आज, 5 नोव्हेंबर 2026 रोजी, केरळमधील एर्नाकुलम सत्र न्यायालयाने प्राणघातक चेरानल्लूर लक्झरी कार अपघातातील 17 वर्षीय आरोपीचा जामीन रद्द करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिका फेटाळून लावल्या. या निर्णयात न्यायालयाने पोलिस आणि अभियोजन पक्षावर प्रक्रियात्मक त्रुटी तसेच बाल न्यायव्यवस्थेतील सुरक्षात्मक तरतुदींचे उल्लंघन केल्याबद्दल तीव्र टीका केली.
—
## प्राणघातक अपघात आणि सुरुवातीचे आरोप
25 ऑक्टोबरच्या पहाटे Additional District Judge यांचा मुलगा असलेल्या या किशोराने कथितरीत्या भरधाव वेगाने Mercedes-Benz चालवत चेरानल्लूर, कोची येथे एका स्कूटरला धडक दिली. या अपघातात 55 वर्षीय Jayabalakrishnan यांचा जागीच मृत्यू झाला. या मुलाविरुद्ध Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) मधील कलम 105—खुनाच्या स्वरूपात न येणारी सदोष मनुष्यवधाची कृती—तसेच Motor Vehicles Act मधील अनेक कलमांनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला.
—
## अटक, जामीन आणि जनक्षोभ
Juvenile Justice Act मधील कलम 8 अंतर्गत सुरुवातीला पोलीस ठाण्यातून जामीन मिळाल्यानंतरही, पोलिसांनी नंतर BNS मधील कलम 105 लागू करून या अल्पवयीनाला पुन्हा अटक केली. या कारवाईनंतर व्यापक निषेध आंदोलनांमुळे प्रकरणाची मोठ्या प्रमाणावर चर्चा झाली. त्यानंतर Juvenile Justice Board ने या किशोराचा पूर्वीचा गुन्हेगारी इतिहास नसल्याचे नमूद करत त्याचा जामीन कायम ठेवला. दरम्यान, या Mercedesचा नोंदणीकृत मालक असलेल्या किशोराच्या वडिलांवर—जे न्यायाधीश आहेत—देखील अपघाताच्या संदर्भात गुन्हा दाखल करण्यात आला.
—
## न्यायालयाची पोलिसांवर टीका, व्यापक चौकशीचे निर्देश
या प्रकरणावर देखरेख ठेवणाऱ्या Additional District and Sessions Judge Kavitha Gangadharan यांनी First Information Report (FIR) मध्ये वारंवार बदल केल्याबद्दल आणि वैधानिक बाल न्याय प्रक्रियेचे पालन न केल्याबद्दल पोलिसांवर टीका केली. Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act नुसार, कायद्याशी संघर्षात असलेल्या बालकाविरुद्ध (CCL) FIR केवळ अशा कथित गुन्ह्याच्या प्रकरणात दाखल करता येतो, ज्यासाठी कमाल सात वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षेची तरतूद आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले. या प्रकरणाला ही तरतूद लागू होत नसल्याचा निर्णय न्यायालयाने दिला.
जामीन रद्द करण्यासाठी दाखल केलेल्या अपीलमध्ये अल्पवयीन आरोपीचे नाव आणि पत्ता उघड केल्याबद्दल न्यायालयाने अभियोजन पक्षालाही फटकारले. Juvenile Justice Act, 2015 मधील कलम 74 अंतर्गत कायदेशीर कार्यवाहीत सहभागी असलेल्या अल्पवयीनांची ओळख सुरक्षित ठेवली जाते आणि तिचे उल्लंघन झाल्याचे न्यायालयाने म्हटले.
—
## अधोरेखित करण्यात आलेल्या प्रमुख कायदेशीर त्रुटी
Judge Gangadharan यांनी कायदेशीर प्रक्रियेतील अनेक बाबींवर गंभीर चिंता व्यक्त केली:
– **FIRच्या आधारावर प्रश्नचिन्ह**: अल्पवयीनाविरुद्ध FIR केवळ अत्यंत गंभीर गुन्ह्यांच्या प्रकरणात—ज्यांसाठी सात वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षेची तरतूद आहे—दाखल करता येते, असे त्यांनी निरीक्षण नोंदवले.
– **आरोपांची क्रमवारी**: पोलिसांनी सुरुवातीला कमी गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल केले आणि नंतर त्यात सदोष मनुष्यवधाचा आरोप जोडला. या बदलासाठी योग्य कारणमीमांसा आवश्यक होती, असे न्यायालयाने म्हटले.
– **जामीन प्रक्रिया**: Juvenile Justice Board ने Juvenile Justice Act मधील कलम 12 ऐवजी अल्पवयीनांसाठी लागू नसलेल्या तरतुदीनुसार जामीन प्रकरण हाताळल्याचा आरोप करण्यात आला.
– **सोशल मीडिया उल्लंघन**: अल्पवयीनाची ओळख उघड करणाऱ्या पोस्ट ऑनलाइन का कायम राहिल्या, असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला. तसेच सायबर पोलिसांना असे सर्व मजकूर हटवण्याचे निर्देश देत, या दुर्लक्षाबाबत तपास अधिकाऱ्याला स्पष्टीकरण देण्यास सांगितले.
—
## निकाल: जामीन कायम, मात्र जबाबदारी निश्चित करण्याचे निर्देश
राज्य सरकार आणि मृताच्या कुटुंबीयांनी किशोराचा जामीन रद्द करण्यासाठी दाखल केलेली अपील न्यायालयाने फेटाळून लावली. Judge Gangadharan यांनी कायद्यानुसार या बालकाला जामीन मिळण्याचा अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले. तसेच अपील दाखल केल्याबद्दल दंड का ठोठावला जाऊ नये, याचे स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश त्यांनी अभियोजन पक्षाला दिले.
—
## High Court कडून वडिलांना अटकपूर्व जामीन
याचवेळी, 5 नोव्हेंबर रोजी Kerala High Court ने आरोपीचे वडील आणि संबंधित कारचे मालक असलेले Additional District Judge Rino Francis यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर केला. Justice Kauser Edappagath यांनी न्यायाधीशांची सुमारे सहा तास चौकशी आधीच झालेली असताना कोठडीतील चौकशीची मागणी का करण्यात आली, असा प्रश्न उपस्थित केला. आपल्या मुलाच्या कृत्याची त्यांना माहिती होती, असा आरोप अभियोजन पक्षाने केला. मात्र, अल्पवयीनाने त्यांच्या माहितीशिवाय कार घेतली, असा युक्तिवाद त्यांच्या कायदेशीर पथकाने केला.
—
## पीडिताच्या कुटुंबीयांची प्रतिक्रिया
Jayabalakrishnan यांची मुलगी, Bhadrakeerthy R. J., यांनी सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाबद्दल तीव्र निराशा व्यक्त केली. या निकालामुळे कुटुंबीयांचा न्यायप्रक्रियेवरील विश्वास उध्वस्त झाल्याचा दावा त्यांनी केला. सुनावणीदरम्यान यापूर्वी मांडण्यात न आलेले मुद्दे मांडले गेल्याचेही त्यांनी नमूद केले. आरोपी आणि जबाबदार पक्षांना उत्तरदायी धरण्यासाठी कायदेशीर लढा सुरू ठेवण्याचा निर्धार कुटुंबीयांनी व्यक्त केला.
—
## प्रकरणात पुढे काय?
न्यायालयाने तपास अधिकाऱ्याला केस डायरी सादर करून 2 नोव्हेंबर रोजी न्यायालयात हजर राहण्याचे निर्देश दिले. (मात्र, सुनावणीच्या संदर्भात ही तारीख आधीची असल्याचे दिसते; अनेक प्रक्रिया सुरू आहेत.) आरोपीने तपासात सहकार्य केले नाही, तर त्याचा जामीन रद्द करण्याची मागणी करण्यासाठी अभियोजन पक्ष High Court कडे जाऊ शकतो.
—
## व्यापक परिणाम
हा निर्णय अल्पवयीन आरोपींचा समावेश असलेल्या अपघातांच्या हाताळणीतील गंभीर त्रुटींवर प्रकाश टाकतो. यात पुढील बाबी अधोरेखित झाल्या आहेत:
– बाल न्याय कायद्यांचे पालन
– FIRची विश्वसनीयता आणि स्थैर्य
– कायदेशीर कार्यवाहीतील अल्पवयीनांची ओळख सुरक्षित ठेवणे
– अभियोजन पक्षाच्या कार्यपद्धतीतील पारदर्शकता आणि निष्पक्षता
हे प्रकरण पुढे सुरू असताना, न्यायालयांसमोर अल्पवयीनांसाठी असलेल्या कायदेशीर सुरक्षात्मक तरतुदी आणि पीडितांसाठीची जबाबदारी व न्याय यांचा समतोल साधण्याचे आव्हान आहे.
—
This article is AI-generated content. Please verify the information independently before taking any action based on this article.
