा भारताच्य ा अंतर्गत बाबींमध्य े विनाकारण हस्तक्षेप करणाऱ्य ा आहेत. य ा पार्श्वभूमीवर, मानवाधिकार कार्यालयान े निष्पक्षपण े आण ि कोणताह ी भेदभाव न करत ा काम करण्याच्य ा आपल्य ा अधिकारानुसार जगातील इतर ठिकाण ी मोठ्य ा प्रमाणावर सुर ू असलेल्य ा आंदोलनांकडेह ी तितकेच लक्ष द्यायल ा हव े”, अस े य ा निवेदनात पुढ े म्हटल े आहे.

दिल्लीमध्य े शनिवार ी ( 10 ऑक्टोबर ) झालेल्य ा आंदोलनाल ा आण ि त्यादरम्यान पोलिसांन ी केलेल्य ा कारवाईल ा जगभरातील प्रमुख वृत्तपत्रांन ी स्थान दिल े आहे.

भारतातील मतदार यादीच्य ा विशेष सखोल सखोल पुनर्निरीक्षण अर्थात SIR प्रक्रियेवरून सुर ू असलेल्य ा वादावरह ी य ा माध्यमांन ी भाष्य केल े आहे.

पाकिस्तानमधील वृत्तपत्र ‘ डॉन’न े वृत्तसंस्थ ा रॉयटर्सच्य ा हवाल्यान े दिल्लीतील आंदोलनाबाबत वृत्त दिल े आहे. त्यात म्हटले,” शनिवार ी दिल्लीमध्य े भारताच्य ा मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्य ा राजीनाम्याच्य ा मागणीसाठ ी आयोजित करण्यात आलेल ा मोर्च ा रोखण्यासाठ ी सुरक्ष ा दलांन ी राजधानीतील काह ी भागांमध्य े नाकेबंद ी केल ी”.

” शहरभरात हजार ो पोलीस आण ि निमलष्कर ी दलांच े जवान तैनात करण्यात आले. मध्य दिल्लीतील व्यावसायिक भागात इंटरनेट सेव ा बंद करण्यात आली. तसेच, कॉक्रोच जनत ा पार्टीन े आयोजित केलेल े आंदोलन रोखण्यासाठ ी अधिकाऱ्यांन ी अनेक मेट्र ो स्थानक े आण ि बाजारपेठ ा बंद केल्य ा”.

” जवळपास 2 कोट ी लोकसंख्य ा असलेल्य ा राजधान ी दिल्लीतील प्रमुख रस्त्यांवर आण ि शहराच्य ा प्रवेशमार्गांवर सुरक्ष ा दलांन ी नाकेबंद ी केली. पोलिसांन ी आंदोलकांच ा शोध घेण्यासाठ ी बसच ी तपासण ी केल ी आण ि वाहनांच ी झडत ी घेतली. बॅरिकेड्स आण ि काँक्रीटच्य ा अडथळ्यांमुळ े वाहतूक विस्कळीत झाल ी होत ी”, अस ं य ा वृत्तात पुढ े म्हटले.

वृत्तपत्रान े म्हटले,” दिल्लीतील अनेक भागांमध्य े छोट ी छोट ी आंदोलनंह ी झाली. एक ा प्रत्यक्षदर्शीनुसार, काह ी तरुण आंदोलक ‘ इन्कलाब जिंदाबाद’च्य ा घोषण ा देत होते. पोलीस त्यांच ा पाठलाग करत होते. अनेक आंदोलकांन ा फरफटत नेऊन बसमध्य े भरल े जात होते. दरम्यान, आंदोलनस्थळ ी आणख ी लोक दाखल होत होत े”.

‘ डॉन’न े दिलेल्य ा वृत्तानुसार, आंदोलनाच्य ा आयोजकांन ी आपल्य ा नेत्यांन ा ताब्यात घेण्याच्य ा कारवाईच ा निषेध केला. ह ी कारवाई ‘ हुकूमशाह ी पद्धतीन े केलेल ी अटक ‘ असल्याच ं आंदोलकांन ी म्हटलं. तसेच, नेत्यांच्य ा सुटकेच ी मागण ी करत आंदोलन सुर ू ठेवण्याच ा निर्धार व्यक्त केला.

दरम्यान,’ साऊथ चायन ा पोस्ट’न े शनिवार ी दिल्लीमध्य े झालेल्य ा आंदोलनाबाबत प्रकाशित केलेल्य ा वृत्तात म्हटले,” मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्य ा विरोधात ह े आंदोलन आयोजित करण्यात आल े होते. मतदार याद्यांतील बदलांमुळ े भाजपल ा राजकीय फायद ा होत असल्याच ा आरोप विरोधकांन ी केल ा आह े”.

‘ साऊथ चायन ा मॉर्निंग पोस्ट’च्य ा वृत्तानुसार, 2 डिजिटल वृत्तसंस्थांच्य ा प्रतिनिधींन ी सांगितल ं की, आंदोलनाच े वृत्तांकन करत असतान ा पोलिसांन ी त्यांच्य ा 4 पत्रकारांन ा काह ी काळासाठ ी ताब्यात घेतल ं होतं. तसेच, रॉयटर्सच्य ा एक ा पत्रकारालाह ी काह ी वेळासाठ ी ताब्यात घेतलं. मात्र, नंतर त्याच ी सुटक ा करण्यात आली.

य ा काळात सुप्रीम कोर्टाबाहेर आंदोलन करणाऱ्य ा काह ी वकिलांनाह ी ताब्यात घेण्यात आल े होते. त्यानंतर त्यांच ी सुटक ा करण्यात आली, अस े ‘ साऊथ चायन ा मॉर्निंग पोस्ट’न े म्हटल े आहे.

” या आंदोलनांकड े पंतप्रधान नरेंद्र मोद ी यांच्यापुढील आतापर्यंतच्य ा सर्वात गंभीर राजकीय आव्हानांपैक ी एक म्हणून पाहिल े जात आहे.

नुकत्याच झालेल्य ा विधानसभ ा निवडणुकांपूर्व ी निवडणूक अधिकाऱ्यांन ी मतदार याद्यांमध्य े अयोग्यरित्य ा फेरफार केल्याच्य ा आरोपांमधून ह े घडत आह े”, अस ं य ा वृत्तपत्रान े म्हटलं.

अमेरिकेतील ‘ न्यूयॉर्क टाइम्स ‘ य ा वृत्तपत्रान े लिहिले,” शनिवार ी जगातील सर्वात मोठ्य ा लोकशाहीच ी राजधान ी एक ा किल्ल्यात रुपांतरित झाल ी होती. भारतीय अधिकाऱ्यांन ी असाधारण बळाच ा वापर केला, तर देशातील तरुणांनीह ी तितक्याच अभूतपूर्व पद्धतीन े आपल ा निषेध नोंदवल ा”.

वृत्तपत्रानुसार,” मतदार यादीतील व्यापक फेरबदलाच्य ा विरोधात निषेध करण्यासाठ ी दिवसभरात हजार ो लोकांन ी दिल्लीत एकत्र जमण्याच ा प्रयत्न केला. यामध्य े बहुतांश जण 20 त े 30 वयोगटातील तरुण होते. परंतु, सुरक्ष ा दलांन ी त्यांन ा ताब्यात घेऊन तेथून हटवले. अनेक आंदोलकांन ा हात-पाय धरून फरफटत नेण्यात आले, तर बहुतांश जणांन ा बळाच ा वापर करून बस आण ि व्हॅनमध्य े कोंबण्यात आल े”.

‘ न्यूयॉर्क टाइम्स’च्य ा वृत्तानुसार,” ताब्यात घेतलेल्य ा लोकांन ी पोलीस व्हॅनच े दरवाज े ठोठावले. त े बसच्य ा खिडक्यांमधून ओरडून आपल ा निषेध व्यक्त करत होते. एक ा पोलीस अधिकाऱ्यान े आंदोलकाच ा गळ ा पकडल्याचेह ी दिसून आल े”.

” ताब्यात घेतलेल्य ा लोकांन ा कायदेशीर मदत पुरवणाऱ्य ा वकिलांच्य ा एक ा गटानुसार, शनिवार ी संध्याकाळपर्यंत 2 हजारांहून अधिक लोकांन ा ताब्यात घेण्यात आल े होते. मात्र, त्यांच ी नेमक ी संख्य ा निश्चित करण ं शक्य झाल ं नाह ी”.

” या आंदोलनाच े आवाहन करणाऱ्य ा जेन झीच्य ा कॉक्रोच जनत ा पार्टीच्य ा नेत्यांनीह ी आपल्याल ा ताब्यात घेण्यात आल्याच े सांगितले. यामध्य े आंदोलनाच े आवाहन करणार े कॉक्रोच जनत ा पार्टीच े संस्थापक अभिजीत दिपक े यांचाह ी समावेश होत ा”.

दरम्यान, अमेरिकेतील आणख ी एक वृत्तपत्र ‘ वॉशिंग्टन पोस्ट’न े लिहिलं,” भारतीय अधिकाऱ्यांन ी शनिवार ी नव ी दिल्लीत मोठ्य ा प्रमाणावर कारवाई करून हजार ो आंदोलकांन ा ताब्यात घेतले. याचदरम्यान, भारतातील तरुणांच्य ा ‘ कॉक्रोच’ आंदोलनान े वादग्रस्त मतदार याद ी पुनरावलोकनाच्य ा विरोधातील देशव्याप ी मोहीम अधिक तीव्र करण्याच ा प्रयत्न केला. य ा प्रक्रियेवरून पंतप्रधान नरेंद्र मोद ी यांच्य ा हिंदुत्ववाद ी सरकारविरोधात आण ि निवडणूक अधिकाऱ्यांविरोधात संताप वाढल ा आह े”.

” भारताच ी राजधान ी दिल्लीच्य ा मध्यवर्त ी भागात असलेल्य ा जंतरमंतर य ा नियोजित आंदोलनस्थळाकड े जाणाऱ्य ा आंदोलकांन ा वाटेतच रोखण्यात आले. काहींन ा हुसकावून लावण्यात आले, तर अनेकांन ा ताब्यात घेण्यात आले. काह ी आंदोलकांन ा फरफटत नेऊन पोलीस वाहनांमध्य े कोंबण्यात आल े आण ि तात्पुरत्य ा नजरकैदेत ठेवण्यात आल े”.

वृत्तपत्रान े दिलेल्य ा वृतानुसार, भारताच े पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्य ा यांच्य ा भारतीय जनत ा पार्टीच े नेत े संबित पात्र ा यांन ी आंदोलकांन ा ‘ अराजकतावाद ी घटक ‘ अस े संबोधत त्यांच्यावर टीक ा केली. तसेच,” त्यांच ा फ्लॉप श ो पूर्णपण े उद्ध्वस्त करण्यात आल ा आह े”, असंह ी म्हटलं.

‘ वॉशिंग्टन पोस्ट’च्य ा वृत्तानुसार, कडेकोट सुरक्ष ा व्यवस्थ ा असूनह ी काह ी आंदोलक पोलिसांच ा घेर ा तोडण्यात यशस्व ी झाले. त्यांन ी पंतप्रधान नरेंद्र मोद ी आण ि निवडणूक अधिकाऱ्यांच्य ा विरोधात घोषणाबाज ी केली. मात्र, त्यानंतर त्यांनाह ी ताब्यात घेण्यात आले.

‘ न्यूयॉर्क टाइम्स’न े लिहिले,” या आंदोलनाच ं मुख्य कारण भारतीय निवडणूक आयोगाकडून राबवण्यात येणार ी विशेष सखोल पुनर्निरीक्षण अर्थात SIR प्रक्रिय ा आहे. य ा प्रक्रियेमुळ े लाख ो मतदार मतदानाच्य ा अधिकारापासून वंचित राहिल्याच ा आरोप विरोधकांन ी केल ा आह े”.

य ा प्रक्रियेद्वार े आतापर्यंत मतदार यादीतून 13 कोटींहून अधिक नाव े वगळण्यात आल्याच ं म्हटल ं जात आहे. य ा पार्श्वभूमीवर मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच ा राजीनाम ा तसेच मतदार यादीतील बदलांच ी प्रक्रिय ा थांवबण्याच ी मागण ी आंदोलकांकडून करण्यात येत आहे.

तर, निवडणूक आयोग आण ि सरकारन े मतदार यादीतील य ा गोंधळाच्य ा आरोपांच े खंडन केल्याचंह ी ‘ न्यूयॉर्क टाइम्स’न े आपल्य ा वृत्तात म्हटल ं आहे.

फ्रांस 24 न े दिल्लीतील आंदोलनावर लिहिलं,” मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्य ा राजीनाम्याच ी मागण ी गेल्य ा काह ी आठवड्यात अधिक तीव्र झाल ी आहे. निवडणूक आयोगाकडून मतदार याद्यांमध्य े करण्यात येणाऱ्य ा बदलांमुळ े लाख ो मतदार मतदानाच्य ा अधिकारापासून वंचित राहिले. त्याच ा फायद ा पंतप्रधान नरेंद्र मोद ी यांच्य ा नेतृत्वाखालील सत्ताधार ी हिंदुत्ववाद ी भाजपल ा होत असल्याच ा आरोप विरोध ी पक्ष आण ि टीकाकारांन ी केल ा आह े”.

” मात्र, निवडणूक आयोगान े अनियमिततेच े आरोप फेटाळून लावल े आहेत. मतदार यादीतील दुबार नाव े आण ि अपात्र मतदारांच ी नाव े वगळण े ह ा य ा दुरुस्तीच ा उद्देश असल्याच े आयोगान े म्हटल े आह े”.

‘ फ्रान्स 24’न े लिहिले,” आंदोलनाच्य ा पार्श्वभूमीवर प्रशासनान े राजधान ी दिल्लीत हजार ो पोलिसांन ा तैनात केले. अनेक मेट्र ो स्थानक े बंद केली, 200 हून अधिक रेल्वेगाड्य ा रद्द केल्य ा आण ि आंदोलनस्थळापासून आसपासच्य ा परिसरातील इंटरनेट सेव ा तात्पुरत्य ा स्वरूपात खंडित केल ी”.

‘ फ्रान्स 24’च्य ा वृत्तानुसार, य ा आंदोलनाकड े जुल ै महिन्यात कॉक्रोच जनत ा पार्टीन े केलेल्य ा मोठ्य ा जनआंदोलनाच ी पुनरावृत्त ी म्हणून पाहिल े जात आहे. जुल ै महिन्यात सीजेपीन ं नीट परीक्षेतील पेपरफुटीच्य ा मुद्द्यावरून आंदोलन केल ं होतं. त्य ा आंदोलनानंतर तत्कालीन केंद्रीय शिक्षणमंत्र ी धर्मेंद्र प्रधान यांच्यावर राजीनाम्यासाठ ी दबाव वाढल ा आण ि त्यांन ा आपल्य ा पदाच ा राजीनाम ा द्याव ा लागल ा होता.

‘ फ्रान्स 24’न े लिहिले,” हे आरोप पंतप्रधान नरेंद्र मोद ी यांच्यासाठ ी त्यांच्य ा तिसऱ्य ा कार्यकाळात नव े आव्हान ठरत आहेत. मोद ी 76 वर्षांच े आहेत. भारतातील मतदार याद्यांमधून पात्र मतदारांच ी नाव े हटवल ी जात असल्याच ा आरोप विरोध ी पक्षांकडून दीर्घकाळापासून केल ा जात आहे. भारताच ी लोकसंख्य ा 1.4 अब्ज असून ह ा जगातील सर्वात मोठ ा लोकशाह ी देश आह े”.

‘ फ्रान्स 24’च्य ा वृत्तानुसार,” ॲम्नेस्ट ी इंटरनॅशनलन े ‘ लॉकडाऊनसारख्य ा निर्बंधा ं ‘च ा निषेध केल ा आहे. तर विरोध ी पक्ष काँग्रेसच े नेत े राहुल गांध ी यांन ी तरुणांन ा आंदोलन े सुर ू ठेवण्याच े आवाहन केल े आह े”.

” संयुक्त राष्ट्रांच्य ा मानवाधिकार कार्यालयान े आंदोलनादरम्यान ‘ मनमान ी पद्धतीन े ताब्यात घेतलेल्य ा ‘ लोकांच ी सुटक ा करण्याच े आवाहन भारताल ा केल े आहे. तसेच, मोठ्य ा प्रमाणावर लोकांन ा ताब्यात घेतल्याच्य ा बातम्यांबद्दलह ी चिंत ा व्यक्त केल ी आह े”.

‘ फ्रान्स 24’न े दिलेल्य ा वृत्तानुसार, भारतीय माध्यमांतील बातम्यांनुसार, 2025 मध्य े सुर ू झालेल्य ा एसआयआर प्रक्रियेमुळ े मतदार याद्यांमधून आतापर्यंत 13.3 कोटींहून अधिक नाव ं वगळण्यात आल ी आहेत.

य ा मोहिमेच ा वंचित समुदाय आण ि अल्पसंख्यांक घटकांवर विषम आण ि प्रतिकूल परिणाम झाल्यांच मत टीकाकारांन ी व्यक्त केल ं आहे.

( बीबीसीसाठ ी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमच े प्रकाशन )