‘आरक्षित जागा जनरलसाठी वळवल्या’; जाणून घ्या, महाराष्ट्र नॅशनल लॉ युनिर्व्हसिटीवरील आरोपाचं प्रकरण

महाराष्ट्र नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटीवर पीएचडीसाठीच्या आरक्षित जागा जनरल कॅटेगरीसाठी वळवल्याचा आरोप होत आहे.

गेल्यावर्षी म्हणजेच 2025 मध्ये महाराष्ट्र नॅशनल लॉ युनिर्व्हसिटीत पीएचडीसाठी 35 जागांसाठी नोटीफिकेशन काढलं गेलं होतं. यापैकी आरक्षित कॅटेगरींसाठी 23 जागा राखीव होत्या, तर 12 जागा जनरल कॅटेगरीसाठी होत्या.

मात्र, प्रत्यक्षात जेव्हा पात्र उमेदवारांची यादी जाहीर झाली, तेव्हा जनरल कॅटेगरीच्या जागा एकदम 10 ने वाढून 22 वर पोहोचल्या.

याच मुद्द्यावरून राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगानं महाराष्ट्र नॅशनल लॉ युनिर्व्हसिटीला 16 मार्च 2026 रोजी नोटीस पाठवून, ‘अनुसूचित जातीच्या उमेदवारांना प्रवेश का दिला नाही?’ याबद्दल जाब विचारत उत्तर सादर करण्यास सांगितलं.

मात्र, युनिव्हर्सिटीनं कुठलंही उत्तर सादर केलं नाही. त्यामुळे आयोगानं 27 मे 2026 रोजी पुन्हा एकदा नोटीस पाठवून उत्तर सादर करण्याची आठवण करून दिली आहे.

महाराष्ट्र नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटीत पीएचडीसाठीच्या जागांबाबत असं काही घडलंय, हे समोर आलं ते दीपक खरात यांच्या तक्रारीनंतर.

दीपक खरात हे पीएचडीचे उमेदवार आहेत. त्यांच्या तक्रारीनंतर आयोगानं युनिव्हर्सिटीला नोटीस पाठवली. आरक्षित कॅटेगरीच्या जागा जनरल कॅटेगरीसाठी वळवण्यात आल्याचा आरोप दीपक खरात यांनी या तक्रारीत केला आहे.

दीपक खरात बीबीसी मराठीसोबत बोलताना म्हणाले, “अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या एकाही विद्यार्थ्याला प्रवेश दिला नसून इतर आरक्षित कॅटेगरीतल्या सुद्धा कमी विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला आहे.

महाराष्ट्र नॅशनल लॉ युनिर्व्हसिटी ही राज्याने स्थापन केलेली आणि राज्याच्या निधीतून चालवली जाणारी संस्था आहे. त्यामुळे तिला समानता आणि सामाजिक न्याय यांसंबंधीच्या घटनात्मक बाबींचे पालन करणे बंधनकारक आहे.

कायदा क्षेत्रातील भविष्यातील प्राध्यापक, संशोधक घडविणाऱ्या पीएचडी स्तरावर आरक्षण नाकारणे हे संस्थात्मक भेदभाव आणि संस्थेबद्दल प्रश्न उपस्थित करते.”

महाराष्ट्र नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटीनं 3 फेब्रुवारी 2026 रोजी एकूण 26 पात्र उमेदवारांची यादी प्रकाशित केली. यामध्ये ओबीसीसाठी 7 जागा आरक्षित असताना फक्त 3 विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात आला, तर नोमॅडीक ट्राईब (B) साठी एक जागा राखीव होती तर तिथं एका महिला उमेदवाराला प्रवेश देण्यात आला.

मात्र, अनुसूचित जातीसाठी 5 जागा, अनुसूचित जमातीसाठी 2, डीनोटीफाईड ट्राईब A, नोमॅडिक ट्राईब (C), नोमॅडीक ट्राईब (D), विशेष मागास प्रवर्ग यांच्यासाठी प्रत्येकी 1, SEBC साठी 4 अशा जागा राखीव असताना एकाही उमेदवाराला प्रवेश दिला नाही.

याउलट जनरल कॅटेगरीसाठी 12 जागा राखीव असताना जागा अचानक वाढवून 22 उमेदवारांना पीएचडीसाठी प्रवेश देण्यात आला.

दीपक खरात हे युनिर्व्हसिटीच्या याच धोरणाचे बळी ठरले होते. त्याममुळे त्यांनी हायकोर्टाचा दरवाजा ठोठावला.

दीपक खरात हे नोमॅडीक ट्राईब (C) या कॅटेगरीतून येतात आणि सुरुवातीला त्यांना प्रवेश नाकारला होता. ते म्हणतात, “दीपक सांगतात, मी एन्ट्रस टेस्ट (AIET) उत्तीर्ण झालो होतो. मी रिसर्च प्रपोजल देखील पाठवलं होतं आणि माझी मुलाखत देखील झाली होती. पण, मला प्रवेश दिला नाही.”

यानंतर खरात यांनी मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठात विद्यापीठाविरोधात याचिका दाखल केली. यावेळी कोर्टानं सगळे अडथळे बाजूला करा आणि त्याला प्रवेश द्या असं सांगितलं होतं.

त्यानंतर दीपक यांना विद्यापीठानं प्रवेश दिला गेला. तसेच, त्यांचा मागे राहिलेला अभ्यासक्रम देखील पूर्ण करून दिला जाईल, अशीही हमी विद्यापीठानं कोर्टात दिली होती, अशी माहिती याचिकाकर्ते दीपक खरात यांनी दिली.

पण इतर उमेदवारांना अजूनही प्रवेश मिळाला नाही. त्यापैकीच एक असणारे दीपांकर कांबळे. त्यांनी प्रवेश परीक्षा (Entrance Exam) उत्तीर्ण केली. रिसर्च प्रपोजल देखील पाठवलं. पण जागा आरक्षित असतानाही त्यांना प्रवेश मिळाला नसल्याचं ते सांगतात.

तसंच, अनुसूचित जातीच्या एकाही विद्यार्थ्याला प्रवेश मिळाला नाही.

दीपांकर सांगतात, “विद्यापीठानं जे नोटीफिकेशन काढलं होतं, त्यामध्ये कुठेही रिसर्च प्रपोजल आणि मुलाखतीचे गुण सुद्धा ग्राह्य धरले जातील, असं कुठंही लिहिलेलं नव्हतं. मी प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण केली होती.

तरीही मला प्रवेश दिलेला नाही. कोर्टात प्रकरण गेल्यानंतर इतर आरक्षित कॅटेगरीतील उमेदवारांना पुन्हा संधी देऊ असे मेल आले. पण मला त्यांनी मेलसुद्धा केला नाही.”

दीपक खरात कोर्टात पोहोचल्यानंतर विद्यापीठानं इतर आरक्षित विद्यार्थ्यांना पुन्हा संधी देत आहोत, असा मेल केला. तसेच, त्यांच्या पुन्हा मुलाखती घेण्यात आल्या. पण त्यापैकी एकही विद्यार्थी पात्र ठरला नाही, असं विद्यापीठाचे पीआरओ विजय तिवारी यांनी बीबीसी मराठीसोबत बोलताना सांगितलं.

विद्यापीठानं चार उमेदवारांना पुन्हा संधी दिली होती. पण, यापैकी फक्त दोन उमेदवार पुन्हा मुलाखतीसाठी हजर झाले.

यापैकीच एका उमेदवाराने नाव न घेण्याच्या अटीवर सांगितलं की, “मला पहिल्यांदा रिसर्च प्रपोजलनंतर विद्यापीठाकडून काहीच उत्तर मिळालं नाही. त्यानंतर मार्च महिन्यात अचानक मेल आला की आम्ही तुम्हाला पुन्हा संधी देत आहोत.

त्यांनी परत एकदा नव्यानं तयार करून रिसर्च प्रपोजल पाठवायला सांगितलं. मी नव्यानं प्रपोजल तयार करून पाठवलं. मला एप्रिल महिन्यात मुलाखतीसाठी बोलावलं.

मी प्रेंझेटेशन द्यायला सुरुवात केली. पण, मला प्रेंझेटेशन देऊच दिलं नाही. मला फक्त दोन प्रश्न विचारले. अत्यंत कमी वेळात माझी मुलाखत संपली. त्यानंतर मला मेल आला की तुम्ही अपात्र ठरलेले आहेत.

ऑक्टोबर महिन्यापासून तर मे महिन्यापर्यंत प्रक्रिया लांबली. माझा तर आता विश्वासच उडाला आहे.”

ते प्रत्यक्ष समोर येऊन बोलले तर त्यांना नोकरी जाण्याची भीती आहे. पण एका प्रक्रियेसाठी सात-सात महिने लागत असतील आणि पुन्हा पुन्हा रिसर्च प्रपोजल तयार करून पाठवायला वेळ वाया घालवला जातोय असं त्यांचं म्हणणं आहे.

जर हायकोर्टाच्या आदेशात लिहिलेलं आहे की, विद्यापीठानं 50 टक्क्यांचा बेंचमार्क हटवला असं प्रतिज्ञापत्र कोर्टात सादर केलं.

तर मग आरक्षित कॅटेगरीतील इतर विद्यार्थ्यांना प्रवेश का मिळत नाही? त्यांना 50 टक्क्यांच्या खाली गुण असतील तरी बेंचमार्क हटवल्यामुळे प्रवेश मिळायला पाहिजे, असं दीपक खरात म्हणाले.

राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगानं नोटीस पाठवल्यानंतर आम्ही महाराष्ट्र नॅशनल लॉ युनिर्व्हसिटीचे पीआरओ विजय तिवारी यांना संपर्क साधला.

ते बीबीसी मराठीसोबत बोलताना म्हणाले, “आमच्याकडे पीएचडी केलेले प्राध्यापक वाढले तर जागा सुद्धा वाढतात आणि पीएचडी केलेल्या प्राध्यापक युनिर्व्हसिटी सोडून गेले तर जागा कमी होतात.

पीएचडीसाठी विशिष्ट जागा ठरलेल्या नसतात. प्रवेशसाठी नोटीफीकेशन निघालं त्यावेळी आमच्याकडे असलेल्या प्रोफेसरनुसार आम्ही जागा काढल्या. पण, मधल्या काळात पीएचडी झालेल्या प्रोफेसरची संख्या वाढली म्हणून जागा वाढल्या.”

पण एकाच कॅटेगरीच्या जागा कशा काय वाढल्या? याबद्दल तिवारी म्हणाले, “जनरल कॅटेगरीमध्ये फक्त उमेदवार उपलब्ध होते, इतर कॅटेगरीमध्ये उमेदवार पात्र नव्हते.”

“सध्या विद्यापीठातील एकूण 35 जागांपैकी 10 जागा शिल्लक आहेत. त्यासाठी येत्या 2-3 दिवसांत नोटीफीकेशन काढून अनुसूचित जाती, जमातीतील विद्यार्थ्यांना संधी दिली जाईल,” असंही विद्यापीठाकडून सांगण्यात आलं आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)