संसदेचे पावसाळी अधिवेशन तिसऱ्या आठवड्यात दाखल झाले असून, विरोधी पक्षनेते आपल्या मागण्यांवर ठाम राहिल्याने गतिरोध कायम आहे. दरम्यान, दोन महत्त्वाची विधेयके पुन्हा मांडण्याचा निकटचा प्रयत्नही अनिश्चिततेत अडकला आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी परिसीमन विधेयकाला पाठिंबा देण्याची केलेली विनंती काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी फेटाळून लावली. त्यामुळे आधीच तणावपूर्ण असलेल्या सभागृहातील परिस्थिती आणखी चिघळली आहे.
—
## रिजिजूंच्या प्रयत्नांना ठाम विरोध
बुधवारी सकाळी लोकसभा सुरू झाल्यानंतर काही मिनिटांतच विरोधकांच्या जोरदार घोषणाबाजीमुळे ती तहकूब करण्यात आली. त्यानंतर किरेन रिजिजू यांनी संसदेतील राहुल गांधी यांच्या दालनात जाऊन त्यांची भेट घेतली. या अधिवेशनात सरकारला मंजूर करून घ्यायची असलेली दोन महत्त्वाची विधेयके—परिसीमन विधेयक आणि महिला आरक्षण दुरुस्ती विधेयक—यांना लोकसभेतील विरोधी पक्षनेत्यांनी पाठिंबा द्यावा, हा या भेटीमागील उद्देश होता.
गांधी यांनी मात्र स्पष्टपणे नकार दिला. राम मंदिरातील देणग्यांचा कथित गैरवापर आणि 20 जुलै रोजी नवी दिल्ली येथे झालेल्या आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांवर कथितपणे करण्यात आलेली पोलिस कारवाई, या दोन महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा होईपर्यंत सभागृहाचे कोणतेही कामकाज चालवू नये, असे त्यांनी रिजिजू यांना सांगितले.
—
## संसदीय गतिरोध अधिक तीव्र
या भेटीनंतर संसदेत गोंधळाचे वातावरण आणखी वाढले. विद्यमान गतिरोधावर तोडगा काढण्याच्या दृष्टीने रिजिजू यांनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला आणि गृहमंत्री अमित शाह यांचीही भेट घेण्याचा प्रयत्न केला; मात्र सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, अद्याप कोणताही समझोता झालेला नाही.
तृणमूल काँग्रेस आणि उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेतील फाटाफुटीसह पक्षीय समीकरणांमध्ये झालेल्या बदलांमुळे सरकारला या अधिवेशनात परिसीमन विधेयक मंजूर होईल, अशी आशा होती. हे विधेयक यापूर्वी मंजूर होऊ शकले नव्हते.
—
## विरोधकांची उत्तरदायित्वाची मागणी
काँग्रेससोबत समाजवादी पक्षाच्या नेतृत्वाखालील व्यापक विरोधकांकडून सरकारकडे सातत्याने उत्तरांची मागणी केली जात आहे. त्यांचा आग्रह आहे की:
– राम मंदिरातील देणगी चोरीच्या कथित प्रकरणावर संसदीय चर्चा घेऊन निवेदन करावे
– राजधानीत 20 जुलै रोजी झालेल्या विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान पोलिसांच्या प्रतिसादाबाबत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सार्वजनिक स्पष्टीकरण द्यावे
मंदिरातील निधीच्या कथित गैरव्यवस्थापनाबद्दल नाराजी व्यक्त करण्यासाठी संसदेत प्रतीकात्मक देणगीपेट्या प्रदर्शित करणे, अशा प्रकारची आंदोलने करण्यात आली आहेत. दरम्यान, आंदोलनांदरम्यान बळाचा वापर करण्याचा निर्णय मंत्री नव्हे, तर दंडाधिकारी घेतात, असा दावा करून शाह यांनी जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप कायम आहे—आणि सरकारनेही हा बचाव पुन्हा मांडला आहे.
—
## विधिमंडळाचे कामकाज ठप्प
20 जुलै रोजी पावसाळी अधिवेशन सुरू झाल्यापासून लोकसभेला अद्याप एकदाही प्रश्नोत्तराचा तास पूर्ण करता आलेला नाही. सरकारला उत्तरदायी धरण्याचे हे संसदीय कामकाजातील एक मूलभूत साधन आहे. याशिवाय, सातत्याने होत असलेल्या व्यत्ययांदरम्यान कोणत्याही चर्चेविना केवळ पाच विधेयके मंजूर करण्यात आली आहेत.
बुधवारीही विरोधी सदस्यांनी घोषणाबाजी सुरू केल्याने संसद पुन्हा तहकूब करण्यात आली. या घोषणाबाजीचा मुख्य विषय विद्यार्थी आंदोलने आणि अधिकाराचा कथित गैरवापर हा होता. प्रश्नोत्तराचा तास सुरू करता यावा यासाठी अध्यक्ष बिर्ला यांनी सदस्यांना आपल्या जागांवर परतण्याचे आवाहन केले. फलक दाखवणे आणि घोषणाबाजी करणे यामुळे संसदेच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचतो, अशी टीका त्यांनी केली.
—
## सरकारसाठी मोठे आव्हान
सरकारसाठी परिसीमन विधेयक मंजूर करून घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. या विधेयकाद्वारे मतदारसंघांच्या सीमा पुन्हा निश्चित करण्याचा प्रस्ताव आहे. अलीकडील काळात लोकसभेच्या रचनेत झालेल्या बदलांच्या पार्श्वभूमीवर या प्रक्रियेचे मोठे राजकीय परिणाम होऊ शकतात. मात्र, सहमतीची कोणतीही चिन्हे दिसत नसल्याने विरोधी पक्षनेत्यांनी आपल्या अटींवर माघार घेतली नाही, तर या अधिवेशनात सरकारचे उद्दिष्ट साध्य होणे कठीण ठरू शकते.
—
संसदेत सुरू असलेल्या या घडामोडी भारताच्या विधिमंडळासमोरील आव्हाने अधोरेखित करतात: सरकारची तातडी आणि विरोधकांच्या मागण्यांमधील संघर्ष, उत्तरदायित्वासंदर्भातील प्रश्न आणि संसदीय प्रक्रियेची महत्त्वपूर्ण भूमिका. कोणताही तोडगा निघाला नाही, तर पावसाळी अधिवेशन विधिमंडळाच्या कामकाजाला चालना देण्याऐवजी गतिरोधातच अडकून राहण्याची शक्यता आहे.
This article is AI-generated content. Please verify the information independently before taking any action based on this article.
