‘हिंदीसक्ती’चा निर्णय घेताना महाराष्ट्र सरकारनं भाषा सल्लागार समितीलाही विचारलं नव्हतं?

महाराष्ट्रात पहिल्या इयत्तेपासून हिंदी भाषा शिकवणं ‘अनिवार्य’ करण्याच्या निर्णयावरून राज्य सरकारनं माघार घेतलीय.

शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन स्पष्ट केलं की, महाराष्ट्रातील शाळांमध्ये त्रिभाषा सूत्र कायम राहील. मात्र, ‘अनिवार्य’ शब्दाला स्थगिती देत असल्याचंही भुसेंनी सांगितलं.

मात्र, या सगळ्या वादात आणखी एक धक्कादायक गोष्ट समोर आली, ती म्हणजे, हिंदी भाषेच्या सक्तीचा निर्णय घेताना राज्य सरकारनं भाषा सल्लागार समितीचाही सल्ला घेतला गेला नव्हता. त्यामुळे सरकारनेच नियुक्त केलेल्या भाषा सल्लागार समितीने सरकारच्या निर्णयावर आक्षेप घेतला होता.

भाषा सल्लागार समितीचे अध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून आपले आक्षेप नोंदवले आहेत.

‘शिक्षणाच्या कोणत्याच टप्प्यावर हिंदी अनिवार्य तर करू नये; उलट हिंदीचा झालेला दुष्प्रभाव कमी करण्यासाठी ती शक्य तितकी कमी करण्याचे व व्यवहारात किमान वापरण्याचे धोरण स्वीकारावे,’ असं या पत्रात म्हटलं आहे.

हा निर्णय घेताना भाषा सल्लागार समितीचा सल्ला घेणं गरजेचं होतं, मात्र, तो घेतला गेला नाही, सरकारने घेतलेला हा निर्णय खुद्द नवं शैक्षणिक धोरण 2020 मधील तरतुदींचंच उल्लंघन करणारा आहे, असाही आरोप या पत्राद्वारे करण्यात आला आहे.

लक्ष्मीकांत देशमुख हे माजी सनदी अधिकारी असून सध्या ते सरकारच्या मराठी भाषा विभागाअंतर्गत येणाऱ्या भाषा सल्लागार समितीचे अध्यक्ष आहेत.

ते 2018 साली बडोदा येथे झालेल्या 91 व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्षही राहिलेले आहेत.

त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना चार पानी पत्र लिहून हा शासन निर्णय रद्द करण्याचा सल्ला दिला आहे.

बीबीसी मराठीशी बोलताना लक्ष्मीकांत देशमुख म्हणाले की, “राज्यात भाषाविषयक सल्ला देण्याची जबाबदारी शासनानेच भाषा सल्लागार समितीवर टाकली आहे. खरे तर राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे (SCERT) यांनी भाषा धोरण ठरवताना आमच्या शासन नियुक्त भाषा सल्लागार समितीशी विचार विनिमय करणं आवश्यक होतं. तो झाला असता तर हिंदीच्या सक्ती संदर्भात आज आम्हाला शासन निर्णयाच्या विरुद्ध हे निवेदन देण्याची पाळी आली नसती. त्यामुळे, आम्हाला हे निवेदन द्यावं लागत आहे.”

आमच्या समितीत अनेक भाषाविज्ञान तज्ज्ञ, भाषा अभ्यासक आणि प्राध्यापक आहेत. त्या साऱ्यांशी चर्चा करुन पहिली ते पाचवीसाठी अनिवार्य केलेल्या हिंदी भाषेच्या सक्तीचा निर्णय मागे घ्यावा, अशी विनंती एका पत्राद्वारे मुख्यमंत्र्यांना करण्यात आल्याचंही त्यांनी सांगितलं.

1) कोठारी आयोगाने दिलेल्या पहिल्या राष्ट्रीय शिक्षण अहवालानुसार, राज्याने त्रि-भाषा धोरणाचा स्वीकार केला आहे. त्यानुसार, पाचवीपासून महाराष्ट्रात हिंदी किंवा हिंदी-संस्कृत भाषा शिकवली जाते. समान देवनागरी लिपी असल्यामुळे पाचवीपासून हिंदी शिकूनही मुले त्यात पारंगत होतात. असं असताना पहिलीपासून हिंदी शिकवण्याची आणि अधिकच्या विषयाचा बोझा टाकण्याची गरज नव्हती, असं शिक्षणशास्त्र सांगतं.

2) स्वतंत्र भारताचे शैक्षणिक धोरण ठरवण्यासाठी स्थापन केलेल्या डॉ. एस. राधाकृष्णन आयोगाचीही शिफारस मातृभाषेतून शिक्षण देण्यावरच होती. आजवर महाराष्ट्राचे धोरण याच पद्धतीने सुरु होते. आताच हिंदी भाषेबाबतच्या सक्तीचा निर्णय प्रस्थापित धोरणापासून दूर जाणारा आणि अनावश्यक आहे.

3) नव्या 21 व्या शतकतील राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 मध्ये, R1,R2 आणि R3 अशी फोड असणारे नवीन भाषा धोरण आहे. त्याचा उद्देश आहे. प्रत्येक विद्यार्थ्याने R1 भाषा म्हणजेच मातृभाषेमध्ये वयाच्या 8 व्या वर्षापर्यंत (म्हणजे इयत्ता दुसरी पर्यंत) प्रावीण्य संपादन करावे, R2 भाषा म्हणजे महाराष्ट्राच्या संदर्भात इंग्रजी मध्ये 11 व्या वर्षापर्यंत (म्हणजे इयत्ता सहावी पर्यंत (पारंगतता मिळवावी आणि R3 भाषेत (हिंदी व अन्य) 14 व्या वर्षापर्यंत (म्हणजे इयत्ता नववी पर्यंत) प्राविण्य संपादन करावे.

त्यामुळे मराठी (R1) आणि 2001 पासून राज्याने सक्तीची केल्यामुळे इंग्रजी (R2) भाषा अनिवार्य आहे. पण राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात नसताना राज्य शासनाने हिंदी सक्तीने पायाभूत स्तर व पूर्वतयारी स्तरावर पहिली पासून अनिवार्य करण्याची गरज नव्हती. SCERT ने प्रसिद्ध केलेल्या प्राथमिक अभ्यासक्रम आराखड्यात हा भाग नव्हता, मग तो नंतर सुकाणू समिती व राज्य स्तरावर का समाविष्ट केला याची गोग्य व समर्पक कारणे शासन निर्णयात दिलेली नाहीत.

या निर्णयामागे शैक्षणिक कारण आहे वा अन्य काही अशी शंका शिक्षकांच्या पालकांच्या मनात निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. त्रि-भाषा धोरणाचा चुकीचा व राष्ट्रीय धोरणस अभिप्रेत नसणारा अर्थ लावून हा निर्णय झाला असण्याची शक्यता आहे.

4) आजवर हिंदीमुळे महाराष्ट्राची जेवढी भाषिक आणि सांस्कृतिक हानी झाली आहे, तितकी क्वचितच कोणत्या राज्याची झाली असेल, असे अनेक अभ्यासकांचं मत आहे.

5) उत्तर भारतातील लोक भाषिक साधर्म्य असूनही जर तिसरी भाषा म्हणून मराठी (जी त्यांच्यासाठी अर्थार्जनाचीही भाषा आहे) शिकत नसतील व स्थलांतरित म्हणून महाराष्ट्रातही मराठी बोलायला तयार नसतील तर सरकारने हिंदी पहिलीपासून अनिवार्य करणे हा मराठी भाषेचा व भाषकांचा अपमान आहे.

म्हणून शिक्षणाच्या कोणत्याच टप्प्यावर हिंदी अनिवार्य तर करू नये. उलट हिंदीचा झालेला दुष्प्रभाव कमी करण्यासाठी ती शक्य तितकी कमी करण्याचे व व्यवहारात किमान वापरण्याचे धोरण स्वीकारावे.

राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेने म्हणजेच एससीईआरटीनं नुकताच ‘राज्य शालेय अभ्यासक्रम आराखडा 2024’ तयार केला आहे. हा आराखडा येत्या जूनमध्ये सुरू होत असलेल्या शैक्षणिक वर्षापासून लागू करण्यात येणार आहे.

त्यासाठी सरकारने घेतलेल्या निर्णयानुसार आता पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांना मराठी आणि इंग्लिशसह हिंदी ही तृतीय भाषा म्हणून शिकवण्यात येणार आहे. हा निर्णय मराठी आणि इंग्रजी दोन्ही माध्यमांच्या शाळांना लागू असेल.

राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र पुणे यांच्यामार्फत तयार करण्यात आलेल्या राज्य अभ्यासक्रम आराखडा (पायाभूत स्तर) 2024 आणि राज्य अभ्यासक्रम आराखडा (शालेय शिक्षण) 2024 यातून सुचवलेल्या तरतुदींना मान्यता मिळून त्या टप्प्याटप्प्याने लागू करण्याचे सरकारने जाहीर केले आहे. त्यामध्येच हा हिंदी शिक्षणाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

हिंदी भाषेच्या सक्तीबाबत बोलताना शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी राज्यात शाळांमध्ये त्रिभाषा सुत्र कायम राहणार असल्याचं सांगतानाच ‘अनिवार्य’ शब्दाला स्थगिती देत ‘ऐच्छिक’ म्हणून विषय निवडीवर भर देण्यात येणार असल्याचं सांगितलं.

भुसे म्हणाले, हिंदी भाषेच्या संदर्भात केंद्राकडून काही थोपवलं जात असल्याबाबतची जी काही चर्चा होतेय, असा कोणताही भाग याठिकाणी नाही. राष्ट्रीय शिक्षण 2020 मधील भाषेच्या संदर्भातील आराखड्यानुसार तीन भाषा शिकवण्यासंदर्भातील फॉर्म्युला देण्यात आलेला आहे. थोडक्यात केद्राने कोणतीही भाषा सक्तीची केलेली नाही. विद्यार्थी किंवा पालकांच्या राष्ट्रीयत्वाच्या विरोधात काही थोपवलं जात असल्याचं इथे म्हटलेलं नाही. हे 2020 चं धोरण आहे.

भाषा सल्लागार समितीच्या प्रश्नावर उत्तर देताना दादा भुसे म्हणाले की, रमेश पानसे निर्णयानंतर सुकाणू समितीवर नियुक्त झाले. 9 सप्टेंबर 2024 रोजी राज्य सुकाणू समितीच्या बैठकीत तृतीय भाषा म्हणून हिंदीचा समावेश करण्याचा निर्णय घेतला आहे. गर्जा महाराष्ट्र माझा या राज्यगीताची प्रभावी अंमलबजावणी सर्व माध्यमांच्या शाळेत निर्णय झालेले आहेत.

मराठी आणि इंग्रजी माध्यमांच्या व्यतिरिक्त इतर माध्यमांच्या शाळेत बंगाली, हिंदी, उर्दू, इ. भाषांना आधी प्राधान्य देतात. त्यानंतर मराठी बंधनकारक केलेली आहे आणि तिसरा विषय म्हणून इंग्रजी निवडतात. मराठी आणि इंग्रजी व्यतिरिक्त त्रीभाषा शिक्षण दिलं जात आहे. सुकाणू समितीने त्रीभाषीकवर जात असताना मराठी कुठेही कमी केलं जाणार नाही, इंग्रजी स्वीकारलेलं आहे. तीन क्रमांकाला हिंदी तृतीय भाषा शासन निर्णयाप्रमाणे स्वीकारली आहे ही वस्तुस्थिती आहे, असं ते म्हणाले.

काही ठिकाणाहून वेगवेगळ्या भाषेच्या सूचना येत आहेत. एखाद्या भाषेवर विद्यार्थ्याने सांगितलं तर जो विषय शिकायचा आहे त्या विषयाचा शिक्षकही हवा. याचं धोरण येणाऱ्या काळात ठरवावं लागेल. आताच्या घडीला आम्ही हिंदी ऐच्छिक असतील त्यांच्यासाठी ऐच्छिक ठेऊ. इतर भाषेसाठी त्या वर्गातून किती मुलं आहे त्यानुसार पुढील गोष्टी ठरवणार, असं त्यांनी सांगितलं.

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रमुख नेते राज ठाकरे यांनी या आपल्या सोशल मीडियावर पोस्ट लिहून या निर्णयाला कडाडून विरोध दर्शवला होता.

काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनीही हा ‘मराठीवर अन्याय’ असल्याचं म्हटलं होतं.

मराठी अभ्यासकेंद्र, शिक्षणतज्ज्ञ रमेश पानसे, आम्ही शिक्षक सामाजिक संस्था, महाराष्ट्र माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक मुख्याध्यापक महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळ, महाराष्ट्र पुरोगामी शिक्षक संघटना, मराठी शाळा टिकल्याच पाहिजेत संस्था, महाराष्ट्र राज्य कलाध्यापक संघ महामंडळ, युवा शैक्षणिक सामाजिक न्याय संघटना अशा विविध संघटनांनी या निर्णयाला विरोध केला असून शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांना पत्र पाठवून हा निर्णय रद्द करावा अशी मागणी केली आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)