Source :- BBC INDIA NEWS
फोटो स्रोत, Kiran Sakale
“या शेतामधी चार एकर सोयाबीन आहे. पावसाअभावी सोयाबीन पूर्णपणे वाळून गेलीय. करपलीय. अक्षरश: दोन-दोन शेंगा लागल्यात. त्याच्यात पण दाणे भरलेले नाही. 100 % नुकसान झालेलं आहे.”
छत्रपती संभाजीनगरच्या पैठण तालुक्यातील खंडेवाडी येथील शेतकरी नितीन देसाई शेतातल्या सोयाबीन पिकाची अवस्था दाखवत होते.
नितीन यांनी या क्षेत्रावरील सोयाबीन पिकाचा खरीप हंगाम 2026 मध्ये विमा उतरवलाय. त्यासाठी त्यांनी 2025 रुपये हप्ता भरला. पण विम्याअंतर्गत नुकसान भरपाई मिळेल की नाही, याबद्दल त्यांच्या मनात शंका आहे.
नितीन सांगतात, “जवळजवळ 50 ते 55 दिवसाचा पावसाचा खंड पडलाय. शासनानं पावसाचा खंड आणि अतिवृष्टीचे पूर्वी जे ट्रिगर होते ते रद्द केलेत. आधी पावसाचा खंड पडला किंवा अतिवृष्टी झाली, तर शेतकरी फोनवरुन विमा कंपनीकडे नुकसानीची वैयक्तिक तक्रार करू शकत होता. तो पर्याय आता शासनानं बंद केलाय. त्यामुळे गेल्या 2 वर्षांपासून पीक विमा शेतकऱ्याला मिळत नाहीये.”
योजनेत सुधारणा, शेतकऱ्यांना फटका?
2025 च्या खरीप हंगामापासून राज्यात सुधारित पीक विमा योजना लागू करण्यात आलीय.
त्यानुसार, स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती, हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती, काढणीपश्चात नुकसान भरपाई आणि पाऊस न पडल्याने पेरणीच न होणे हे 4 ट्रिगर योजनेतून वगळण्यात आले. केवळ पीक कापणी प्रयोगाच्या आधारे नुकसान भरपाई देण्याचं निश्चित करण्यात आलं.
पीक विमा योजनेतील या बदलांमुळे शेतकऱ्यांना ऐन दुष्काळात फटका बसत असल्याचं शेतकरी नेते म्हणत आहेत.
फोटो स्रोत, Kiran Sakale
अखिल भारतीय किसान सभेचे राज्य उपाध्यक्ष अजय बुरांडे यांच्या मते, “पूर्वीची पंतप्रधान पीक विमा योजना जर असती, तर त्यामध्ये असणाऱ्या जोखीम स्तरामध्ये जेव्हा स्थानिक आपत्ती असेल, पावसाचा खंड असेल तर अशाप्रसंगी शेतकरी आपले क्लेम विमा कंपनीकडे करू शकत होते. आणि या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना मदतीचा फायदाही झालेला आहे.
“आता पावसाचा मोठा खंड असतानासुद्धा, शेतकऱ्यांना अग्रीम मिळणं अपेक्षित असतानासुद्धा पीक विमा योजनेतील बदलांमुळे शेतकरी कंपनीकडे क्लेम करू शकत नाहीयेत. याचा फार मोठा फटका शेतकऱ्यांना बसलेला आहे.”
योजनेकडे 12 लाख शेतकऱ्यांनी फिरवली पाठ
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत 2025 च्या खरीप हंगामात राज्यातील 93 लाख शेतकऱ्यांनी सहभाग नोंदवला. 2026 च्या खरीप हंगामात ही संख्या 81 लाखांवर पोहचलीय.
याचा अर्थ, प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेकडे 2025 च्या तुलनेत 2026 मध्ये राज्यातल्या तब्बल 12 लाख शेतकऱ्यांनी पाठ फिरवली. यामागे या योजनेतील मुख्य 4 जोखीम ट्रिगर रद्द करण्यात आले, हे एक कारण असल्याचं सांगितलं जातं.
फोटो स्रोत, Kiran Sakale
दुष्काळाच्या काळात विमा कंपनीकडून मिळणारा पीक विमा आणि सरकारकडून दिली जाणारी दुष्काळी मदत, या दोन गोष्टींमुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळत असतो.
पीक विम्याचा अनुभव विचारल्यावर खंडेवाडीचे शेतकरी सोनाजी देसाई सांगतात, “5-6 वर्षांपासून आम्ही विमा हप्ता भरत आलो होतो. पण आम्हाला एक वेळेससुद्धा पीक विमा भेटला नाही. त्यामुळे यावेळेस आम्ही विमा योजनेत सहभागच घेतला नाही.”
‘शेतकऱ्यांना 39 हजार कोटींची नुकसान भरपाई’
महाराष्ट्रात 2016 च्या खरीप हंगामापासून ‘प्रधानमंत्री पीक विमा योजना’ राबवण्यात येते.
नैसर्गिक आपत्तींमुळे शेतातील पिकांचं नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत नुकसान भरपाई दिली जाते. यासाठी शेतकरी, केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारनं विम्याच्या हप्त्याची रक्कम संबंधित विमा कंपनीकडे जमा करतं.
पीक विमा योजनेअंतर्गत 2016 पासून आतापर्यंत राज्यातल्या शेतकऱ्यांनी हत्यापोटी 4500 कोटी रुपये एवढी रक्कम भरली, त्याबदल्यात शेतकऱ्यांना 39000 कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई देण्यात आली, कृषी विभागाचा दावा आहे.
पीक विमा योजनेतील काही ट्रिगर्सच्या अंमलबजावणीत मोजमापातील त्रुटी, वाद आणि वाढता विमा हप्ता याबाबत सातत्याने टीका होत होती, त्यामुळे विमा योजनेत सुधारणा करण्यात आल्याचं कृषी विभागाचं म्हणणं आहे.
फोटो स्रोत, Getty Images
महाराष्ट्राचे कृषी आयुक्त सुरज मांढरे सांगतात, “प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत नुकसानभरपाईचा मूलभूत आधार हा पीक उत्पादनच आहे. कमी पाऊस, अतिवृष्टी, पावसातील खंड, कीड व रोगांचा प्रादुर्भाव यांसारख्या घटकांचा अंतिम परिणाम उत्पादनावर होत असल्याने महसूल मंडळ स्तरावरील पीक कापणी प्रयोगांद्वारे उत्पादन निश्चित केले जाते. चालू वर्षातील उत्पादन उंबरठा उत्पादनापेक्षा कमी आढळल्यास शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई दिली जाते.”
“योजनेतील काही ट्रिगर्सच्या अंमलबजावणीत मोजमापातील त्रुटी, वाद आणि वाढता विमा हप्ता याबाबत सातत्याने टीका होत होती. त्यामुळे केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार उत्पादनाधारित अधिक वस्तुनिष्ठ पद्धतीचा अवलंब करण्यात आला आहे. तसेच आवश्यकतेनुसार मुदतपूर्व पीक कापणी प्रयोग घेण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. त्यामुळे प्रत्यक्ष उत्पादनात घट आढळल्यास त्यानुसार विमा दाव्याची रक्कम शेतकऱ्यांना मिळणार असून शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार नाही,” मांढरे पुढे सांगतात.
‘100 % नुकसान, पीक कापणी प्रयोग कसा करणार?’
पण, 100 % नुकसान झाल्यावर पीक कापणी प्रयोग कसा करणार, असा सवाल शेतकरी उपस्थित करताहेत.
नितीन देसाई म्हणतात, “एखाद्या शेतकऱ्याचं कुठल्यातरी कारणानं समजा 20 %, 50 %, 60 % नुकसान झालं तर त्याला पीक कापणी प्रयोग करता येऊ शकतो. पण यावर्षी पावसाच्या खंडाअभावी सगळ्याच शेतकऱ्याचं 100 % नुकसान झालेलं आहे. पीकच नाही तर प्रशासन पीक कापणी प्रयोग कसा करणार?”
2025 च्या खरीप हंगामात राज्यातील शेतकऱ्यांना 1940 कोटींची नुकसानभरपाई विमा योजनेअंतर्गत मंजूर करण्यात आलीय.
2026 साली राज्यातल्या 265 तालुक्यांमध्ये सरकारनं दुष्काळ जाहीर केलाय. दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमधील शेतकऱ्यांना पीक विम्याची किती व कशी भरपाई मिळते, ते पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)
SOURCE : BBC
