अमेरिकेच्या माजी मेजरला फायरिंग स्क्वॉडद्वारे दिला जाणार मृत्युदंड, लोकांना पाहता येणार शिक्षेचं ‘थेट प्रक्षेपण’

अमेरिकेच्या माजी मेजरला गोळीबार पथकाद्वारे (फायरिंग स्क्वॉड) दिल्या जाणाऱ्या मृत्युदंडांच्या शिक्षेचं थेट प्रक्षेपण करण्यात येणार आहे. अमेरिकेचे संरक्षणमंत्री पीट हेगसेथ यांनी ही माहिती दिली आहे. त्यामुळे लोकांना या मृत्युदंडाच्या शिक्षेचं थेट प्रक्षेपण पाहता येणार आहे.

अमेरिकेच्या संरक्षण मंत्रालयातील एका अधिकाऱ्याने बीबीसीला सांगितलं की, 2009 मध्ये फोर्ट हूड या लष्करी तळावर 13 निःशस्त्र अमेरिकन सैनिकांची गोळ्या घालून हत्या करणाऱ्या निदाल हसनला दिल्या जाणाऱ्या मृत्युदंडाच्या शिक्षेचं थेट प्रक्षेपण केलं जाणार आहे.

अमेरिकेमध्ये जवळपास 100 वर्षांनंतर पहिल्यांदाच एखाद्या व्यक्तीला सार्वजनिकपणे दिल्या जाणाऱ्या मृत्युदंडाच्या शिक्षेचं थेट प्रक्षेपण होणार असल्याचं मानलं जात आहे.

मृत्युदंडाची शिक्षा झालेल्या कैद्यांसाठी काम करणारे वकील जॉन मिल्स यांनी सांगितलं की, शिक्षेचं थेट प्रसारण करणं ही ‘आधुनिक काळातील अभूतपूर्व घटना’ आहे. तसंच, असं प्रसारण करणं कायदेशीरदृष्ट्या योग्य आहे की नाही, हेही स्पष्ट झालेलं नाही.

पीट हेगसेथ म्हणाले, “अशा कृत्यांचे गंभीर परिणाम होतात, हे लोकांनी समजून घेतलं पाहिजे.”

डेमोक्रॅटिक पक्षाचे सिनेटर ख्रिस मर्फी यांनी सीएनएनला सांगितलं की, मृत्युदंडाच्या शिक्षेचं थेट प्रक्षेपण करणं ‘घृणास्पद’ आहे. अशा प्रकारामुळे इस्लामिक स्टेटच्या क्रूर पद्धतींची आठवण होते.

पेंटागॉनने या आठवड्याच्या सुरुवातीला हसनला मृत्युदंडाची शिक्षा दिली जाणार असल्याचं जाहीर केलं होतं. गेल्या 60 वर्षांहून अधिक काळात एखाद्या अमेरिकन सैनिकाला मृत्युदंडाची शिक्षा दिली जाण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.

व्हर्जिनिया येथील हसनने फोर्ट हूड लष्करी तळावरील रुग्णालयाच्या एका गजबजलेल्या इमारतीत 13 निःशस्त्र सैनिकांना गोळ्या झाडून ठार केल्याची कबुली दिली होती. हसन अमेरिकी सैन्यात मानसोपचारतज्ज्ञ म्हणून काम करत होता.

या हल्ल्यात 7 गोळ्या लागून जखमी झालेले अमेरिकी लष्कराचे माजी सार्जंट अलोन्झो लान्सफोर्ड यांनी बीबीसीच्या ‘टुडे’ कार्यक्रमात बोलताना हसनला फायरिंग स्क्वॉडद्वारे मृत्युदंड देण्याचं समर्थन केलं. हसनने जे कृत्य केलं, त्यासाठी हीच शिक्षा ‘योग्य’ आहे, असं त्यांचं म्हणणं आहे.

लान्सफोर्ड यांना हे थेट प्रसारण प्रत्येकाने पाहावं, असं वाटत नाही. विशेषतः, याचा लहान मुलांवर आणि तरुणांवर काय परिणाम होईल, याची त्यांना चिंता वाटते. पण, गोळीबाराच्या घटनेत ज्यांना त्रास सहन करावा लागला, त्यांना हे प्रक्षेपण पाहण्याची संधी मिळायला हवी, असं त्यांचं म्हणणं आहे.

ते म्हणाले, “या हल्ल्यात मृत्युमुखी पडलेल्या सैनिकांचे कुटुंबीय, हल्ल्यातून बचावलेल्या सैनिकांचे कुटुंबीय आणि स्वतः बचावलेले सैनिक यांना कोणत्याही सेन्सॉरशिपशिवाय हे थेट प्रक्षेपण पाहण्याची संधी मिळायला हवी.”

लान्सफोर्ड यांनी सांगितलं की, हसनला मृत्युदंडाची शिक्षा दिली जाईल, तेव्हा ते तिथे उपस्थित राहण्याचा विचार करत आहेत. गोळ्या झाडण्याच्या अगदी आधी हसनने आपल्या डोळ्यांत पाहावं, अशी त्यांची इच्छा आहे.

ते म्हणाले, “माझी इच्छा आहे की, त्याला कळावं की तो अपयशी ठरला. मी आजही जिवंत आहे.”

हेगसेथ यांनी ‘रिअल अमेरिकाज व्हॉइस’ या पुराणमतवादी टीव्ही चॅनेलला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितलं की, हसनला सैनिकांच्या फायरिंग स्क्वॉडकडून मृत्युदंडाची शिक्षा दिली जाईल. “असंच व्हायला हवे,” असंही ते म्हणाले.

हसनने अंतिम इच्छा व्यक्त केली आहे का किंवा राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशी संपर्क साधला आहे का, असं विचारलं असता हेगसेथ म्हणाले, “मला त्याच्याशी काही देणंघेणं नाही. आम्ही त्याला 3 डिसेंबरला भेटू.”

पेंटागॉनच्या प्रवक्त्याने सोमवारी (5 ऑक्टोबर) सांगितलं की, संरक्षणमंत्र्यांनी केलेल्या शिफारशीला ट्रम्प यांनी मंजुरी दिली आहे. मृत्युदंडाची शिक्षा सार्वजनिकपणे दिली जाण्याचं थेट प्रक्षेपण करण्यास ट्रम्प यांचा पाठिंबा आहे का, असा प्रश्न बीबीसीने व्हाइट हाऊसला विचारला आहे.

गेल्या वर्षी 17 देशांमध्ये मिळून 2700 हून अधिक लोकांना मृत्युदंडाची शिक्षा देण्यात आली. परंतु, यापैकी केवळ 2 देशांमध्ये सार्वजनिक शिक्षा देण्यात आली.

ॲम्नेस्टी इंटरनॅशनलच्या माहितीनुसार, 2025 मध्ये इराणमध्ये 11 जणांना सार्वजनिकपणे मृत्युदंडाची शिक्षा देण्यात आली. तर अफगाणिस्तानात अशा 6 समोर आल्या होत्या.

हसनला 3 डिसेंबरला टेक्ससमधील फोर्ट हूड लष्करी तळावर मृत्युदंडाची शिक्षा दिली जाणार आहे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर पहिल्यांदाच एखाद्या सैनिकाला फायरिंग स्क्वाडद्वारे शिक्षा दिली जाणार आहे.

हसनने न्यायालयात आपल्या ‘कोणत्याही चुकीसाठी’ माफी मागितली होती. 2013 मध्ये लष्करी न्यायालयात सुनावणी सुरू असताना त्याने म्हटलं होतं की, अफगाणिस्तानात आपण मुस्लीम आणि तालिबानचं रक्षण करत असल्याचं त्याला वाटत होतं.

अमेरिकेच्या लष्करी कायद्यानुसार, एखाद्या सैनिकाला मृत्युदंड देण्यासाठी राष्ट्राध्यक्षांची मंजुरी आवश्यक असते. त्याचबरोबर, वरिष्ठ न्यायालयाने या निर्णयाची तपासणी करणं आणि मृत्युदंडाची शिक्षा कायदेशीर आहे की नाही, यावर अंतिम निर्णय देणंही गरजेचं असतं.

वकील जॉन मिल्स यांनी सांगितलं की, हसनच्या प्रकरणातील अपिलाची प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नाही. हसन आपल्या शिक्षेला आणि दोषी ठरवण्याच्या निर्णयाला फेडरल न्यायालयामध्ये आव्हान देऊ शकतो. असं झाल्यास त्याच्या मृत्युदंडाच्या शिक्षेला स्थगिती मिळण्याची शक्यता आहे.

मिल्स यांनी म्हटलं की, अशा परिस्थितीत जर हसनला ठरलेल्या तारखेला फाशी दिली गेली, तर त्यांना आश्चर्य वाटेल.

ते पुढे म्हणाले, “फायारिंग स्क्वॉडकडून दिल्या जाणाऱ्या मृत्युदंडाचं थेट प्रक्षेपण करण्याचा प्रयत्न म्हणजे ट्रम्प प्रशासनाकडून लोकांचं लक्ष वेधून घेण्याचा एक प्रकार आहे. असं प्रक्षेपण होण्याची शक्यता कमी आहे. शिवाय, यामुळे न्याय मिळतोय, असं तर अजिबात म्हणता येणार नाही.”

अमेरिकेतील काही राज्यांमध्ये मृत्युदंडाची शिक्षा देताना काही लोकांना उपस्थित राहणं आवश्यक असतं. अनेक राज्यांमध्ये पत्रकारांची उपस्थिती आवश्यक असते. मृत्युदंडाची शिक्षा झालेली व्यक्तीही काही लोकांना उपस्थित राहण्यासाठी बोलावू शकते. तर काही राज्यांमध्ये सामान्य नागरिकही अशा शिक्षेचे साक्षीदार होण्यासाठी स्वच्छेनं आपली नावं नोंदवू शकतात.

परंतु, अमेरिकेत मृत्युदंडाच्या शिक्षेचं थेट प्रक्षेपण यापूर्वी कधीही झालेलं नाही. अमेरिकेत मृत्युदंड देण्याच्या पद्धतींवर संशोधन करणाऱ्या फोर्डहॅम विद्यापीठातील कायद्याच्या प्राध्यापिका डेबोरा डेनो यांनी असं पहिल्यांदाच घडणार आहे, असं सांगितलं.

त्यांच्या मते, मृत्युदंडाच्या शिक्षेचं थेट प्रक्षेपण केल्यामुळे “या देशात पारदर्शकतेची अशी पातळी पाहायला मिळेल, जी याआधी कदाचित कधीच पाहायलाही मिळाली नसेल.”

त्या म्हणतात, “अमेरिकेतील निम्म्याहून अधिक लोक मृत्युदंडाच्या शिक्षेचं समर्थन करतात. पण, आता हे समर्थन कमी होत आहे. अशा परिस्थितीत, मृत्युदंडाची शिक्षा हवी असणाऱ्यांना असं सांगता येईल की, देशात ही शिक्षा कशी दिली जाते, ते आम्ही तुम्हाला दाखवू. त्यामुळे प्रत्यक्षात शिक्षा देताना काय घडतं, हे लोकांना समजेल. अनेक जण या गोष्टीकडे दुर्लक्ष करतात.”

डेनो यांच्या मते, थेट प्रक्षेपणाबाबत काही महत्त्वाचे प्रश्नही उपस्थित होतात. उदाहरणार्थ, हे प्रक्षेपण पाहण्यासाठी वयाची अट असेल का? तसेच, ज्या ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवरून हे प्रक्षेपण केलं जाईल, त्याच्या नियमांमध्ये याला परवानगी आहे का?

ॲम्नेस्टी इंटरनॅशनलच्या आकडेवारीनुसार, गेल्या वर्षी चीनमध्ये सर्वाधिक लोकांना मृत्युदंडाची शिक्षा देण्यात आली. त्यानंतर इराण, सौदी अरेबिया, येमेन आणि अमेरिकेचा क्रमांक लागतो.

अमेरिकेच्या केंद्र सरकारने 17 वर्षे कोणालाही मृत्युदंडाची शिक्षा दिली नव्हती. परंतु, ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळाच्या शेवटच्या वर्षात यात खंड पडला. त्या वर्षी सरकारने एकापाठोपाठ 13 जणांना मृत्युदंडाची शिक्षा दिली.

दुसऱ्यांदा राष्ट्राध्यक्ष झाल्यानंतर ट्रम्प यांनी लगेचच माजी राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांनी केंद्र सरकारच्या मृत्युदंडाच्या शिक्षांवर घातलेली बंदी उठवली.

अमेरिकेत लष्करातील एखाद्या व्यक्तीला मृत्युदंडाची शिक्षा देण्याची शेवटची घटना 1961 मध्ये घडली होती. त्यावेळी 11 वर्षांच्या ऑस्ट्रियन मुलीवर बलात्कार केल्याप्रकरणी दोषी ठरलेल्या अमेरिकी सैनिकाला मृत्यूदंड देण्यात आला होता.

तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष ड्वाइट डी. आयझेनहॉवर यांनी या शिक्षेला मंजुरी दिली होती. त्यानंतर राष्ट्राध्यक्ष झालेल्या जॉन एफ. केनेडी यांच्याकडे पीडित मुलीच्या कुटुंबीयांनी सैनिकाची मृत्युदंडाची शिक्षा माफ करण्याची विनंती केली होती. परंतु, तरीही त्या सैनिकाला मृत्युदंडाची शिक्षा देण्यात आली होती.

अमेरिकेच्या सैन्यात फायरिंग स्क्वॉडद्वारे शेवटची मृत्युदंडाची शिक्षा जानेवारी 1945 मध्ये देण्यात आली होती. दुसऱ्या महायुद्धाच्या शेवटच्या काही महिन्यांत एडी स्लोविक नावाच्या अमेरिकन सैनिकावर फायरिंग स्क्वॉडने गोळ्या झाडल्या होत्या. सैन्यातून पळून गेल्याच्या आरोपाखाली त्याला दोषी ठरवण्यात आलं होतं.

(क्वासी ग्याम्फी असिएदु आणि काली हेज यांचं अतिरिक्त वार्तांकन)

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)