ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਕੇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਨਤਕ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੀ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਸਵਾਲ

ਭਾਰਤੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਮਹਾਸੰਘ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ, ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ।

ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਛੇ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਧਰਨਾ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ 244 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੰਘੀ ਤਿੰਨ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਂਝ, ਜੱਜਮੈਂਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ‘ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ‘ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ’ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਕੀਲ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ।

ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਪੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰੇਬੇਕਾ ਜੌਨ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਅਸਧਾਰਨ ਦੱਸਿਆ।

ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਮੈਸੇਜ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜਨਤਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੰਪਾਦਨ (ਰਿਡੈਕਸ਼ਨ) ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੇ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦਾ। ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।”

ਲੀਗਲ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਵਿਧੀ ਸੈਂਟਰ ਫ਼ਾਰ ਲੀਗਲ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਸਵਪਨਿਲ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਰੋਕ ਡੂੰਘੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।”

“ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਹੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।”

ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਵਪਨਿਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ”ਜਦੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ‘ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 19(1)(ਏ) ਤਹਿਤ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਹ ਪਾਬੰਦੀ ਅਸਥਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।”

ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਕਿ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਕੋਰਟ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।

ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 354, 354 ਏ (ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ), 354 ਡੀ (ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ) ਅਤੇ 506 (ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਮਕੀ) ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਦਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਸੰਘ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੋਦ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 506 (1) (ਧਮਕੀ ਦੇਣ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬੀਬੀਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਸ਼ਵਿਨ ਪੰਵਾਰ ਨੇ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ‘ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼’ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, “ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਨਘੜਤ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਪਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।”

ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਾਜੀਵ ਮੋਹਨ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਢਾਹ-ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਾਹਿਆ ਹੈ। ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕਹੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੇਰੀ ਹੋਈ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।”

ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ, ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠਾ ਅਤੇ ਮਨਘੜਤ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਸੀ।

ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰੇਬੇਕਾ ਜੌਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਬੇਹੱਦ ਠੋਸ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਤਾਰੀਖਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਦਾ ਘੋਰ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਲਟਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਹਿਰਦ ਸਬੰਧ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਪੰਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, “ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ (ਮੁਲਜ਼ਮ-1) ਭਾਰਤੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਮਹਾਸੰਘ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ) ਦਾ ਕਰੀਅਰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਮੁਲਜ਼ਮ-1) ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੁਹਿਰਦ ਸਬੰਧ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ।”

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, ”ਪੀੜਤਾ ਸਹਿਜ ਭਾਵ (ਕੰਫ਼ਰਟੇਬਲ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗਵੇਜ) ਨਾਲ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।”

ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਸ਼ਵਿਨ ਪੰਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਪਤੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ‘ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਲ ਸੁਹਿਰਦ ਸਬੰਧ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ’ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ‘ਤੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਗਏ ਸਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਬਦਲਾਅ’ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਸਨ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਵੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਲਈ ਘਾਤਕ’ ਦੱਸਿਆ।

“ਸਾਰੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਜੁਟਾਈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਕਥਿਤ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗ਼ਲਤ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਸਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੈ।”

ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ-ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।

ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ