Source :- BBC PUNJABI
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, @narendramodi X/ANI Photo
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸਮਿਟ 2026 ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ, ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਾਕਟਰ ਮਸੂਦ ਪੇਜ਼ੇਸ਼ਕੀਆਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ।
ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂਏਈ), ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਸਣੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਈਰਾਨ ‘ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਹੈ।
ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਮੰਚ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਉਪਲੱਬਧੀ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ?
ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਧਨੰਜੈ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ (ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼) ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।
18ਵੇਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮਹੱਤਤਾ, ਖੁੱਲ੍ਹੇਪਣ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸਰੂਪ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਬ੍ਰਿਕਸ ਆਪਣੇ ਤੀਜੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਠੋਸ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹੱਲ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੰਚ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਫਲ ਆਯੋਜਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਬ੍ਰਿਕਸ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਿਆਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕੋਈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ।”
ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ “ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੁਣ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਕਸ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜੰਗਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚੀਨ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਰਹੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ।”
ਧਨੰਜੈ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਠੋਸ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਿਹਾ ਖ਼ਾਸ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, @narendramodi
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ 18ਵੇਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਸਾਂਝੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਹਰ ਰੂਪ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬ੍ਰਿਕਸ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ, ਇਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ, ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਟਿਕਾਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ।
45 ਪੰਨਿਆਂ ਅਤੇ 140 ਬਿੰਦੂਆਂ ਵਾਲੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ “22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ” ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 26 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਇਸਦੇ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਿਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜੋ ‘ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨਾਲ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅਤੇ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ “ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ (ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ) ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਮਤਭੇਦ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਭਾਲ ਨੇ ਵੀ ਚੀਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਦੁਵੱਲੀ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਫ਼ੌਜੀ ਮਦਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਨਰਮ ਕਿਉਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਝੜਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 19 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਚੀਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ “ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ” ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ?
ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਲੱਦਾਖ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ (ਕਥਿਤ) ਖੇਤਰੀ ਬੜ੍ਹਤ ਦੇ ਜੋ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ।
ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, BRENDAN SMIALOWSKI/AFP via Getty Images
ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ‘ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦੀ ਕਦਮਾਂ’ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਸਣੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਰਿਫ਼ਾਂ ਵੱਲ ਸੀ।
ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਤਰਥੱਲੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਬ੍ਰਿਕਸ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 11 ਦੇਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਟੈਰਿਫ਼ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।”
ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹੈ।
ਬ੍ਰਿਕਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ਬੀ, ਆਰ, ਆਈ, ਸੀ, ਐੱਸ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਅੱਖਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਰੂਸ, ਭਾਰਤ (ਇੰਡੀਆ), ਚੀਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ।
ਬ੍ਰਿਕਸ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ 11 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ – ਰੂਸ, ਚੀਨ, ਭਾਰਤ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਮਿਸਰ, ਇਥੋਪੀਆ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਈਰਾਨ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ।
ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਨ।”
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵਚਰਸਵਾਦ (ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ) ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਚਾਈਨਾ ਡੇਲੀ ਨੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ, “ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ, ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕ ਉਤਪਾਦਨ (ਗਲੋਬਲ ਇਕਨਾਮਿਕ ਆਉਟਪੁੱਟ) ਦੇ ਕਰੀਬ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰ ਦੇ ਇੱਕ-ਚੌਥਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।”
ਜਦਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫ਼ੋਰਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦਾ 20ਵਾਂ ਸਾਲ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਮੂਹ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਦੇਸ਼ ਸਨ।”
“ਹੁਣ ਬ੍ਰਿਕਸ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ 21 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 50% ਆਬਾਦੀ, 40% ਜੀਡੀਪੀ, 25% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਪਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।”
ਮਤਲਬ, ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਦੇ ਹਨ।
ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, @narendramodi
ਈਰਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਾਕਟਰ ਮਸੂਦ ਪੇਜ਼ੇਸ਼ਕੀਆਨ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ, “ਈਰਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਾਕਟਰ ਮਸੂਦ ਪੇਜ਼ੇਸ਼ਕੀਆਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਖ਼ਾਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ।”
“ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ-ਈਰਾਨ ਦੋਸਤੀ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਭਾਰਤ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ।”
ਧਨੰਜੈ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬ੍ਰਿਕਸ 2026 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਗੌਰ ਕਰਨ ਲਾਇਕ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖ ਰਹੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, “ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਨਾਮ ਲਏ ਬਗੈਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।”
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Win McNamee/Getty Images
ਦਰਅਸਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ‘ਤੇ “ਗਹਿਰੀ ਚਿੰਤਾ” ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਗਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜੰਗਬੰਦੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬੇਘਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਮੂਹ ਨੇ ਦੋ-ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1967 ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪੂਰਬੀ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।
ਗਾਜ਼ਾ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰੋਕਣ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ।
ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਧਾਂਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਕਸ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਧਨੰਜੈ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ “ਬ੍ਰਿਕਸ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਕੀ ਹਾਸਿਲ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਉਪਲੱਬਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
“ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਟੈਰਿਫ਼ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।”
ਬ੍ਰਿਕਸ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 1325, ਮਹਿਲਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ, ਬਰਾਬਰ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਅਰਥਪੂਰਨ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
source : BBC PUNJABI
