Source :- BBC PUNJABI
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Bhagwant Mann/FB
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 7 ਮਿੰਟ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੀ ਆਫ ਅਨ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਬਿੱਲ, 2026’ ਸਣੇ ਕੁੱਲ 9 ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਮਨ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026 , ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫੀਸ ਆਫ਼ ਅਨ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 , ਕਲਾਊਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਬਿੱਲ, 2026 ਪੇਸ਼, ਐੱਮਐੱਸ ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਬਿੱਲ, 2026 , ਪੰਜਾਬ ਗੁਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਟੈਕਸ (ਸੋਧ) ਬਿਲ, 2026, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਪਰਸੋਨਲ ਬਿੱਲ, 2026 ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026,ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਟ੍ਰੀਜ਼ ਬਿੱਲ, 2026 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਬਿੱਲ ਚਰਾਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ 5 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਣਗੇ
‘ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੀਸ ਅਨ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਬਿੱਲ, 2026’ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਹੁਣ 5 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਮਨਮਨਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਫੀਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਵਸੂਲੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 7,800 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਨ-ਏਡਿਡ ਸਕੂਲ ਅਤੇ 32 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਅਨ-ਏਡਿਡ ਸਕੂਲ ਭਾਵ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਪਿਛਲੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 5% ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕੇਗਾ।
ਜੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ 5% ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹਰ ਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਬਿੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਵਿਵਸਥਾ ਪਿਛਲੇ 36 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਫੀਸ ਵਿੱਚ 15% ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਰਕਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ/ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਰਕਮ ਨੂੰ ਫੀਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੱਦ ਜਾਂ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਲਈ ਗਈ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੀਸ, ਸਾਲਾਨਾ ਚਾਰਜ, ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਫੀਸ, ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸ ਜਾਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਚਾਰਜ, ਲੈਬ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਫੀਸ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਸੂਲੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚਾਰਜ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਫੀਏ ਨੂੰ ਪਨਪਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਫੰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੁਟਕਲ ਫੀਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।”
“ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ‘ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮੇਟੀ’ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ।”
ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਕੂਲ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਦੁਕਾਨ ਜਾਂ ਵਿਕਰੇਤਾ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ?
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਧੂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਵੀ ਕਰਵਾਏਗੀ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਉਲੰਘਣਾ ‘ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਉਲੰਘਣਾ ‘ਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੀਜੀ ਉਲੰਘਣਾ ‘ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।”
ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ‘ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਭਰਤੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਪਰਸੋਨਲ (ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸ਼ਨ ਟੂ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਚੂਅਲ ਐਂਗੇਜਮੈਂਟ) ਬਿੱਲ, 2026’ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਯੋਗ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਕਟੌਤੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਮੇ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਮੈਨਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਾਰਨ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਵਿਚੋਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰੀ-ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।”
ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਯੋਗਤਾ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ, ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਅਤੇ ਫਾਇਰਫਾਈਟਿੰਗ ਵਰਗੇ ਉੱਚ-ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਇਹ ਹੱਦ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ‘ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਨੈੱਟ ਟੇਕ-ਹੋਮ ਤਨਖ਼ਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਐੱਫ, ਈਐੱਸਆਈ, ਗ੍ਰੈਚੁਇਟੀ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਭ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 2016 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਐਡਹਾਕ, ਕੰਟ੍ਰੈਕਟੂਅਲ, ਡੇਲੀ ਵੇਜ, ਅਸਥਾਈ, ਵਰਕ ਚਾਰਜਡ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਲਾਈ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪੀਜੀਐੱਸਟੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026 ਪਾਸ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਗੁੱਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (ਪੀਜੀਐੱਸਟੀ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026 ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਨਾ, ਟੈਕਸ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੀਜੀਐੱਸਟੀ ਉਪਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ, ਨਕਦੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਭਰ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗੀ।”
ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇਗਾ।
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪੀਜੀਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 15 ਅਤੇ 34 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਛੋਟ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੋਟ ਰਾਹੀਂ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਪਲਾਇਰ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਪਾਰਕ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪੋਸਟ-ਸੇਲ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਲਈ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਾਰਾ 54 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਇਨਵਰਟਿਡ ਡਿਊਟੀ ਸਟਰਕਚਰ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 90% ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ਆਈਟੀਸੀ) ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੇ IGST ਦੇ ਰਿਫੰਡ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ₹1,000 ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹੱਦ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ
ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਏਐੱਨਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਬਕਾਏ ਜਾਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।”
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਬੰਧੀ ‘ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ’ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਥਿਤੀ ਸਬੰਧੀ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ‘ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ’ ਇਸ ਲਈ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ 70 ਫੀਸਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
source : BBC PUNJABI
