माजी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती V. Gopala Gowda यांनी **मे 2026 मधील सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल मागे घेण्याचे** आवाहन केले आहे. या निकालाद्वारे भारताच्या निवडणूक आयोगाने (ECI) मतदार याद्यांच्या Special Intensive Revision (SIR) प्रक्रियेसंदर्भात जारी केलेला आदेश वैध ठरवण्यात आला होता. न्यायमूर्ती Gowda यांनी आरोप केला आहे की ECI ने सर्वोच्च न्यायालयाची दिशाभूल केली. त्यांच्या मते, महत्त्वाची तथ्ये दडवण्यात आली आणि प्रक्रियात्मक नियमांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले.
—
## तथ्यांचे चुकीचे सादरीकरण केल्याचे आरोप
न्यायमूर्ती Gowda यांचा आग्रह आहे की सर्वोच्च न्यायालयाने **खोट्या गृहीतकाच्या आधारे** निर्णय दिला—SIR राबवण्याचा निर्णय संपूर्ण निवडणूक आयोगाने घेतला आणि सर्व आयुक्तांची त्याला सहमती होती, असे गृहीत धरण्यात आले. त्यांच्या मते, दोन निवडणूक आयुक्तांनी नोंदवलेल्या अंतर्गत आक्षेपांचा सर्वोच्च न्यायालयासमोर सादर केलेल्या कागदपत्रांमध्ये पूर्णपणे समावेश करण्यात आला नाही. या माहितीच्या वगळण्यामुळे न्यायालयाची **दिशाभूल** झाली असून, त्यामुळे निकालाचा मूलभूत आधारच कमकुवत झाला आहे, असा दावा माजी न्यायमूर्तींनी केला.
### अंतर्गत आक्षेप दडपल्याचा आरोप
अलीकडील Indian Express च्या वृत्तातून समोर आले की, दोन निवडणूक आयुक्तांनी SIR शी संबंधित अनेक निर्णयांवर **आक्षेप** घेतला होता. याशिवाय, नवीन Form 6 सारखे महत्त्वपूर्ण बदल संपूर्ण आयोगाच्या मंजुरीशिवाय करण्यात आले आणि तरीही त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाची मान्यता असल्याचे सादर करण्यात आले. ही तथ्ये न्यायालयासमोर उघड करण्यात आली नाहीत, असा दावा न्यायमूर्ती Gowda यांनी केला.
### प्रसिद्धीपत्रकातून घेतलेली माघार
26 सप्टेंबर रोजी ECI ने जारी केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकाचा न्यायमूर्ती Gowda यांनी उल्लेख केला. या प्रसिद्धीपत्रकात आयोगाने Indian Express च्या वृत्तातील काही बाबी “confirmed” केल्या. तसेच, सुधारित Form 6 ला सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिल्याचा दावा करण्यात आला; मात्र भारताचे सरन्यायाधीश यांनी नंतर हा दावा फेटाळला. या विसंगतींमुळे SIR वरील निर्णयाचा *पुन्हा आढावा* घेणे आवश्यक असल्याचे Gowda यांनी म्हटले.
—
## घटनात्मक चिंता आणि निकाल मागे घेण्याची मागणी
न्यायमूर्ती Gowda यांनी मे 2026 मधील निकालाला **बेकायदेशीर आणि घटनाबाह्य** असे वर्णन केले. त्यांच्या मते, महत्त्वाची तथ्ये लपवण्यात आल्याने हा निकाल आता कायम राहू शकत नाही. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला स्वतःहून (suo motu) कार्यवाही सुरू करून पुढील पावले उचलण्याचे आवाहन केले:
– SIR वरील निकाल **मागे घेणे**.
– निवडणूक आयोगातील निर्णयप्रक्रियेचे पुरावे असलेली **सर्व कागदपत्रे मिळवणे**.
– SIR आणि Form 6 मधील बदलांना **पूर्ण बहुमताच्या निर्णयाने** मंजुरी दिली होती का, हे निश्चित करणे.
—
## मतदारांची नावे वगळण्याबाबत न्यायमूर्ती Bhuyan यांच्या टिप्पणी
माजी न्यायमूर्तींनी न्यायमूर्ती Ujjal Bhuyan यांचाही बचाव केला. *मतदारांच्या मोठ्या प्रमाणावरील मतदानाधिकारापासून वंचिततेबाबत* चिंता व्यक्त केल्यामुळे त्यांच्यावर टीका झाली होती. ही टीका प्रामुख्याने भारताचे माजी सरन्यायाधीश B. R. Gavai यांनी केली होती. घटनात्मक मुद्द्यांवर बोलण्याचा अधिकार वापरून न्यायमूर्ती Bhuyan यांनी आपल्या अधिकारांच्या चौकटीतच भूमिका मांडली, असे Gowda यांनी म्हटले.
Gowda यांनी Gavai यांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न उपस्थित केला. मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून कार्यरत असताना, सर्वोच्च न्यायालयासमोर प्रलंबित असलेल्या Judge Loya प्रकरणावर Gavai यांनी सार्वजनिकरीत्या टिप्पणी केली होती, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. SIR शी संबंधित निर्णयांवर ECI मधील अंतर्गत आक्षेपांच्या वृत्ताबाबत Gavai यांनी मौन बाळगले आहे, असेही Gowda यांनी म्हटले.
—
## सार्वजनिक निदर्शने आणि व्यापक टीका
मुलाखत घेण्यात आली त्याच दिवशी न्यायमूर्ती Gowda यांनी Bengaluru येथील Freedom Park मध्ये Campaign for Judicial Performance (CJP) तर्फे आयोजित करण्यात आलेल्या निदर्शनात सहभाग घेतला. त्यांनी SIR योजनेला “घटनाबाह्य, बेकायदेशीर आणि अलोकशाहीवादी” असे संबोधले. तसेच, मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) व्यापक सरकारी निर्देशांशी संलग्न असल्याचे दिसत असून, भारतीय लोकशाहीवर हल्ला होत असल्याचा दावा त्यांनी केला.
—
## मतदार याद्यांच्या पुनरावृत्तीचा आणि जनविश्वासाचा अर्थ
मतदार याद्यांमधील जुन्या किंवा खोट्या नोंदी काढून टाकण्यासाठी आणि निवडणूक प्रक्रियेची शुचिता कायम राखण्यासाठी SIR प्रक्रिया राबवण्यात येणार होती. मात्र, ती स्वीकारण्याची कायदेशीरता आणि पारदर्शकता या दोन्हींना Gowda यांनी आव्हान दिले आहे.
– **वैधता**: हे आरोप खरे ठरल्यास, SIR ला मिळालेली न्यायालयीन मान्यता अपूर्ण नोंदींवर आणि कदाचित चुकीच्या पद्धतीने सादर केलेल्या तथ्यांवर आधारित ठरते.
– **कायदेशीर नजीर**: ECI मधील मतभेद दूर न करता या निर्णयाला मान्यता देणे ही चिंताजनक नजीर ठरू शकते.
– **जनतेचा विश्वास**: लोकशाहीचा पाया विश्वासावर आधारित असतो आणि या पातळीवरील कथित गैरप्रकारांमुळे निवडणूक संस्थांवरील विश्वास कमी होऊ शकतो.
—
न्यायमूर्ती Gowda यांनी SIR वरील निकाल मागे घेण्याची केलेली मागणी सार्वजनिक संस्थांमधील प्रक्रियात्मक उत्तरदायित्व आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांची अंतिमता यांमधील संघर्ष अधोरेखित करते. त्यांच्या आव्हानाचा केंद्रबिंदू हा खुलासा आहे—मूळ प्रकरणात न्यायालयासमोर कथितरीत्या सादर न करण्यात आलेले अंतर्गत आक्षेप आणि कागदपत्रे. न्यायिक प्रक्रियेचे आणि निवडणूक निष्पक्षतेचे संरक्षण करण्यासाठी अस्तित्वात असलेल्या यंत्रणांची कसोटी सर्वोच्च न्यायालय स्वतःहून कार्यवाही सुरू करते का, यावर लागणार आहे.
This article is AI-generated content. Please verify the information independently before taking any action based on this article.
