Navdeep Singh Suri, भारताचे माजी राजदूत, यांनी पंजाबमधील भारताच्या निवडणूक आयोगाच्या (ECI) Special Intensive Revision (SIR) प्रक्रियेबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांचा प्रश्न असा आहे की, भारताचे प्रतिनिधित्व परदेशात उच्चपदस्थ राजनैतिक भूमिकांमध्ये केल्यानंतरही आता त्यांना नागरिकत्वाचा पुरावा सादर करण्यास सांगितले जात आहे — त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांची काय अवस्था होणार, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.
—
## SIR प्रक्रियेतील Suri यांचा अनुभव
रविवारी Suri यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर आपल्या अडचणी मांडल्या. SIR प्रक्रियेदरम्यान त्यांनी Booth Level Officer (BLO) यांच्याकडे आपले Voter ID आणि Aadhaar card आधीच सादर केले होते. मात्र, त्यांना एक संदेश मिळाला की 2003 मधील त्यांच्या काही तपशीलांची नोंदींशी जुळवणी होत नाही.
ही विसंगती निदर्शनास आणून दिल्यानंतर त्यांना अधिकृत नोटीस घेऊन अतिरिक्त कागदपत्रांसह पुन्हा येण्यास सांगण्यात आले. मात्र, 2003 मध्ये आपण भारतात नव्हतो, असे सांगत त्यांनी नागरिकत्वाचा पुरावा म्हणून आपला passport सादर करण्याचे म्हटले.
त्यांनी विचारले: “तीन देशांमध्ये भारताचे प्रतिनिधित्व केल्यानंतरही मला माझे नागरिकत्व सिद्ध करण्यात अडचण येत असेल, तर सामान्य नागरिकांचे काय होणार? Ease of Living, I presume!”
—
## राजनैतिक पार्श्वभूमी
त्यांच्या चिंतेचे गांभीर्य समजून घेण्यासाठी Suri यांची राजनैतिक कारकीर्द पाहणे महत्त्वाचे आहे:
– **United Arab Emirates (UAE)** मधील राजदूत
– **Egypt** मधील राजदूत
– **Australia** मधील उच्चायुक्त
त्यांच्या सेवेचा विचार करता, अतिरिक्त पुरावा सादर करण्याची मागणी अनेकांना — विशेषतः त्यांच्या बाबतीत — अवाजवी वाटली.
—
## पंजाबमधील SIR: नेमके काय सुरू आहे
पंजाबमध्ये मतदार यादीच्या पुनरावलोकनाच्या प्रयत्नांअंतर्गत घराघरांत जाऊन माहिती संकलित करण्याचा टप्पा नुकताच पूर्ण झाला. 90% पेक्षा अधिक मतदारांनी सहभाग घेतला. विशेषतः, नोंदणीकृत मतदारांपैकी 90.4% मतदारांनी आवश्यक गणना फॉर्म सादर केले.
या प्रक्रियेदरम्यान Suri यांच्यासारख्या काही मतदारांना नागरिकत्वाशी संबंधित कागदपत्रांची पुष्टी करण्यास सांगण्यात आले. वैध ओळखपत्रे असलेल्या नागरिकांनाही अडचणींचा सामना करावा लागला.
—
## नागरिकत्वाचा प्रश्न उपस्थित
Suri यांच्या पोस्टनुसार:
– त्यांच्या कागदपत्रांमधील काही तपशील आणि SIR प्रणालीमध्ये नोंदवलेल्या 2003 मधील नोंदी यांच्यात जुळवणी झाली नाही.
– त्या वर्षी ते भारतात नसल्यामुळे त्यांना पुरावा म्हणून passport सादर करण्यास सांगण्यात आले.
– Voter ID आणि Aadhaar card यांसारखी अधिकृत कागदपत्रे सादर करूनही अधिकाऱ्यांनी अतिरिक्त पुराव्याची मागणी केली.
—
## अधिकाऱ्यांची प्रतिक्रिया
Suri यांनी स्पष्टीकरणासाठी संपर्क साधल्यानंतर:
– Amritsar चे Deputy Commissioner, Dalwinderjit Singh, यांनी या प्रकरणाची पाहणी करणार असल्याचे सांगितले.
– वृत्त प्रकाशित होईपर्यंत ECI, पंजाब सरकार किंवा केंद्र सरकारकडून अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नव्हती.
—
## व्यापक चित्र: जनतेवरील परिणाम
Suri यांच्या परिस्थितीमुळे SIR अंतर्गत भारतातील निवडणूक अधिकारी नागरिकत्वाची पडताळणी कशी करत आहेत, याबाबत व्यापक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. विशेषतः:
– परदेशात वास्तव्यास असलेल्या किंवा भारताचे परदेशात प्रतिनिधित्व केलेल्या नागरिकांचे मूल्यांकन कसे केले जाणार
– नागरिकत्वाचा स्वीकारार्ह पुरावा नेमका कोणता आहे
– आधुनिक काळातील दाव्यांची पडताळणी करण्यासाठी 2003 मधील प्रणालींचा वापर कसा केला जात आहे
संपूर्ण कागदपत्रे उपलब्ध नसलेल्या सर्वसामान्य नागरिकांवर या प्रक्रियेमुळे अनुचित भार पडू शकतो, असे त्यांनी सूचित केले.
—
## SIR आकडेवारी
संदर्भासाठी: पंजाबमधील सुधारित मतदार यादीच्या प्रयत्नांमध्ये घराघरांत जाऊन माहिती संकलित करण्यात आली, ज्याचा उद्देश नोंदी अद्ययावत करणे किंवा त्यांची पडताळणी करणे हा होता. सहभागाचे प्रमाण मजबूत राहिले — दहापैकी नऊपेक्षा अधिक मतदारांनी फॉर्म सादर केले.
—
This article is AI-generated content. Please verify the information independently before taking any action based on this article.
