Source :- BBC PUNJABI
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Corbis via Getty Images
ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਤਾਜ਼ਾ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਜਾਂ ਲਾਲ ਬਟਨ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਫਿਰ ਵੀ ਫੌਜ ਦੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਗੁਪਤ ਸੰਕੇਤਾਂ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਨੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੂਪ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਸੰਕਟ ਪਰਮਾਣੂ ਯੁੱਧ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਣਾਅ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਉਸ ʻਭੂਤʼ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚਿਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ 2019 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਕ ਬੁਰੇ ਸੁਪਨੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਕਿ 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ‘ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਪਰਮਾਣੂ ਯੁੱਧ ਛਿੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਛੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਨਾਲ ਜੰਗਬੰਦੀ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਣਸੁਖਾਵੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸੰਕਟ ਵਧਦਾ ਗਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ‘ਦੋਹਰੇ ਸੰਕੇਤ’ ਭੇਜੇ। ਉਸ ਨੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਾਂਡ ਅਥਾਰਟੀ (ਐੱਨਸੀਏ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਪਰਮਾਣੂ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ (ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੋਚੀ ਹੋਈ) ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, AFP via Getty Images
ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਹਨ
ਐੱਨਸੀਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਸੰਕੇਤਕ ਸੀ, ਰਣਨੀਤਕ ਸੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ।
ਇਹ ਸਭ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੇ ‘ਪਰਮਾਣੂ ਟਕਰਾਅ’ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਰਮਾਣੂ ਬਲੈਕਮੇਲ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਪਰਮਾਣੂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰੇਗਾ।”
ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਕਿਸੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਪਨਾਹਗਾਹ ਨੂੰ ਸਟੀਕ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।”
ਥਿੰਕ-ਟੈਂਕ ਸਟਾਕਹੋਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਸ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (ਸਿਪਰੀ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਵਾਂ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 170 ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਹਨ।
ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੱਕ ਸਿਪਰੀ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ 12,121 ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 9,585 ਫੌਜੀ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ 3,904 ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਤੈਨਾਤ ਸਨ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 60 ਵੱਧ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਰੂਸ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 8,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, AFP via Getty Images
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਲਬਾਨੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਕਲੈਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਤੈਨਾਤ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ-ਅਧਾਰਿਤ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਫੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਪਰਮਾਣੂ ਤਿਕੋਣ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ, ਹਵਾ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਰਾਹੀਂ ਹਥਿਆਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਹਵਾਈ ਤਾਕਤ (ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਜਹਾਜ਼) ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਲ ਫੌਜ ਤਾਕਤ ਬਾਰੇ ਘੱਟ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਵਾਜਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਲ ਫੌਜ ਤਾਕਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਮੁੰਦਰੀ-ਪਰਮਾਣੂ ਤਾਕਤ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਨਤ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।”
ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਕਲੈਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਪਣਡੁੱਬੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਜਿੰਨਾ ‘ਸਮਾਂ ਜਾਂ ਪੈਸਾ’ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਲ ਫੌਜ ਪਰਮਾਣੂ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ‘ਸਪੱਸ਼ਟ ਗੁਣਾਤਮਕ’ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
1998 ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਰਮਾਣੂ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਭਾਰਤ ਨੇ 1998 ਦੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਰੁਖ਼ ਵਿੱਚ ਨਰਮੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ।
2003 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰਸਾਇਣਕ ਜਾਂ ਜੈਵਿਕ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਯਾਨਿ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ।
2016 ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਪਰਿਕਰ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ‘ਬੰਨ੍ਹਿਆ’ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗਣ। (ਪਰਿਕਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸੀ।)
ਕਾਰਨੇਗੀ ਐਂਡੋਮੈਂਟ ਫਾਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਸ ਦੀ ਸਾਦੀਆ ਤਸਲੀਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਇਸ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ – ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਅਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਇਸ ਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
‘ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ’
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਰਮਾਣੂ ਸੀਮਾ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਪਰ 2001 ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਦ ਕਿਦਵਈ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਐੱਨਸੀਏ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਨ, ਨੇ ਚਾਰ ਲਾਲ ਲਕੀਰਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਖੇਤਰੀ ਨੁਕਸਾਨ, ਮੁੱਖ ਫੌਜੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼, ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਸਥਿਰਤਾ।
2002 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ “ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ” ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ “ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਜੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੋਂਦ” ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ।
ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਈਕ ਪੋਂਪੀਓ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਤ ਅਚਾਨਕ ਜਾਗ ਗਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੇਨਾਮ ‘ਭਾਰਤੀ ਹਮਰੁਤਬਾ’ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਭਾਰਤ ਨਾਲ 2019 ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੌਰਾਨ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲਗਭਗ ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ, “ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇਸ ਦਾ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਾਂਡ ਅਥਾਰਟੀ) ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
“ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ… ਤੁਸੀਂ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਬਿਨਾਂ ਯੁੱਧ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ ਹੈ।”
1999 ਦੇ ਕਾਰਗਿਲ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ “ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।”
ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਰੂਸ ਰੀਡੇਲ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੈਨਾਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਜੈ ਬਿਸਾਰੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੋਂਪੀਓ ਨੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਮਲੇ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਦੱਸੀ ਸੀ।
ਅਤੇ ਕਾਰਗਿਲ ਦੌਰਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ “ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਉਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ”, ਇਸ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਪਰਮਾਣੂ ਖ਼ਤਰੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸਲ ਉਤੇਜਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਏਜਾਜ਼ ਹੈਦਰ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਰਣਨੀਤਕ ਸੰਕੇਤ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਟਕਰਾਅ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਣੂ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ੋਖਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ।”
“ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਪਰਮਾਣੂ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਪਰ ਪਰਮਾਣੂ ਹਮਲੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ 2019 ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੇਪਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲੇਖਕ, ਰਟਗਰਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਲਨ ਰੋਬੌਕ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਗਲਤੀ, ਹੈਕਰਾਂ, ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ, ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਖ਼ਰਾਬ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਰਮਾਣੂ-ਸਮਰੱਥ ਕਰੂਜ਼ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦਾਗੀ, ਇਹ ਦੁਰਘਟਨਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 124 ਕਿਲੋਮੀਟਰ (77 ਮੀਲ) ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਫੌਜੀ ਹੌਟਲਾਈਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਧੇ ਹੋਏ ਤਣਾਅ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਗੰਭੀਰ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਸੀ। (ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਦਾਗੇ ਜਾਣ’ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।)
ਫਿਰ ਵੀ, ਕਲੈਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਪਰਮਾਣੂ ਯੁੱਧ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ‘ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ’ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰਮਾਣੂ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲਣਯੋਗ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ।”
“ਜ਼ਮੀਨੀ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ, ‘ਵਰਤੋ ਜਾਂ ਗੁਆ ਦਿਓ’ (ਯੂਸ ਇਟ ਔਰ ਲੂਜ਼ ਇਟ) ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੁਆਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।”
‘ਵਰਤੋ ਜਾਂ ਗੁਆ ਦਿਓ’ ਉਸ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਪਰਮਾਣੂ-ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਾਗਣ ਲਈ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, AFP via Getty Images
ਸਟੈਨਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹੂਵਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਫੈਲੋ ਸੁਮਿਤ ਗਾਂਗੁਲੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ “ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮਾਣੂ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਉਲੰਘਣਕਰਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।”
ਗਾਂਗੁਲੀ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਵੀ ਪੱਖ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ।”
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅਮੈਰੀਕਨ ਸਾਇੰਟਿਸਟਸ ਦੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੁਆਰਾ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਨੋਟਬੁੱਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਕਾਸ ਅਧੀਨ ਨਵੀਆਂ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਚਾਰ ਪਲੂਟੋਨੀਅਮ ਰਿਐਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, 2020 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਲਗਭਗ 200 ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਾਲ 2023 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 680 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹਥਿਆਰ-ਗਰੇਡ ਪਲੂਟੋਨੀਅਮ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਲ ਆਨ ਫਿਸਾਈਲ ਮਟੀਰੀਅਲਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ 130-210 ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।
ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਕਟਾਂ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮੁੱਠਭੇੜਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਰਮਾਣੂ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਘਾਤਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਸਥਿਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, “ਪਾਬੰਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ।”
ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਲ ਖ਼ਤਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਰਾਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਜਮੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ।
ਗ਼ੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਆਰਮਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਐਂਡ ਨਾਨ-ਪ੍ਰੋਲਿਫਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਜੌਨ ਏਰਥ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਪੱਧਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।”
“ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜੋਖ਼ਮ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜੋਖਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ।”
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
source : BBC PUNJABI
