Source :- BBC PUNJABI
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ‘ਬਰਥਰਾਈਟ ਸੀਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ’ ਯਾਨਿ ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੇਠ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹਨ।
ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 14ਵੇਂ ਸੋਧ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ” “ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ”।
ਭਾਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
‘ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ’ ਕੀ ਹੈ?
ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 14ਵੇਂ ਸੋਧ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਵਾਕ “ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ” ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
“ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣੇ ਲੋਕ ਇਥੋਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਸਭ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਥੋਂ ਦੇ ਉਹ ਵਸਨੀਕ ਹਨ।”
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ “ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ “ਬਰਥ ਟੂਰਿਜ਼ਮ” ਜਾਂ “ਐਂਕਰ ਬੇਬੀ” ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ?
ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ 14ਵਾਂ ਸੋਧ ਸਾਲ 1868 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਘਰੇਲੂ ਯੁੱਧ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 13ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੇ 1865 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਸਾਬਕਾ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 14ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1857 ਵਿੱਚ ਡ੍ਰੇਡ ਸਕਾਟ ਬਨਾਮ ਸੈਂਡਫੋਰਡ, ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਫਰੀਕੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕਦੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਪਰ 14ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
1898 ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੋਂਗ ਕਿਮ ਆਰਕ ਬਨਾਮ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਵੋਂਗ, ਚੀਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ 24 ਸਾਲਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਜਨਮ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਖਲਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੋਂਗ ਨੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੋਣਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 14ਵੀਂ ਸੋਧ ਅੱਗੇ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਸੀ।
ਮਿਨੀਸੋਟਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਿਸਟਰੀ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਏਰਿਕਾ ਲੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ “ਵੋਂਗ ਕਿਮ ਆਰਕ ਬਨਾਮ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਕੇਸ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਸਲ ਜਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਸਨ।”
“ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।”
ਕੀ ਟਰੰਪ ਇਸ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਸਾਈਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਵਰਜੀਨੀਆ ਲਾਅ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ “ਉਹ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”
“ਇਹ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਸਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।”
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫ਼ੇਡਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੰਕੁਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਯੂਐਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੇ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਤਹਿਤ ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਵੋਟ ਅਤੇ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ?
ਪਿਊ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2016 ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪਰਵਾਸੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਲਗਭਗ 2,50,000 ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ 2007 ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੋਂ 36% ਘੱਟ ਹੈ।
2022 ਤੱਕ ਦੇ ਉਪਲਬਧ ਡੇਟਾ ‘ਚ ਪਿਊ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1.2 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ।
ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾਲ 2050 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 47 ਲੱਖ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਐੱਨਬੀਸੀ ਦੇ ‘ਮੀਟ ਦ ਪ੍ਰੈਸ’ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ – ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋਣ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ “ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ।”
“ਇਸ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਤੋੜਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿਓ।”
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਨੀਤੀ ਹੈ
ਕੈਨੇਡਾ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਲੇਸੋਥੋ ਸਮੇਤ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ “ਜਸ ਸੋਲੀ”, ਜਾਂ “ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ” ਨਾ ਦੇ ਹੇਠ ਜਨਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
source : BBC PUNJABI
