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सरकारी बैंकों ने 6 महीने में कमाया ₹1.09 लाख करोड़ का रिकॉर्ड मुनाफा, पहली बार कारोबार ₹300 लाख करोड़ पार

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Source :- LIVE HINDUSTAN

मुख्य बातें

  • देश के सरकारी बैंकों ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही में रिकॉर्ड प्रदर्शन किया है
  • अप्रैल से सितंबर के दौरान इनका कुल नेट प्रॉफिट 16.9% बढ़कर ₹1,09,540 करोड़ पहुंच गया
  • सरकारी बैंकों का कुल कारोबार भी 15.5% बढ़कर ₹301.6 लाख करोड़ हो गया, जबकि जमा राशि ₹275 लाख करोड़ रही

देश के सरकारी बैंकों (Public Sector Banks) की वित्तीय सेहत में लगातार सुधार देखने को मिल रहा है। चालू वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही में सरकारी बैंकों ने अब तक का सबसे ज्यादा कुल मुनाफा दर्ज किया है। अप्रैल से सितंबर 2026 के दौरान इन बैंकों का संयुक्त नेट प्रॉफिट ₹1.09 लाख करोड़ से ज्यादा रहा। वहीं, बैंकों का कुल कारोबार पहली बार ₹300 लाख करोड़ के पार निकल गया है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक, बेहतर लोन रिकवरी, कम फंसे कर्ज, मजबूत कमाई और बैंकिंग कामकाज में सुधार से सरकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति मजबूत हुई है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

सरकारी बैंकों की कमाई में लगातार 5वें साल सुधार

सरकारी बैंकों की कमाई में सुधार का सिलसिला लगातार 6वें साल जारी है। वित्त मंत्रालय के अनुसार, बैंकों की बेहतर वित्तीय स्थिति के पीछे कई वजहें हैं। इनमें खराब कर्ज में कमी, कर्ज की बेहतर वसूली, मजबूत पूंजी, कामकाज में पारदर्शिता और खर्चों पर कंट्रोल शामिल हैं।

वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही में सरकारी बैंकों का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 13.9% बढ़कर ₹1.81 लाख करोड़ हो गया। वहीं, बैंकों का ROA (Return on Assets) यानी संपत्तियों पर रिटर्न बढ़कर 1.11% पहुंच गया। इसमें सालाना आधार पर 3 बेसिस पॉइंट का सुधार हुआ है। इससे पता चलता है कि बैंक केवल कारोबार बढ़ाने पर ही नहीं, बल्कि अपनी संपत्तियों से बेहतर कमाई करने और लागत कम रखने पर भी ध्यान दे रहे हैं।

सरकारी बैंकों का कुल कारोबार ₹300 लाख करोड़ के पार

सरकारी बैंकों के कारोबार में भी मजबूत वृद्धि हुई है। 30 सितंबर 2026 तक इन बैंकों का कुल कारोबार सालाना आधार पर 15.5% बढ़कर ₹301.6 लाख करोड़ हो गया। यह पहली बार है जब सरकारी बैंकों का संयुक्त कारोबार ₹300 लाख करोड़ के आंकड़े से ऊपर पहुंचा है। इस कारोबार में बैंक की जमा राशि और दिए गए कर्ज दोनों शामिल होते हैं। कारोबार में वृद्धि से पता चलता है कि बैंकिंग सिस्टम में ग्राहकों की भागीदारी बढ़ रही है और सरकारी बैंक देश की आर्थिक गतिविधियों को वित्त उपलब्ध कराने में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं।

₹275 लाख करोड़ तक पहुंचा डिपॉजिट

सरकारी बैंकों में ग्राहकों की जमा राशि में भी अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 30 सितंबर 2026 तक PSBs का कुल डिपॉजिट सालाना आधार पर 13.1% बढ़कर ₹275 लाख करोड़ हो गया। बैंक में जमा बढ़ने से उन्हें कर्ज देने के लिए ज्यादा संसाधन मिलते हैं। इसी दौरान रिटेल, कृषि और छोटे कारोबारों को दिए जाने वाले कर्ज में भी अच्छी ग्रोथ रही।

किन सेक्टरों में कितना बढ़ा बैंक कर्ज?

छोटे कारोबार यानी MSME सेक्टर में कर्ज की मांग सबसे ज्यादा बढ़ी। कृषि और छोटे उद्योगों को ज्यादा कर्ज मिलने से आर्थिक गतिविधियों, रोजगार और कारोबार को सहारा मिल सकता है। मंत्रालय के अनुसार, सरकारी बैंक जमीनी स्तर पर आर्थिक विकास और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में योगदान दे रहे हैं।

फंसे कर्ज में बड़ी गिरावट, ग्रॉस NPA घटकर 1.69%

सरकारी बैंकों के लिए सबसे राहत की बात उनकी असेट क्वालिटी में सुधार है। बैंकों का ग्रॉस NPA यानी कुल फंसा हुआ कर्ज घटकर 1.69% रह गया, जबकि नेट NPA सिर्फ 0.33% पर आ गया।NPA वह कर्ज होता है, जिसकी किस्त या ब्याज तय समय तक नहीं चुकाया जाता और वह बैंक के लिए जोखिम वाला कर्ज बन जाता है। NPA घटने का मतलब है कि बैंकों के कर्ज की क्वॉलिटी सुधर रही है और उनके ऊपर खराब कर्ज का दबाव कम हो रहा है।

वित्त मंत्रालय के मुताबिक, बेहतर लोन देने की प्रक्रिया, कर्ज की निगरानी और रिकवरी के प्रयासों से इस स्थिति में सुधार हुआ है। बैंकों में कर्ज के नए फंसने (Slippages) की दर 0.62% रही, जबकि रिकवरी और अपग्रेडेशन में 21.1% की वृद्धि दर्ज की गई। इसके अलावा सभी सरकारी बैंकों का PCR (Provisioning Coverage Ratio) 90% से अधिक है। इसका मतलब है कि बैंकों ने संभावित खराब कर्ज से होने वाले नुकसान को संभालने के लिए पर्याप्त प्रावधान कर रखे हैं।

सरकारी बैंकों की पूंजी पहले से मजबूत

सरकारी बैंकों की पूंजी की स्थिति में भी सुधार हुआ है। 30 सितंबर 2026 तक इन बैंकों का CRAR (Capital to Risk-Weighted Assets Ratio) 16.89% रहा। इसमें पिछले साल की तुलना में 93 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी हुई है। CRAR बैंक की वित्तीय मजबूती का महत्वपूर्ण पैमाना है। यह बताता है कि बैंक अपने जोखिम वाले कर्ज और अन्य जोखिमों के मुकाबले कितनी पूंजी रखता है। पूंजी पर्याप्त होने से बैंक वित्तीय झटकों को सहने और जरूरत के मुताबिक कर्ज देने की बेहतर स्थिति में रहता है।

खर्च घटाने और डिजिटल बैंकिंग से भी हुआ फायदा

सरकारी बैंकों ने अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी में भी सुधार किया है। अप्रैल से सितंबर 2026 के दौरान बैंकों का कॉस्ट-टू-इनकम-रेशियो (Cost-to-Income Ratio) सालाना आधार पर 191 बेसिस पॉइंट घटकर 47.38% हो गया। वहीं, कॉस्ट पर असेट (Cost per Asset) में 14 बेसिस पॉइंट की कमी आई और यह 1.60% रहा। इस सुधार के पीछे टेक्नोलॉजी में निवेश, डिजिटल बैंकिंग सेवाओं का विस्तार, खर्चों का बेहतर प्रबंधन और कामकाज के तरीकों में बदलाव को अहम वजह माना गया है। डिजिटल सेवाओं के बढ़ने से बैंक कई प्रॉसेस को तेजी से पूरा कर पा रहे हैं और ऑपरेशन कॉस्ट को कंट्रोल करने में मदद मिल रही है।

सरकारी बैंकों की वित्तीय सेहत में सुधार के क्या मायने?

सरकारी बैंकों की कमाई बढ़ना, NPA घटाना और पूंजी मजबूत होना बैंकिंग सेक्टर के लिए सकारात्मक संकेत हैं। इससे बैंकों की कर्ज देने की क्षमता बढ़ सकती है और भविष्य में किसी आर्थिक दबाव की स्थिति में नुकसान को संभालने की ताकत भी बेहतर होती है।

रिटेल, कृषि और MSME सेक्टर में कर्ज की बढ़ती मांग यह भी दिखाती है कि बैंक अर्थव्यवस्था के अलग-अलग हिस्सों में वित्तीय सहायता पहुंचा रहे हैं। वहीं, लगातार 5 साल से मुनाफे में सुधार सरकारी बैंकों के कामकाज में आए बदलावों को दर्शाता है। हालांकि, बैंकिंग सेक्टर की मजबूती को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए कर्ज की गुणवत्ता, रिकवरी, जोखिम प्रबंधन और खर्चों पर नियंत्रण जारी रखना जरूरी होगा। फिलहाल, सरकारी बैंकों के ताजा आंकड़े उनकी बेहतर वित्तीय स्थिति और बढ़ती कारोबारी क्षमता की तस्वीर पेश करते हैं।

नोट:- यह खबर वित्त मंत्रालय की ओर से 18 नवंबर 2026 को जारी आंकड़ों पर आधारित है। सभी आंकड़े सरकारी बैंकों के संयुक्त प्रदर्शन (Aggregate Performance) को दर्शाते हैं, किसी एक बैंक के नतीजे नहीं हैं।

SOURCE : LIVE HINDUSTAN