‘वाढीव खर्चाचा बोजा अखेर ग्राहकांवरच पडणार’; जाणून घ्या UPI पेमेंटवर अर्थतज्ज्ञ नेमकं काय म्हणतात

UPI द्वारे पेमेंट करणाऱ्या व्यक्तीकडून कोणतंही व्यवहार शुल्क आकारलं जाणार नाही. याव्यतिरिक्त, UPI वरील बहुतांश मर्चंट ट्रान्झॅक्शन मोफतच राहतील, असं केंद्र सरकारनं म्हटलं आहे.

‘पर्सन-टू-पर्सन ट्रान्झॅक्शन’ (एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीला केले जाणारे व्यवहार) पूर्णपणे मोफत राहतील. दुसरीकडे, भविष्यात जर ‘मर्चंट डिस्काउंट रेट’ (एमडीआर) लागू करण्यात आला, तर तो केवळ एका ठराविक मर्यादेपेक्षा जास्त रकमेच्या निवडक व्यापारी व्यवहारांनाच लागू होईल आणि त्यासाठी नाममात्र दर आकारला जाईल, असंही सरकारनं म्हटलंय.

हा दर डेबिट किंवा क्रेडिट कार्ड्ससाठी असलेल्या एमडीआरपेक्षा खूपच कमी असेल. जरी ‘मर्चंट डिस्काउंट रेट’ लागू करण्यात आला, तरीही हे शुल्क केवळ एका विशिष्ट मर्यादेपेक्षा जास्त असलेल्या व्यवहारांवरच आकारलं जाईल आणि बहुतांश व्यवहार मोफतच राहतील, असंही सरकारनं नमूद केलंय.

सरकारनं पुढे म्हटलंय की, ‘कर आकारणी आणि इतर कायदे (सुधारणा) विधेयक, 2026’ द्वारे ‘पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टिम्स ॲक्ट, 2007’ च्या कलम 10ए मध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे.

हे विधेयक संसदेत मंजूर झाल्यानंतर, एमडीआर लागू करायचा की नाही आणि त्याचा दर काय असावा, याबाबतचा निर्णय एनपीसीआयच्या अध्यक्षतेखालील ‘यूपीआय आणि सेवा सुकाणू समिती’द्वारे घेतला जाईल.

‘पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टिम्स ॲक्ट’मध्ये अलीकडेच करण्यात आलेल्या सुधारणेबाबत काहीसा गोंधळ निर्माण झाल्याचं सरकारनं नमूद केलं.

काहींनी याचा अर्थ ‘सामान्य वापरकर्त्यांवर देखील शुल्क आकारण्याचा प्रयत्न’ अशा पद्धतीनं लावला असला, तरी ते तसं अजिबात नाहीये, असं सरकारचं म्हणणं आहे.

यूपीआय व्यवहारांचं प्रमाण वेगानं वाढत असल्याचं सरकारच्या निदर्शनास आलं आहे. त्यामुळेच, सायबर सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी, फसवणूक रोखण्यासाठी आणि डिजिटल पायाभूत सुविधा बळकट करण्यासाठी सातत्यानं गुंतवणूक करणं आवश्यक आहे.

सरकारनं असंही म्हटलं आहे की, यूपीआयचा विस्तार करण्यासाठी या क्षेत्रात अधिक कंपन्यांना आणणं आवश्यक आहे. यासाठी एका अशा दीर्घकालीन मॉडेलची गरज आहे. असं मॉडेल जे फक्त सरकारी अनुदानांवर अवलंबून राहणार नाही. शिवाय, ते यूपीआयला देखील आर्थिकदृष्ट्या शाश्वत बनवेल.

सरकारनं वारंवार स्पष्टीकरण देऊनही भारताच्या डिजिटल पेमेंट प्रणालीबाबतची चर्चा अधिकच तीव्र झाली आहे. याचं कारण म्हणजे, यूपीआय व्यवहारांवर शुल्क आकारलं जाऊ शकतं, अशी चिंता विरोधी पक्ष आणि विविध अर्थतज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे.

ग्राहकांसाठी यूपीआय सेवा मोफतच राहील, असं स्पष्ट करण्यात आलं आहे. मात्र, हेही नमूद करण्यात आलं आहे की, केवळ व्यवसायांसाठीच शुल्क आकारलं जाईल.

‘पेमेंट्स कौन्सिल ऑफ इंडिया’नं एक स्पष्टीकरण प्रसिद्ध केलं आहे आणि पंतप्रधान कार्यालयानं या स्पष्टिकरणाबाबतची माहिती आपल्या ‘एक्स’ हँडलवर शेअर केली आहे.

7 ऑगस्टला ‘पेमेंट्स कौन्सिल ऑफ इंडिया’नं स्पष्ट केलंय की, ग्राहक आणि लहान व्यापाऱ्यांसाठी UPI व्यवहारांवर कोणतंही शुल्क आकारलं जाणार नाहीये.

8 ऑगस्टला, ‘फोन-पे’ या पेमेंट ॲपचे संस्थापक आणि सीईओ समीर निगम यांनी ‘एक्स’ वर लिहिलंय की, UPI पेमेंटसाठी ग्राहकांकडून कोणतंही शुल्क आकारलं जाणार नाहीये.

पुढे त्यांनी लिहिलं, “UPI मोफत आहे आणि भारतातील सर्व ग्राहकांसाठी ते मोफतच राहील.”

यापूर्वी, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 6 ऑगस्टला स्पष्ट केलं होतं की, डिजिटल व्यवहारांवरील ‘मर्चंट डिस्काउंट रेट’ हा केवळ व्यापाऱ्यांना लागू होतो, ग्राहकांना नाही.

काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी UPI वापरणाऱ्यांना आता अधिक पैसे मोजावे लागतील, असा दावा केला होता. त्या दाव्याला निर्मला सीतारामन यांनी हे उत्तर दिलं आहे.

सीतारामन यांच्या या विधानावर प्रतिक्रिया देताना अर्थतज्ज्ञ जयती घोष यांनी ‘एक्स’वर (ट्विटर) लिहिलं, “या विधानातील आर्थिक तर्कहीनता बाजूला ठेवली, तरीही वाढीव खर्चाचा बोजा अखेरीस ग्राहकांवरच पडणार आहे.”

त्यांनी पुढे लिहिलं, “हे लक्षात घेणंही महत्त्वाचं आहे की, UPI वापरणारे बहुतांश ‘व्यापारी’ हे लघु आणि सूक्ष्म उद्योजक आहेत. थोडक्यात सांगायचं झालं तर, अमेरिकन वित्तीय कंपन्यांना फायदा करून देण्यासाठी सामान्य लोकांवर वाढीव खर्चाचा बोजा टाकला जाईल. हे सर्व ट्रम्प यांना खूश करण्याच्या आणखी एका निरर्थक प्रयत्नापोटी घडत आहे.”

जीटीआरआयचे संचालक अजय श्रीवास्तव यांनी एका लेखात लिहिलं, “अमेरिकेनं भारताचं ‘झिरो-एमडीआर’ धोरण, ‘रुपे’ला मिळणारं प्रोत्साहन, क्रेडिट कार्ड्सना यूपीआयशी जोडण्याबाबत ‘रुपे’ला मिळालेला सुरुवातीचा लाभ, डेटा लोकलायझेशनचे नियम आणि यूपीआय ॲप्ससाठी एनपीसीआयने प्रस्तावित केलेली 30 टक्के बाजारहिश्श्याची मर्यादा यांबाबत आक्षेप नोंदवले आहेत.”

या धोरणांकडे अमेरिकन कंपन्यांसाठी अडथळा म्हणून पाहिलं जात आहे. थोडक्यात सांगायचं झालं तर, ‘व्हिसा’ आणि ‘मास्टरकार्ड’ यांचं शुल्कावर आधारित उत्पन्न घटतं आहे आणि त्यांना भारतीय सरकारकडून मदतीची अपेक्षा आहे.

वास्तविक, युनायटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेझेंटेटिव्हच्या (यूएसटीआर) 2026 च्या अहवालामध्ये भारताच्या ‘यूपीआय’ आणि ‘रुपे’ या पेमेंट प्रणालींवर टीका करण्यात आली आहे. या अहवालात ब्राझीलच्या ‘पिक्स’ पेमेंट प्रणालीचाही उल्लेख आहे.

‘पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टिम्स ॲक्ट’मधील सुधारणा विधेयक 6 ऑगस्टला लोकसभेत मंजूर करण्यात आलं आहे. विरोधी पक्षांकडून या विधेयकाला विरोध केला जात आहे.

संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी हे विधेयक मंजूर करून त्याचं कायद्यात रूपांतर केल्यानंतर बँका आणि पेमेंट सेवा पुरवठादारांना UPI व इतर डिजिटल पेमेंट माध्यमांवर ‘मर्चंट डिस्काउंट रेट’ आकारणं अनिवार्य करण्याचे अधिकार सरकारला प्राप्त होतील.

यामुळेच, भविष्यात एमडीआर लागू करण्याबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे.

‘फायनान्शियल टाइम्स’च्या वृत्तानुसार, मार्च 2026 मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या परदेशी व्यापारातील अडथळ्यांवर असलेल्या एका अमेरिकन अहवालामध्ये UPI आणि RuPay साठी लागू असलेल्या भारताच्या ‘झिरो-एमडीआर’ धोरणावर आक्षेप नोंदवण्यात आला आहे.

यूएसटीआरनं म्हटलं आहे की, या प्रणालीमुळे परदेशी पेमेंट सेवा पुरवठादारांच्या तुलनेत देशांतर्गत कंपन्यांना फायदा मिळतो.

अमेरिकन बाजूच्या मते, यामुळे ‘व्हिसा’ आणि ‘मास्टरकार्ड’ यांसारख्या अमेरिकन पेमेंट कंपन्यांसाठी समान स्पर्धात्मक वातावरण राहत नाही.

2020 मध्ये, सरकारनं यूपीआय आणि रुपे डेबिट कार्ड्सद्वारे केल्या जाणाऱ्या व्यवहारांवरील एमडीआर रद्द केला होता.

डिजिटल पेमेंटला चालना देणं हा याचा उद्देश होता. विशेषतः कोविड-19 महासाथीच्या काळात आणि त्यानंतर जेव्हा कॅशलेस व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्याची गरज होती, त्या पार्श्वभूमीवर याची गरज होती.

भारतात क्रेडिट कार्डद्वारे होणाऱ्या पेमेंटवर साधारणपणे 1.5 टक्के इतका ‘एमडीआर’ आकारला जातो, तर डेबिट कार्डसाठी हे प्रमाण 0.9 टक्क्यांपर्यंत आहे. सध्या यूपीआय आधारित पेमेंटसाठी व्यापाऱ्यांकडून कोणताही एमडीआर आकारला जात नाही.

जर व्यापाऱ्यांवर अतिरिक्त खर्च लादला गेला, तर त्याचा भार अखेरीस वस्तू आणि सेवांच्या किमतींच्या माध्यमातून ग्राहकांवर पडू शकतो, असा विरोधकांचा युक्तिवाद आहे.

“यूपीआय सुरक्षित आणि अखंडित ठेवण्यासाठी सतत गुंतवणूक करणं आवश्यक आहे. भविष्यात मोठ्या व्यापाऱ्यांवर शुल्क आकारण्यात आला तरी, त्याचा भार थेट ग्राहकांवर टाकला जाणार नाही”, असं सरकार आणि पेमेंट क्षेत्रातील कंपन्यांचं म्हणणं आहे.

जीटीआरआयचे संचालक अजय श्रीवास्तव म्हणतात, “भारतानं पेमेंट क्षेत्रातील आपलं धोरणात्मक स्वातंत्र्य, स्पर्धाक्षमता आणि सार्वभौमत्व जपलं पाहिजे. केवळ अमेरिकेच्या चिंतांचं निवारण करण्यासाठी किंवा ‘व्हिसा’ आणि ‘मास्टरकार्ड’ यांसारख्या परदेशी कंपन्यांचं हित साधण्यासाठी एमडीआर धोरणं लागू केलं जाऊ नये.”

त्यांनी पेमेंट डेटा लोकलायझेशन (स्थानिक पातळीवर डेटा साठवणूक) संबंधीचे नियम कायम ठेवण्याच्या मुद्द्याचीही पाठराखण केली आहे. कारण, हे नियम फसवणुकीचा तपास, सायबर सुरक्षा आणि राष्ट्रीय सुरक्षा बळकट करतात.

या संदर्भात, ‘द इंडियन एक्सप्रेस’नं पेमेंट्स क्षेत्रातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या हवाल्यानं वृत्त दिले आहे की, यूपीआयवरील संभाव्य शुल्काचा भारत-अमेरिका व्यापार वाटाघाटींशी कोणताही संबंध नाही. तसेच, 95 टक्क्यांहून अधिक यूपीआय व्यवहारांवर असं कोणतंही शुल्क आकारलं जाणार नाही, असंही त्यात नमूद करण्यात आलं आहे.

जीटीआरआयने असंही नमूद केलं आहे की, यूपीआयच्या यशात ‘झिरो एमडीआर’ धोरणानं महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. या धोरणामुळे ग्राहक आणि लहान व्यापाऱ्यांसाठी कोणत्याही शुल्काशिवाय डिजिटल व्यवहार करणं शक्य झालं.

मात्र, थिंक टँकनं हे मान्य केलं आहे की, UPI प्रणाली चालवण्यासाठी आणि सुरक्षित करण्यासाठी सायबर सुरक्षा, फसवणुकीपासून प्रतिबंध, तांत्रिक पायाभूत सुविधा आणि व्यवहारातील वाद निवारण याच्याशी संबंधित मोठा खर्च येतो. त्यामुळे एका शाश्वत आर्थिक मॉडेलची आवश्यकता भासू शकते.

तरीही, त्यांचं असं मत आहे की, या आर्थिक मॉडेलमुळे सर्वसाधारण व्यापारी शुल्क आकारण्याची आवश्यकता भासू नये.

याबाबत वाढती चिंता लक्षात घेऊन, ‘पेमेंट कौन्सिल ऑफ इंडिया’नं काही वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न आणि त्यांची उत्तरं जारी केली आहेत. यामध्ये स्पष्ट करण्यात आलं आहे की, हे शुल्क सामान्य ग्राहक किंवा लहान व्यापाऱ्यांना लागू होणार नाही.

त्यात पुढे असंही नमूद करण्यात आलं आहे की, भविष्यात मोठ्या व्यापाऱ्यांवर एखादं शुल्क आकारण्यात आलं, तरी त्याचा अर्थ असा होत नाही की ग्राहकांना UPI वापरण्यासाठी अतिरिक्त पैसे द्यावे लागतील.

पीसीआयच्यामते, यूपीआय ही आता जगातील सर्वात मोठी ‘रिअल-टाइम पेमेंट प्रणाली’ बनलेली असून, तिचे सुरक्षित आणि सुरळीत कामकाज सुनिश्चित करण्यासाठी सतत गुंतवणुकीची आवश्यकता आहे.

सध्या, या प्रणालीशी संबंधित खर्च बँका आणि पेमेंट सेवा पुरवठादार करतात. यूपीआयची सुरक्षा, विश्वासार्हता आणि निरंतर विस्तार करण्यासाठी सतत गुंतवणूक करणं आवश्यक आहे.

काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी असा आरोप केला होता की, ‘कर आणि इतर कायदे (सुधारणा) विधेयक, 2026’ मुळे UPI व्यवहार मोफत ठेवणाऱ्या प्रणालीला मोडीत काढण्याचा मार्ग मोकळा होतो आणि भविष्यात UPI सह डिजिटल व्यवहारांवर एमडीआर आकारण्याची शक्यता निर्माण होते.

निर्मला सीतारामन यांनी या आरोपांवर उत्तर दिलंय.

त्या म्हणाल्या, “एमडीआर केवळ व्यापाऱ्यांना लागू होतो, सामान्य ग्राहकांना नाही. यामुळे बँका आणि फिनटेक कंपन्यांना पायाभूत सुविधा, नावीन्य आणि सुरक्षा यामध्ये अधिक गुंतवणूक करणं शक्य होईल आणि त्याचा फायदा सर्व UPI वापरकर्त्यांना मिळेल.”

अर्थमंत्र्यांनी हे देखील स्पष्ट केलं की, UPI वर एमडीआर लागू करण्याबाबत अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय घेण्यात आलेला नाही.

यासंदर्भातील निर्णय एनपीसीआयच्या ‘यूपीआय अँड सर्व्हिसेस स्टिअरिंग कमिटी’द्वारे घेतला जाईल, असंही त्यांनी नमूद केलं.

यावर भाष्य करताना काँग्रेसचे खासदार पवन खेरा यांनी ‘एक्स’वर लिहिलं, “थोडक्यात सांगायचं झालं तर, निर्मलाजींच्या म्हणण्याचा अर्थ असा की, त्या यूपीआय प्रणालीवर बुलडोझर चालवणार नाहीत. त्या ती प्रणाली पूर्णपणे मोडीत काढतील. पण परिणाम मात्र तोच होणार आहे.”

“मोदी सरकारच्या काळात ‘कॅशलेस इकॉनॉमी’चे स्वप्न टिकणार नाही. स्पष्टीकरणाबद्दल धन्यवाद, माननीय अर्थमंत्री महोदया. तुमची ‘एन्टायर फायनान्स’मधील पदवी देशासाठी एक ‘संपत्ती’ ठरत आहे.”

हा मुद्दा जोर धरू लागल्यानंतर भाजपच्या आयटी विभागाचे प्रमुख अमित मालवीय यांनी ‘एक्स’वरील एका सविस्तर पोस्टद्वारे विरोधकांच्या शंका आणि आरोप निराधार असल्याचं सांगत ते फेटाळून लावले आहेत.

त्यांनी लिहिलं, “जयराम रमेश असं सुचवण्याचा प्रयत्न करत आहेत की भारतानं काही काल्पनिक परदेशी दबावामुळे आपल्या पेमेंटविषयक कायद्यांमध्ये बदल केले आहेत. परंतु, हा दावा वस्तुस्थितीशी सुसंगत नाही. यूपीआयबाबत परदेशी पेमेंट कंपन्यांनी उपस्थित केलेले आक्षेप काही नवीन नाहीत. भारतानं नेहमीच आपल्या नागरिकांच्या आणि फिनटेक क्षेत्राच्या हिताचे निर्णय घेतले आहेत.”

“यूएसटीआरला 2026 मध्ये अचानक UPI बद्दल माहिती मिळाली, असं नाही. त्यांच्या 2023 आणि 2025 च्या अहवालांमध्ये NPCI च्या UPI नियमांवर यापूर्वीच आक्षेप नोंदवण्यात आले होते. त्यामध्ये UPI ॲप्ससाठी 30 टक्के बाजारहिश्श्याची मर्यादा घालण्याच्या प्रस्तावाचाही समावेश होता,” असं त्यांनी म्हटलं.

पुढे त्यांनी विचारलं, “त्या दबावाच्या पार्श्वभूमीवर भारतानं काही पावलं उचलली का? नाही.”

त्यांनी लिहिलं, “याआधी, 2018 मध्येच मास्टरकार्डनं अमेरिकन सरकारकडे अधिकृत तक्रार केली होती की, पंतप्रधान मोदींकडून केल्या जाणाऱ्या ‘रुपे’च्या प्रसारामुळे अमेरिकन पेमेंट कंपन्यांचं नुकसान होत आहे. भारतानं माघार घेतली का? नाही.”

“रुपे कार्ड्सचा बाजारहिस्सा 2017 मधील 15 टक्क्यांवरून वाढून 2020 मध्ये 63 टक्क्यांवर पोहोचला. याच कारणामुळे व्हिसाने 2021 मध्ये वॉशिंग्टनमध्ये अशीच तक्रार दाखल केली. याला भारतानं दिलेलं उत्तर म्हणजे या दोन्ही जागतिक कंपन्यांच्या विरोधात ‘रुपे’ आणि ‘यूपीआय’चा विस्तार आणखी वेगानं करणं, हे होतं.”

“एमडीआर अर्थात मर्चंट डिस्काउंट रेटबाबतची चर्चा ही प्रामुख्यानं भारतासाठी अंतर्गत धोरणात्मक चर्चा आहे, अमेरिकेसाठी नाही. UPI च्या खर्चाचा भार कोणी सोसायचा हा मुद्दा त्याच्या सुरुवातीपासूनच चर्चेचा विषय राहिला आहे.”

“भविष्यात जरी एमडीआर लागू करण्यात आलं, तरी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड किंवा कॅश मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस यांसारख्या इतर पेमेंट पर्यायांच्या तुलनेत त्याचं प्रस्तावित शुल्क लक्षणीयरीत्या कमी असण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत, हा खर्च ग्राहकांवर न पडता व्यापाऱ्यांवर येईल. शिवाय, ‘पर्सन-टू-पर्सन’ (एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीला केल्या जाणाऱ्या) पेमेंटसाठी कोणतंही शुल्क प्रस्तावित करण्यात आलेलं नाही,” असंही त्यांनी नमूद केलं.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)