Source :- BBC PUNJABI
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਾਲੇ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਘੁਟਾਲੇ ਜਾਂ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਦਾਨ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ‘ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ, 1925’ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਡੀਨ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਬਹੁਤ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੈ।”
“ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ) ਹਰ ਮਹੀਨੇ ‘ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਜ਼ਟ’ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।”
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ‘ਪਾਈ’ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਦਰਾ ਇਕਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ‘ਪਾਈ’ ਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੋਨਾ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਨਿਆਰਾ ਤੁਰੰਤ ਉਸਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।”
ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, RS Robin
ਪੂਜਾ-ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਉਲਟ, ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਰਗੀ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 170 ਮੈਂਬਰ, 15 ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ, ਪੰਜਾਂ ਤਖ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ‘ਆਫ਼ਿਸਰ-ਆਨ-ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਊਟੀ’ ਐੱਸ. ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਫਿਰ 15 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਭਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।”
ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਆਸੀ ਮਤਭੇਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ।”
ਦਾਨ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।
ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦਾਨ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਯਮ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਦਾਨ ਪੇਟੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਸੀਲ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚਾਬੀਆਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕੱਲਾ ਪੇਟੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪੇਟੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਲ ਨੰਬਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ।”
ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹਰ ਸਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹਿੱਸਾ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।”
“ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹਿੱਸਾ ਜਨਰਲ ਬੋਰਡ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਦਦ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।”
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਕੁਝ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।”
“ਜੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝ ਪਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।”
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰੂਪ ਹੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਫੰਡ ਦੇ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।”
“ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਦਾਨ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਮਨ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਸੇਵਾ’ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।”
2025-26 ਲਈ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਬਜਟ 1,386.47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ 1,062 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ 110 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਦੂਜੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲਗਭਗ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਕੈਥੋਲਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਚਰਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ- ਜਿਵੇਂ ਪੈਰਿਸ਼ ਕੌਂਸਲ/ਪਾਸਟੋਰੇਟ, ਡਾਇਓਸਿਸ/ਆਰਚਡਾਇਓਸਿਸ ਪਾਸਟੋਰਲ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਸਿਨੋਡ (ਜੋ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ) ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਾਮ ਨਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ “ਦਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।”
ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਆਰਚਡਾਇਓਸਿਸ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ‘ਚਰਚ ਆਫ਼ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਟਰੱਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ’ (ਸੀਐੱਸਆਈਟੀਏ) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਰਨਾਟਕ ਸੈਂਟਰਲ ਡਾਇਓਸਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਨਾਮ ਨਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਸੀਐੱਸਆਈਟੀਏ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਈ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।”
ਪਰ ਉਸ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਟੈਂਡਰ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।”
‘ਕੇਰਲ ਆਰਚਡਾਇਓਸਿਸਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਫ਼ਾਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ’ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸ਼ਿਜੂ ਐਂਟਨੀ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਦਾਨ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਅਤੇ ਚਰਚ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੜੱਪਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ।”
“ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਚਰਚ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਪੰਜ ਜਾਂ ਸੱਤ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਿਲਣੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।”
ਅਜਮੇਰ ਦਰਗਾਹ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਵਾਦ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਜਾਂ ਹੜੱਪਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2025’ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਪਰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਦਰਗਾਹ ਅਤੇ ਸੂਫ਼ੀਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਤੀਕ ਖ਼ਵਾਜਾ ਮੋਇਨੁੱਦੀਨ ਚਿਸ਼ਤੀ ਦੀ ਦਰਗਾਹ, ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਗ਼ਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਦਰਗਾਹ’ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ, ਸਗੋਂ ਹਿੰਦੂ, ਈਸਾਈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਦੇ ਕਥਿਤ ਗਬਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੂਫ਼ੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਾ। ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਗੱਦੀ-ਨਸ਼ੀਨ (ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ) ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਖ਼ਾਦਿਮ (ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ) ਸਈਦ ਸਰਵਰ ਚਿਸ਼ਤੀ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਮੈਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਬਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੋਰੀ। ਇੱਕ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੰਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਡਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ 104 ਸੁੰਨੀ ਮਦਰਸਿਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਫੰਡ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਸੀਂ ਕਈ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।”
“ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਰਿਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਮਦਦ, ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਆਦਿ ਦੇਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਹੈ।”
ਦਰਗਾਹ ਖ਼ਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟ, 1955 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਿੰਨ ਧਿਰਾਂ- ਦਰਗਾਹ ਕਮੇਟੀ, ਅੰਜੁਮਨ-ਏ-ਖ਼ਾਦਿਮ ਅਤੇ ਦੀਵਾਨ ਜਾਂ ਸੱਜਾਦਾਨਸ਼ੀਨ, ਇਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਦਰਗਾਹ ਕਮੇਟੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਫ਼ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਅਫ਼ਸਰ (ਸੀਈਓ) ਜਾਂ ਨਾਜ਼ਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਜੁਮਨ-ਏ-ਖ਼ਾਦਿਮ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹਿਸਟਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਫ਼ਾਰ ਐਡਵਾਂਸਡ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਈਦ ਲਿਆਕਤ ਹੁਸੈਨ ਮੋਇਨੀ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਦਰਗਾਹ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜੋ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।”
“ਪਰ ਸੱਚ ਕਹਾਂ ਤਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖ਼ੁਦ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਤਾਰੀਫ਼-ਏ-ਕਾਬਿਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।”
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਇਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਖ਼ਾਦਿਮਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਚੜ੍ਹਾਵਾ (ਜਾਂ ਦਾਨ) ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਜੁਮਨ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਰਸਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।”
“ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਖ਼ਾਦਿਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਲੋਕ ਖ਼ਾਦਿਮਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਪੇਇੰਗ ਗੈਸਟ’ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਾਦਰ ਜਾਂ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਾਦਿਮ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।”
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਇਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “‘ਦੇਗ’ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਅੰਜੁਮਨ ਵੱਲੋਂ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਠੇਕੇ ਦੀ ਰਕਮ ਅੰਜੁਮਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।”
“ਠੇਕੇਦਾਰ ਜੋ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਦੇ ਨੁਕਸਾਨ। ਠੇਕੇ ਦੀ ਰਕਮ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਦਰਗਾਹ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਫੰਡ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ, ਮਦਰਸਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।”
‘ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ’
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਰਡਰ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਫੋਰਸ (ਬੀਐੱਸਐਫ) ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਡੀਆਈਜੀ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਲਾਲ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਰਗਾਹ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਦਰਗਾਹ ਕਮੇਟੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਆਡਿਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਟ੍ਰੋਲਰ ਅਤੇ ਮਹਾਲੇਖਾ ਪਰੀਖਕ (ਕੈਗ) ਦੇ ਤੈਅ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।”
“ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਭਾਵੇਂ ਦਾਨ ਹੁੰਡੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ, ਤੈਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਰਗਾਹ ਕਮੇਟੀ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ) ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਲਾਨਾ ਉਰਸ ਦੌਰਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣੀ ਰਹੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 200 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਗਾਹ ਸ਼ਰੀਫ਼, ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬਿਲਾਲ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ‘ਦੇਗ’ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ “ਅਜੇ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।”
ਹੁੰਡੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਦਾਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਹਰ ਮਹੀਨੇ “ਦਰਗਾਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਐੱਸਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।”
ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਛੋਟੀ ਦੇਗ ਜਾਂ ਕੜਾਹੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਜੁਮਨ-ਏ-ਖ਼ਾਦਿਮ ਵੱਲੋਂ ਦੀਵਾਨ ਨੂੰ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।”
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
source : BBC PUNJABI
