राज्यातील पेसा ग्रामसभा मोबिलायझर्सना दिलासा; केंद्राचा निर्णय होईपर्यंत सर्व 3,000 पदे कायम

सर्व 3,000 पेसा कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारने पुरेसा निधी द्यावा यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने पाठपुराव्याला यश येईपर्यंत 3000 पदे पूर्वीप्रमाणेच कार्यरत राहतील.

तसेच केंद्र सरकारचा पुढील निर्णय येईपर्यंत यासाठी आवश्यक असलेल्या निधीची तरतूद आदिवासी विकास विभागाच्या वतीने केली जाईल असे शासनाच्यावतीने जाहीर करण्यात आले आहे.

या निर्णयामुळे राज्यातील 2,000 आदिवासी महिला-पुरुषांचा रोजगार कायम राहिल्याची भावना व्यक्त करण्यात येत आहे.

पेसा कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी 2016 आणि 2018 सालच्या शासन निर्णयानुसार प्रत्येक ग्रामपंचायतीत एक पेसा ग्रामसभा मोबिलायझरची नियुक्ती करण्यात आली होती. परंतु, आता यात बदल करत तीन ग्रामपंचायतींमागे केवळ एक मोबिलायझर ठेवण्याचा शासन निर्णय घेण्यात आला होता.

केंद्रीय पंचायत राज मंत्रालयाच्या वतीने 22 एप्रिल 2026 रोजी एक पत्रक काढून महाराष्ट्र तसेच पाचव्या अनुसूचीमध्ये समाविष्ट असलेल्या दहा राज्यांमध्ये यापुढे अनुसूचित क्षेत्रातील तीन ग्रामपंचायतीसाठी मिळून एकच पेसा ग्रामसभा मोबिलायझर काम करेल असा निर्णय पारित करण्यात आला होता.

ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या माध्यमातून केंद्र सरकारच्यावतीनं प्रति मोबिलायझर 4,000 रुपये दिले जात होते. त्या बजेटमध्ये अचानक कपात करण्यात आली. 2 हजार लोकांना कमी करा, आम्ही तुम्हाला 1 हजार लोकांचेच पैसे देऊ असं सांगण्यात आलं.

केंद्र सरकारच्या निधी कपातीमुळे राज्यातील 3,000 पेसा कर्मचाऱ्यांपैकी2,000 कर्मचाऱ्यांवर नोकरी गमावण्याचे संकट आले होते.

जुलै महिन्यात मुंबईतील आझाद मैदान येथे राज्यभरातून आलेल्या पेसा ग्रामसभा मोबिलायझर्स महिलांनी भर पावसात आंदोलन पुकारले होते. यानंतर शासनाकडून बैठकीचं आश्वासन देण्यात आलं होतं.

परंतु, वारंवार पाठपुरावा करूनदेखील प्रतिसाद मिळाला नसल्याचं पेसा मोबिलायझर संघर्ष समितीकडून सांगण्यात आलं. शासनाकडून बैठकीबाबत काहीच प्रतिक्रिया मिळत नसल्याची तक्रारही त्यांनी केली होती.

अखेर 4 ऑगस्टपासून आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांच्या राळेगाव येथील कार्यालयासमोर पेसा मोबिलायझर संघर्ष समितीच्या वतीने पेसा मोबिलायझरची पदे कमी करू नये या मागणीसाठी बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू करण्यात येणार होते.

दरम्यान, आंदोलन सुरू होण्याच्या अगोदरच आज (5 ऑगस्ट) मंत्रालयात आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके व ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांच्या उपस्थितीत बैठक पार पडली. ज्यामध्ये 2000 पेसा मोबिलायझरांची पदे रद्द करण्याचा निर्णय स्थगित करण्यात आला. आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंच व पेसा मोबिलाईझर संघर्ष समितीने या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.

किसान मोर्चाचे अजित नवले यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर एक व्हीडिओ प्रसिद्ध करत प्रतिक्रिया नोंदवली आहे. पेसा कर्मचाऱ्यांचा लढा आज आपण जिंकलेला आहे, अशी भावना त्यांनी व्यक्त केली.

ते म्हणाले, “पेसा कर्मचाऱ्यांचा लढा आज आपण जिंकलेला आहे. राज्यभरातील 2000 पेसा कर्मचारी केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे बेरोजगारीच्या संकटामध्ये ढकलले गेले होते. त्यांनी संघटनेवर विश्वास ठेवून त्यांनी पाण्यापावसात संघर्ष केला. आणि आज मंत्रालयात आदिवासी विकास मंत्री आणि ग्रामविकास मंत्री यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. यामध्ये अंतिमत: या 2000 कर्मचाऱ्यांना कायम ठेवण्याचा निर्णय करण्यात आलेला आहे. हा आनंददायी असा विजय आहे. आजच्या विजयासाठी आपल्या सर्वांचं खूप खूप अभिनंदन.”

ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी याबाबत सोशल प्लॅटफॉर्म एक्सवरून एका पोस्टद्वारे माहिती दिली आहे. ते म्हणाले, “पेसा मोबिलायझर्स संघर्ष समिती, महाराष्ट्र राज्य यांच्या मागण्यांच्या अनुषंगाने आज सविस्तर बैठक घेऊन विविध महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा केली.

बैठकीत पेसा भूमी प्रणालीचा प्रभावी वापर, ग्रामसभांच्या बैठकींच्या नोंदी व ठरावांचे नियमित अद्ययावतीकरण, संबंधित महिला कर्मचारी व इतर कर्मचाऱ्यांना आवश्यक प्रशिक्षण, तसेच पेसा मोबिलायझर्सना त्यांच्या कर्तव्यांची, जबाबदाऱ्यांची आणि कामकाजाच्या पद्धतीची सोप्या व प्रभावी पद्धतीने माहिती देण्याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

तसेच, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार यांच्या निर्देशानुसार राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियानांतर्गत ग्रामसभा मोबिलायझर्सच्या मंजूर पदसंख्येतील बदल, प्रत्येक पेसा ग्रामपंचायतींसाठी एक ग्रामसभा मोबिलायझर्स नियुक्त करण्याबाबत प्राप्त झालेल्या अहवालाच्या अनुषंगाने आवश्यक कार्यवाहीचा आढावा घेण्यात आला.”

ते पुढे लिहितात, “ग्रामविकासामध्ये पेसा कायद्याचे अनन्यसाधारण महत्त्व लक्षात घेऊन ग्रामसभा अधिक सक्षम करणे, आदिवासी बांधवांचे हक्क प्रभावीपणे संरक्षित करणे आणि तळागाळापर्यंत योजनांची परिणामकारक अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांबाबत यावेळी सकारात्मक चर्चा झाली.

या संदर्भात जिल्हास्तरावर प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना आवश्यक सूचना दिल्या. केंद्र शासनाचा अंतिम निर्णय प्राप्त होईपर्यंत सध्या सुरू असलेली कार्यपद्धती कायम ठेवण्याचे निर्देशही यावेळी देण्यात आले.”

हे कर्मचारी दुर्गम भागात ग्रामसभांच्या सबलीकरणावर, सक्षमीकरणाचे काम करतात. पेसा मोबिलायझर म्हणून काम करणाऱ्या महिलांची संख्या लक्षणीय आहे.

मोबिलायझर्स कर्मचारी राज्यातील अतिदुर्गम आदिवासी भागात 2017-18 सालापासून सातत्यानं कार्यरत आहेत.

महाराष्ट्रात पेसा कायदा लागू असलेल्या सुमारे 3000 ग्रामपंचायतींमध्ये सुमारे आठ ते दहा वर्षे पेसा ग्रामसभा मोबिलायझर्स हे पेसा कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी आपली सेवा बजावत आहे. त्यांना दरमहा 4000 रुपये मासिक वेतन दिलं जातं.

त्यांच्या प्रयत्नांमुळेच कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे पेसा ग्रामसभा बळकट होतील अशी आशा निर्माण होत असतानाच, शासनाने तीन ग्रामपंचायतींना यापुढे एकच पेसा ग्रामसभा मोबिलायझर असणार असल्याचा निर्णय घेतला होता.

या निर्णयामुळे ग्रामसभेच्या माध्यमातून आदिवासी भागातील विकासकामांच्या प्रक्रियेलाही धक्का बसेल असं या मोबिलायझर्सचं म्हणणं होतं. अखेर शासनाने यावर स्थगितीचा निर्णय घेतला आहे.

पेसा म्हणजे पंचायत एक्स्टेंशन टू शेड्युल एरिया अ‍ॅक्ट (Panchayat Extension to Scheduled Areas Act) म्हणजेच पंचायत उपबंध (अनुसुचित क्षेत्रांचा विस्तार) अधिनियम होय.

पेसा कायदा 24 डिसेंबर 1996 अस्तित्वात आला आणि महाराष्ट्र राज्याचे यासंदर्भातील नियम 2014 साली लागू करण्यात आले. या कायद्याच्या इंग्रजी नावाचं लघुरूप म्हणजेच ‘PESA’ जो ‘पेसा कायदा’ म्हणून ओळखला जातो.

या कायद्याने आदिवासी समुदायाला जल, जंगल, जमीन आणि स्वशासनाचे ऐतिहासिक अधिकार बहाल केले असून, त्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रत्येक पेसा ग्रामपंचायतीत एक ‘ग्रामसभा मोबिलायझर’ची नियुक्ती करण्यात आली होती.

अनुसूचित क्षेत्रे ही भारतीय राज्यघटनेच्या पाचव्या अनुसूचीद्वारे ओळखलेली क्षेत्रे आहेत. महाराष्ट्र राज्यातील एकूण 13 जिल्ह्यांचा यात समावेश होतो. ज्यामध्ये, अहमदनगर, पुणे, ठाणे, पालघर, धुळे, नंदुरबार, नाशिक, जळगाव, अमरावती, यवतमाळ, नांदेड, चंद्रपूर आणि गडचिरोली हे जिल्हे येतात.

यातील काही जिल्ह्यातील सर्व तालुके समाविष्ट आहेत तर काही तालुक्यातील विशिष्ट पंचायती समाविष्ट आहेत.

पेसा कायद्याचा मुख्य उद्देश आदिवासी समाजाची अंतर्गत संरचना, सामाजिक व न्यायिक व्यवस्था, कायदे, प्रथा, परंपरा यांचे जतन व संवर्धन करणे आणि ग्रामसभेच्या माध्यमातून आदिवासी समाजाची स्वशासनाची व्यवस्था बळकट करणे आहे.

पेसा कायदा हा भारताच्या अनुसूचित क्षेत्रात राहणाऱ्या स्थानिक आदिवासी समुदायासाठी केलेला कायदा आहे. जे अनुसूचित जमातीत मोडत नाहीत, त्यांच्यासाठी पेसा क्षेत्र कायदा लागू होत नाही.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.