फॉर्म 6 मध्ये बदल नेमका कोणी केला? निवडणूक आयोगाला हा अधिकार आहे का? जाणून घ्या फॉर्म 6, 7 आणि 8 चे महत्त्व

भारतात फॉर्म 6 हा मतदार यादीत नाव नोंदवण्यासाठी वापरला जाणारा कायदेशीर अर्ज आहे.

विशेषतः पहिल्यांदाच मतदान करणाऱ्या मतदारांसाठी हा फॉर्म खूप महत्त्वाचा आहे. सध्या ऑनलाइन नोंदणी प्रक्रियेत जोडलेल्या एका अतिरिक्त घोषणापत्रावरून वाद सुरू आहे. या घोषणापत्रामध्ये अर्जदाराचे, त्याच्या आई-वडिलांचे किंवा आजी-आजोबांचे नाव आधीच्या कोणत्याही मतदार यादीत होते का, याची माहिती मागितली जात आहे.

हे घोषणापत्र जोडण्यास नेमकी कोणी मंजुरी दिली, हा मुद्दा सध्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या विचाराधीन आहे.

फॉर्म 6 मध्ये मतदार म्हणून नोंदणी करण्यासाठी आवश्यक माहिती घेतली जाते. यात नाव, जन्मतारीख, पत्ता आणि इतर संबंधित माहिती द्यावी लागते. हा फॉर्म मतदार नोंदणी नियम 1960 अंतर्गत (रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रुल्स, 1960) ठरवण्यात आला आहे.

म्हणून हा केवळ असा ऑनलाइन फॉर्म नाही, जो निवडणूक आयोगाला आपल्या सोयीनुसार बदलता येईल.

निवडणूक आयोगाच्या मते, एखादा भारतीय नागरिक 1 जानेवारी, 1 एप्रिल, 1 जुलै किंवा 1 ऑक्टोबर यापैकी कोणत्याही पात्रता तारखेला 18 वर्षांचा झाला असेल किंवा होणार असेल, तर तो फॉर्म 6 भरून मतदार म्हणून नोंदणी करू शकतो. त्यासाठी तो संबंधित मतदारसंघाचा रहिवासी असणे आणि इतर कोणत्याही कारणामुळे अपात्र ठरलेला नसणे आवश्यक आहे.

तुमचा 18वा वाढदिवस 1 जानेवारी, 1 एप्रिल, 1 जुलै किंवा 1 ऑक्टोबरलाच आला पाहिजे असं नाही. या तारखांपैकी एखाद्या पात्रता तारखेला तुमचं वय 18 वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त असणे आवश्यक आहे. या तारखा वय ठरवण्यासाठीच्या कट-ऑफ तारखा आहेत. त्या तुमच्या वाढदिवसाच्या किंवा अर्ज करण्याच्या ठराविक तारखा नाहीत.

उदाहरणार्थ, जर तुमचं वय 15 फेब्रुवारी 2026 रोजी 18 वर्षे पूर्ण होत असेल, तर 1 जानेवारीला तुमचं वय 17 वर्षे असेल. पण 1 एप्रिलपर्यंत तुम्ही 18 वर्षांचे झालेले असाल. त्यामुळे 1 एप्रिल 2026 ही तुमची पहिली पात्रता तारीख असेल. यासाठी तुम्हाला जानेवारी 2027 पर्यंत वाट पाहावी लागणार नाही.

द इंडियन एक्सप्रेसच्या तपासानुसार, ऑनलाइन अर्ज प्रक्रियेत एसआयआरशी संबंधित एक नवीन भाग जोडण्यात आला होता. त्यात अर्जदारांना 3 पैकी एका पर्यायाची निवड करावी लागणार होती.

तपासणीत या तीन पर्यायांचा उल्लेख करण्यात आला होता. हा भाग भरणे अनिवार्य नसल्याचे सांगण्यात आले होते. परंतु, अहवालानुसार, या प्रश्नाचे उत्तर दिल्याशिवाय अर्जदाराला आपला अर्ज जमाच करता येत नव्हता.

दिलेल्या उत्तरानुसार अर्जदाराकडून किंवा त्याच्या नातेवाईकांकडून जुन्या मतदार यादीशी संबंधित माहिती मागवले जाऊ शकते. यात नातेवाईकाचे नाव आणि अर्जदाराशी असलेले नाते, ईपीआयसी नंबर, राज्य, जिल्हा, विधानसभा मतदारसंघ, पार्ट (भाग) नंबर आणि क्रमांक यांचा समावेश आहे.

उदाहरणार्थ, 18 वर्षांच्या व्यक्तीचं नाव 2000 च्या सुरुवातीला झालेल्या एसआयआरवेळी मतदार यादीत असू शकत नव्हतं. त्यामुळे या अतिरिक्त प्रश्नामुळे मतदार नोंदणीसाठी त्याच्या आई-वडिलांची किंवा आजी-आजोबांची जुनी नोंद महत्त्वाची ठरली.

यामुळे ज्या कुटुंबांचं नाव जुन्या मतदार यादीत नव्हतं, त्यांच्याबाबत प्रश्न निर्माण झाले. परंतु, जुन्या मतदार यादीत नाव नसल्याने एखादी व्यक्ती सध्याच्या मतदार नोंदणीसाठी आपोआप अपात्र ठरत नाही.

इथे दोन वेगवेगळे प्रश्न आहेत. ऑनलाइन अर्ज प्रक्रियेत अतिरिक्त अटींचा कोणी समावेश केला आणि फॉर्म 6 मध्ये कायदेशीर बदल करण्याचा अधिकार नेमका कोणाला आहे?

हे अतिरिक्त सेक्शन निवडणूक आयोगाच्या ईसीआय नेट नोंदणी पोर्टलवर दिसून आले.

निवडणूक आयोगाने अतिरिक्त एसआयआर घोषणापत्र असल्याचे मान्य केले आहे. परंतु, वैधानिक फॉर्म 6 मध्ये कोणताही बदल केला नसल्याचे आयोगाचे म्हणणे आहे.

आतापर्यंत उपलब्ध माहितीनुसार, सॉफ्टवेअरमध्ये हा बदल करण्यास नेमकी कोणी मंजुरी दिली, हे स्पष्ट झालेलं नाही.

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांचं नाव एकतर्फी निर्णय घेतल्याच्या आरोपांच्या संदर्भात समोर आलं आहे. मात्र, या बदलाचे आदेश त्यांनी स्वतः म्हणजे वैयक्तिकरित्या दिले होते, असा कोणताही न्यायालयीन निष्कर्ष नाही.

लोकप्रतिनिधित्व कायदा, 1950 च्या कलम 28 नुसार, केंद्र सरकार निवडणूक आयोगाशी चर्चा करून संबंधित नियम तयार करते किंवा त्यात बदल करते. कायद्यातील बदलासाठी विहित अधिसूचना आणि संसदेची प्रक्रिया पाळणं आवश्यक असतं.

इंडियन एक्सप्रेसच्या वृत्तानुसार, इतर 2 निवडणूक आयुक्त विवेक जोशी आणि सुखबीर सिंग संधू यांनी यावर आक्षेप घेतला होता. त्यांचं म्हणणं होतं की, 1960 च्या नियमांमध्ये बदल केल्याशिवाय वैधानिक फॉर्ममध्ये बदल करता येऊ शकत नाही.

2021 मध्ये निवडणूक कायद्यामध्ये बदल केल्यानंतर, कायदा मंत्रालयाच्या विधि विभागाने 17 जून 2022 रोजी नियम आणि फॉर्म 6 मध्ये केलेले बदल अधिकृतपणे जाहीर केले होते. तो एक औपचारिक कायदेशीर बदल होता. पण, सध्या ऑनलाइन प्रक्रियेत करण्यात आलेला बदल वादाच्या केंद्रस्थानी आहे.

लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी या बदलावरून मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर निशाणा साधला आहे.

राहुल गांधी यांनी ‘एक्स’वर लिहिलं की, ज्ञानेश कुमार यांनी फॉर्म 6 मध्ये बेकायदेशीर आणि एकतर्फी पद्धतीने बदल केल्याचं आता पूर्णपणे स्पष्ट झालेलं आहे. भाजपला मदत करण्यासाठी त्यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर केल्याचा हा आणखी एक पुरावा असल्याचा आरोपही राहुल गांधी यांनी केला. या प्रकरणामध्ये सहभागी असलेल्या ज्ञानेश कुमार आणि इतर सर्वांना जबाबदार धरलं जाईल, असंही ते म्हणाले.

राहुल गांधी यांच्या पोस्टला उत्तर देताना निवडणूक आयोगाने म्हटलं, “24 जून 2025 रोजी बिहारमध्ये एसआयआर करण्याचा निर्णय आयोगातील सर्व सदस्यांच्या संमतीने घेण्यात आला होता. हा निर्णय 27 मे 2026 रोजीच्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे.”

26 सप्टेंबर 2026 रोजी जारी केलेल्या प्रेस नोट क्रमांक 120 मध्ये निवडणूक आयोगाने म्हटलं आहे, “एसआयआरसाठी फॉर्म 6 सोबत जोडलेलं घोषणापत्र सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवलं आहे.”

1. हा फॉर्ममधील बदल होता की वेगळं घोषणापत्र?

टीकाकार आणि समोर आलेल्या अंतर्गत कागदपत्रांनुसार, दोन्ही निवडणूक आयुक्तांचं म्हणणं आहे की अर्ज प्रक्रियेत हा अतिरिक्त प्रश्न अनिवार्य करणे म्हणजे प्रत्यक्षात फॉर्म 6 मध्ये बदल करण्यासारखं होतं.

त्यामुळे त्यासाठी नियमांमध्ये बदल करणं गरजेचं होतं. पण, निवडणूक आयोगाचं म्हणणं आहे की फॉर्म 6 मध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. हे घोषणापत्र एसआयआर प्रक्रियेसाठी वेगळं आणि आवश्यक होतं.

2. सर्वोच्च न्यायालयाने याला मंजुरी दिली होती का?

26 सप्टेंबरच्या आपल्या निवेदनात निवडणूक आयोगाने बिहारमधील एसआयआर प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा उल्लेख केला होता. परंतु, त्या प्रकरणात ज्या घोषणापत्रावर विचार झाला होता, ते जून 2025 च्या आदेशासोबत जोडलेलं ‘अ‍ॅनेक्सर डी’ होतं.

अहवालानुसार, हे घोषणापत्र नंतर ऑनलाइन अर्ज प्रक्रियेत जोडलेल्या घोषणापत्रापेक्षा वेगळं होतं. नंतरच्या घोषणापत्रात अर्जदाराचे किंवा त्याच्या नातेवाईकांचे नाव जुन्या एसआयआर मतदार यादीत होतं का, याची माहिती मागवण्यात आली होती.

5 ऑक्टोबर रोजी सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी स्पष्ट सांगितलं, “आम्ही फॉर्म 6 च्या कोणत्याही सुधारित आवृत्तीला मंजुरी दिलेली नाही. हे स्पष्ट आहे. संबंधित कागदपत्रं आमच्यासमोर आल्यानंतर हा बदल नेमका कोणी केला, हे आम्ही पाहू.”

हे स्पष्टीकरण महत्त्वाचं आहे. परंतु, या घोषणापत्राला बेकायदेशीर ठरवण्याचा अंतिम निर्णय अद्याप झालेला नाही. न्यायालय सध्या संबंधित कागदपत्रं आणि या घोषणापत्राला मंजुरी कशी मिळाली, याची तपासणी करत आहे.

3. यामुळे पात्र मतदारांवर अतिरिक्त भार पडतो का?

चिंतेची बाब अशी आहे की, पहिल्यांदा मतदान करणाऱ्या तरुणांच्या कुटुंबाचं नाव जुन्या मतदार यादीत नाही, त्यांना अतिरिक्त तपासणी किंवा पडताळणीच्या प्रक्रियेला सामोरं जावं लागू शकतं. संधू यांनी घेतलेल्या आक्षेपातही पात्र तरुण मतदारांना विनाकारण त्रास होऊ नये, असं म्हटलं होतं.

परंतु, तिसऱ्या पर्यायात अर्जदार स्वतः किंवा त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांचं नाव जुन्या मतदार यादीत नव्हतं, असं सांगू शकत होता. त्यामुळे जुन्या मतदार यादीत आई-वडिलांचं किंवा आजी-आजोबांचं नाव असणं ही मतदार म्हणून नोंदणीची अनिवार्य अट होती, असं म्हणणं योग्य ठरणार नाही.

4. निवडणूक आयोगातील सामूहिक निर्णय प्रक्रियेला बगल देण्यात आली होती का?

एका संबंधित याचिकेत असा आरोप करण्यात आला आहे की, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी इतर निवडणूक आयुक्तांचा विरोध असूनही एकतर्फी निर्णय घेतले. 5 ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात नोटीस बजावली आणि फॉर्म 6 शी संबंधित याचिकाही या प्रकरणासोबत जोडली.

परंतु, न्यायालयाने अंतरिम आदेश देत मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या कामकाजावर कोणतीही बंदी घातलेली नाही. हे आरोप सध्या न्यायालयाच्या विचाराधीन आहेत.

अहवालानुसार, ज्या राज्यांमध्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये एसआयआर पूर्ण झाली आहे, तिथे ऑनलाइन अर्जातून हे अतिरिक्त घोषणापत्र हटवण्यात आलं आहे. निवडणूक आयोगाचं म्हणणं आहे की, हे घोषणापत्र केवळ एसआयआरच्या काळात लागू होतं. एसआयआर नसताना नेहमीचा वैधानिक फॉर्म 6च वापरला जातो.

सध्या या प्रकरणातील मुख्य अनुत्तरित प्रश्न असे आहेत- या अतिरिक्त घोषणापत्राला कायदेशीर आधार काय होता? ते जोडण्याची किंवा अधिकृत करण्याची परवानगी नेमकी कोणी दिली? आणि ऑनलाइन अर्ज प्रक्रियेत ते जोडून निवडणूक आयोगाने आपल्या अधिकारांच्या मर्यादा ओलांडल्या आहेत का?

फॉर्म 7 चा वापर मतदार यादीतून एखाद्याचं नाव हटवण्यासाठी अर्ज करण्यासाठी किंवा एखाद्याचं नाव मतदार यादीत समाविष्ट करण्याला आक्षेप घेण्यासाठी केला जातो.

फॉर्म 8 चा वापर आधीच मतदार म्हणून नोंद असलेल्या व्यक्तीला आपली नोंदणी दुसऱ्या ठिकाणी स्थानांतरित करण्यासाठी, माहितीमध्ये दुरुस्ती करण्यासाठी, मतदार ओळखपत्र बदलण्यासाठी किंवा दिव्यांगत्वाबाबतची माहिती नोंदवण्यासाठी केला जातो.

मुख्य फरक असा आहे की, फॉर्म 7 चा वापर मतदार यादीतील एखाद्या नोंदीवर आक्षेप घेण्यासाठी किंवा नाव हटवण्यासाठी केला जातो. तर फॉर्म 8 चा वापर आधीच नोंद असलेल्या मतदाराची माहिती बदलण्यासाठी किंवा अपडेट करण्यासाठी केला जातो.

फॉर्म 7 चे तीन मुख्य उपयोग-

1. मतदार यादीत आधीच असलेल्या एखाद्या व्यक्तीचं नाव काढण्याची विनंती.

2. मतदार यादीत दुसऱ्या व्यक्तीचं नाव समाविष्ट करण्याबाबत आक्षेप.

3. स्वतःचं नाव मतदार यादीतून काढण्याची विनंती.

दुसऱ्या व्यक्तीचं नाव काढण्यासाठी फॉर्ममध्ये ही कारणं दिली आहेत:

फॉर्म 8 चे 4 मुख्य उपयोग आहेत. अर्जदाराला त्यापैकी योग्य पर्याय निवडावा लागतो.

पत्ता बदलणे: तुम्ही नवीन ठिकाणी स्थलांतरित झाला आहात आणि मतदार नोंदणी नवीन पत्त्यावर करायची असेल.

माहितीत दुरुस्ती: मतदार यादीमध्ये किंवा मतदार ओळखपत्रात असलेली माहिती दुरुस्त करायची असेल.

मतदार ओळखपत्र बदलणे: माहितीमध्ये कोणताही बदल न करता नवीन ईपीआयसी हवं असल्यास.

दिव्यांगत्वाची माहिती नोंदवणं: निवडणूक नोंदीमध्ये विकलांगत्वाची माहिती नोंदवायची असल्यास.

ईपीआयसी म्हणजे मतदारांचे छायाचित्र असलेले ओळखपत्र.

माहितीमध्ये दुरुस्ती करण्यासाठी एका अर्जातून जास्तीत जास्त 4 माहितीमध्ये बदल करता येतो. त्यासाठी केलेल्या बदलाच्या समर्थनार्थ पूरक कागदपत्रंही द्यावी लागतात.

एखादी व्यक्ती नवीन ठिकाणी राहायला गेली, तर तिला नवीन पत्त्याच्या मतदारसंघातील मतदार नोंदणी अधिकाऱ्याकडे अर्ज करावा लागतो. त्यासोबत नवीन पत्त्याचा पुरावाही सादर करावा लागतो.

फॉर्ममध्ये जुन्या पत्त्यावरील मतदार नोंदणी काढून ती नवीन पत्त्यावर हस्तांतरित करण्याची विनंती केली जाते.

उदाहरणार्थ, एखादा आधीपासून मतदार म्हणून नोंदलेला व्यक्ती पाटण्याहून नोएडाला राहायला गेला, तर त्याने नवीन मतदार म्हणून फॉर्म 6 भरू नये. त्याऐवजी फॉर्म 8 भरून आपली मतदार नोंदणी नवीन पत्त्यावर स्थानांतरित केली पाहिजे.

कोणता फॉर्म कधी वापरायचा?

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)