Source :- BBC PUNJABI
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ (ਆਈਐਮਐਫ) ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬੇਲਆਊਟ ਪੈਕੇਜ ਦੀ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਫੌਜੀ ਝੜਪਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਈਐਮਐੱਫ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਆਈਐਮਐਫ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸੱਤ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਥਿਕ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਆਈਐਮਐਫ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਈਐਮਐਫ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ‘ਵਾਤਾਵਰਣ ਜੋਖਮਾਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ’ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਆਈਐਮਐਫ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ 1.4 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਦੋ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ “ਮਾੜੇ ਰਿਕਾਰਡ” ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੇ ਬੇਲਆਉਟ ਦੇ “ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੈਲੀ ਹੋਣ” ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ।
ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਸਰਕਾਰ-ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ’ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਐਮਐਫ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਨੀਆਂ ਦੇ ”ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ” ਅਤੇ “ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ’ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਪੱਖ ‘ਤੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਆਈਐਮਐਫ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਾਹਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਮ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਆਈਐਮਐਫ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 1958 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 24 ਵਾਰ ਆਈਐਮਐਫ ਬੇਲਆਊਟ ਪੈਕੇਜ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਰਥਪੂਰਣ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੁਸੈਨ ਹੱਕਾਨੀ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਆਈਐਮਐਫ ‘ਚ ਜਾਣਾ ਆਈਸੀਯੂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ 24 ਜਾਂ 25 ਵਾਰ ਆਈਸੀਯੂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਢਾਂਚਾਗਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।”
ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਬੇਲਆਉਟ ਕਿਸ਼ਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਸਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲੋਂ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਧੇਰੇ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਈਐਮਐਫ ਕੋਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀਮਤ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ‘ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਰਸਮਾਂ’ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਸੀ।
ਆਈਐਮਐਫ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਭਾਰਤ ਆਈਐਮਐਫ ਬੋਰਡ ਦੇ 25 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫੰਡ ‘ਤੇ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਭੂਟਾਨ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਸਮੂਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਈਰਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਉਲਟ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੋਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਈਐਮਐਫ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਮੀਰ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ 16.49 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ 2.6 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ।
ਆਈਐਮਐਫ ਦੇ ਨਿਯਮ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।”
ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਜੀ-20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਆਈਐਮਐਫ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਪੱਖੀ ਦਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਇਸ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਐਨਕੇ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਲਾਰੈਂਸ ਸਮਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਗਲੋਬਲ ਨੌਰਥ’ ਅਤੇ ‘ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ’ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਈਐਮਐਫ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਆਈਐਮਐਫ ਨੇ ਖੁਦ ਨਿਯਮ ਬਦਲੇ?
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਆਈਐਮਐਫ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
2023 ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਆਈਐਮਐਫ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 15.6 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਆਈਐਮਐਫ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਥਿੰਕ-ਟੈਂਕ, ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਰਿਸਰਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਿਹਿਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕ ‘ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸੇ ਬਹਾਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।”
ਹੱਕਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਵਾਕਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਮੰਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਐਫਏਟੀਐਫ (ਵਿੱਤੀ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ) ਹੈ।”
ਐਫਏਟੀਐਫ ‘ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ’ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਅ ਜਾਂ ਬਲੈਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਈਐਮਐਫ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਹੱਕਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਆਈਐਮਐਫ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਐਫਏਟੀਐਫ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਈਐਮਐਫ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ।”
ਆਈਐਮਐਫ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਡਰ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 2022 ਦੀ ਐਫਏਟੀਐਫ ਦੀ ਗ੍ਰੇਅ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਾਹਰ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਈਐਮਐਫ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੰਗ ਦੋਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਿਹਿਰ ਸ਼ਰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਅਜਿਹੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੀਜਿੰਗ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।’
ਹੱਕਾਨੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਵੱਲੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਲਈ ‘ਬਹੁਪੱਖੀ ਮੰਚਾਂ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’
ਹੱਕਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਤੀਤ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮੰਚਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਵੀਟੋ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਹ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਏਡੀਬੀ (ਏਸ਼ੀਅਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ) ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਚੀਨ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ‘ਤੇ ਵੀਟੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
source : BBC PUNJABI
