ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ Board of Management ਨੂੰ Podhu Dikshitars ਤੋਂ Chidambaram Nataraja Temple ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਰੋਕ 4 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਗਈ।
## ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ
Justices Aravind Kumar ਅਤੇ Vipul Pancholi ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ Podhu Dikshitars ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ Article 26 ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। Article 26 ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
## ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੂਲ ਫੈਸਲਾ
30 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ Justices G. Jayachandran ਅਤੇ E. Manoharan ਦੀ Division Bench ਨੇ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ Board of Management ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਥਿਤ Sri Sabanayagar Temple—ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ Chidambaram Nataraja Temple ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ—ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਤਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
### ਬੋਰਡ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ
ਬੋਰਡ ਦੀ ਬਣਤਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ:
– Justice V. Bharathidasan (ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ) — ਚੇਅਰਮੈਨ
– Justice R. Suresh Kumar (ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ) — ਕੋ-ਚੇਅਰਮੈਨ
– C. Rajendran (ਸਾਬਕਾ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ) — ਮੈਂਬਰ
– Podhu Dikshitars ਦੇ Secretary — ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੈਂਬਰ
– HR&CE Department ਦੇ Secretary — ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੈਂਬਰ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਕਾਜ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ:
– ਮੰਦਰ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
– ਵਿੱਤੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ
– ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ
– ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਾ
– ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੀ ਮੰਦਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ
– ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ
– Kanagasabai darshan ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ
### ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਰੀ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਕਾਰਜ Podhu Dikshitars ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖੇ ਸਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਰੀਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
## Podhu Dikshitars ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਆਧਾਰ
**T.R. Ramesh v. State of Tamil Nadu (SLP(C) No. 039005/2026)** ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਮੁੱਖ ਤਰਕ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ Article 26 ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਬਾਹਰੀ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
## ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੋਕ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੁਅੱਤਲ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ Podhu Dikshitars ਮੰਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੰਭਾਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
—
This article is AI-generated content. Please verify the information independently before taking any action based on this article.
