मुंबई पाण्याखाली जाण्याचा धोका? वेगानं बुडणाऱ्या शहरांच्या यादीत देशातली ‘ही’ 5 शहरं

सिंगापूरच्या नानयांग टेक्नॉलॉजिकल युनिव्हर्सिटीनं (एनटीयू) केलेल्या एका अभ्यासातून जगभरातील समुद्र किनाऱ्याजवळील शहरं चिंताजनक वेगानं बुडत असल्याचं समोर आलं आहे.

संशोधकांच्या टीमनं आशिया, आफ्रिका, युरोप आणि अमेरिका खंडातील 48 शहरं किती प्रमाणात बुडत आहेत याचा अभ्यास केला. हवामान बदलाच्या संकटामुळे समुद्राची पातळी वाढत आहे आणि त्यामुळे या शहरांचा भूभाग बुडण्याचा धोका आहे.

बुडण्याचा धोका असणाऱ्या भागांमध्ये जवळपास 16 कोटी लोक राहत असल्याचा अंदाज बीबीसीने सर्वेक्षणं आणि संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या लोकसंख्येवरील आकडेवारीच्या आधारे व्यक्त केला आहे.

यामध्ये 48 शहरी भाग दाखवले आहेत. चीनमधील तिआनजिनमध्ये या शतकात अत्यंत वेगानं औद्योगिक आणि पायाभूत सुविधांचा विकास झाला आहे. याच तिआनजिनमध्ये भूभाग पाण्याखाली जाण्याचं सर्वाधिक प्रमाण दिसून आलं आहे.

2014 ते 2020 दरम्यान शहराचे सर्वाधिक नुकसान झालेले भाग दरवर्षी सरासरी 18.7 सेंटिमीटरने बुडाले आहेत.

बुडण्याचा धोका असणाऱ्या शहरांमध्ये पाच शहरं ही भारतातील आहेत. या पाच शहरांत मुंबईचाही समावेश आहे. ही शहरं कोणती आहेत आणि इथली परिस्थिती काय आहे?

एनटीयूच्या अभ्यासानुसार, 2014 ते 2020 दरम्यान मुंबईतील काही भाग दरवर्षी सरासरी 0.01 सेमी ते 5.9 सेमीनं पाण्याखाली गेला आहे.

बीबीसीच्या अंदाजानुसार मुंबईच्या या बुडत असलेल्या भागांमध्ये 32 लाख लोक राहतात.

या अभ्यासातून एनटीयूला आढळलं की, मुंबईतील बुडालेल्या सर्वात महत्त्वाच्या भागांपैकी एक म्हणजे माटुंगा पूर्वेला किंग्स सर्कल स्टेशनजवळ असणारा परिसर. हा परिसर दरवर्षी सरासरी 2.8 सेमीनं पाण्याखाली गेला आहे.

नासाच्या नेतृत्वाखाली करण्यात आलेल्या विश्लेषणानुसार 2024 मध्ये समुद्राच्या पातळीत 0.59 सेमीची वाढ झाली होती. समुद्राच्या पातळीतील वाढीशी मुंबईतील बुडणाऱ्या भागाची सांगड घालता येते.

तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे की, भूजलाचा मोठ्या प्रमाणात होत असलेला उपसा, गगनचुंबी किंवा उंच इमारतीचं बांधकाम, मेट्रो विकास प्रकल्प तसंच सरकार आणि उद्योगांकडून पाणथळ जमिनीची पुनर्बांधणी ही सर्व शहराच्या भूस्खलनामागची किंवा भूभाग पाण्याखाली जाण्यामागची कारणं आहेत.

यावर उपाययोजना करण्यासाठी भारत सरकारनं कार्यक्रम तयार केले आहेत. भूजल पातळी सुधारण्यासाठी किंवा भूजलाचे व्यवस्थापन सुधारण्यासाठी, भूजल साठवणाऱ्या जमिनीखालील किंवा भूगर्भीय थरांचे नकाशे तयार करण्यासाठी आणि पायाभूत सुविधांचे नियमन करण्यासाठी हे कार्यक्रम तयार करण्यात आले आहेत.

एनटीयूच्या अभ्यासानुसार, 2014 ते 2020 दरम्यान कोलकात्यातील काही भाग दरवर्षी सरासरी 0.01 सेमी ते 2.8 सेमीनं बुडाला आहे.

बीबीसीचा अंदाज आहे की, या बुडणाऱ्या भागात 90 लाख लोक राहतात.

एनटीयूला आढळलं आहे की, कोलकात्यातील सर्वाधिक वेगानं बुडणारा भाग म्हणजे भाटपारा आहे. हा भाग दरवर्षी सरासरी 2.6 सेमी इतक्या वेगानं बुडतो आहे. नासाच्या नेतृत्वाखाली करण्यात आलेल्या विश्लेषणानुसार 2024 मध्ये समुद्राच्या पातळीत 0.59 सेमीची वाढ झाली होती.

कोलकात्यातील भूभाग बुडण्याचा संबंध शहरातील मर्यादित जलसाठ्यांमधून म्हणजे मोठ्या प्रमाणात भूजल उपसा करण्याशी आहे, असं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.

तज्ज्ञ इशारा देतात की, कोलकात्यातील भूस्खलन किंवा पाण्याखाली जाणाऱ्या भूभागाला भूकंपाचे धोके, पूर आणि समुद्राच्या पाण्याची घुसखोरी किंवा समुद्राचं पाणी आतल्या बाजूला येणं याचे धोके अधिक आहेत.

यावर उपाययोजना करण्यासाठी सरकारनं भूजलाचे व्यवस्थापन सुधारण्यासाठी, भूजल साठवणाऱ्या जमिनीखालील किंवा भूगर्भीय थरांचे नकाशे तयार करण्यासाठी आणि बांधकामांच्या बाबतीत पर्यावरणीय परिणामांचं मूल्यांकन होतं आहे याची खातरजमा करण्यासाठी कार्यक्रम हाती घेतले आहेत.

एनटीयूच्या अभ्यासानुसार, 2014 ते 2020 दरम्यान चेन्नईमधील काही भाग दरवर्षी सरासरी 0.01 सेमी ते 3.7 सेमीनं बुडाला आहे.

बीबीसीच्या अंदाजानुसार, या बुडणाऱ्या भागात 14 लाख लोक राहतात.

एनटीयूला आढळलं की चेन्नईमधील सर्वाधिक वेगानं बुडणाऱ्या भागांपैकी एक भाग म्हणजे थरामणी आहे. हा भाग दरवर्षी सरासरी 3.7 सेमीनं कमी होतो आहे. नासाच्या नेतृत्वाखाली करण्यात आलेल्या विश्लेषणानुसार 2024 मध्ये समुद्राच्या पातळीत 0.59 सेमीची वाढ झाली होती. त्यासंदर्भात आपण चेन्नईतील कमी होत जाणाऱ्या भूभागाकडे पाहू शकतो.

तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे की, चेन्नईच्या ज्या भागात शेती, औद्योगिक आणि घरगुती गरजांसाठी मोठ्या प्रमाणात भूजलाचा उपसा होत आहे, त्या भागात स्थानिक आणि वेगानं भूस्खलन होतं आहे किंवा तो बुडतो आहे.

यावर उपाययोजना करण्यासाठी, भारत सरकारनं भूजलाचे व्यवस्थापन सुधारण्यासाठी, भूजल साठवणाऱ्या जमिनीखालील किंवा भूगर्भीय थरांचे नकाशे तयार करण्यासाठी आणि बांधकामांच्या बाबतीत पर्यावरणीय परिणामांचं मूल्यांकन होतं आहे याची खातरजमा करण्यासाठी कार्यक्रम हाती घेतले आहेत.

एनटीयूच्या अभ्यासानुसार, 2014 ते 2020 दरम्यान अहमदाबादमधील काही भाग दरवर्षी सरासरी 0.01 सेमी ते 5.1 सेमीनं बुडाला आहे.

बीबीसीच्या अंदाजानुसार, या बुडणाऱ्या भागात 51 लाख लोक राहतात.

एनटीयूला अभ्यासातून आढळलं आहे की पिपलाज हा अहमदाबादमधील सर्वाधिक वेगानं बुडणाऱ्या भागांपैकी एक आहे. या भागात टेक्सटाईल किंवा कापड कंपन्या मोठ्या प्रमाणात आहेत. हा भाग दरवर्षी सरासरी 4.2 सेमीनं बुडतो आहे किंवा कमी होतो आहे.

नासाच्या नेतृत्वाखाली करण्यात आलेल्या विश्लेषणानुसार 2024 मध्ये समुद्राच्या पातळीत 0.59 सेमीची वाढ झाली होती, हे लक्षात घेता अहमदाबादमधील परिस्थितीमागचं कारण लक्षात येतं.

तज्ज्ञांनी इशारा दिला आहे की, शहरामधील काही भाग बुडण्याचा भूजलाचा मोठ्या प्रमाणात उपसा, समुद्राची पातळी वाढणं आणि अतिवृष्टी याच्याशी संबंध आहे. यामुळे भविष्यात शहराला अधिक गंभीर पुराच्या धोक्याला तोंड द्यावं लागेल.

यावर उपाययोजना करण्यासाठी, अहमदाबाद महानगरपालिकेनं हवामान बदलाला तोंड देण्यास सक्षम शहर कृती आराखडा (क्लायमेट रेझिलिएंट सिटी अॅक्शन प्लॅन) तयार केला आहे. तसंच पावसाच्या पाण्याची साठवणूक करणं आणि भूजलाची पातळी पुन्हा वाढवणं, यासारख्या इतर उपाययोजनांचा समावेश आहे.

एनटीयूच्या अभ्यासानुसार, 2014 ते 2020 दरम्यान सुरतमधील काही भाग दरवर्षी सरासरी 0.01 सेमी ते 6.7 सेमीनं बुडाला आहे.

बीबीसीच्या अंदाजानुसार, या बुडणाऱ्या भागात तीस लाख लोक राहतात.

एनटीयूला अभ्यासातून आढळलं आहे की करंज हा सुरतमधील सर्वाधिक वेगानं बुडणाऱ्या भागांपैकी एक आहे. हा भाग दरवर्षी सरासरी 6.7 सेमीनं बुडतो आहे किंवा कमी होतो आहे.

नासाच्या नेतृत्वाखाली करण्यात आलेल्या विश्लेषणानुसार 2024 मध्ये समुद्राच्या पातळीत 0.59 सेमीची वाढ झाली होती, हे सुरतमधील परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर लक्षात घेतलं पाहिजे.

सुरतमध्ये उद्योगांव्यतिरिक्त शेतीही आहे. तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे की शेतीसाठी, टेक्सटाईल किंवा कापड उद्योगासाठी आणि घरगुती वापरासाठी भूजलाचा मोठ्या प्रमाणात उपसा झाल्यामुळे सुरतमधील काही भूभाग बुडतो आहे.

स्थानिक पातळीवर सरकारी यंत्रणेनं शहरात येणाऱ्या पुरांना हाताळण्यासाठी किंवा पुराचा तडाखा कमी करण्यासाठी काही प्रकल्प पूर्ण केले आहेत.

यात उकाई धरणाची कार्यक्षमता सुधारणं, ज्यामुळे अती प्रमाणात येणारे पूर कमी होतील, तसंच पावसाचा अंदाज वर्तवण्यासाठी मॉडेल तयार करणं आणि पुरासंदर्भात पूर्वसूचना देणारी प्रणाली तयार करणं या उपाययोजनांचा समावेश आहे.

जेव्हा टोकियो शहरातील काही भाग बुडत असल्याचं लक्षात आलं, तेव्हा तिथल्या प्रशासनानं यावर मार्ग काढण्यासाठी वेगळाच दृष्टीकोन स्वीकारला. त्यांनी समस्येचं मुळापासून निवारण करण्याचं ठरवलं.

टोकियोमध्ये भूजलाच्या वापराबाबत कठोर नियम लागू करण्यात आल्यानंतर 1970 च्या दशकात शहर बुडण्याचं किंवा भूस्खलनाचं प्रमाण लक्षणीयरित्या कमी झालं.

तसंच टोकियोमध्ये पाणी पुरवठा व्यवस्थापन व्यवस्थादेखील निर्माण करण्यात आली. वैज्ञानिकांच्या मते भूस्खलन होण्याचा किंवा भूभाग पाण्याखाली जाण्यापासून थांबवण्याचा तो सर्वात कार्यक्षम मार्ग आहे.

एनटीयूच्या अभ्यासातून असं समोर आलं आहे की 2014 ते 2020 दरम्यान टोकियोमधील काही छोटा भाग दरवर्षी सरासरी 0.01 सेमी ते 2.4 सेमीनं बुडाला असला तरी टोकियो शहर आता अधिक स्थिर आहे.

शांघायमध्ये विहिरींद्वारे यांगत्से नदीतील शुद्धीकरण केलेल्या पाण्याचा भरणा जमिनीत करण्यात आला. पूर्वी याच विहिरींचा वापर भूजलाचा उपसा करण्यासाठी केला जात होता.

चीनमधील चाँगकिंग आणि एल साल्व्हाडोरमधील सॅन साल्व्हाडोर सारख्या इतर शहरांनी स्पाँज सिटीजची तत्वं वापरली आहेत.

फुटपाथ आणि इतर भागांमध्ये नॉन-पोरस किंवा सच्छिद्र नसलेलं काँक्रीट आणि डांबर वापरण्याऐवजी स्पाँज सिटीमध्ये, नैसर्गिकरित्या पाणी शोषून घेण्यासाठी डिझाईन करण्यात आलेल्या पृष्ठभागांचा वापर केला जातो. यात माती, गवत आणि झाडांचा समावेश असतो.

उद्यानं, पाणथळ जागा आणि हिरवळीच्या जागांच्या बांधकामाला प्राधान्य दिलं जातं. त्याचबरोबर, पावसाळ्यात पाणी वळवता येईल आणि साठवता येईल अशा तळी आणि तलावांना प्राध्यान्य दिलं जातं.

यातून “अधिक व्यवहार्य आणि दीर्घकाळ टिकणारा किंवा शाश्वत स्वरुपाचा उपाय मिळू शकतो, धरणं बांधायला येतो त्याच्या फक्त एकदशांश खर्च यासाठी येतो,” असं व्हर्जिनिया टेक युनिव्हर्सिटीतील प्राध्यापक मॅनूचेहर शिरझेई म्हणतात.

मात्र टीकाकारांचं म्हणणं आहे की सध्या अस्तित्वात असलेल्या विकासात किंवा बांधकामांमध्ये ही वैशिष्ट्यं जोडणं हे कठीण काम आहे. तसंच ते मोठ्या प्रमाणात अंमलात आणलं जात नाही, जेणेकरून मोठा फरक पडेल.

कोणत्याही गुंतवणुकीमागे, दीर्घकालीन राजकीय कटिबद्धता असणं आवश्यक असतं, असं प्राध्यापक शिरझेई म्हणतात.

ते म्हणतात, “भूस्खलन होणं किंवा जमीन बुडणं कालांतरानं हळूहळू समोर येत जातं. त्यामुळे त्याला तोंड देण्यासाठी आपण कठोर निर्णय घेतले पाहिजेत, जे अनेक दशकं अंमलात आणले जातील.”

ते पुढे म्हणतात, सुरुवातीच्या टप्प्यात, पाण्यासाठी विहिरी आणि बोअरवेलवर अवलंबून असलेल्या मतदारांमध्ये भूजल उपशाबाबतची बंधनं जरी अप्रिय असली तरी ती अंमलात आणली पाहिजेत.

तज्ज्ञ इशारा देतात की यासंदर्भात बदल न झाल्यास, एर्नासारखे अनेकजण असतील जे त्यांची घरं हळूहळू नष्ट होत असताना हारलेली लढाई लढत असतील.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.