Source :- BBC PUNJABI
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਬੇਸਿਕ ਇਨਕਮ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਂ ਯੂਬੀਆਈਜੀ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਬਰਲਿਨ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ‘ਮੀਨ ਗ੍ਰਾਂਡੇਇਨਕੋਮੈੱਨ’ (ਮੇਰੀ ਬੇਸਿਕ ਇਨਕਮ) ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ 122 ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਇਆ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1,365 ਡਾਲਰ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਫੁੱਲ-ਟਾਈਮ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਵੇ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨੌਕਰੀ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ।
ਕੀਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ, ‘ਗਿਵਡਾਇਰੈਕਟਲੀ’ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਉੱਥੇ, ਦੋ ਕਾਉਂਟੀਆਂ ਦੇ 295 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਇਲ ਮਨੀ ਜ਼ਰੀਏ ਦੋ ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਰ ਕਈ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੁਝ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਰੀ-ਬਾਰੀ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਕੀਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਥਿਰ ਸਰੋਤ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਕਾਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ”ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗੀ, ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੰਜੋਅ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ।”
ਉਹ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਗਿਵਡਾਇਰੈਕਟਲੀ’ ਤੋਂ 34 ਡਾਲਰ ਮਹੀਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਇਸ ਪੈਸੇ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ, ”ਮੇਰੀ ਉਮੀਦ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਸਰੋਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।”
”ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇਪਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
”ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਲ ਵਾਹੁਣ ਲਈ ਬਲਦ ਖਰੀਦਾਂਗੀ।”
ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲਚਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਖਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਈਆਂ ਦਾ ਵਿਰਵਾ ਰਹਿਣਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, JustGiving
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕਿੰਨੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹਨ? ਡਾ. ਕੇਲ ਹੌਸਨ ਜੋ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਨਿਆਂ ਸੰਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਖੋਜਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਡਾ.ਹੌਸਨ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ”ਆਮਦਨ ਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਚਾਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸਫਲ ਰਹੇਗੀ।”
”ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਯੂਬੀਆਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਸਗੋਂ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਉੱਦਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।”
ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਧਨ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆਮਦਨ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ”ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵਿਰਵੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।”
ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਸਹਾਇਤਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਖਰਤਾ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲਗਭਗ 20% ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਪਛਾਣ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਹੋਣ।
ਡਾ. ਹੌਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜੋ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ‘ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ’ ਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਹਤ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਗਰੀਬਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਬਰਕਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰਣਬ ਬਰਧਨ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਇਕਨੌਮਿਕ ਫੋਰਮ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ;
”ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜੇ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ।
”ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
ਕਦੇ-ਕਦੇ ਇੱਛੁਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ‘ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਵਿਚਕਲੀਆ ਖਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵਿਰਵੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ’ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਕੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਪੈਸਾ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕੀ ਜਰਮਨ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਹਨ? ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ?
ਨੋਬੇਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਅਭਿਜੀਤ ਬੈਨਰਜੀ ਸਮੇਤ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਿਓਰੋ ਆਫ ਇਕਨੌਮਿਕ ਰਿਸਰਚ (ਐੱਨਬੀਈਆਰ) ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਸਮੂਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਯੂਬੀਆਈ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਨਾਮੀਬੀਆ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ 2011 ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਅਤੇ ਈਂਧਣ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪੱਧਰੀ ਨਕਦੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਆਪਕ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਚਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਢੁੱਕਵੇਂ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭੋਜਨ ਲਈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਜਨਨ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜਾਂ ਗਰਭ ਨਿਰੋਧ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਹੋਵੇ।
ਡਾ. ਹੌਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਬੀਆਈ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ, ਪਰ ਯੂਬੀਆਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰਤਾਵਾਦੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ।
ਅਰਬਪਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਏਲੋਨ ਮਸਕ ਵਰਗੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧ ਰਹੀ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਯੂਬੀਆਈ ਉਚਿਤ ਹੈ।
ਡਾ. ਹੌਸਨ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ: ”ਯੂਬੀਆਈ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੰਦ ਹੈ। [ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਦਰਭਾਂ ਲਈ], ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤਰਕ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ।”
ਡਾ. ਹੌਸਨ ਯੂਬੀਆਈਜੀ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਹੋਰ ਸੰਭਾਵੀ ਲਾਭਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Alex Plavevski/EPA-EFE/REX/Shutterstock
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੀਨੀਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲਈ ਘਰ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੀਨੀਆ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਆਪਣੇਪਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ’ ਕਰਾਇਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਰਮਨ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਈਵਾ ਵਿਵਾਲਟ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਟੈਕਸਾਸ ਅਤੇ ਇਲੀਨੋਇਸ ਵਿੱਚ ਯੂਬੀਆਈਜੀ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਉੱਥੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਸਾਲ 12,000 ਡਾਲਰ ਨਕਦ ਟਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਔਸਤਨ 1.3 ਘੰਟੇ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਰਮਨ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੇ ਉਲਟ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਸਲ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 1,500 ਡਾਲਰ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ”ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਉੱਚ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਘੱਟ ਨਤੀਜੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ।”
”ਆਪਣੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਨ।
”ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਹਨ, ਪਰ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨਕਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
”ਉੱਚ-ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਕਦੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।”
ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ?
ਡਾ. ਹੌਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਬੀਆਈਜੀ ”ਨਿਰਭਰਤਾ ਸਿੰਡਰੋਮ” ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਘਟ ਰਹੇ ਟੈਕਸ ਆਧਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ।
ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਿਡਨੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਫਲੋਰਾ ਗਿੱਲ ਯੂਬੀਆਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਹਨ। 2023 ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਲੌਗ ਲਈ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ:
”ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
”ਯੂਬੀਆਈਜੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਪ੍ਰੋ. ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਯੂਬੀਆਈਜੀ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ”ਗੁਜ਼ਰ-ਬਸਰ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੇਠਾਂ ਹੋਵੇਗਾ” ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਹ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, ”ਯੂਬੀਆਈ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।”
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡਾ. ਹੌਸਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਬੀਆਈ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
”ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਟੈਕਸ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਭੋਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੌੜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।
”ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਨੂੰ ਅਨਲੌਕ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਲੋਕ ਵਧੇਰੇ ਉਤਪਾਦਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।”
ਯੂਬੀਆਈ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਕਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਧਦੇ ਦਬਾਅ ਦੀ ਬਜਾਏ ”ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਖਰਚ, ਵੈਟ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਜ਼ਰੀਏ। ਇਹ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਕਾਸੀ।”
ਹੋਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕੀ ਹਨ
ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੁਝ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਬੀਆਈਜੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ।
ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਐੱਨਬੀਈਆਰ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। 2011 ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਕੈਸ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਈ ਐਡਜਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀਵਨ ਲਾਗਤ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚਾ ਜਾਂ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਪ੍ਰੋ. ਵਿਵਾਲਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ”ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ।”
”ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ [ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ] ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
”ਜੇਕਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਠੀਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟੀਚਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
”ਨਕਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।”
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
source : BBC PUNJABI
