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सरकारी कर्मचारियों को अक्टूबर में मिल सकती है खुशखबरी? बोनस पर आया बड़ा अपडेट

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Source :- LIVE HINDUSTAN

मुख्य बातें

  • केंद्रीय कर्मचारियों के PLB (Productivity-Linked Bonus) को लेकर अक्टूबर की शुरुआत में ऐलान और भुगतान की संभावना पर चर्चा तेज है
  • कर्मचारी संगठनों को उम्मीद है कि बोनस दशहरा से पहले जारी किया जा सकता है
  • हालांकि, सरकार ने अभी निश्चित तारीख घोषित नहीं की है

केंद्रीय कर्मचारियों के सालाना बोनस यानी PLB (Productivity-Linked Bonus) को लेकर इंतजार बढ़ता जा रहा है। ग्रुप-B और C के नॉन गजेटेड केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कर्मचारी संगठन जल्द बोनस जारी करने की मांग कर रहे हैं। कर्मचारी प्रतिनिधियों की नजर खास तौर पर अक्टूबर के पहले सप्ताह पर है। कुछ कर्मचारी संगठनों का कहना है कि हर साल की तरह इस बार भी बोनस दशहरा से पहले जारी किया जा सकता है। इस साल दशहरा 20 अक्टूबर को है, जबकि दुर्गा पूजा 21 अक्टूबर को है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

अक्टूबर के पहले सप्ताह में आ सकता है बोनस

कर्मचारी संगठनों की ओर से बोनस भुगतान जल्द करने की मांग लगातार उठ रही है। 25 सितंबर 2026 को ज्वॉइंट काउंसिल ऑफ पोस्टल एम्प्लॉयी (Joint Council of Postal Employees) ने डिपॉर्टमेंट ऑफ पोस्ट (Department of Posts) के सेक्रेटरी को पत्र भेजकर दुर्गा पूजा (Durga Puja) से पहले बोनस जारी करने का अनुरोध किया है। वहीं, कर्मचारी संगठनों से जुड़े कुछ प्रतिनिधियों ने अक्टूबर की शुरुआत में भुगतान की संभावना जताई है। हालांकि, सरकार की ओर से अभी बोनस भुगतान की कोई निश्चित तारीख घोषित नहीं की गई है। इसलिए पहले सप्ताह की संभावना को अंतिम तारीख नहीं माना जा सकता।

₹7,000 की सीमा पर क्यों उठ रहे सवाल?

बोनस (Bonus) को लेकर सबसे बड़ा मुद्दा इसकी कैलकुलेशन सीमा (Calculation Ceiling) है। केंद्र सरकार की 25 सितंबर 2026 की नोटिफिकेशन में PLB की कैलकुलेशन के लिए ₹7,000 की वेतन सीमा (Wage Ceiling) बरकरार रखी गई है। इसके विपरीत NC-JCM (National Council for Joint Consultative Machinery) समेत कई कर्मचारी संगठन इसे बढ़ाकर ₹21,000 करने की मांग कर रहे हैं।

कर्मचारी संगठनों का तर्क है कि सरकार की ओर से न्यूनतम वेतन (Minimum Wage) का स्तर ₹21,000 के आसपास रखा गया है, इसलिए बोनस की कैलकुलेशनके लिए ₹7,000 की सीमा पुरानी और कम है। इसी मांग को लेकर NC-JCM ने 27 अगस्त 2026 को कैबिनेट सेक्रेटरी (Cabinet Secretary) को पत्र भी लिखा था।

₹7,000 और ₹21,000 पर कितना बनता है बोनस?

मौजूदा फॉर्मुला (Formula) में बोनस (Bonus) की कैलकुलेशन ₹7,000 की वेतन सीमा (Wage Ceiling) और महीने में औसतन 30.4 दिनों के आधार पर की जाती है। इस हिसाब से 30 दिनों का PLB करीब ₹6,908 बैठता है। अगर कर्मचारी संगठनों की मांग के अनुसार ₹21,000 की वेतन लागू होती है, तो इसी फॉर्मूला से 30 दिनों का बोनस करीब ₹20,724 हो सकता है। यह ₹21,000 Ceiling पर अनुमानित कैलकुलेशन है, कोई घोषित भुगतान राशि नहीं।

बोनस कैलकुलेशन पर एक और विवाद

बोनस को लेकर सिर्फ वेतन सीमा (Wage Ceiling) ही मुद्दा नहीं है। AIDEF (All India Defence Employees’ Federation) ने 4 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री (Ordnance Factories) के कर्मचारियों के बोनस कैलकुलेशन (Bonus Calculation) में 30 दिनों के बजाय 18.56 दिनों की मजदूरी के आधार पर भुगतान किए जाने का विरोध किया है। संगठन 30 दिनों की मजदूरी के आधार पर बोनस और ₹21,000 की सीमा की मांग कर रहा है। इस मुद्दे को लेकर 30 सितंबर को विरोध प्रदर्शन भी प्रस्तावित था।

कर्मचारियों को अब किस बात का इंतजार?

फिलहाल, केंद्रीय कर्मचारियों की नजर सरकार के अगले ऐलान पर है। कर्मचारी संगठनों को उम्मीद है कि बोनस का भुगतान दशहरा से पहले किया जाएगा और कुछ प्रतिनिधियों ने अक्टूबर के पहले सप्ताह की संभावना जताई है। हालांकि, अंतिम तारीख और बोनस की वास्तविक गणना सरकार के आधिकारिक आदेश से ही स्पष्ट होगी। साथ ही ₹7,000 की मौजूदा सीमा को ₹21,000 करने की मांग पर भी सरकार का फैसला महत्वपूर्ण रहेगा।

SOURCE : LIVE HINDUSTAN