Source :- BBC PUNJABI
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Ishant Chauhan/Hindustan Times via Getty Images
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 8 ਮਿੰਟ
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਹੰਗਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ‘ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ‘ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ, ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ’ ਕਦਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ।’
ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈਸੀਆਈ) ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸੋਧ (ਐੱਸਆਈਆਰ) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 30 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਖਰੜਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਮ ਹਟਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉੱਧਰ ਈਐੱਸਆਈ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨੋਟ, ਟਿੱਪਣੀਆਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
‘ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਹੁਣ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਲਈ ਐੱਸਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਜੋੜੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਰਜੇਡੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੜ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਯੰਤਰ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਹਰਾਈ ਗਈ, “ਅਸੀਂ ਹਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਹਰਾਏ ਗਏ।”
ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਟੀਐੱਮਸੀ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਆਗੂ ਡੇਰੇਕ ਓ’ਬ੍ਰਾਇਨ ਨੇ ਸੀਈਸੀ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀ-ਕੀ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Sanjeev Verma/Hindustan Times via Getty Images
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਫਾਰਮ 6 ਵਿੱਚ ਐੱਸਆਈਆਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਮਈ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੰਧੂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ “ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ” ਦੱਸਿਆ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਐੱਸਆਈਆਰ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ।
ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਟੀਵੀ ਸੋਮਨਾਥਨ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ “ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ” ਦੱਸਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਰਿਤਿਕਾ ਚੋਪੜਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਗੋਆ ਵਿੱਚ 97 ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਯੋਗ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਦੋਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ।
ਟੀਐੱਮਸੀ ਦੇ ਆਗੂ ਡੇਰੇਕ ਓ’ਬ੍ਰਾਇਨ ਨੇ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ, “ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਭਾਪਤੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਲਈ 50 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।”
“ਅੱਜ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਉਹ ਮਤਾ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ‘ਤੇ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ, “ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ‘ਤੇ ਅਸਾਧਾਰਣ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, “ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਗਏ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਈਸੀ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ।”
ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਯੂਬੀਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੰਜੇ ਰਾਉਤ ਨੇ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ‘ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ’ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਐੱਸਆਈਆਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਠਾਏ ਸਨ, ਪਰ ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ।
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Samir Jana/Hindustan Times via Getty Images
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ, “ਤਿੰਨ ਸਵਾਲ – ਕਿਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਕਿਉਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜੇਗਾ? ਕੀ ਬੀਜੇਪੀ ਅਜੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰੇਗੀ?”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, “ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।”
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁਹਾਸਿਨੀ ਹੈਦਰ ਨੇ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ, “ਰਿਤਿਕਾ ਚੋਪੜਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ।”
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ, “ਤਿੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਐੱਸਆਈਆਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਈਸੀਆਈ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ।”
“ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 13 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ! ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ!”
ਰਾਜਦੀਪ ਸਰਦੇਸਾਈ ਨੇ ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਬਕਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਸ਼ੋਕ ਲਵਾਸਾ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐੱਸਆਈਆਰ ਦੀ ਅਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਇਸ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 8 ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
1. ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਕੰਮ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 324, ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਪਤ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਲਿਖਤੀ ਨੋਟ, ਟਿੱਪਣੀਆਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਇਸ ਦੀ ਆਮ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
2. ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ
ਈਐੱਸਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੁਕਮ, ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ 2023 ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
3. ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੁਧਾਰ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਅ ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
4. ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਈਐੱਸਆਈ ਮੁਤਾਬਕ, ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਆਉਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
5. ਕੁਝ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕੁਝ ਅੰਦਰੂਨੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਈਐੱਸਆਈ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 40 ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਸਆਈਆਰ ਸਮੇਤ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
6. ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ
ਈਐੱਸਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ, ਕੇਰਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ, ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਚੋਣ-ਸਬੰਧੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
7. ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ECINet ਵਰਗੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਖ਼ਤ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਈਐੱਸਆਈ ਮੁਤਾਬਕ, EROs ਅਤੇ DEOs ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
8. ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
source : BBC PUNJABI
