भारत-पाकिस्तानमधील शस्त्रसंधीनंतरही ‘हे’ प्रश्न अनुत्तरीतच

भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील संघर्ष आणि त्यानंतर झालेल्या शस्त्रसंधीला आता 10 दिवस होत आले आहेत.

22 एप्रिलला पहलगाममध्ये झालेल्या हल्ल्यात 26 जणांचा मृत्यू झाला. पहलगाम हल्ल्यानंतर सुमारे 15 दिवसांनी भारताने सीमारेषा आणि नियंत्रण रेषेपलीकडील नऊ ठिकाणी लष्करी कारवाई केली. भारताने या ठिकाणांना ‘दहशतवाद्यांचे अड्डे’ असं म्हटलं होतं.

यानंतर पाकिस्तानने सीमेपलीकडून गोळीबार करत ड्रोन हल्ले केले. या संघर्षादरम्यान आणि त्यानंतरही अनेक प्रकारचे दावे आणि आरोप-प्रत्यारोप झाले.

या पैकी काही दाव्यांची पुष्टी झाली आहे, पण बहुतेक दाव्यांची अजूनही पुष्टी झालेली नाही. या संपूर्ण घटनाक्रमानंतर अनेक लष्करी, राजनैतिक आणि राजकीय प्रश्न निर्माण झाले आहेत, ज्यांची थेट उत्तरं अद्याप मिळालेली नाहीत.

बीबीसीनं संरक्षण, राजनैतिक आणि सुरक्षा क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून अशाच काही महत्त्वाच्या प्रश्नांची उत्तरं जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.

जम्मू-काश्मीर पोलिसांनी पहलगाम हल्ल्यात सहभागी असलेल्या तीन जणांची ओळख पटवली होती. पोलिसांच्या मते, त्यापैकी एक काश्मिरी तर दोघे पाकिस्तानी होते.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अनंतनागचा रहिवासी आदिल हुसेन ठोकर, हाशिम मुसा उर्फ ​​सुलेमान आणि अली भाई उर्फ ​​तल्हा भाई अशी त्यांची नावे आहेत. त्यांच्याबाबत माहिती देणाऱ्याला 20 लाख रुपयांचे बक्षीसही जाहीर करण्यात आले आहे.

यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्राला संबोधित करताना म्हटलं होतं की, “दहशतवाद्यांनी आपल्या बहिणींचं सिंदूर पुसलं होतं, त्यामुळे भारताने या दहशतवाद्यांचे मुख्यालय उद्ध्वस्त केले. भारताने केलेल्या या कारवायांमध्ये 100 हून अधिक दहशतवाद्यांचा खात्मा करण्यात आला आहे.”

परंतु, पहलगामच्या हल्लेखोरांचं काय झालं, हा प्रश्न अजूनही कायम आहे.

बीबीसीने हाच प्रश्न भारतीय लष्कराचे ब्रिगेडियर (निवृत्त) जीवन राजपुरोहित यांना विचारला.

ब्रिगेडियर राजपुरोहित म्हणाले, “या दहशतवाद्यांचा खात्मा करणे कठीण आहे. कारण त्यांच्या सभोवती स्थानिक पाठिंब्याचे जाळे आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे त्यांना पाकिस्तानकडून मदत मिळते. हे दोन्ही घटक एकत्र आल्यामुळे भारताला दहशतवादाचे समूळ उच्चाटन करणे आवश्यक आहे. ही एक संपूर्ण रचना आहे. त्यामुळे दहशतवादाचा नायनाट करण्यासाठी केवळ दहशतवाद्यांना ठार मारणं पुरेसं नाही, तर त्याला चालवणारी संपूर्ण रचना मोडून काढणं आवश्यक आहे.”

ते म्हणतात, “केवळ या दहशतवाद्यांना मारण्यापेक्षा पाकिस्तानातील ही संपूर्ण विचारधारा संपवणं महत्त्वाचं आहे. काही अतिरेक्यांना ठार केल्याने दहशतवादाच्या मुळावर हल्ला होणार नाही.”

सीमेपलीकडून झालेल्या हल्ल्यात सामान्य नागरिक आणि सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनाही जीव गमवावा लागला आहे. बीबीसीसह अनेक माध्यम संस्थांनी पीडितांच्या कुटुंबीयांशी संवाद साधला आहे. मात्र, सरकारकडून अद्याप मृतांची अधिकृत आकडेवारी जाहीर केलेली नाही.

इथे प्रश्न असा निर्माण होतो की, सीमेवर गोळीबार होण्याची शक्यता असताना केंद्र आणि राज्य सरकारांनी सीमाभागातील लोकांना सुरक्षित स्थळी नेण्याचे आदेश दिले नव्हते का?

या प्रश्नाचे उत्तर देताना लष्कराचे एअर मार्शल (निवृत्त) दिप्तेंदू चौधरी सांगतात, “अशा परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी ठराविक मानकं आहेत. प्रत्येक राज्याचा स्वतःचा प्रोटोकॉल असतो. काश्मीरच्या सीमावर्ती भागात लोकसंख्या सर्वात कमी आहे. ती जम्मूमध्ये जास्त आणि पंजाबमध्ये सर्वाधिक आहे.”

एअर मार्शल चौधरी म्हणतात, “सीमेजवळ राहणाऱ्या लोकांना याआधीही अशा परिस्थितीचा सामना करावा लागला आहे. ते अनेक वर्षांपासून गोळीबाराचा सामना करत आहेत. तेथील लोक आधीच तयार असतात.

“बंकर बांधले आहेत. अनेक आवश्यक व्यवस्था तिथे आहेत. जेव्हा सायरन वाजतो किंवा ब्लॅकआउट होतो, तेव्हा त्यांना काय करावं हे माहीत असतं.”

ते सांगतात, “जेव्हा युद्धाची शक्यता वाढते किंवा सैन्याची तैनाती वाढू लागते, तेव्हाच लोकांना तिथून बाहेर काढण्याचे काम सुरू केले जाते. तेव्हाच सीमाभाग रिकामा केला जातो. यासाठी पुरेसा वेळ दिला जातो. कारण हे त्या अर्थानं युद्ध नव्हतं, म्हणून तसं केलं गेलं नाही. गोळाबार अचानक सुरू होतो, त्यामुळे पूर्वसूचना देणं शक्य होत नाही.”

जम्मू-काश्मीरमधील पंपोर परिसरात धातूचा एक मोठा तुकडा आढळून आला होता. तो भारतीय विमानाचा भाग होता की नाही, हे सरकारने नाकारले नाही किंवा त्याची पुष्टीही अद्याप केलेली नाही.

दुसरीकडे, पाकिस्तानने भारताचे राफेल विमान पाडल्याचा दावा केला आहे.

एका पत्रकार परिषदेत एअर मार्शल ए.के भारती यांना याबाबत प्रश्न विचारला असता ते म्हणाले, “आपण युद्ध स्थितीत आहोत आणि तोटा हा त्याचाच एक भाग आहे. तुम्ही प्रश्न विचारला पाहिजे की, आपण आपलं उद्दिष्ट साध्य केलं आहे का? दहशतवादी तळ नष्ट करण्याचं आपलं उद्दिष्ट साध्य झालं आहे का? आणि उत्तर होय आहे.”

एअर मार्शल भारती म्हणाले, “अधिक माहिती आत्ताच देता येणार नाही. याचा विरोधकांना फायदा होऊ शकतो. होय, मी एवढंच सांगू शकतो. आपले सर्व पायलट घरी परतले आहेत.”

भारताने पाकिस्तानची लढाऊ विमानं पाडली का? या प्रश्नावर एअर मार्शल ए.के भारती म्हणाले, “त्यांच्या विमानांना आपल्या हद्दीत येण्यापासून रोखलं गेलं. आपल्याकडे त्याचे अवशेष नाहीत.”

एअर मार्शल चौधरी यांच्या मते, “जेव्हा एखादं ऑपरेशन चालू असतं, तेव्हा नुकसानीची माहिती सार्वजनिकपणे दिली जावी का नाही, याबाबत अनेक मतप्रवाह आहेत.”

ते म्हणतात, “बालाकोटचेच उदाहरण घ्या. त्या वेळी आम्ही आमच्या मिशनच्या यशाबद्दल सार्वजनिकपणे माहिती सांगायला तयार नव्हतो. त्या वेळी परराष्ट्र मंत्रालय सार्वजनिकपणे माहिती देत होते. नंतर संरक्षण मंत्रालय आलं.

“संरक्षण मंत्रालय पुढे येईपर्यंत नॅरेटिव्ह बदललं गेलं होतं. विंग कंमाडर अभिनंदन दोन दिवसांनी पकडले गेले. यानंतर संपूर्ण जगाचं लक्ष तिकडे गेले. दहशतवादाला लक्ष्य करण्याचे भारताचे धोरणात्मक उद्दिष्ट विसरले गेले.”

एअर मार्शल चौधरी म्हणतात, “लष्कराचे नुकसान होईल. हा त्यांच्या कामाचा भाग आहे. त्याची गणती महत्त्वाची नाही. कोणी किती विमानं पाडली हा मुद्दा नाही. मुख्य म्हणजे आपण आपल्या धोरणात्मक उद्दिष्टात यशस्वी झालो की नाही? नुकसान होईल, पण धोरणात्मक उद्दिष्ट पूर्ण झालं का? हेच महत्त्वाचं आहे.”

भारत आणि पाकिस्तानकडून अधिकृतपणे शस्त्रसंधीची घोषणा होण्यापूर्वीच अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एक वक्तव्य केलं होतं.

त्यांनी दावा केला की, त्यांच्या सरकारच्या मध्यस्थीमुळे दोन्ही देशांनी “तात्काळ आणि पूर्णपणे संघर्ष थांबवण्यास” सहमती दर्शविली आहे.

दुसरीकडे, भारताचं म्हणणं आहे की, पाकिस्तानी डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिटरी ऑपरेशन्सच्या (डीजीएमओ) पुढाकाराने ही शस्त्रसंधी झाली. भारताने ट्रम्प यांच्या दाव्याचं खंडन केलं नाही, पण त्याला दुजोराही दिला नाही.

माजी भारतीय मुत्सद्दी दिलीप सिंह बीबीसीशी बोलताना म्हणाले, “असं दिसतं की पाकिस्तानने अमेरिकेशी संपर्क साधला असावा. यानंतर अमेरिकेने भारताशी चर्चा केली असेल.

भारतानं असं सांगितलं असावं की, आम्ही तयार आहोत, पण पुढाकार पाकिस्तानने घेतला पाहिजे. त्यानंतर पाकिस्तानने आपल्या डीजीएमओच्या माध्यमातून भारताच्या डीजीएमओशी संपर्क साधला. आमच्या डीजीएमओंनी शस्त्रसंधीवर सहमती दर्शवली असावी. आणि नंतर शस्त्रसंधी लागू झाली असेल.”

ते म्हणाले, “अमेरिकेसोबतचे चांगले संबंध भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. बऱ्याच गोष्टी अवलंबून आहेत. हे संबंध केवळ राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्यापुरते मर्यादित नाही.”

ट्रम्प यांच्या वक्तव्यानंतर आणि शस्त्रसंधीच्या घोषणेनंतर, विरोधक सरकारवर शस्त्रसंधीचा निर्णय कसा घेतला गेला याची संपूर्ण माहिती सांगण्यासाठी सतत दबाव आणत आहेत. शस्त्रसंधीबाबत अमेरिकेची भूमिका स्पष्टपणे सांगितली जावी, अशीही मागणी होत आहे.

पण प्रश्न असा पडतो की, अशा लष्करी कारवाईच्या वेळी सरकारने विरोधी पक्षांचा सल्ला घ्यावा का?

यावर दिलीप सिंह म्हणतात, “हा कोणत्याही प्रोटोकॉलचा भाग नाही. अशा धोरणात्मक आणि लष्करी कारवाईमध्ये सरकारला अनेक गोष्टींचा विचार करून निर्णय घ्यावा लागतो.

म्हणूनच ज्यांचा ऑपरेशनशी थेट संबंध नाही, त्यांचा सल्ला घेणं शक्य होत नाही. ऑपरेशनच्या तपशीलांची माहिती सर्वसामान्यपणे दिली जात नाही. त्यामुळे ऑपरेशनची माहिती देणं सुरक्षेसाठी मोठा धोका ठरू शकतो.”

राजकीय तज्ज्ञ आणि दिल्ली विद्यापीठातील हिंदू कॉलेजमधील राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक चंद्रचूड सिंह म्हणतात की, लष्करी धोरणाच्या बाबतीत विरोधकांशी सल्लामसलत करण्याचे असे कोणतेही उदाहरण नाही.

बीबीसीला ते सांगतात, “तुम्ही 1971 च्या भारत-पाकिस्तान युद्धाकडे पाहा. तेव्हाही युद्ध रणनीतीवर विरोधकांशी कोणतीही चर्चा झाली नाही. संसदीय व्यवस्थेत लष्कराशी संबंधित निर्णय संसदेत घेतले जात नाहीत, त्यावर नंतर चर्चा झाली तरी चालू शकते.”

प्रोफेसर सिंह म्हणतात, “लष्कराशी संबंधित निर्णय तेच घेतात, ज्यांच्याकडे ऑपरेशन आणि लष्करी गुप्तचरांशी संबंधित तपशील असतात. त्यामुळे माझ्या मते, शस्त्रसंधी करायची की नाही हे विरोधकांना विचारण्याची गरज नाही.”

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)