भारतीय सरकारने अलीकडे दिल्ली पोलिसांनी विद्यार्थी आंदोलन हाताळल्याप्रकरणी संसदेत होणाऱ्या छाननीला सामोरे जाण्याची तयारी दर्शवली आहे. केंद्रीय मंत्री Kiren Rijiju यांनी सांगितले की, गृहमंत्री Amit Shah विरोधकांच्या प्रश्नांना उत्तर देण्यासाठी तयार आहेत. दिल्लीमध्ये पेलेट गनचा वापर आणि बिहारमध्ये बंदुकींचा वापर केल्याच्या आरोपांसह बळाचा वापर झाल्याच्या गंभीर आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर आणि जबाबदारी निश्चित करण्याच्या खासदारांच्या मागणीनंतर हा घडामोडींचा क्रम समोर आला आहे.
—
## सरकारची संसदेत चर्चेला संमती
10 ऑगस्ट 2026 रोजी Kiren Rijiju यांनी पुष्टी केली की, विद्यार्थी समुदायांमध्ये सुरू असलेल्या आंदोलनांबाबत आणि पोलिसांनी केलेल्या कारवाईसह त्यासंबंधित सर्व मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यास सरकार तयार आहे. परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका फुटल्याच्या आरोपांवरून झालेली आंदोलने नियंत्रणात आणण्यासाठी वापरण्यात आलेल्या वादग्रस्त पद्धतींबाबत गृहमंत्री Amit Shah यांनी स्वतः संसदेत स्पष्टीकरण द्यावे, असा विरोधकांचा आग्रह होता.
गृहमंत्र्यांचे वक्तव्य सुरू असताना विरोधकांनी गोंधळ घालणे टाळावे, असे Rijiju यांनी आवाहन केले. ते म्हणाले, “विद्यार्थी आंदोलन आणि त्यासंबंधित घडामोडींवर पूर्ण आणि सविस्तर चर्चा करण्यास सरकार तयार आहे, ही सरकारने दिलेली भूमिका अगदी स्पष्ट आहे.”
—
## विरोधकांनी केलेले आरोप
विद्यार्थी आंदोलनांदरम्यान पोलिसांनी अत्याधिक बळाचा वापर केल्याच्या वृत्तांमुळे सरकारवर टीका होत आहे. दिल्लीत पेलेट गनचा वापर केल्याचे आरोप झाले, तर बिहारमध्ये आंदोलकांवर गोळीबार करण्यात आल्याचे, त्यात AK-47 रायफल्सचाही वापर झाल्याचे सांगितले जात आहे.
Rahul Gandhi यांनी गृहमंत्र्यांवर निष्क्रियतेचा आरोप केला. Shah यांनी अद्याप चौकशीचे आदेश दिलेले नाहीत किंवा पोलिसांच्या कारवाईबाबत कोणतेही वक्तव्य केलेले नाही, असे त्यांनी म्हटले. “ते संसदेत येण्यास नकार देत आहेत,” असे Gandhi यांनी “Either Culpable or Incompetent” या शीर्षकाच्या स्तंभात लिहिले. चर्चेची मागणी करणारे विरोधकांचे अनेक प्रस्ताव फेटाळण्यात आल्याचा दावाही त्यांनी केला.
Gandhi यांनी कथित हिंसाचाराच्या काही विशिष्ट घटनांचा तपशील दिला: अश्रुधूराचा वापर, खिळे ठोकलेल्या लाठ्यांनी लाठीमार, पेलेट गनमधून गोळीबार आणि अल्पवयीन मुले जखमी झाल्याच्या घटना. त्यांनी दिल्लीतील 19 वर्षीय आंदोलक Sahil Lochab याचाही उल्लेख केला. पेलेट्स लागल्याने तो गंभीर जखमी झाला असून, त्यापैकी काही पेलेट्स शरीराच्या वरच्या भागात तर एक डोळ्याजवळ लागल्याचे त्यांनी सांगितले.
—
## पार्श्वभूमी: 20 जुलैचे आंदोलन
**20 जुलै** रोजी New Delhi येथील Jantar Mantar येथे झालेल्या मोठ्या जमावानंतर परिस्थिती अधिक तणावपूर्ण झाली. परीक्षेतील अनियमितता आणि प्रश्नपत्रिका फुटल्याच्या निषेधार्थ आंदोलकांनी संसदेकडे मोर्चा काढण्याचा प्रयत्न केला. हा मोर्चा रोखण्यासाठी पोलिसांनी अश्रुधूर आणि लाठीमार केल्यानंतर परिस्थिती चिघळली आणि संघर्ष तसेच आंदोलकांना ताब्यात घेण्याच्या घटना घडल्या.
या हिंसक घटनेनंतर विरोधकांनी गृहमंत्री Amit Shah यांनी Lok Sabha आणि Rajya Sabha या दोन्ही सभागृहांत या घटनांबाबत वक्तव्य करावे, अशी मागणी केली. Rajya Sabha मध्ये प्रश्न उपस्थित झाल्यावर कोणता मंत्री उत्तर देणार हे निवडण्यास विरोध दर्शवत Rijiju यांनी संसदीय प्रक्रियेतील नियमांचा दाखला दिला.
—
## Rijiju यांची तीव्र प्रतिक्रिया
सरकारच्या भूमिकेचे समर्थन करताना Rijiju यांनी दावा केला की Amit Shah दररोज संसद परिसरात उपस्थित असतात आणि त्यांच्या उत्तरासाठी सभागृहात थांबत नाहीत ते विरोधकच आहेत. महत्त्वाची वक्तव्ये होण्यापूर्वी विरोधक घोषणाबाजी करून सभागृहातून बाहेर पडतात, अशी टीकाही त्यांनी केली. “तुमच्यात धैर्य नाही; तुम्ही केवळ घोषणाबाजी करता,” असे Rijiju यांनी म्हटले. विरोधक ठोस चर्चेपासून दूर पळत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
संसदीय शिष्टाचाराचे पालन केले पाहिजे, यावर त्यांनी भर दिला. आंदोलने आणि तक्रारी मांडल्या जाऊ शकतात; मात्र गृहमंत्र्यांचे औपचारिक उत्तर सुरू असताना त्यात व्यत्यय आणता कामा नये, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
—
## पुढे काय पाहावे
– Amit Shah देखरेखीच्या मागण्यांना उत्तर देणारे वक्तव्य खरोखरच संसदेत करतील का?
– पोलिसांच्या हिंसक कारवाईच्या आरोपांनंतर औपचारिक चौकशी किंवा तपास सुरू होईल का?
– आगामी संसदीय अधिवेशनांदरम्यान पक्षीय समीकरणे कशी बदलतील?
– Sahil Lochab यांच्यासारख्या विशिष्ट वैयक्तिक प्रकरणांवर सरकारची प्रतिक्रिया काय असेल?
—
सरकारने गंभीर आरोपांना विधिमंडळाच्या व्यासपीठावर उत्तर देण्याची तयारी दर्शवल्याने हा एक निर्णायक क्षण ठरला आहे. विरोधक जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी दबाव आणत असताना, सरकार गोंधळविरहित आणि नियोजित चर्चेवर भर देत आहे. या प्रकरणाचा पुढील प्रवास नागरी स्वातंत्र्य, पोलिसांची जबाबदारी आणि संसदीय देखरेखीच्या प्रभावीपणावर मोठे परिणाम घडवू शकतो.
—
This article is AI-generated content. Please verify the information independently before taking any action based on this article.
