सीजेपी प्रदर्शन के दौरान पत्रकारों के साथ क्या क्या हुआ?

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफ़े की मांग को लेकर दिल्ली में हुए प्रदर्शन के दौरान कई पत्रकारों के साथ बदसलूकी की घटनाएं सामने आई हैं.

रविवार को अपनी प्रेस कान्फ़्रेंस में सीजेपी नेता सौरव दास ने आरोप लगाते हुए कहा, “भारत सरकार ने भारत के पत्रकारों के साथ जंग छेड़ दी है.”

उन्होंने कहा, “आपने देखा कि कल स्वतंत्र पत्रकारों के साथ क्या व्यवहार हुआ है. क्या आज इस देश में पत्रकारिता करना अपराध हो गया है? दिल्ली पुलिस कह रही है कि नेम टैग वाले आईडी दिखाइए. लेकिन जब यही पत्रकार दिल्ली पुलिस से पूछ रहे हैं कि आपकी नेम प्लेट कहां हैं, वही पुलिस वाले उनके साथ बर्बरता कर रहे हैं. पुलिस स्वतंत्र पत्रकारों के सिर फोड़ रही है, धक्का मुक्की कर रही है, मारपीट कर रही है और डिटेन कर रही है.”

उन्होंने आरोप लगाया, “पत्रकारिकता के लिए भी यह इमरजेंसी वाले हालात हैं. पत्रकारिता को कुचला जा रहा है. जिन स्वतंत्र पत्रकारों ने युवाओं के आंदोलन को निष्पक्ष तरीक़े से दिखाया, उन्हीं पत्रकारों के साथ सरकार आज जंग लड़ रही है.”

शनिवार को हुए प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों, वकीलों और अन्य लोगों के साथ कुछ पत्रकारों को रोकने, उनके साथ धक्का मुक्की करने, घसीटे जाने और उनका फ़ोन लिए जाने की घटनाएं हुईं.

मौके पर मौजूद बीबीसी के पत्रकारों ने बताया कि सेंट्रल दिल्ली के राजीव चौक आउटर सर्कल से प्रदर्शन स्थल की ओर जाते हुए उन्हें भी रोका गया. प्रेस कार्ड और क्रेंडेशियल दिखाने के बावजूद उन्हें रोका गया, काफ़ी देर तक गुज़ारिश करने और फिर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के दखल के बाद ही मामला सुलझ पाया.

शनिवार को पत्रकारों के हिरासत में लिए जाने पर चार पत्रकार संगठनों ने चिंता ज़ाहिर की है.

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक़, प्रेस क्लब ऑफ़ इंडिया (पीसीआई), इंडियन वीमेंस प्रेस कॉर्प्स (आईडब्ल्यूपीसी), दिल्ली यूनियन ऑफ़ जर्नलिस्ट (डीयूजे) और केरला यूनियन ऑफ़ वर्किंग जर्नलिस्ट (केयूडब्ल्यूजे) की दिल्ली शाखा ने संयुक्त बयान जारी कर कहा कि रिपोर्टिंग के दौरान पत्रकारों को पुलिस ने टार्गेट किया.

बयान में आरोप लगाया गया कि वैध प्रेस आईकार्ड रखने वाले पत्रकारों को भी उठाया गया और कुछ के फ़ोन और रिपोर्टिंग उपकरणों को ज़ब्त कर लिया गया.

डिजिटल मीडिया संगठनों के फ़ोरम डिजिपब न्यूज़ इंडिया फ़ाउंडेशन ने भी शनिवार को पत्रकारों, डिजिटल क्रिएटर्स और नागरिकों के ख़िलाफ़ दिल्ली पुलिस की कार्रवाई की निंदा की.

डिजिपब ने एक बयान जारी कर बताया कि न्यूज़लॉन्ड्री के अश्विन सिंह, स्क्रॉल के आयुष तिवारी समेत कई पत्रकारों को हिरासत में लिया गया.

बयान के अनुसार, “यह क़ानून लागू करना नहीं, बल्कि डराने-धमकाने की कोशिश है, प्रेस की स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकारों पर हमला है.”

बीते शुक्रवार यानी 9 अक्तूबर को एडिटर्स गिल्ड ऑफ़ इंडिया ने एक महिला पत्रकार के साथ हुए कथित यौन उत्पीड़न को लेकर एक बयान जारी करते हुए मांग की कि पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को लेकर पुलिस और सुरक्षा बलों के लिए कड़े दिशा निर्देश जारी किए जाएं.

इससे पहले 4 अक्तूबर को प्रेस क्लब ऑफ़ इंडिया ने एक बयान जारी कर पत्रकारों के ख़िलाफ़ पुलिस की कार्रवाई और जंतर मंतर के आस पास इंटरनेट बैन पर हैरानी जताते हुए मांग की कि पत्रकारों को बिना डर के स्वतंत्र रूप से घटनाओं की रिपोर्टिंग करने दी जाए.