Source :- BBC PUNJABI
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਈਵੀਐੱਫ (ਇਨ-ਵਿਟਰੋ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ) ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਈਵੀਐੱਫ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੌੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜੈਨੇਟਿਕ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ।
ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਡੀਐੱਨਏ ਟੈਸਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਕੈਲਾਸ਼ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਆਈਵੀਐੱਫ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਈਵੀਐੱਫ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਆਈਵੀਐੱਫ ਸੈਂਟਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਰ ਕੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਗੜਬੜੀਆਂ ਆਮ ਹਨ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜੋੜਾ ਆਈਵੀਐੱਫ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ? ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ।
ਆਈਵੀਐੱਫ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਆਈਵੀਐੱਫ ਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਬੀਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਂਬ੍ਰੀਓਲੋਜਿਸਟ ਡਾ. ਰਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਡਾ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਈਵੀਐੱਫ, ਆਈਯੂਆਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਡਾ. ਰਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਆਈਵੀਐੱਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਨ-ਵਿਟਰੋ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਜਿਹੜੇ ਜੋੜੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਖ਼ਾਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।”
“ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਐਂਬ੍ਰੀਓ ਭਾਵ ਭਰੂਣ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਬਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗੜਬੜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾ ਬਚੇ।”
ਡਾ. ਰਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਈਵੀਐੱਫ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ 7 ਤੋਂ 8 ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ:
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ:
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਜੋੜੇ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਹਿਸਟਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟਨਰਾਂ ਦੇ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ, ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਅਤੇ ਵੀਰਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ।
ਓਵਰੀ ਸਟਿਮੂਲੇਸ਼ਨ:
ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਮਾਹਵਾਰੀ ਚੱਕਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਜਾਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹਾਰਮੋਨਲ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਓਵਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਆਂਡੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਤ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਟ੍ਰਿਗਰ ਸ਼ਾਟ:
ਜਦੋਂ ਆਂਡੇ ਸਹੀ ਆਕਾਰ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਐੱਗ ਰਿਟਰੀਵਲ ਤੋਂ ਠੀਕ 34-36 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਟ੍ਰਿਗਰ ਸ਼ਾਟ’ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਐੱਗ ਰਿਟਰੀਵਲ:
ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਸਰਜਰੀ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਓਵਰੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿਆਰ (ਮੈਚਿਊਰ) ਆਂਡਿਆ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਪੁਰਸ਼ ਸਾਥੀ ਤੋਂ ਵੀਰਜ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ:
ਐਂਬ੍ਰੀਓਲੋਜੀ ਲੈਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਂਡਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਆਈਸੀਐੱਸਆਈ (ICSI – ਇੰਟਰਾਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਸਪਰਮ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ) ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਅੰਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਭਰੂਣ ਬਣੇ ਹਨ।
ਐਂਬ੍ਰੀਓ ਕਲਚਰ:
ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਭਰੂਣਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਿਊਬੇਟਰ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 5 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਭਰੂਣ ਨੂੰ ‘ਬਲਾਸਟੋਸਿਸਟ’ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਟਿਕਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਐਂਬ੍ਰੀਓ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ:
ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭਰੂਣ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ, ਇੱਕ ਬਾਰੀਕ ਟਿਊਬ ਰਾਹੀਂ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਦਰਦ-ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਐਨਸਥੀਸੀਆ (ਬੇਸੁੱਧ ਕਰਨ) ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਟੈਸਟ:
ਐਂਬ੍ਰੀਓ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਸਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਈਵੀਐੱਫ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
ਡਾ. ਰਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, “ਆਈਵੀਐੱਫ ਦੇ ਕਈ ਪੜਾਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਲੇਬਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰ ਸੈਂਪਲ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਆਈਡੀ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਹੇ।”
“ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਸੈਂਪਲ ‘ਤੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਬਾਰ-ਕੋਡਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਕਿਊਬੇਟਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੇਬਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।”
ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜਦੋਂ ਪੁਰਸ਼ ਸਾਥੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸੈਂਪਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।”
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ?
ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਲੀਨਿਕ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ:
ਲੈਵਲ-1:
ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਸੈਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ, ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਇਲਾਜ ਜਿਵੇਂ ਆਈਯੂਆਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਈਵੀਐੱਫ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਭਾਵ ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਂਡੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਭਰੂਣ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਲੈਵਲ-2
ਇਹ ਐਡਵਾਂਸਡ ਆਈਵੀਐੱਫ ਸੈਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਐਂਬ੍ਰੀਓਲੋਜੀ ਲੈਬ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਐੱਗ ਰਿਟਰੀਵਲ, ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ (ICSI), ਲੈਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰੂਣ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰੋਗੇਸੀ ਸੈਂਟਰ: ਇਹ ਉਹ ਖ਼ਾਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੈਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਰੋਗੇਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜੋੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਪਾਲ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਲੈਵਲ-2 ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਭਰੂਣ ਸਰੋਗੇਸੀ ਐਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰੋਗੇਟ ਮਦਰ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਮ ਹਨ?
ਡਾ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, “ਨਹੀਂ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਰਲੱਭ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਈਵੀਐੱਫ ਲੈਬਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ‘ਡਬਲ-ਚੈਕਿੰਗ’ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।”
“ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਅਜੇ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਏਆਰਟੀ ਅਤੇ ਸਰੋਗੇਸੀ ਐਕਟ ਕੀ ਹੈ?
ਦਿ ਏਆਰਟੀ (ਅਸਿਸਟਡ ਰੀਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ) ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2021: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਆਈਵੀਐੱਫ ਸੈਂਟਰਾਂ, ਟਿਸ਼ੂ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ (ਕੰਟਰੋਲ) ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਭਰੂਣਾਂ ਅਤੇ ਗੇਮੀਟਸ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਲੈਬਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਲੇਬਲਿੰਗ ਤੇ ‘ਡਬਲ-ਵਿਟਨੈਸਿੰਗ’ ਵਰਗੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਲੀਨਿਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦਿ ਸਰੋਗੇਸੀ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 2021: ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰੋਗੇਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਪਾਰਕ ਸਰੋਗੇਸੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸਰੋਗੇਸੀ (ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰਕ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ, ਸਿਰਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਲੋੜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਨਾ) ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਮੈਡੀਕੋ-ਲੀਗਲ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਡਾ. ਸੁਨੀਲ ਖੱਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਪਹਿਲੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ‘ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਬ੍ਰੀਚ ਆਫ਼ ਟਰੱਸਟ’ ਭਾਵ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।”
“ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਕਲੀਨਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰੂਣ ਸੌਂਪਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਮਿਕਸ-ਅੱਪ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਏ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ 316 ਅਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 318, ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।”
ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਵਕੀਲ ਡਾ. ਸੁਨੀਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, “ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਟੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪੀੜਤ ਜੋੜਾ ਸਟੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
“ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰੋਗੇਸੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਯੋਗ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਬਣੇਗਾ। ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਸਰੋਗੇਸੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2021 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 43 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਤੇ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।”
ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਡਾ. ਸੁਨੀਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ “ਜੋੜੇ ਅਤੇ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋੜੇ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2019 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।”
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਡਾ. ਸੁਨੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਈਵੀਐੱਫ ਜਾਂ ਸਰੋਗੇਸੀ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ ਉਸੇ ਜੋੜੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਬਾਇਲੋਜੀਕਲ ਬੱਚਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੋਈ ਉਲਟ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਅਸਲ ਬਾਇਲੋਜੀਕਲ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਸਟਡੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਉਸੇ ਜੋੜੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਗੇ।
“ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੇਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ।”
ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਰਸਤੇ
ਡਾ. ਸੁਨੀਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਕੋਲ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਾਰ ਰਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ:
1. ਬੀਐੱਨਐੱਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐੱਫਆਈਆਰ
2. ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰਸਤਾ
3. ਸਟੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ
4. ਸਬੰਧਤ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਸਰੋਗੇਸੀ/ਏਆਰਟੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਿਸਾਲਾਂ
ਡਾ. ਖੱਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੋ ਅਜੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਰਿਡਰੈਸਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਈਸੀਐੱਸਆਈ ਦੌਰਾਨ “ਸ਼ੁਕਰਾਣੂਆਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਦੇ ਮਿਕਸ-ਅੱਪ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਤੇ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।”
ਮਾਹਰ ਆਈਵੀਐੱਫ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੋੜਿਆਂ ਲਈ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜਿਸਟ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਹੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।
ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਹੀ ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸਡ ਲੈਵਲ (ਲੈਵਲ-2) ਦਾ ਕਲੀਨਿਕ ਹੀ ਚੁਣੋ।
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਹੋਵੇ।
ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੋੜਾ ਮਨ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੋਸਟ-ਨੇਟਲ ਡੀਐੱਨਏ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
source : BBC PUNJABI
