Source :- BBC PUNJABI
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images/sushil kumar
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਿੱਬੜਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਡੀਏ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਥੇ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਨੇ ਕਮਰਕੱਸੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣਾ ਡੀਏ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੈਵਿਏਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡੀਏ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਉਂ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ।
ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, SUSHIL KUMAR
ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕੇ ਗਏ ਭੱਤਿਆਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ ਡੀਏ (ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ) ਉਹ ਰਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਤਨਖ਼ਾਹ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਡੀਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਫਾਇਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਟਾਫ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਫੌਜੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਸਾਡਾ ਡੀਏ ਇੱਕ ਜੁਲਾਈ 2023 ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਛੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡਾ 18 ਫੀਸਦ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਏ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 8 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਟੂਡੇਟ ਡੀਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਯਾਨੀ ਆਈਏਐੱਸ, ਆਈਪੀਐੱਸ ਤੇ ਆਈਐੱਫਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੰਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਐੱਲਪੀਏ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।”
ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡੀਏ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 60 ਫੀਸਦ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 42 ਫੀਸਦ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਡੀਏ ਵਿੱਚ 18 ਅੰਤਰ ਹੈ।
ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਰੀਬ ਸੱਤ ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਡੀਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 42 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹੁਣ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ
ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2016 ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਐਰਿਅਰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ 3 ਅਗਸਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀਏ) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 6 ਫੀਸਦ ਵਿਆਜ਼ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡੀਏ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਰਗੇ “ਗੈਰ-ਉਤਪਾਦਕ ਖਰਚਿਆਂ” ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੀਫ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਤੋਂ ਇਸਦੀ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ 31 ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਡੀਏ/ਡੀਆਰ ਦੀਆਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿਆਦੀ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 14 (ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ) ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। 18 ਅਗਸਤ, 2025 ਵਾਲੀ “ਲਿਕਵੀਡੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ”, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 42 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਸੀ।”
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, MLA Harpal Singh Cheema/FB
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲੇ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਅਣਗੌਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਰ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਲਿਕਵੀਡੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜੱਜ ਸਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਡੀਏ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੱਖ ਅਣਗੌਲੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾਂ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਉਪਰ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਕਾਏ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜੱਜਮੈਂਟਸ ਕੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਉਪਰ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੈਵਿਏਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੈਵਿਏਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਤੇ ਵਕੀਲ ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, “ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ।”
“ਪਰ ਕੈਵਿਏਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਕੈਵਿਏਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਰੇਸਪਾਉਂਡੇਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣ ਲਵੇਂ। ਅਸਾਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਵੀ ਸੁਣਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।”
ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦੇਣ, ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੈਵਿਏਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਫਾਇਲ ਕਰੇਗੀ ਵੀ ਕੇਸ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ।”
ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਇਹ ਵੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਸੇ ਰਾਹ ਉਪਰ ਹੈ।
ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬਾਰੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਜੀ ਜੋ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਵਕੀਲ ਹਨ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਉਥੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਭੇਜਾਂਗੇ।”
ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਡੀਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹਰਪਾਲ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਡੀਏ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾਂ ਇਹ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।”
“ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਤੰਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਸ ਘੋਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਘੇਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਾਂਗੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ।”
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
source : BBC PUNJABI
