भारत खरोखरंच सिंधू खोऱ्याचं पाणी अडवू शकतो का? पाकिस्तानला कसा फटका बसणार?

भारत, सिंधू नदी आणि तिच्या दोन उपनद्यांचं पाणी पाकिस्तानात जाण्यापासून रोखू शकतो का?

मंगळवारी (22 एप्रिल) काश्मीरमधील पहलगाममध्ये पर्यटकांवर झालेल्या भयावह हल्ल्यानंतर, भारत-पाकिस्तानमधील सिंधू नदीवरील कराराला भारतानं स्थगिती दिल्यानंतर अनेकांच्या मनात हा प्रश्न येतो आहे.

सिंधू नदीच्या खोऱ्यातील सहा नद्यांच्या पाणी वाटपावर देखरेख करणारा हा महत्त्वाचा करार आहे. याला सिंधू जल करार असं म्हणतात.

भारत आणि पाकिस्तान या दोन अण्वस्त्रधारी देशांमध्ये दोन युद्ध झाल्यानंतरदेखील 1960 चा सिंधू जल करार किंवा इंडस वॉटर्स ट्रिटी (आयडब्ल्यूटी) टिकून राहिला. दोन देशांमधील सीमापार जल व्यवस्थापनाचं एक उदाहरण म्हणून त्याकडे पाहिलं गेलं.

सिंधू जल कराराला भारतानं स्थगिती दिली आहे. पाकिस्तानवर सीमापार कट्टरतावादाला पाठिंबा देण्याचा आरोप करत भारतानं पाकिस्तानंविरोधात उचललेल्या अनेक पावलांपैकी हे एक पाऊल आहे.

पाकिस्ताननं हा आरोप स्पष्टपणे नाकारला आहे. त्याशिवाय पाकिस्ताननं देखील भारताला प्रत्युत्तर देण्यासाठी पावलं उचलली आहेत. पाकिस्ताननं म्हटलं आहे की, पाण्याचा प्रवाह रोखून धरणं “हे युद्ध मानलं जाईल.”

सिंधू जल करारानुसार सिंधू नदीच्या खोऱ्यातील पाण्याचं वाटप भारत आणि पाकिस्तानात करण्यात आलं आहे. कारण सिंधू नदी आणि तिच्या महत्त्वाच्या उपनद्या भारतातून पाकिस्तानात वाहतात. साहजिकच दोन्ही देश या नद्यांचं पाणी वापरतात.

या करारानुसार सिंधू नदीच्या खोऱ्यातील रावी, बियास आणि सतलज या पूर्वेकडील तीन भारताला मिळाल्या आहेत. तर सिंधू नदीच्या खोऱ्यातील, सिंधू , झेलम आणि चिनाब या पश्चिमेकडील तीन नद्यांचं 80 टक्के पाणी पाकिस्तानला मिळालं आहे.

भूतकाळातदेखील पाण्यावरून दोन्ही देशांमध्ये वाद निर्माण झाले आहेत. पाकिस्ताननं भारताच्या काही जलविद्युत प्रकल्पांना आणि जलसंधारण प्रकल्पांना आक्षेप घेतला आहे.

भारताच्या प्रकल्पांमुळे पाकिस्तानातील नद्यांमधील पाणी कमी होईल आणि त्यामुळे कराराचं उल्लंघन होईल असा युक्तिवात पाकिस्ताननं केला होता.

(पाकिस्तानातील 80 टक्क्यांहून अधिक शेती आणि जवळपास एक तृतियांश जलविद्युत निर्मिती सिंधू नदीच्या खोऱ्यातील पाण्यावर अवलंबून आहे.)

दरम्यान, हवामान बदलासारख्या घटकांच्या पार्श्वभूमीवर, सिंचन आणि पिण्याच्या पाण्यापासून ते जलविद्युत प्रकल्पांपर्यंतच्या बदलत्या गरजांचा हवाला देत सिंधू जल कराराचा पुनर्आढावा घेण्याचा आणि त्यात बदल करण्याचा आग्रह भारत धरतो आहे.

सिंधू जल करार जागतिक बँकेच्या मध्यस्थीतून करण्यात आला होता. गेल्या काही वर्षांपासून भारत आणि पाकिस्तान पाणीवाटपाबाबत कायदेशीर मार्गांचा अवलंब करून संघर्ष करत आहेत.

मात्र, दोन्ही बाजुंनी सिंधू जल कराराला स्थगिती देण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. विशेष म्हणजे, सिंधू नदी आणि तिच्या उपनद्यांच्या खोऱ्याच्या वरच्या अंगाला असलेला भारत त्यातून भौगोलिक फायदा घेत आहे.

मात्र, कराराला स्थगिती देण्याचा नेमका अर्थ काय? भारत सिंधू नदीच्या खोऱ्यातील पाणी अडवू शकेल किंवा इतरत्र वळवू शकेल का, ज्यामुळे पाकिस्तानची जीवनरेषा त्यांच्याकडून हिसकावून घेतली जाईल? भारत असं करण्यास सक्षम आहे का?

तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे की, पूरस्थितीत किंवा पाण्याची पातळी वाढलेली असताना, सिंधू नदीच्या खोऱ्यातील पश्चिमेकडील नद्यांमधील अब्जावधी घनमीटर पाणी रोखून धरणं भारताला जवळपास अशक्य आहे.

भारतात मोठ्या प्रमाणात पाणी साठवण्यासाठीच्या पायाभूत सुविधा आणि इतक्या प्रचंड प्रमाणात पाणी वळवण्यासाठी आवश्यक असलेले विस्तृत कालवे या दोघांचाही अभाव आहे.

“नद्यांच्या संदर्भात भारतात असलेल्या पायाभूत सुविधा मुख्यत: जलविद्युत प्रकल्पांच्या स्वरुपात आहेत. अशा प्रकल्पांना मोठ्या प्रमाणात पाणी साठवण्याची आवश्यकता नसते,” असं हिमांशू ठक्कर म्हणतात.

ते साऊथ एशिया नेटवर्क ऑन डॅम्स, रिव्हर्स अँड पीपलचे प्रादेशिक जलसंपदा तज्ज्ञ आहेत.

अशाप्रकारचे जलविद्युत प्रकल्प टर्बाइन फिरवण्यासाठी आणि वीज निर्मितीसाठी वाहत्या पाण्याची ताकद वापरतात. त्यासाठी ते मोठ्या प्रमाणात पाणी साठवत नाहीत.

भारतीय तज्ज्ञ म्हणतात की, अपुऱ्या पायाभूत सुविधांमुळे करारानुसार भारताला मिळणारा झेलम, चिनाब आणि सिंधू नदीच्या पाण्याचा 20 टक्के वाटादेखील पूर्णपणे वापरता येत नाही. त्यामुळे भारत मोठी धरणं बांधू पाहतो आहे. मात्र, पाकिस्तान कराराच्या तरतुदींचा उल्लेख करून या प्रकल्पांना विरोध करत आहे.

तज्ज्ञ म्हणतात की, आता भारताकडून पाकिस्तानला कोणतीही माहिती किंवा पूर्वकल्पना न देता, आणखी पाणी अडवण्यासाठी किंवा इतरत्र पाणी वळवण्यासाटी आधीच अस्तित्वात असलेल्या धरणांमध्ये बदल केला जाऊ शकतो किंवा नवीन पायाभूत सुविधा म्हणजे धरणं बांधली जाऊ शकतात.

“भूतकाळाप्रमाणे, भारताला आता त्याच्या प्रकल्पांची कागदपत्रं पाकिस्तानला देण्याची आवश्यकता राहणार नाही,” असंही ठक्कर म्हणाले.

मात्र, कठीण भौगोलिक प्रदेश आणि भारतातच काही प्रकल्पांना होणारा विरोध यासारख्या आव्हानांमुळे सिंधू नदीच्या खोऱ्यात पाणी साठवण्याच्या प्रकल्पांचं किंवा धरणांचं बांधकाम पुरेशा वेगानं पुढे सरकलेलं नाही.

2016 मध्ये जम्मू-काश्मीरमध्ये झालेल्या कट्टरतावादी हल्ल्यानंतर, भारताच्या जलसंपदा मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी बीबीसीला सांगितलं होतं की, सिंधू नदीच्या खोऱ्यातील अनेक धरणं आणि पाणी साठवण्यासाठीच्या प्रकल्पांच्या बांधकामाचा वेग ते वाढवतील.

अशा प्रकल्पांची नेमकी स्थिती काय आहे, याबद्दल कोणतीही अधिकृत माहिती नसली तरी सूत्रांचं म्हणणं आहे की. या प्रकल्पांची प्रगती मर्यादितच आहे.

काही तज्ज्ञ म्हणतात की, जर भारतानं त्याच्या आधीच अस्तित्वात असलेल्या आणि संभाव्य प्रकल्पांद्वारे सिंधू नदीच्या खोऱ्यातील पाण्याचा प्रवाह नियंत्रित करण्यास सुरुवात केली तर उन्हाळ्यात पाकिस्तानला फटका बसू शकतो. या ऋतूत पाण्याची सर्वात कमी उपलब्धता असते.

“उन्हाळ्यात काय होतं, हे अधिक गंभीर चिंतेचं कारण आहे. या ऋतूत खोऱ्यातील पाण्याचा प्रवाह कमी होतो, अशावेळी पाण्याची साठवणूक अधिक महत्त्वाची ठरते. त्याचं टायमिंग अधिक महत्त्वाचं ठरतं,” असं हसन एफ खान यांनी डॉन या पाकिस्तानी वृत्तपत्रात लिहिलं आहे. ते टफ्ट्स विद्यापीठात शहरी पर्यावरण धोरण आणि पर्यावरण अभ्यासाचे सहाय्यक प्राध्यापक आहेत.

“अशावेळी कराराच्या अटींचं पालन न करणं अधिक तीव्रतेनं जाणवू शकतं,” असं ते म्हणतात.

सिंधू जल कराराच्या अटींनुसार भारताला पाकिस्तानला सिंधू नदीच्या खोऱ्यातील जलविज्ञानाचा किंवा पाण्याशी संबंधित डेटा द्यावा लागतो. ही माहिती पुराचा अंदाज वर्तवणं आणि सिंचन, जलविद्युत आणि पिण्याच्या पाण्याच्या नियोजनासाठी अत्यंत महत्त्वाची असते.

प्रदीप कुमार सक्सेना सहा वर्षांहून अधिक काळ भारताचे IWT आयुक्त होते. त्यांनी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया या वृत्तसंस्थेला सांगितलं की, आता भारत पाकिस्तानला पुराशी निगडीत माहिती देणं थांबवू शकतो.

जूनमध्ये सुरू होणाऱ्या आणि सप्टेंबरअखेरपर्यंत चालणाऱ्या पावसाळ्यात (मान्सून) या प्रदेशात प्रचंड पूर येतात. त्यामुळं मोठं नुकसान होतं. मात्र, पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांनी म्हटलं आहे की, भारत आधीच अतिशय मर्यादित स्वरूपात जलविज्ञानविषयक माहिती देतो आहे.

“ताजी घोषणा करण्यापूर्वीदेखील भारत फक्त 40 टक्के डेटा किंवा माहितीच पाकिस्तानला देत होता,” असं सिंधू जल कराराचे पाकिस्तानचे माजी अतिरिक्त आयुक्त शिराज मेमन यांनी बीबीसीला सांगितलं.

या प्रदेशात पाण्याशी निगडीत तणाव निर्माण झाल्यावर प्रत्येकवेळी समोर येणारा आणखी एक मुद्दा म्हणजे, सिंधू नदीच्या खोऱ्याच्या वरच्या बाजुला असणारा देश (भारत), खोऱ्याच्या खालच्या बाजुला असलेल्या देशाविरोधात (पाकिस्तान) पाण्याचा वापर ‘शस्त्र’ म्हणून करू शकतो का?

या गोष्टीलाच अनेकदा ‘पाणी बॉम्ब’ म्हणजे ‘वॉटर बॉम्ब’ असं म्हणतात. यात नदीच्या वरच्या अंगाला असणारा देश तात्पुरत्या स्वरूपात पाणी अडवून धरू शकतो आणि कोणतीही पूर्वसूचना किंवा इशारा न देता अचानक पाणी सोडू शकतो.

त्यातून नदीच्या खालच्या अंगाला असणाऱ्या देशात किंवा प्रदेशात प्रचंड पूर येऊन त्यातून मोठं नुकसान होतं.

तज्ज्ञ म्हणतात की, असं केल्यास भारताच्या स्वत:च्याच प्रदेशाला पुराचा धोका निर्माण होईल. कारण भारतातील धरणं पाकिस्तानच्या सीमेपासून खूप दूर आतल्या बाजूस आहेत.

अर्थात आता भारत पाकिस्तानला कोणतीही पूर्वसूचना न देता त्याच्या धरणांमधील गाळ नदीत सोडू शकतो-ज्यामुळे पाकिस्तानच्या खालच्या भागात नुकसान होण्याची शक्यता आहे.

सिंधू नदीसारख्या हिमालयातील नद्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गाळ असतो. हा गाळ धरणं आणि बंधाऱ्यांमध्ये लगेचच साठतो. हा गाळ अचानक नदीत सोडल्यावर नदीच्या खालच्या भागात मोठ्या प्रमाणात नुकसान होऊ शकतं.

या मुद्द्याचं एक मोठं आणि व्यापक चित्रही आहे. ते म्हणजे ब्रह्मपुत्र ही भारतातील महत्त्वाची आणि विशाल नदी आहे. ब्रह्मपुत्र नदीच्या खोऱ्याचा विचार करता भारत या नदीच्या खोऱ्याच्या खालच्या भागात आहे.

तर चीन नदीच्या वरच्या भागात आहे. ब्रह्मपुत्र नदीचा उगम तिबेटमध्ये होतो. त्याचबरोबर सिंधू नदीचा उगमदेखील तिबेटमध्ये होतो.

2016 मध्ये, काश्मीरमध्ये कट्टरतावादी हल्ला झाल्यानंतर भारतानं त्यामागे पाकिस्तान असल्याचा आरोप केला होता. त्याचबरोबर भारतानं ‘रक्त आणि पाणी एकत्र वाहू शकत नाही’ अशा इशारा दिला होता.

त्यानंतर चीननं यारलुंग त्सांगपो या नदीच्या एका उपनदीचं पाणी रोखलं होतं. यारलुंग त्सांगपो नदी, ईशान्य भारतात आल्यानंतर तिचं नाव ब्रह्मपुत्र होतं.

चीन हा पाकिस्तानचा मित्रदेश आहे. याबद्दल चीननं सांगितलं होतं की, भारत-चीन सीमेजवळ ते बांधत असलेल्या जलविद्युत प्रकल्पासाठी नदीचं पाणी रोखणं आवश्यक असल्यामुळे त्यांनी हे केलं होतं.

मात्र, नदीचं पाणी रोखण्याची वेळ ही चीननं पाकिस्तानला मदत करण्यासाठी केलेली हालचाल म्हणून पाहिली गेली.

तिबेटमध्ये चीननं असंख्य जलविद्युत प्रकल्प बांधले आहेत. त्यानंतर आता चीननं यारलुंग त्सांगपो (ब्रह्मपुत्र) नदीच्या खालच्या भागात धरण बांधण्यास मंजुरी दिली आहे. हे जगातील सर्वात मोठं धरण असणार आहे.

चीनचा दावा आहे की, या धरणाचा ब्रह्मपुत्र नदी आणि आसपासच्या पर्यावरणावर किमान परिणाम होणार आहे. मात्र, भारताला भीती आहे की या धरणाच्या माध्यमातून चीन ब्रह्मपुत्रेच्या प्रवाहावर लक्षणीय नियंत्रण मिळवू शकेल.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)