Source :- BBC PUNJABI
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, BALWINDER SINGH
“ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸੂਫ਼ੀ ਸੰਤ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਸਾਹਿਤ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ।”
ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖੋਜਕਾਰ ਕੰਵਲ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ, ਪਰ 1981 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪਿਕ (ਆਪਸ਼ਨਲ) ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਧਿਕਾਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਉਰਦੂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਡੋਗਰੀ, ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਧਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ (ਐੱਨਸੀ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਧਰਨੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਸ਼ੰਮੀ ਓਬਰਾਏ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੈਣਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਟਿਕਟ ‘ਤੇ 2024 ਵਿੱਚ ਆਰਐੱਸ ਪੁਰਾ-ਜੰਮੂ ਦੱਖਣੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸਾਲ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ 12, 541,302 ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ 2,34, 848 ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਖੋਜਕਾਰ ਕੰਵਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 1941 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 10 ਲੱਖ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸਨ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ?
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ‘ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ’ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਪਰ ਹੁਣ ਧਰਨਾ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਉਪਰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ੰਮੀ ਓਬਰਾਏ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਓਬਰਾਏ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਫ਼ਦਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਸਥਾਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉੱਧਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਦੱਸਿਆ।
ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ 2020 ਦਾ ਜੋ ਬਿੱਲ ਬਣਿਆ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੁੱਜਰ, ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਭਾਈਭਾਰੇ, ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਡੋਗਰਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦ ਬਣਨ ਲੱਗੇਗੀ।”
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਸੂਫ਼ੀਵਾਦ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, BALWINDER SINGH
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੂਫ਼ੀ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
ਖੋਜਕਾਰ ਕੰਵਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਫ਼ੀ ਕਵੀ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖ਼ਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਚਨਾ ਸੈਫ਼-ਉਲ-ਮਲੂਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਫ਼ੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਅਨਮੋਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮੀਆਂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਲਰਵੀ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਗੋਜਰੀ ਵਿੱਚ ਰੂਹਾਨੀ ਕਵਿਤਾ ਰਚ ਕੇ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ।
ਕਵਲ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, “ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2021 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਖ਼ਾਲਿਦ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਾਣੀ-ਸੰਗ੍ਰਹਿ ‘ਸੂਲਾਂ ਦਾ ਸਾਲਣੁ’ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੱਥ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੁਲਸਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਈਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਹਾਂਲਾਕਿ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ।”
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, BALWINDER SINGH
‘ਐਨ ਇਨਵਿਜ਼ਿਬਲ ਮਾਇਨੋਰਟੀ: ‘ਦਿ ਹਿਸਟਰੀ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਐਂਡ ਪਾਲਿਟਿਕਸ ਆਫ ਸਿਖਸ ਇਨ ਕਸ਼ਮੀਰ’ ਦੀ ਲੇਖਕ ਕੋਮਲ ਜੀਬੀ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ 27 ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਕੜ ਮਜਬੂਤ ਬਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੰਮੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ ਪੰਜ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।”
ਲੇਖਕ ਕੋਮਲ ਜੀਬੀ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਮੁਖੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜੁੜਾਅ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ 1920, 21 ਵਿੱਚ ਜੋ ‘ਸਿੰਘ ਸਭਾ’ ਅਤੇ ‘ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ’ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।”
ਕੋਮਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਹੁ-ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਭਾਵੇਂ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐੱਮਪੀ ਸ਼ੰਮੀ ਓਬਰਾਏ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਖਤ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
source : BBC PUNJABI
