Source :- BBC PUNJABI
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਾਬਤ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਬੇਤਾਬ’ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਬਿੱਲ 2026 ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਖ਼ਵੇਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਹਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਰਮਿਆਨ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੋਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਹਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਬੇਤਾਬੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੈ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ 33% ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 106ਵੀਂ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਕੀ ਹੈ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਹਲਕਾਬੰਦੀ (ਡੀਲਿਮਟੇਸ਼ਨ) ਬਿੱਲ 2026 ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਜਲਦੀ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ (ਸੈਸ਼ਨ) ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 2029 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸੰਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 1971 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਹੈ ਅਤੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਹੱਦਬੰਦੀ 2001 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ (ਹੱਕ) ਵਿੱਚ 298 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 352 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ।
ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ, “ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।”
ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, “ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ।”
“ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ।”
“ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੀ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ।”
“ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਦਨ ਦੇ ਫਲੋਰ ‘ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਉਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਧੇਗੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਜਨਸੰਖਿਆ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ।”
ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1971 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ 2001 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਬਾਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ।”
‘ਭਾਜਪਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵੋਟ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ’
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਵੋਟ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖ਼ਾਲਿਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵੋਟ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੋਟ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੋਟ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਨੂੰ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।”
“ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।”
ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਅਜੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ।”
ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇੰਝ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਤਾਬ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਵਾਸਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਵੋਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।”
ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਭਾਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇੱਕ ਵੋਟ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਗਠਜੋੜ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਛੁਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।”
ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਨੇ ਕੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ (ਟੀਐੱਮਸੀ) ਦੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨਗਰ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਾ ‘ਐਕਸ’ ਰਾਹੀਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪੋਸਟ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ, “ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
“ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਦਾ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸੋ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਾਓ।”
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਚੋਣ ਗਠਜੋੜ ਲਈ ਇੰਨੇ ਬੇਤਾਬ ਕਿਉਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਬਦਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
‘ਆਪ’ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਜਨਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹੁਣ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੁਝ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹਨ।”
ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸੀ।”
“ਫਿਰ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਯੂ-ਟਰਨ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।”
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, “ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
source : BBC PUNJABI
