Source :- BBC PUNJABI
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਤੱਟ ‘ਤੇ ਛੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਰਸੋਵਾ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 18 ਇੰਟਰਕਾਂਟੀਨੈਂਟਲ ਸਬਮਰੀਨ ਕੇਬਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 13 ਕੇਬਲਾਂ (ਤਾਰਾਂ) ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਛੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਡਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)।
ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੇਬਲਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਯੂਰਪ, ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ 95% ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਡਵਿਡਥ (ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ) ਲੈਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ‘ਤਕਸ਼ਸ਼ਿਲਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ’ ਦੇ ਅਨਵੇਸ਼ਾ ਸੇਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਬਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਕੇਬਲ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ – ਭਾਵੇਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ – ਤਾਂ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ, ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।”
ਕੇਬਲ ਦਾ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਭੇਜਣ (ਰੀ-ਰੂਟ ਕਰਨ) ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਬਲ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੈਕਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਚੇੱਨਈ ਅਤੇ ਕੋਚੀ ਵਰਗੇ ਦੱਖਣੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਲੈਂਡਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੋਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। (ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 18 ਸਬਸੀ ਕੇਬਲਾਂ ਮੁੰਬਈ, ਚੇੱਨਈ, ਕੋਚੀਨ, ਤੂਤੀਕੋਰਨ ਅਤੇ ਤਿਰੁਵਨੰਤਪੁਰਮ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।)
ਪਰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ – ਭਾਵ ਡੇਟਾ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ – ਬੈਂਕਾਂ, ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ, ਕਲਾਊਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਏਆਈ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਡੇਟਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਹਾਈਵੇਅ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Hindustan Times via Getty Images
ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਡਿਜੀਟਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਬਲਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।
ਇਹ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਹਾਈਵੇਅ ਹਨ – ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਤਲਹੱਟੀ ਵਿੱਚ ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਦੇ ਬੰਡਲ, ਜੋ ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਲੈਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ।
ਸਾਮੰਤ ਸੁਬਰਮਣਿਅਨ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ‘ਦਿ ਵੈੱਬ ਬਿਨੀਥ ਦ ਵੇਵਜ਼’ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 870,000 ਮੀਲ (1.4 ਮਿਲੀਅਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਲੰਬੀਆਂ ਕੇਬਲਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ “ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਰੱਖਿਆ ਹੈ”। ਇਹ ਕੇਬਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਗਭਗ 99% ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ
ਸਸਤੇ ਡੇਟਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2025 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਬਲਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਅਦਿੱਖ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਕਮੀ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਗਭਗ 20% ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ 3% ਸਬਮਰੀਨ ਕੇਬਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਇੰਡੀਆ ਫੋਰਮ (ਬੀਆਈਐਫ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 21 ਕੇਬਲ ਲੈਂਡਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਨ – ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਟ ਵਾਲੇ ਗੇਟਵੇਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦੀਆਂ ਕੇਬਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਹਨ – ਜਦਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1,900 ਅਜਿਹੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਨ (ਜੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਚਾਲੂ ਹਨ)। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁੱਲ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 1% ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਫਿਜ਼ਿਕਲ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਕਮੀ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, AFP via Getty Images
ਬੀਆਈਐਫ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਰੁਣਾ ਸੁੰਦਰਰਾਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਸਾਨੂੰ ਕੇਬਲ ਲੈਂਡਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।”
ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹੈ – ਦੇਸ਼ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਟਾ-ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਫਿਜ਼ਿਕਲ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤਕਸ਼ਸ਼ਿਲਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 18 ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੇਬਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਕੇਬਲਾਂ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਬਮਰੀਨ ਕੇਬਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ, ਭਾਵ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਲਾਈਫ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਕੰਪਨੀ ‘ਲਾਈਟਸਟਾਰਮ’ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਸੀਈਓ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਮਾਜੀਤ ਗੁਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕੇਬਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੀ ਇਕਨਾਮਿਕ ਲਾਈਫ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।”
ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੇਬਲ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਹੈ – ਜੋ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮ ਖਤਰਾ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 150-200 ਕੇਬਲ ਫਾਲਟ (ਖਰਾਬੀਆਂ) ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਰਾਬੀਆਂ ਤੋੜਫੋੜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੱਛੀ ਫੜਨ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਐਂਕਰ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਰੈੱਡ ਸੀਅ (ਲਾਲ ਸਾਗਰ) ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖੀ ਸੀ,” ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ – ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ
ਜਦੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੇਬਲ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ – ਇਸ ਕੋਲ ਸਬ-ਸੀ ਕੇਬਲ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਘਰੇਲੂ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਲਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਸੇਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਭਾਰਤੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੇਬਲ ਦੀ ਹਰ ਖਰਾਬੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਬਈ ਜਾਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਿਪੇਅਰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਆਉਣਾ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।”
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਿਪੇਅਰ ਸਮਰੱਥਾ ‘ਤੇ ਇਹ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ।
ਗੁਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੱਡਾ ਢਾਂਚਾਗਤ ਮੁੱਦਾ ਰੀਰੂਟਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।”
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਿਪੇਅਰ ਸਮਰੱਥਾ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ – ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੀ ਅਸਲ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ।”
ਪਰ ਰਿਪੇਅਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਵਧਦੇ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਕੇਬਲ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਸਵਾਲ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, AFP via Getty Images
ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕੇਬਲਾਂ ਹਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦੀ ਕੇਬਲ ਸਮਰੱਥਾ ਏਆਈ ਕਾਰਨ ਵਧ ਰਹੀ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਕੜ ਬਣਾਵੇ, ਇਸਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।”
ਇਸ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ – ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਹੱਬ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਡੇਟਾ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਏਆਈ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਰਨ (ਚਲਾਇਆ) ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਗਲੋਬਲ ਕਲਾਊਡ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 2020 ਵਿੱਚ 375MW (ਮੈਗਵਾਟ) ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਅੱਜ ਲਗਭਗ 1,575MW ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵਿਤ ਅਸੰਤੁਲਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸੁੰਦਰਰਾਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਸਬਸੀਅ ਕੇਬਲ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੇਬਲ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੇਬਲ ਵਿਛਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਡੇਟਾ-ਸੈਂਟਰ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬਸੀਅ ਕੇਬਲ ਸਮਰੱਥਾ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।”
‘ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਖਿੱਲਰੀ ਹੋਈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਹੈ’
ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੁੰਦਰਰਾਜਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਬਸੀਅ ਕੇਬਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਕੌਮ, ਰੱਖਿਆ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ, ਬੰਦਰਗਾਹ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਤ 16 ਏਜੰਸੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਕੇਬਲ ਲੈਂਡਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 16 ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 50 ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, “ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਖਿੱਲਰੀ ਹੋਈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਕਮੀ।”
ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਮੁੱਖ ਏਜੰਸੀ ਬਣੇ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ (ਰਿਪੇਅਰ-ਵੈਸਲ) ਪਰਮਿਟ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇ।
ਸੁੰਦਰਰਾਜਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਤੱਟਾਂ ਅਤੇ ਟਾਪੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੇਬਲ ਲੈਂਡਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਬਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਅਸਲ ਰੀਜਨਲ ਕੇਬਲ ਹੱਬ ਬਣਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ “ਅਨੁਮਾਨਤ ਨਿਯਮ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ” ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਨੂੰ ਕੇਬਲ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਓਪੀ ਜਿੰਦਲ ਗਲੋਬਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਜਾ ਭੱਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਿਸਮੈਚ (ਅਸੰਤੁਲਨ) ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਆਪਣੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ’ ਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੈ।”
ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, AFP via Getty Images
ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ – ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਬਮਰੀਨ ਕੇਬਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨੈਕਟਿਵਿਟੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੁੰਦਰਰਾਜਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਰਜੇ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗੀ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੇਬਲ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਾਲ ਹੀ, ਲੈਂਡਿੰਗ ਸਾਈਟ ਅਤੇ ਰੂਟ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੇਬਲ ਜ਼ੋਨ ਬਣਨਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੰਗਰ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਲਿੰਗ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਹੋਵੇਗੀ।
ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
‘ਡਿਸਟ੍ਰਿਬਿਊਟਡ ਅਕੂਸਟਿਕ ਸੈਂਸਿੰਗ’ ਨਾਮ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਂਸਰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ, ਲੰਗਰ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ – ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਬਲ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਰਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਪਾਅ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਧਾਰਣ ਹਨ – ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਡਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਭੂਗੋਲਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੇਬਲ ਰੂਟ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ।
ਗੁਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਨੈਕਟਿਵਿਟੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਈਕੋਸਿਸਟਮ, ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਤੇ ਮੰਗ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਪਰ ਇਹੀ (ਇੱਕੋ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ) ਉਹ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ ਨੂੰ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਸਬਮਰੀਨ ਕੇਬਲ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ I-2SEA ਨਾਮ ਦਾ ਸਬਮਰੀਨ ਕੇਬਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ‘ਲਾਈਟਸਟਾਰਮ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕਨਸੋਰਟਿਅਮ (ਸਹਾਇਕ ਸੰਘ) ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਬਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ।
ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੈਂਡਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ – ਇੱਕ ਮਛਲੀਪਟਨਮ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਰਸਤਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਦੱਖਣੀ ਚੇੱਨਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲੈਂਡਿੰਗ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਟ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਵੇਗਾ।
ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਏਆਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੇਬਲਾਂ, ਲੈਂਡਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮਿਲਾ ਸਕੇਗੀ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
source : BBC PUNJABI
