सिमला करार काय आहे? ज्यातून पाकिस्तान बाहेर पडण्याची चर्चा करत आहे

पहलगाममध्ये पर्यटकांवर झालेल्या हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तानविरोधात कठोर धोरण अवलंबले. या हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर भारताने सिंधू जल कराराला स्थगिती देण्यासह काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले.

प्रत्युत्तरात पाकिस्ताननेही भारताविरोधात काही निर्णय घेतले. त्यात ‘सिमला करार’ स्थगितीचाही निर्णय आहे. या पार्श्वभूमीवर सध्या चर्चेत असलेल्या ‘सिमला करार’ जाणून घेऊया.

जुलै 1972 च्या पहिल्या आठवड्यात हिमाचल प्रदेशची राजधानी सिमला येथे खूपच गडबड दिसून येत होती, राजकीय वातावरणही थोडंसं तणावाचं होतं.

तो काळ असा होता, जेव्हा पूर्व पाकिस्तानमध्ये पाकिस्तानी लष्कराने भारतीय सैन्यासमोर शरणागती पत्करली होती. पाकिस्तानच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, सुमारे 73 हजार युद्धकैदी भारताच्या ताब्यात होते, ज्यामध्ये 45 हजार सैनिक किंवा निमलष्करी दलाचे सदस्य होते आणि सुमारे 5 हजार चौरस मैल पश्चिम पाकिस्तानचा भाग भारताच्या ताब्यात होता.

या पार्श्वभूमीवर भारताच्या पंतप्रधान इंदिरा गांधी आणि पाकिस्तानचे राष्ट्रपती झुल्फिकार अली भुट्टो यांची सिमला येथे भेट होत होती. नंतर येथे जे करार झाले, त्याला ‘सिमला करार’ असं म्हणतात.

कराराच्या दस्तावेजांवर स्वाक्षरीची तारीख 2 जुलै 1972 अशी नोंदवण्यात आली. परंतु, प्रत्यक्षात या दस्तावेजांवर स्वाक्षरी 3 जुलैच्या सकाळी करण्यात आली.

भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील 1971 च्या युद्धानंतर पूर्व पाकिस्तान बांगलादेश म्हणून स्वतंत्र देश बनला. त्यानंतर दोन्ही देश आपापसातील मतभेद शांततेच्या मार्गाने, संवाद आणि परस्पर सहमतीने सोडवण्याच्या बांधिलकीवर सहमत झाले.

पाकिस्तानमधील राजकीय परिस्थिती अशी होती की, देशात कोणतीही राज्यघटना अस्तित्वात नव्हती. 1970 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत निवडून आलेल्या नॅशनल असेंब्लीचं भविष्यही अनिश्चित होतं. निवडणुकीत पराभूत झालेल्या पक्षांनी निवडणूक रद्द करण्याची मागणी केली होती.

याच दरम्यान, भारताच्या पंतप्रधान इंदिरा गांधी या एक विजयी देशाच्या नेत्या म्हणून भारतातील लोकांमध्ये अत्यंत लोकप्रिय नेत्या बनल्या होत्या.

पूर्व पाकिस्तानमध्ये आत्मसमर्पण झाल्यानंतर पाकिस्तानी सैन्यात अस्वस्थता वाढली होती आणि बंदी बनवलेल्या सैनिकांना मुक्त करण्याचा काही मार्ग दिसत नव्हता, कारण देशात कोणतेही संविधान नव्हते.

म्हणून मार्शल लॉचे नियम जारी करण्यात आले आणि सत्ता एका नागरिक प्रतिनिधीकडे (सिव्हिलियन) सोपवण्यात आली. अशा प्रकारे एका नागरिक प्रमुखाला “चीफ मार्शल अ‍ॅडमिनिस्ट्रेटर” म्हणून नियुक्त करण्यात आले होते.

परंतु, इंदिरा गांधी पाकिस्तानशी संवाद साधण्यास इच्छुक नव्हत्या. पाकिस्तानचे सिव्हिलियन प्रमुख मार्शल अ‍ॅडमिनिस्ट्रेटर, राष्ट्रपती झुल्फिकार अली भुट्टो यांनी रशियाचे दौरे केले आणि सांगितलं की, पाकिस्तान भारतावर त्यांचे ‘जुने’ मित्र रशियाच्या मदतीने संवाद सुरू करण्यासाठी दबाव आणू इच्छित आहे.

बऱ्याच राजनैतिक प्रयत्नांनंतर इंदिरा गांधी पाकिस्तानशी संवाद साधण्यास तयार झाल्या.

संवाद पुन्हा सुरू झाला आणि शिष्टमंडळांची भेट होऊ लागली. पाकिस्तानचे राष्ट्रपती भारतात येऊन चर्चा करतील असा निर्णय झाला, जेणेकरून सुरुवातीच्या पातळीवर जे काही ठरवलं जात होतं, त्याला औपचारिक कराराचे रूप देता येईल.

भारतीय राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक उदय बालकृष्णन यांनी इंदिरा गांधींच्या जन्मदिनी 20 नोव्हेंबर 2019 रोजी दैनिक हिंदूमध्ये एक लेख लिहिला होता. या लेखात त्यांनी इंदिरा गांधींच्या स्तुतीनंतर 1972 च्या सिमला कराराला त्यांची एक ‘राजकीय चूक’ असं म्हटलं.

“1971 च्या युद्धानंतर इंदिरा गांधींना कोणत्या परिस्थितीत पाकिस्तानशी नुकसानदायक करार करण्यास भाग पाडलं हे आपल्याला कधीच कळणार नाही. सिमला करार आणि त्यानंतरच्या दिल्ली कराराने पाकिस्तानला हवे ते सर्व दिले.”

“भारतीय सैन्याने ताबा मिळवलेला पाकिस्तानचा तो सर्व भाग होता. त्याचबरोबर सध्याच्या बांगलादेशातील नरसंहाराच्या आरोपाखाली पाकिस्तानी लष्कराच्या कोणत्याही अधिकाऱ्यावर खटला न चालवता या सर्वांना सुरक्षितपणे पाकिस्तानाला पाठवणे.”

डॉ. बालकृष्णन लिहितात, “भारताच्या पाकिस्तानसोबतच्या संबंधांमध्ये जर कधी श्रेष्ठत्व आणि प्रभावाचा मुद्दा आला असेल, तर तो क्षण होता जेव्हा भारताने आपल्या सामर्थ्याच्या बळावर पाकिस्तानचा 5 हजार चौरस मैल क्षेत्रावर कब्जा केला होता आणि त्यांच्या सैन्याचा एक चतुर्थांश भाग युद्धकैदी बनवला होता.”

भारताने या दोन्ही गोष्टी इतक्या सहजपणे का परत केल्या, हे आश्चर्यकारक असल्याचे बालकृष्णन लिहितात.

या बाबतीत भारताचे एक मुत्सद्दी शशांक बॅनर्जी म्हणतात की, पाकिस्तानच्या युद्ध बंदींना परत पाठविण्याचा निर्णय, शेख मुजीबुर रहमान यांना जिवंत आणि सुरक्षितपणे त्यांच्या देशात परत पाठवण्यासाठी घेतला होता.

शशांक बॅनर्जींच्या या युक्तिवादाला उत्तर देताना बालकृष्णन लिहितात की “त्यांचं (शशांक यांचं) विधान बरोबर नाही. युद्धकैद्यांचे त्यांच्या मायदेशी परतणं 1973 च्या दिल्ली करारानंतर झालं होतं, तर या करारापूर्वी शेख मुजीबुर रहमान जानेवारी 1972 मध्ये बांगलादेशात पोहोचले होते.”

इंदिरा गांधीच्या निर्णयाबद्दल असं म्हटलं जातं की, पाकिस्तानच्या पराभवानंतर, त्या अशा करारावर स्वाक्षरी करू इच्छित नव्हत्या, जो पहिल्या महायुद्धातील ‘व्हर्साय करार’ प्रमाणे असेल.

या करारातील अपमानजनक अटींमुळे जर्मनीमध्ये सुडाची तीव्र भावना निर्माण झाली होती आणि परिणामी, जर्मनीमध्ये नाझी नेतृत्वाचा उदय झाला होता.

2007 मध्ये दिलेल्या एका मुलाखतीत के.एन. बक्षी यांनी सिमला कराराच्या अंतिम टप्प्याची कहाणी सांगितली. यामध्ये स्पष्ट होतं की, भारताच्या लष्करी विजयानंतर सिमला करारात मुत्सद्दी पातळीवर ‘पराभव’ होण्यामागे ‘व्हर्साय सिंड्रोम’ आणि पाकिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष झुल्फिकार अली भुट्टो यांची चर्चेतील ‘उच्च रणनीती’ ही महत्त्वाची कारणे होती.

संपूर्ण तयारी दरम्यान (सिमला करारासाठी) आम्ही काही महत्त्वाचे मुद्दे अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न केला. पहिली गोष्ट म्हणजे भुट्टो विश्वासार्ह नव्हते. आम्ही त्यांच्यावर विश्वास ठेवू शकत नव्हतो. त्यांच्या आईलाही त्यांच्यावर पूर्ण विश्वास नसेल असंही आम्ही म्हणत असू.

हजार वर्षांच्या युद्धाची भाषा करणारे झेडएबी (झुल्फिकार अली भुट्टो) आता दूध-मधाच्या नद्या, शांतता आणि समृद्धीच्या गप्पा मारत खूप मधुर झाले होते. हे सगळं आमच्या कानांसाठी जणू संगीतच होतं (आणि आम्ही त्यावर विश्वासही ठेवत होतो).

आमच्या समोर खूप गोड गोष्टी बोलल्या जात होत्या जसं की “आपल्या दोन्ही देशाची जनता फक्त शांततेनेच प्रगती करू शकते. आपल्याला आपापसातील संघर्ष आणि युद्धाच्या इतिहासाचा शेवट करायचा आहे. माझ्यावर विश्वास ठेवा, जेव्हा मी असं म्हणतो, तेव्हा मला जाणवतं की आपल्याला पुढे जाण्याचा हा एकमेव मार्ग आहे.”

त्यांनी (भुट्टो) त्यांच्या सर्व गोष्टी सार्वजनिक आणि खासगीरित्या अशाच प्रकारे मांडल्या. त्यांनी भारतीय पत्रकारांना सांगितलं की, नवीन युद्धविराम रेषा ही ‘शांततेची रेषा’ असावी. ते सातत्यानं त्यांच्या लोकशाही स्थानावर जोर देत होते, कारण दीर्घकाळ चाललेल्या लष्करी राजवटीनंतर ते पाकिस्तानचे पहिले निवडून आलेले नेते होते.

(ते असं दाखवत होते की) त्यांना लोकशाहीचं रक्षण करण्यासाठी मदतीची गरज आहे, कारण शांततेसारख्या मूलभूत मुद्द्यांवर केवळ एक लोकशाही सरकारच निर्णय घेऊ शकतं. त्यामुळे त्यांना एका अशा कराराची गरज होती, जो ते त्यांच्या जनतेसमोर मांडू शकतील. हा त्यांच्या भूमिकेचा, व्यक्तिरेखेचा एक पैलू होता.

(या राजनैतिक नाट्याचं) दुसरं पात्र अझीझ अहमद यांनी साकारलं होतं आणि ते पूर्णपणे नकारात्मक होतं. गुंतागुंतीचं, अहंकारी आणि जणू पाकिस्तानी भारताशी नेहमीच वाईट वागतात. हे अगदी एखाद्या हॉलिवूड चित्रपटातील एखाद्या दृश्यासारखं होतं, जिथं एक चांगला पोलीस आणि दुसरा वाईट पोलीस असतो.

दोघेही पोलीस एका समान उद्दिष्टासाठी काम करत होते. अझीज अहमद यांनी त्या वाईट पोलिसाची भूमिका पार पाडली होती. ते कमी बोलत असत, पण जेव्हा ते बोलायचे, तेव्हा ते वेगवेगळ्या पद्धतीने फिरवून एकच गोष्ट सांगत असत आणि जम्मू-काश्मीरसह आपल्या संबंधांवर त्यांचा पारंपारिक पाकिस्तानी दृष्टिकोन होता.

(इस्लामाबादधील दैनिक मसावतचे तत्कालीन वार्ताहर अहमद हसन अल्वी, हे सिमला शिष्टमंडळाचा भाग होते. त्यांनी अनेक वर्षांनंतर त्यांच्या पत्रकार मित्रांना, झुल्फिकार अली भुट्टोच्या ‘या राजनैतिक नाटकाच्या दिग्दर्शना’बद्दल सांगितलं होतं. झुल्फिकार अली भुट्टोंनी बेनझीर भुट्टो यांना हसण्यापासून ते कपडे निवडण्यापर्यंतच्या सर्वच सूचना दिल्या होत्या.

के.एन. बक्षी यांच्या शब्दांना अहमद हसन अल्वी यांच्यामुळं पुष्टी मिळाली, भुट्टो यांना तिथं एक विशिष्ट वातावरण निर्माण करायचं होतं. त्यासाठी प्रत्येकाला काही विशिष्ट संवाद बोलावे लागतील आणि या नाटकाचा मंच थिएटर नव्हते, तर सिमल्यातील एक बंगला होता, जिथे ही चर्चा सुरू होती.)

या (राजनैतिक नाटकाच्या) प्रॉडक्शनमध्ये अभिनय करणाऱ्यांचा एक तिसरा गटही होता. झुल्फिकार अली भुट्टो पूर्ण तयारीसह सिमल्याला आले होते.

त्यांनी 84 सदस्यांचे प्रतिनिधिमंडळ आपल्याबरोबर आणले होते, ज्यामध्ये राजकारणी, सरकारी कर्मचारी, गुप्तचर अधिकारी, पत्रकार, बुद्धिजीवी, सैन्य अधिकारी यांचा समावेश होता. इतकंच नाही, तर भारतात प्रभाव असलेल्या पाकिस्तानच्या अशा नेत्यांचाही त्यात समावेश होता.

नॅशनल अवामी पार्टीचे वली खान यांनाही त्यांनी भारतात आणले, ज्यांना भारतासाठी एक अनुकूल राजकारणी मानलं जात होते आणि भारतात त्यांचे अनेक मित्र आणि प्रशंसकही होते.

भुट्टो यांनी त्यांच्यासोबत पंजाबच्या तत्कालीन मुख्य सचिवांना आणले, जे एक काश्मिरी होते आणि अनेक भारतीय अधिकाऱ्यांना वैयक्तिकरित्या ओळखत होते.

आपण यजमान देश होतो. आपल्या आजूबाजूलाही बरेच लोक होते, पण झुल्फिकार अली भुट्टो जे काही करत होते, ते नियोजनबद्ध आणि सुसूत्र होतं. भुट्टो यांनी त्यांच्यासोबत आणलेले लोक त्यांच्या सर्व मित्रांशी आणि त्यांच्याशी बोलण्यास इच्छुक असलेल्या सर्वांशी संवाद साधत होते.

(करारात द्विपक्षीय अटींवर सहमती झाली होती का, या प्रश्नावर) ते सामान्य अटींमध्ये सुचवलेल्या जवळपास प्रत्येक गोष्टीवर सहमत होते. पण जर आपण सिमला कराराकडे पाहिलं, तर मला वाटतं की हा करार दोन भागांमध्ये विभागलेला आहे: एक म्हणजे ठोस करार आणि दुसरा म्हणजे त्याचे अप्रत्यक्ष (प्रत्यक्षात न दिसणारे) स्वरूप.

आमच्या मते, भुट्टो फसवणूक करत नव्हते. आमचा हेतू असा होता की, जेव्हा आम्ही असं म्हणतो की, आपण कायमस्वरूपी शांतता साध्य करू इच्छितो, एकमेकांविरुद्ध शत्रुत्वाचा प्रचार (प्रोपगंडा) करणार नाही किंवा सर्व समस्या शांततामय मार्गाने सोडवू.

संबंध सामान्य करू, व्यापार, आर्थिक सहकार्य, विज्ञान आणि संस्कृतीच्या क्षेत्रात देवाणघेवाण आणि सहकार्य करू, असं जेव्हा म्हटलं जायचं, तेव्हा सगळे ते सहज मान्य करायचे.

हे सर्व निर्णय द्विपक्षीय दृष्टिकोनावर आधारित होते आणि अशा तरतुदींची अंमलबजावणी पूर्णपणे दोन्ही बाजूंच्या राजकीय बांधिलकीवर अवलंबून असते. मात्र या करारातही, अशा बाबतीत दोन शिताफीने केलेल्या तरतुदी जोडण्यात आल्या होत्या.

पाकिस्तानच्या वतीने (सिमला करारात) समावेश केलेल्या पहिल्या परिच्छेद क्रमांक 1.1 मध्ये असं म्हटलं आहे की, संयुक्त राष्ट्रांच्या चार्टरमधील नियम आणि उद्दिष्टेच दोन्ही देशांमधील संबंधांचे स्वरूप आणि चर्चा/संवादाची दिशा ठरवतील.

मग परिच्छेद 1.5 (6) मध्ये असं म्हटलं जातं की, संयुक्त राष्ट्रांच्या चार्टरनुसार, ते बळाच्या वापराचा धोका टाळतील.

सर्वात जास्त चतुराई परिच्छेद क्रमांक 4.1 मध्ये आहे, ज्यामध्ये असं म्हटलं आहे की, एलओसीचे (लाइन ऑफ कंट्रोल) 17 डिसेंबर 1971 च्या युद्धविरामानंतर उद्भवलेल्या परिस्थितीच्या अनुषंगाने दोन्ही बाजूंनी कोणत्याही बाजूच्या स्वीकारलेल्या स्थितीवर पूर्वग्रह न ठेवता आदर केला जाईल.

हे अनुच्छेद नक्कीच, पंतप्रधान इंदिरा गांधी आणि झुल्फिकार अली भुट्टो यांच्यातील थेट संवादाच्या दरम्यान, अंतिम क्षणी जोडले गेले होते.

(या प्रश्नाचं उत्तर देताना बक्षी यांनी सांगितलं की, हे अगदी असं होतं की रेषेत तर बदल केला जाईल, पण भुट्टो काश्मीरबद्दल आपले दावे सोडणार नाहीत.) संपूर्ण क्षेत्र वादग्रस्त आहे, असा पाकिस्तानचा दृष्टीकोन आहे. तसेच संयुक्त राष्ट्रांच्या प्रस्तावांवर आधारित जनमताच्या माध्यमातून तो सोडवला पाहिजे.

त्यांनी ही स्थिती कायम ठेवली. आणखी एक मनोरंजक गोष्ट म्हणजे व्यापार, प्रवास, संवाद आणि अगदी राजनैतिक मिशन पुन्हा सुरू करण्यासाठी इतर कोणत्याही तरतुदीसाठी वेळेचे कुठलेही प्रमाण निश्चित केलेले नाही.

मात्र पाकिस्तानी हद्दीतून भारतीय सैन्य मागे घेण्याच्या कराराच्या अंमलबजावणीसाठी 30 दिवसांचा वेळ निश्चित करण्यात आला होता.

नंतर परिच्छेद क्रमांक 6 चे शेवटचे वाक्य खूप महत्वाचे होते, ज्यामध्ये स्पष्टपणे जम्मू-काश्मीरच्या अंतिम कराराचे शब्द जोडले गेले होते.

प्रिन्स्टन विद्यापीठाच्या वुड्रो विल्सन स्कूलमध्ये कार्यरत असलेले आंतरराष्ट्रीय घडामोडीचे प्राध्यापक गॅरी जे. बॉस यांनी ‘इंटरनॅशनल सिक्युरिटी’ या जर्नलमध्ये लिहिलं, “भारतासाठी युद्ध अपराधांमध्ये सामील पाकिस्तानी सैनिकांवर खटला चालवणं यापेक्षा काश्मीरच्या मुद्द्यावर कायमचा तोडगा काढणं अधिक महत्त्वाचं होतं.

तरीही इंदिरा गांधींनी मोठ्या चातुर्याने भुट्टोंच्या पाकिस्तानी सैन्याविषयीच्या चिंतेचा वापर करुन बांगलादेशाला मान्यता देण्याचा प्रयत्न केला.”

त्यांच्या मते, इंदिरा गांधींनी 12 जुलैच्या पत्रकार परिषदेत प्रसारमाध्यमांशी बोलताना म्हटलं होतं की, त्यांनी भुट्टोंना सांगितलं, “ज्या प्रमाणे युद्धकैद्यांचे प्रश्न आहेत, त्यात एक तिसरा देश आहे, ज्याचे या प्रकरणाशी खूप जवळचे संबंध आहेत, तो देश म्हणजे बांगलादेश.

आणि तो मुद्दा तोपर्यंत सोडवला जाऊ शकत नाही, जोपर्यंत तेही या चर्चेत सहभागी होत नाहीत (म्हणजेच, जोपर्यंत पाकिस्तान त्याला मान्यता देत नाही).

जेव्हा त्यांना भुट्टो यांच्या या विधानाबद्दल विचारलं गेलं की, जर भारताने पाकिस्तानी सैनिकांना बांगलादेशाला ताब्यात देऊन त्यांच्यावर न्यायिक कारवाई केली, तर कदाचित भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात भविष्यामध्ये चर्चा होणं अशक्य होईल.

इंदिरा गांधींनी बांगलादेशबद्दल म्हटलं होतं, “आम्ही याबद्दल जास्त काही करू शकत नाही, कारण पाकिस्तानी सैन्याने बांगलादेशात संयुक्त कमांडसमोर आत्मसमर्पण केलं होतं. म्हणूनच, बांगलादेश सरकारला ठरवायचं आहे की काय झालं पाहिजे आणि याव्यतिरिक्त, युद्ध अपराधांवर खटले चालवणं जिनिव्हा कराराच्या विरोधात नाही.”

दुसरीकडे, भारताच्या इच्छेविरुद्ध, सिमला शिखर परिषद आणि झालेला करार पाकिस्तानसाठी अपेक्षेपेक्षा अधिक फायदेशीर ठरला. या करारानुसार पाकिस्तानची 5 हजार चौरस मैल जमीन जी भारताच्या ताब्यात होती, ती त्या वर्षाच्या अखेरीस पाकिस्तानला परत करण्यात आली.

प्रसिद्ध संशोधक फरजाना शेख यांनी त्यांच्या ‘झुल्फिकार अली भुट्टो: इन पर्सुइट ऑफ एशियन पाकिस्तान’ या रिसर्च पेपरमध्ये लिहिलं की, भुट्टो यांनी बांगलादेशला मान्यता न देता किंवा युद्ध गुन्ह्यांसाठी पाकिस्तानी सैनिकांवर खटला चालवण्यास सहमती न देता भारताकडून शांततेचं वचन मिळवलं होतं.

या करारामुळे भारतातून पाकिस्तानी कैद्यांच्या सुटकेचा मार्ग मोकळा झाला होता.

‘डॉटर ऑफ द ईस्ट’ या पुस्तकात, बेनझीर यांनी एका दृश्याचं वर्णन केलं आहे जिथे भुट्टो करारावर स्वाक्षरी केल्यानंतर आपल्या खोलीत प्रवेश करतात आणि त्या त्यांना विचारतात की, त्यांनी युद्धकैद्यांपेक्षा युद्धात गमावलेला प्रदेश परत करण्याला प्राधान्य का दिलं?

बेनझीर भुट्टो लिहितात की, त्यांना आश्चर्य वाटलं, कारण युद्धकैद्यांचे कुटुंब त्यांच्या परतीची वाट पाहत होते. झुल्फिकार अली भुट्टो यांनी त्यांच्या मुलीला उत्तर दिलं की, भारतीय पंतप्रधानांनी युद्धकैदी किंवा भूभाग या दोघांपैकी एक परत करण्याची ऑफर दिली होती.

भुट्टो म्हणाले की, त्यांनी कब्जा केलेल्या प्रदेशाची मागणी केली. कारण युद्धकैदी ही मानवतावादी समस्या आहे. त्यांना कायमस्वरूपी ठेवता येणार नाही. आंतरराष्ट्रीय जनमत भारताला त्यांना पाकिस्तानात परत पाठवण्यास भाग पाडेल. दुसरीकडे, प्रदेश किंवा भूभाग हा मानवतावादी मुद्दा नाही. त्याचं एकत्रीकरण करता येऊ शकतं.

इतक्या वर्षांनंतरही परत न मिळालेल्या पॅलेस्टाईनच्या भूमीचे उदाहरण भुट्टो यांनी यावेळी दिलं होतं.

पाकिस्तानमध्ये परतल्यानंतर, झुल्फिकार अली भुट्टो यांनी त्यांच्या सुरुवातीच्या भाषणांमध्ये म्हटलं की, अरब राष्ट्रे गेल्या पाच वर्षांपासून आपली जमीन परत मिळवण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. “पण मला माझी जमीन पाच महिन्यांपेक्षा कमी वेळात मिळाली आहे.” (इस्रायलने 1967 मध्ये पश्चिम जॉर्डनवर कब्जा केला होता आणि आजही तो भाग इस्रायलच्या ताब्यात आहे.)

या करारामुळे भुट्टो यांच्या मुत्सद्देगिरीचा पाकिस्तानला काय फायदा झाला आणि या करारामुळे इंदिरा गांधींना आजही टीकेला का सामोरे जावे लागत आहे, हा प्रश्न आहे.

पाकिस्तानातील विश्लेषकांच्या मते, सिमला करार दोन्ही देशांना बांधील करतो की, त्यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या तत्वांनुसार आणि नियमांनुसार आपले वाद द्विपक्षीय पद्धतीने, शांततामय मार्गाने आणि संवादाच्या माध्यमातून सोडवावेत.

सिमला करारामध्ये वादग्रस्त मुद्दे द्विपक्षीय चर्चेच्या (बायलेट्रल मेकॅनिझम) माध्यमातून शांततेने सोडवण्यावर भर देण्यात आला आहे.

या परिच्छेदाचा अर्थ स्पष्ट करताना, भारत असं समजतो की द्विपक्षीय चर्चेचा अर्थ असा होतो की दोन्ही देशांमधील वाद सोडवण्यात इतर कोणत्याही पक्षाची, अगदी संयुक्त राष्ट्रांचीही भूमिका असू शकत नाही.

या उलट, सिमला कराराच्या त्याच अनुच्छेदाची व्याख्या करताना पाकिस्तानचं म्हणणं आहे की, हा करार संयुक्त राष्ट्राच्या चार्टर आणि नियमांचे पालन करण्यास बांधील आहे आणि त्याच्यानुसार त्यांना त्यांचे वाद सोडवणं आवश्यक आहे.

यासंदर्भात, इस्लामाबादमध्ये सिमला करार आजही एक प्रामाणिक आणि प्रभावी करार म्हणून स्वीकारला जातो आणि त्यावर भर दिला जातो की, सिमला करार द्विपक्षीय वादात संयुक्त राष्ट्राच्या भूमिकेला समाप्त करू शकत नाही.

परंतु, काही विश्लेषक आता सिमला कराराला एक ‘निरुपयोगी दस्तावेज’ म्हणतात.

भुट्टोंनी सिमला कराराच्या यशासाठी जी काही पावलं उचलली, त्याला पर्यवेक्षक आणि लेखकांनी ‘धूर्त किंवा कूटनीतिक कौशल्य’ असं म्हटलं असलं तरी, त्यांच्या समर्थकांनी हे त्यांच्या पाकिस्तानी राष्ट्रवादाचे उदाहरण म्हटलं आहे.

त्यांना पूर्व पाकिस्तानमधील सैनिकी पराभवाचं रुपांतर आपल्या देशासाठी कूटनीतिक विजयात करायचं होतं. म्हणूनच भुट्टोंनी अमेरिकेच्या ‘फॉरेन अफेअर्स’ मासिकाच्या एप्रिल 1973 च्या अंकात एक लेख लिहिला होता:

“पाकिस्तान निःसंशय आक्रमणाचा बळी ठरला होता. त्यांचा पूर्व भाग भारतीय सैन्याने आपल्याकडे घेतला होता. ही वस्तुस्थिती होती, ज्यामुळं आपल्या लोकांना नशिबाने लिहिलेल्या गोष्टीसोबत जुळवून घेणं कठीण होतं.”

दुसरीकडे, भारतीय लोकसभेत विरोधकांनी इंदिरा गांधींवर आरोप केले की, त्या पाकिस्तानशी इतक्या सौम्यतेने का वागल्या, तेव्हा त्या म्हणाल्या, “भारताने (शिमला करारात) पाकिस्तानला जशी वागणूक दिली तशीच वर्तणूक पहिल्या महायुद्धानंतर युरोपीय देशांनी जर्मनीशी केली असती, तर हिटलरचा जन्म झाला नसता आणि दुसरं महायुद्धही झालं नसतं.”

(हा लेख 6 जुलै 2021 रोजी प्रकाशित झाला होता)

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)