सरकार ने बंद कर दीं 129 वेबसाइट्स, दो हाई कोर्ट के नाम पर हुआ इतना बड़ा खेल, सरकार को भी नहीं लगी स्कैम की भनक

देश में इंटरनेट पर चलने वाली वेबसाइट्स को ब्लॉक करने की सरकारी प्रक्रिया पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। इस बार मामला 129 बेटिंग वेबसाइट्स से जुड़ा है, जिन्हें केंद्र सरकार के निर्देश पर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स ने ब्लॉक कर दिया था। लेकिन अब इस कार्रवाई के पीछे एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। जिन दो हाई कोर्ट के आदेशों के आधार पर इन वेबसाइट्स को बंद करने का निर्देश दिया गया था, वे आदेश कथित तौर पर फर्जी थे।

रॉयटर्स की एक जांच में सामने आया कि राजस्थान हाई कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट के नाम से दो नकली आदेश सरकारी विभाग को ईमेल किए गए थे। इन दस्तावेजों में कोर्ट की मुहर और राष्ट्रीय चिह्न तक मौजूद थे। एक आदेश के साथ QR कोड भी दिया गया था, जिसे स्कैन करने पर असली कोर्ट रिकॉर्ड के बजाय एक दूसरी वेबसाइट खुल रही थी। अब इस मामले में पुलिस जांच शुरू हो गई है और सरकारी वेबसाइट ब्लॉक करने की प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं।

129 वेबसाइट्स को ब्लॉक करने के पीछे क्या है पूरा मामला?

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्र सरकार ने इस साल दो अलग-अलग आदेश जारी करके कुल 129 बेटिंग वेबसाइट्स को ब्लॉक करने का निर्देश दिया था। ये आदेश 21 जुलाई और 2 सितंबर को जारी किए गए थे। इन दोनों मामलों में दूरसंचार विभाग को ईमेल के जरिए हाई कोर्ट के कथित आदेश मिले थे। पहले मामले में राजस्थान हाई कोर्ट के नाम से एक आदेश भेजा गया था। इसके आधार पर 34 बेटिंग वेबसाइट्स को ब्लॉक करने का निर्देश दिया गया।

वहीं, दूसरे मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के नाम से कथित आदेश भेजा गया, जिसके बाद 95 वेबसाइट्स को ब्लॉक करने के लिए कहा गया। शुरुआत में इन दस्तावेजों को अदालत के आदेश के तौर पर इस्तेमाल किया गया, लेकिन बाद में जांच में पता चला कि दोनों आदेश असली नहीं थे। यानी जिन दस्तावेजों के आधार पर सरकारी विभाग ने कार्रवाई की, वे संबंधित अदालतों के आधिकारिक रिकॉर्ड में मौजूद ही नहीं थे।

राजस्थान हाई कोर्ट के नाम से कैसे भेजा गया फर्जी आदेश

इस पूरे मामले की शुरुआत 19 जुलाई को भेजे गए एक ईमेल से हुई। रिपोर्ट के मुताबिक, दूरसंचार विभाग को रात करीब 8:59 बजे एक ईमेल मिला था। इसमें राजस्थान हाई कोर्ट का बताया गया एक आदेश अटैच था। इसे भेजने वाले व्यक्ति ने अपनी पहचान आर्यन चौधरी के रूप में बताई थी और खुद को एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड बताया था।

इस कथित आदेश में 24 घंटे के अंदर कार्रवाई करने की बात कही गई थी। दस्तावेज पर अदालत की मुहर भी लगी थी और इसमें राष्ट्रीय चिह्न का इस्तेमाल किया गया था। देखने में यह एक असली कोर्ट ऑर्डर जैसा लग रहा था। इसके दो दिन बाद यानी 21 जुलाई को दूरसंचार विभाग ने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स (ISP) को 34 बेटिंग वेबसाइट्स ब्लॉक करने का निर्देश दे दिया।

इलाहाबाद हाई कोर्ट के नाम से दूसरा फर्जी आदेश

इस मामले में दूसरा कथित फर्जी आदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट के नाम से भेजा गया था। यह आदेश 14 अगस्त 2026 की तारीख का बताया गया था। इसे 22 अगस्त को एक ऐसे व्यक्ति ने सरकारी अधिकारियों को ईमेल किया था, जिसने अपनी पहचान वकील कार्तिकेय पांडे के रूप में बताई थी। इस दस्तावेज में इलाहाबाद हाई कोर्ट का लोगो और मुहर लगी हुई थी। इतना ही नहीं, इसमें एक QR कोड भी मौजूद था। आमतौर पर कोर्ट के आदेशों पर दिए गए QR कोड का इस्तेमाल दस्तावेज की असलियत जांचने के लिए किया जा सकता है।

लेकिन इस मामले में QR कोड स्कैन करने पर कोई आधिकारिक कोर्ट रिकॉर्ड नहीं खुला। इसके बजाय एक दूसरी वेबसाइट खुली। इस पूरे मामले में एक और सवाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को लेकर उठ रहा है। आजकल AI की मदद से किसी दस्तावेज की भाषा, डिजाइन और फॉर्मेट तैयार करना पहले के मुकाबले काफी आसान हो गया है। ऐसे में नकली सरकारी या कानूनी दस्तावेज तैयार करने के खतरे को लेकर चिंता बढ़ रही है।