हिमांशी नरवाल असो वा कर्नल सोफिया, हिंदू असो वा मुसलमान; लक्ष्य महिलाच का? – ब्लॉग

एक स्त्री आपल्या डोळे मिटून निपचित पडलेल्या नवऱ्याच्या मृतदेहाशेजारी, जमिनीवर खाली मान घालून स्तब्ध बसली आहे. तिच्या नवऱ्याला काश्मीरमध्ये दहशतवाद्यांनी तिच्या देखत गोळी मारली.

हा फोटो काहीच कालावधीत व्हायरल झाला. सर्व भारतीयांनी यावर हळहळ व्यक्त केली. लोकांचं रक्त खवळलं. हा फोटो एकाच दिवसात दहशतवादाविरोधातील प्रतिक म्हणून समोर आला.

हा फोटो होता नौदलात लेफ्टनंट असणारे विनय नरवाल आणि त्याची पत्नी हिमांशी नरवाल यांचा.

यानंतर हिमांशी नरवाल यांना केवळ भारतीयांकडूनच नव्हे, तर बाहेरच्या देशातील नागरिकांनीही आपली सहानुभूती, प्रेम आणि सहन करण्याचं बळ पाठवलं. त्या तेव्हा तमाम भारतीयांसाठी एक शूरवीर, पतिव्रता स्त्री बनल्या. लोकांनी त्यांना स्वतःची बहीण मानलं.

हिमांशी नरवाल यांनी 1 मे रोजी विनय नरवाल यांच्या वाढदिवसानिमित्तानं आयोजित केलेल्या रक्तदान शिबिराच्या कार्यक्रमात माध्यमांनी विचारलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना आपली भूमिका मांडली. त्या म्हणाल्या, “लोकांनी काश्मिरी किंवा मुस्लीम यांच्या विरोधात जावं हे आम्हाला नको आहे. आम्हाला फक्त आणि फक्त शांतता हवी आहे. आणखी काहीच नको. आम्हाला न्याय नक्कीच हवा आहे. ज्यांनी मारलं त्यांना शिक्षा व्हायलाच हवी. माझा पती डिफेन्समध्ये भरतीच यासाठी झाला होता की त्याला या देशात शांतता अबाधित ठेवायची होती. या देशातील निष्पाप लोक मरू नयेत अशी त्याची इच्छा होती. त्याला या देशात द्वेष आणि भय नको होतं.”

झालं… हिमांशी एवढंच बोलल्या आणि त्यांचं शांततेचं आवाहन ऐकून ट्रोलधाड कामाला लागली. त्यांच्यावर अतिशय नकारात्मक, आक्षेपार्ह कमेंटचा मारा सुरू झाला.

लग्नानंतर केवळ सात दिवसात आपला पती गमावलेल्या हिमांशी यांचं आधी तर भारतीयांनी खूप कौतुक केलं. त्यांचा नवऱ्यासोबतचा फोटो देशप्रेमाची निशाणी म्हणून वापरला. मात्र, जेव्हा त्यांनी द्वेषाला नकार देत शांततेचं आवाहन केलं, मुस्लिमांना दोष देऊ नये म्हटलं; तेव्हा लगेच काही लोकांनी त्यांना घाणेरड्या भाषेत ट्रोल करायला सुरुवात केली. त्यांना देशद्रोही ठरवलं.

अगदी हिमांशी यांना गोळी घालण्यापासून ते “आतंकवाद्यांपैकी कुणाशी तरी तिनं लग्न केलं असावं,” इथवर लिहिलं गेलं. हिमांशी यांचे मित्र मैत्रिणींसोबतचे फोटो, त्यांचे मित्र अशी व्यक्तिगत माहिती सार्वजनिक केली गेली. त्यांना पाकिस्तानची मैत्रीण म्हटलं गेलं. त्यांनी नवऱ्याला गमावले याबद्दलही त्यांची हेटाळणी करण्यात आली.

वास्तविक पाहता ज्या हल्ल्यात आपलं माणूस आपण गमावतो, त्याबद्दल अतिशय विचारपूर्वक भूमिका घेणं खरं तर अवघड आहे; मात्र ते हिमांशी यांनी करून दाखवलं.

पहलागम हल्ल्यानंतर भारत सरकारनं ‘ऑपरेशन सिंदूर’ ही मोहीम राबवली. यानंतर अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी स्वतःच मध्यस्थी केल्याचं सांगत शस्त्रसंधी होत असल्याचं जाहीर केलं. यानंतर दोन्ही देशांना शस्त्रसंधी करत ‘ऑपरेशन सिंदूर’ थांबलं.

या शस्त्रसंधीची माहिती कर्नल सोफिया कुरेशी यांनी विंग कमांडर व्योमिका सिंग आणि परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री यांच्यासोबत जनतेला दिली.

यानंतर मध्यप्रदेशातील भाजपचे मंत्री विजय शाह सोफिया कुरेशींबाबत म्हणाले, “ज्यांनी आमच्या बहिणींचे ‘सिंदूर’ पुसून टाकले होते, त्यांचीच बहीण पाठवून आम्ही त्यांची ऐशीतैशी केली. त्यांनी आमच्या हिंदूंना कपडे काढून मारले आणि मोदींनी त्यांच्या बहिणीला त्यांना मारण्यासाठी त्यांच्या घरी पाठवले.”

याआधीही विजय शाह 2020 साली वनमंत्री असताना अभिनेत्री विद्या बालनने यांच्यासोबत जेवण करण्यास नकार दिला, म्हणून त्यांनी तिच्या शेरनी सिनेमाचं शूटिंग थांबवलं, असा त्यांच्यावर आरोप करण्यात आला होता. त्यांनी हा आरोप फेटाळला होता. आताही त्यांनी माफी मागितली, मात्र ‘माझं चुकलं’ असं न म्हणता ते ‘अनवधानाने किंवा रागात माझ्या तोंडून काही निघून गेलं असेल आणि कुणाला वाईट वाटलं असेल असं तर माफी मागतो’, असं म्हणाले.

गेल्या काही वर्षात शासनातील मोठ्या पदांवर असणाऱ्या व्यक्तींनी मुस्लीम समुदायाविरोधात अतिशय बेताल वक्तव्ये केली आहेत, मात्र त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई केली गेली नाही. उलट त्यांना उच्च पदे दिली गेली. त्यामुळं सामान्य लोकांपर्यंत चुकीचा संदेश गेला आणि अशी वक्तव्ये करणाऱ्यांचं मनोबल वाढलं.

मात्र, कर्नल सोफिया कुरेशींवरील आक्षेपार्ह वक्तव्याची मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयानं स्वतःहून दखल घेत पोलिसांना एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने देखील उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला. ते सांगताना कोर्ट जे म्हटलं ते अत्यंत महत्वाचं आहे.

सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं, “सध्या देश कोणत्या परिस्थितीतून जात आहे आणि तुम्ही काय बोलताय? अशा संवेदनशील परिस्थितीत संवैधानिक पदावर काम करत असलेल्या व्यक्तीकडून अशा विधानाची अपेक्षा नाही.”

“सार्वजनिक पदावर असलेल्या व्यक्तीने काही मर्यादा पाळणे अपेक्षित असते. मंत्र्याने उच्चारलेले प्रत्येक वाक्य जबाबदारीपूर्वकच असले पाहिजे. तुम्ही जबाबदारीने वागले पाहिजे.”

यावेळी न्यायालयानं न्यायव्यवस्थेचं स्वतंत्र अस्तित्व दाखवून दिलं हे महत्त्वाचं. शिवाय भारतात अशा पद्धतीचं द्वेषपूर्ण वक्तव्य स्वीकारलं जाणार नाही हेही अधोरेखित केलं हे बरं झालं.

दुसरीकडे, राष्ट्रीय महिला आयोगानं हिमांशी नरवाल प्रकरणावर आपला निषेध नोंदवला.

आयोगानं म्हटलं, “एखाद्या महिलेला तिच्या अभिव्यक्ती किंवा वैयक्तिक आयुष्याच्या आधारावर ट्रोल करणं कोणत्याही स्वरूपात स्वीकाहार्य नाही. कोणत्याही प्रकारची सहमती किंवा असहमती नेहमीच सभ्यतेनं आणि संवैधानिक मर्यादेत व्यक्त केली पाहिजे. राष्ट्रीय महिला आयोग प्रत्येक महिलेच्या सन्मानाचं रक्षण करण्यासाठी वचनबद्ध आहे.”

असं असलं तरी महिला आयोगानं अशा घटनांवर अजून सजगपणे आपले अधिकार वापरून कारवाई करण्याची गरज आहे.

धार्मिक तेढ निर्माण होईल, असं वक्तव्य विजय शाह यांनीच केलं आहे असं नाही. सरकारमधील अनेक नेत्यांनी अशी विधानं केली आहेत. दस्तुरखुद्द पंतप्रधान यांनीही “हे फक्त पंक्चर काढतात,” असं वक्तव्य केलं होतं. मुळात सरकारमधील एकुणात सगळे मंत्री, पंतप्रधान, राष्ट्रपती हे कुठल्या एका पक्षाचे शासन चालवत नसतात, तर ते देशाचे, सर्व जात-धर्माचे प्रतिनिधी म्हणून काम करत असतात हे त्यांनी लक्षात ठेवायला हवं.

त्यांनी अशी वक्तव्यं करणं हे भारतीय लोकशाहीला आणि संविधानाला धरून नाही. नुकतंच संसदपेक्षा संविधान मोठं आहे हेही कोर्टाला स्पष्ट करावं लागलं, हेही दुर्दैव आहे.

वास्तविक पाहता भारत सरकारचा शस्त्रसंधीचा निर्णय माध्यमांसमोर जाहीर करण्यासाठी सैन्यानं मुस्लीम धर्मात जन्मलेल्या कर्नल सोफिया कुरेशी आणि हिंदू धर्मात जन्मलेल्या विंग कमांडर व्योमिका सिंग या दोन अधिकाऱ्यांना एकाच वेळी एका मंचावर विचारपूर्वक आणलं होतं. ‘धर्माधारीत देश’ अशी ओळख असलेल्या पाकिस्तानला आणि अशी भारताची ओळख करण्याची इच्छा बाळगून असणाऱ्या दोन्हीकडील धर्मांध लोकांना ही एक चपराक होती.

शिवाय भारताची धर्मनिरपेक्ष देश अशीच प्रतिमा जगासमोर आणण्यात भारतीय सुरक्षा दल यशस्वी ठरलं.

परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्त्री हेही हा निर्णय जाहीर करताना दोघींसोबत होते. त्यांनाही गद्दार, पाकिस्तानला विकला गेलेला, देशद्रोही म्हटलं गेलं. तसंच त्यांची मुलगी भारतात राहते की भारताबाहेर याचीही विचारणा केली गेली. तिची व्यक्तिगत माहिती, तिचा व विक्रम मिस्त्री यांचा फोन नंबर सार्वजनिक करण्यात आला.

सोफिया कुरेशी आणि विक्रम मिस्त्री यांना अशा पद्धतीने ट्रोल करण्यात आलं जणू काही हा निर्णय सरकारनं नव्हे, तर या अधिकाऱ्यांनीच घेतला होता.

काही धर्मांध ट्रोल आणि पैसे घेऊन ट्रोलिंग करणारे, लाखो रुपयांच्या पगारावर नेमलेले आयटी सेलचे कर्मचारी यांनी कमेंट्सच्या माध्यमातून आपलं धर्मांधतेचं विष पसरवायला सुरुवात केली. या टोळधाडीला कंटाळून शस्त्रसंधी जाहीर केल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे 11 मे 2025 पासून विक्रम मिस्त्री यांनी आपलं एक्स हे सोशल मीडिया अकाउंट प्रायव्हेट केलं. जेणेकरून त्यांना कुणी ट्रोल करू नये.

वास्तविक पाहता ऑपरेशन सिंदुरबद्दल माहिती देण्याची जबाबदारी या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर होती. शस्त्रसंधी हा राजकीय निर्णय होता, नोकरशाहीचा नव्हता. सोफिया कुरेशी यासुद्धा आपल्या कर्तृत्वाच्या बळावर कर्नलपदापर्यंत पोहोचल्या आहेत. मात्र त्याचे भानही ट्रोल्सनं ठेवलं नाही. मुळात असं भान झुंडींना नसणं हीच त्यांची ओळख असते.

भारत हा प्रतिकांवर जगणारा देश आहे. रोजच्या जगण्यात भारतीयांना प्रतिके लागतात. त्या प्रतिकांचा अर्थ प्रत्यक्षात दिसला नाही, तरी चालतं किंबहुना तो अर्थ लोकांच्या वागण्यात असावा अशी त्यांची अपेक्षाही नसते. भारतीय एकवेळ भारतीयांसाठी लढणार नाहीत, मात्र प्रतिकांसाठी जरूर लढतील. आताच्या घडीला देशप्रेमाची काही प्रतिके ठरलेली आहेत.

मुस्लीम द्वेष, पुरोगामी, आधुनिक विचारांच्या लोकांची हेटाळणी करणे, देशाच्या प्रगतीवर प्रश्न विचारणाऱ्यांना देशद्रोही ठरवणे इत्यादी या देशप्रेमाच्या नादात मग युद्धात लहान मुले मारली गेली, तरी त्याचं दुःख न वाटणं, स्त्रियांवर बलात्कार करण्याची भाषा करणं, त्यांचा हलाला करण्याची भाषा करणं अशा गोष्टी करून माणूस म्हणून कमीत कमी असायला हवी अशी संवेदनशीलताही नसणं हेही होतं.

सध्याच्या काळात लोक ज्ञान समजून वाचतात ते अनेकदा समजून-उमजून द्वेष पसरविण्यासाठी तयार केलेलं साहित्य असतं. त्यात लोकांचं मन अफवांवर लगेच विश्वास ठेवतं, त्यांना खोलात जाऊन अभ्यासपूर्ण विचार करायची सवय नाही.

गंमत म्हणजे जे लोक भारताची माहिती इतर देशांना पुरवतात, कोट्यावधी रूपये बुडवून दुसऱ्या देशात सहजपणे पळून जातात, भ्रष्टाचार करतात त्यांना हे ट्रोलिंग लोक काहीही बोलत नाहीत. एकदम चिडीचूप.

मुळात हे ट्रोलिंग फक्त वैयक्तिक नव्हतं, तर नोकरशाहीच्या सार्वभौमत्वावर घातला गेलेला घाला होता. मुद्दामहून नोकरशाहीचं केलेलं अवमूल्यन होतं. भारतात फक्त राजकीय वर्चस्व असावं आणि न्यायव्यवस्था, कार्यकारी मंडळ, कायदे मंडळ ही प्रस्थापित सरकारच्या अधिपत्याखाली असावीत या विचारानं शासन काम करतं. वास्तविक पाहता सोशल मीडिया किंवा न्यूज चॅनल्स आणि इतर ठिकाणी अशा पद्धतीनं चालणाऱ्या ट्रोलिंगला सरकारनेच लगाम घालायला हवा. शासनासाठी ते अशक्य नाही, मात्र या बाबींवर आजवर कारवाई झाली नसल्यानं हे सगळं व्यवस्था पुरस्कृत आहे असा समज जनमानसात झाला असेल तर त्यात नवल नाही.

सध्या राजकीय लोकांच्या वागण्या-बोलण्याला कोणतीही पातळी उरलेली नाही. अनेक शासकीय निर्णय हे कायद्याच्या चौकटीच्या बाहेर घेतले जातात. ही सरकारी दंडेलशाही पाहून सर्वसामान्य जनता बेताल वागत आहे. “आपण काहीही केलं तर आपलं कुणीही काहीही वाकडं करू शकत नाही,” हा विश्वास राजकीय नेत्यांनी ट्रोल्सना दिला आहे.

या अभ्यासानुसार, ही भाषणे राजकीय रॅली, सांस्कृतिक किंवा धार्मिक कार्यक्रम अशा ठिकाणी केली गेली. यातील 80 टक्के भाषणं ही भाजप सत्तेत असणाऱ्या राज्यात केली गेली. 2014 नंतर अशा भाषणांमध्ये अनेक पटींनी वाढ झाली आहे.

यालाच धरून आणखी एक विचार करायला लावणारी आकडेवारी म्हणजे जगभरात जे देश कोणत्याही एका धर्माला मानत नाहीत, निधर्मी किंवा देव मानत नाहीत असे देश धार्मिक किंवा देवाला मानणाऱ्या देशांपेक्षा जास्त प्रगती करणारे किंवा वर्ल्ड हॅपिनेस इंडेक्समध्ये वरच्या स्थानावर आहेत. उदा. चीन (91 टक्के), जपान (86 टक्के), स्वीडन (78 टक्के) लोक नास्तिक आहेत.

भारतात कोणत्याही व्यक्तीला नामोहरम करायचं असेल, मग ती स्त्री असो की पुरुष, भारतीय जनता आणि मुख्यत्वे करून पुरुष; स्त्रियांच्या किंवा पुरुषांच्या घरातील स्त्रियांच्या चारित्र्यावर घसरतात. एखादी स्त्री जर सक्षम आणि ताकदवान असेल, तर ती त्यांना पेलवत नाही. मग तिचं मनोबल कमी करण्यासाठी तिच्या शरीरावर, चारित्र्यावर शिंतोडे उडवले जातात.

सोफिया कुरेशी एक कर्तबगार अधिकारी आहे. त्यांचं कर्तृत्व झाकोळून त्यांच्यावर टिप्पणी केली गेली ती केवळ त्या मुस्लीम आहेत आणि स्त्री आहेत म्हणून. हिमांशी यांच्या चारित्र्यावर त्या केवळ स्त्री आहेत म्हणून अश्लाघ्य शेरे मारले गेले. दोन पुरुषांच्या भांडणात दोन्ही पुरुष आई-बहिणींवर घसरतात. अगदी तसंच (पुरुषांच्या तोंडच्या सगळ्या शिव्यांचा अर्थ “तुझ्या आई, बहिणीवर बलात्कार करेन”असाच असतो).

अनेक युद्धांमध्येही स्त्रियांवर केले जाणारे बलात्कार सुडाच्या भावनेतून, दुसऱ्या पुरूषाला नामोहरम करण्यासाठी केले गेले आहेत.

मुस्लीम स्त्रियांवर लैंगिक अत्याचार करणाऱ्यांना हारतुरे घालून सार्वजनिक सत्कार केला जातो. बिल्कीस बानो त्यासाठी कधीही भारतीयांना माफ करणार नाही. सोशल मीडियावर राजरोसपणे मुस्लीम स्त्रियांच्या बाबतीत अश्लील भाषा वापरली जाते, तसे मेसेज पसरवले जातात, त्यांना धमकावले जाते. मात्र त्यावर कोणत्याही प्रकारची कारवाई होत नाही.

त्यात दुःखाची गोष्ट म्हणजे हिंदू समाजातील स्त्रियाही असे मेसेज फिरवून पुरुषी अजेंडा पसरवण्यात आघाडीवर असतात. डिजिटल मीडियावर मुस्लीम महिलांचे शोषण आणखी सोपे झाले आहे. अमनेस्टी इंटरनॅशनल या संस्थेनं 2020 मध्ये केलेल्या सर्व्हेनुसार, इतर स्त्रियांच्या तुलनेत मुस्लीम स्त्रियांचे 94 टक्के जास्त ट्रोलिंग केले जाते. ऑनलाईन केलं गेलेलं ट्रोलिंग गुन्ह्यांच्या स्वरूपात प्रत्यक्षात उतरवलं जातं.

सशक्त मुस्लीम महिला ही काही पुरूषांना त्यांच्यासाठी भयप्रद वाटते. उदा. राणा अय्युब या मुस्लीम पत्रकाराचा चेहरा मॉर्फ करून पोर्नोग्राफिक व्हिडिओ बनवले गेले, तिला बलात्कार आणि जीवे मारण्याच्या धमक्या दिल्या गेल्या.

मध्यंतरी ‘बुल्लीबाई’ नावाने लिलाव करणारी एक वेबसाईट तयार करून भारतातील अनेक मुस्लीम पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्त्या, वकील यांची बोली लावली गेली. त्यांचा आवाज बंद करण्याचा हा प्रयत्न होता. गुन्हा नोंद होऊनही ‘सुल्ली डील्स’ नावाचं हे ॲप तात्काळ बंद करण्यात पोलिसांना आलेलं अपयश या गोष्टींना आणि प्रतिगामी विचारांच्या लोकांना व्यवस्थेचा पाठिंबा असल्याचं दर्शवतं.

स्त्री आणि त्यातही मुस्लीम, असं दोन्ही बाजूंनी त्यांचं शोषण होतं. एकीकडून त्यांचा धर्म कसं त्यांचं शोषण करतो म्हणायचं आणि दुसरीकडून आपणही त्यांचं शोषण करायचं असा दुटप्पी अजेंडा हे लोक चालवतात.

होळीच्या सणाच्या वेळी रस्त्याने जाणाऱ्या अनेक मुस्लीम स्त्रियांना जबरदस्ती रंग लावणं गंभीर लैंगिक गुन्हा आहे. खरं तर अल्पसंख्यांक स्त्रियांच्या सुरक्षेसाठी अतिरिक्त कलमांची आणि शिक्षेची तरतूद असायला हवी.

ऑनलाईन किंवा सोशल मीडियावर होणाऱ्या लैंगिक छळाच्या किंवा जात धर्माबद्दल द्वेषपूर्ण वक्तव्यांना गंभीरपणे घेऊन त्याबाबत ठोस कायदेशीर तरतूद करण्याची नितांत गरज आहे. सोशल मीडिया कसा वापरावा याबाबत सजगता आणण्याबरोबरच ऑनलाईन गुन्ह्यांवर तात्काळ कारवाई करण्याची गरज आहे.

लग्नाच्या सात दिवसात आपला नवरा गमावलेल्या हिमांशी, आयुष्यभर देशसेवेसाठी आपलं प्राण वेचणाऱ्या सोफिया आणि आपल्या कारकीर्दीत आपल्या कष्टानं देशाची मान उंचावणारे मिस्री या सगळ्यांवर या ट्रोलिंगचा काय परिणाम झाला असेल याची कल्पनाही न केलेली बरी!

हिमांशी यांना आपला जोडीदार गमावल्याचं दुःख तर असेलच, मात्र त्यांच्याबद्दल जे बोललं गेलं त्याची वेदना जास्त खोलवर असेल.

कर्नल सोफिया कुरेशी यांना आपण कितीही प्राणपणानं देशाची सेवा केली, तरी लोक आपल्याला मुस्लीम, देशद्रोहीच समजणार याची बोचणी कायम राहणार. अशावेळी ‘चक दे इंडिया’मधील केवळ मुस्लीम असल्यामुळं लागलेला ‘गद्दार’चा कलंक मिटवण्यासाठी जीवन घालवलेल्या कबीर खानच्या पात्राची आठवण झाल्याशिवाय राहत नाही.

हिमांशी नरवाल ज्या ज्या वेळी काश्मिरमधील तो फोटो पाहिल ज्यात तिचा नवरा निपचित पडला आहे आणि ती त्याच्या शेजारी विमनस्क अवस्थेत बसली आहे, तेव्हा तिला तिचं लोकांनी केलेलं ट्रोलिंग लक्षात येईल.

कर्नल सोफिया कुरेशी आपल्या शौर्याची पदके पाहिल तेव्हा तिला दहशतवाद्यांची बहिण म्हटलेलं आठवेल. परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्त्री जेव्हा जेव्हा भारताचं नेतृत्व करतील तेव्हा त्यांना गद्दार म्हटलेलं आठवेल. त्यावेळी हे सगळे स्वतःशीच म्हणतील की, ‘धिस विल हॉन्ट अस फॉरएव्हर’!

भारतात असे अनेक हिमांशी, सोफिया आणि विक्रम आहेत ज्यांचं नियमित ट्रोलिंग होतं. ज्यांच्या देशप्रेमावर शंका घेतली जाते. तेही म्हणत असतील ‘धिस विल हॉन्ट अस फॉरएव्हर!’

ट्रोल केल्यानं काही लोक कायमचे मानसिक रूग्ण बनू शकतात याची कल्पना ट्रोलर्सना नसते. त्यांचं मानसिक संतुलन ढळून, साधं आयुष्य जगण्यात अडचणी येऊ शकतात. समाजातील लोक त्यांच्याकडे वेगळ्या नजरेनं पाहायला लागतात.

त्यासाठी मानसिक उपचार घेणं किंवा ट्रोलिंगचा स्वतःच्या मानसिक आरोग्यावर परिणाम होऊ न देणं हे (अल्पकालीन आणि तोकडे) उपाय आहेत. मात्र विशिष्ट जात धर्मातील आहे म्हणून होणारी निर्भत्सना, अपमान आणि असुरक्षा या गंभीर बाबी आहेत. या बाबींचे उपाय वरच्या स्तरावर होणं अपेक्षित आहे.

बांगलादेशात किंवा पाकिस्तानात अल्पसंख्यांक म्हणून हिंदूंवर अन्याय होऊ नये, म्हणून जेव्हा आवाज उठवलं जातं, तेव्हा इथल्या, आपल्या देशातल्या अल्पसंख्याकांवरील अन्यायाचाही विचार व्हायला हवा.

भारत आणि पाकिस्तानची निर्मिती झाली, तेव्हा अनेक मुस्लिमांनी पाकिस्तानऐवजी भारत देशाची निवड केली. वास्तविक पाहता त्याच दिवशी ते भारतीय नागरिक झाले. मात्र, स्वातंत्र्याच्या इतक्या वर्षानंतरही मुस्लिमांनी ते भारतीय किंवा देशप्रेमी असल्याचं का वारंवार सिद्ध करावं?

धर्माच्या आधारावर जे जे देश उभे आहेत त्या देशातील नागरिकांचे हाल पाहून तरी भारताची सर्वधर्मसमभाव ही ओळख अजून जपायला हवी असं वाटत नाही? जगातील विविध देशात कायमस्वरूपी स्थायिक झालेल्या भारतीयांना त्यांची त्या देशातील नागरिकत्वाची अशी परीक्षा द्यावी लागते का?

त्यांच्यावर भारतीय म्हणून अत्याचार झाले तर भारतीय लोक त्याकडे कसे पाहतील? भारताच्या मातीत ज्यांच्या अनेक पिढ्या गेल्या, भारताला उभं करण्यात, घडवण्यात ज्यांचा हातभार आहे त्या मुस्लीम समुदायाला तिरस्काराची वागणूक मिळाल्यावर कसं वाटत असेल याचा विचार इतर धर्मियांच्या मनात येत असेल का?

भारत हा विरोधाभासात जगणारा देश आहे. भारतीय मानसिकतेत चांगला मुस्लीम आणि वाईट मुस्लीम अशाही प्रतिमा आहेत. मात्र प्रत्यक्षात वागताना “सगळेच मुस्लीम वाईट असतात”, हा निकष लावला जातो.

काल-परवाची नागपुरातील घटना. तिथं एका मुलीला ती फक्त मुस्लीम आहे म्हणून शाळेत प्रवेश नाकारला गेला.

दुसरीकडे भारताचे मुस्लीम देशांशी असलेले मैत्रीपूर्ण किंवा व्यापारी संबंध लोकांना मान्य असतात. मात्र भारतातले मुस्लीम वाईट असतात असं त्यांचं मत. पहलगाममध्ये हल्ला करणारे दहशतवादी मुस्लीम धर्मीय असल्याचं दिसतं, मात्र लोकांचा जीव वाचवणारे, पैसे न घेता लोकांना (हिंदूंना) सुरक्षित ठिकाणी पोहोचणारे मुस्लीम दिसत नाहीत. यावरून धर्मद्वेष (इस्लामोफोबिया) माणसाची विवेकी दृष्टी घालवत असल्याचं स्पष्टपणे दिसतं.

या सगळ्याला कायद्यानं लगाम घातला गेला पाहिजे. सध्या त्या बाबतीतील खास कायदा अस्तित्वात नसला, तरी सायबर कायदा/माहिती तंत्रज्ञान कायदा, कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळ विरोधी कायदा, भारतीय दंड संहिता अशा प्रकारच्या कायदेशीर तरतुदींचा वापर करून याबाबतीतील तक्रारी करता येऊ शकतात.

द्वेषानं आंधळं झालेल्यांवर कडक कारवाई करण्याची गरज आहे. हा देश एकसंध ठेवायचा असेल, तर शांततेच्या वेलीवर उगवणाऱ्या बांडगुळांना वेळीच कायद्याचा धाक दाखवला, तरच तो वेल समतेच्या आणि स्वातंत्र्याच्या आकाशात पोहोचेल आणि भारताचं सार्वभौमत्व टिकून राहिल.

भारत हा सर्व जाती धर्मांनी मिळून बनलेला देश आहे. जगभरात भारताची तीच ओळख आहे. ही ओळख पुसून काढण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या फुटीरतावादी शक्तींना आवर घालायला हवा.

कोणत्याही देशात शांतता असेल तरच तो देश प्रगती करू शकतो. या देशात जन्मलेल्या प्रत्येक नागरिकाला आनंदी आणि सुरक्षित आयुष्य देणं शासनाचं काम आहे.

वर्षानुवर्षे भारतीय मातीत जन्मलेले, रुजलेले, फुललेले मुस्लीम आणि सर्वधर्मीय लोक भारताची ओळख आहेत. त्यांना वारंवार आपलं माणूसपण, देशप्रेम सिद्ध करावं लागू नये अशा भयमुक्त, समताधिष्ठित समाजाची निर्मिती करण्याची जबाबदारी आपली सर्वांची आहे.

लक्ष्मी यादव स्त्री-पुरुष समतेवर प्रशिक्षण घेणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्या आहेत. लेखातील मते लेखिकेची वैयक्तिक आहेत.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)