मुंबई पोलिसांनी 2 ऑक्टोबर रोजी गांधी जयंतीनिमित्त शिवाजी पार्क येथे Cockroach Janta Partyने प्रस्तावित केलेल्या आंदोलनाला औपचारिकपणे परवानगी नाकारली आहे. सध्याच्या कायदेशीर निर्बंधांमुळे अशा प्रकारच्या सभेला मंजुरी देता येत नसल्याचे पोलिसांनी सांगितले. निवडणूक आयोगातील कथित अंतर्गत मतभेदांवरून मुख्य निवडणूक आयुक्त Gyanesh Kumar यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यासाठी हे आंदोलन प्रस्तावित करण्यात आले होते.
—
## आंदोलने आणि मागण्या: CJPची भूमिका
संस्थापक Abhijeet Dipke यांच्या नेतृत्वाखालील Cockroach Janta Party (CJP)ने 26 सप्टेंबरपर्यंत मुख्य निवडणूक आयुक्त Gyanesh Kumar यांनी राजीनामा न दिल्यास 2 ऑक्टोबरपासून मुंबईतून देशव्यापी आंदोलन सुरू करण्याची घोषणा केली होती. त्यांच्या मागण्यांमध्ये पुढील बाबींचा समावेश होता:
– Gyanesh Kumar यांचा राजीनामा आणि त्यांच्याविरोधात फौजदारी कारवाई सुरू करणे
– Special Intensive Revision (SIR) प्रक्रिया स्थगित करून जानेवारी 2025 मधील मतदार यादी पूर्ववत करणे
– Election Commissionचे नियमन करणारा 2023चा कायदा रद्द करून त्याच्या संरचनेत सुधारणा करणे
परवानगी नाकारल्यानंतर Dipke यांनी गांधी जयंतीच्या दिवशी मुंबईत “Jail Bharo Andolan” सुरू करण्याचा इशारा दिला, तसेच आंदोलनाचा अधिकार रोखला जात राहिल्यास हे आंदोलन केले जाईल, असे सांगितले.
—
## परवानगी का नाकारण्यात आली
2013 मधील Bombay High Courtच्या निर्णयानुसार (PIL 116/2009) आणि त्यानंतर 2016 मध्ये महाराष्ट्र सरकारने जारी केलेल्या आदेशानुसार शिवाजी पार्क येथे सार्वजनिक सभा घेण्यास परवानगी देण्याचा अधिकार मुंबई पोलिसांना नाही, असे पोलिसांनी स्पष्ट केले. यासाठी पुढील प्रमुख कारणे सांगण्यात आली:
– शिवाजी पार्कच्या मैदानाच्या वापरासाठी Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC)ची मंजुरी नसणे
– परिसर शांतता क्षेत्र म्हणून घोषित असून निवासी भागात येत असल्याने ध्वनिप्रदूषणाबाबत चिंता
– वाहतूक कोंडी होण्याची आणि परिसरातील रुग्णालयांकडे जाणाऱ्या आपत्कालीन मार्गांमध्ये अडथळा निर्माण होण्याची शक्यता
पोलिसांनी आयोजकांना पर्यायी ठिकाणांचा विचार करून नव्याने अर्ज सादवण्याची सूचना केली. हे अर्ज प्रचलित मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार तपासले जातील, असेही पोलिसांनी सांगितले.
—
## Dipke यांची प्रतिक्रिया आणि प्रतिदावे
पोलिसांनी परवानगी नाकारल्यानंतर Abhijeet Dipke यांनी या निर्णयाचे वर्णन नागरिकांच्या असहमती व्यक्त करण्याच्या अधिकाराला दडपण्याचा प्रयत्न असे केले. त्यांनी X (पूर्वीचे Twitter)वर पोस्ट करत म्हटले: “नागरिकांचा आवाज दडपण्यासाठी अशा युक्त्या स्वीकारार्ह नाहीत. आम्हाला आंदोलनाचा अधिकार नाकारला गेला, तर CJP गांधी जयंतीच्या दिवशी मुंबईत Jail Bharo Andolan सुरू करेल.”
Dipke यांनी निर्णयप्रक्रियेतील विसंगतीवरही प्रश्न उपस्थित केला. सध्याचे निर्बंध असतानाही Eknath Shinde यांच्या कार्यक्रमाला शिवाजी पार्क येथे परवानगी कशी देण्यात आली, असा सवाल त्यांनी केला.
—
## Elections Commission वाद: ठिणगी
CJPच्या आंदोलनामागील तात्कालिक कारण एका अहवालात करण्यात आलेला दावा आहे. या अहवालानुसार, Election Commissioners Sukhbir Singh Sandhu आणि Vivek Joshi यांनी 10 महिन्यांच्या कालावधीत किमान 14 वेगवेगळ्या प्रसंगी SIR प्रक्रियेशी संबंधित निर्णयांवर आक्षेप घेतला. हे निर्णय त्यांचा पूर्ण सहभाग न घेता घेण्यात आल्याचा आरोप या अहवालात करण्यात आला.
Election Commissionने या दाव्यांना प्रत्युत्तर देताना सर्व प्रमुख निर्णय, ज्यात मतदार याद्यांच्या पुनरावलोकनाशी संबंधित निर्णयांचाही समावेश आहे, एकमताने मंजूर करण्यात आले असून ते कायदेशीरदृष्ट्या योग्य असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
—
## न्यायालयीन आणि प्रशासकीय पार्श्वभूमी
कायदेशीर निर्णय आणि सरकारी मार्गदर्शक तत्त्वांमुळे शिवाजी पार्क येथे आयोजित करता येणाऱ्या सार्वजनिक सभांच्या प्रकारांवर दीर्घकाळापासून निर्बंध आहेत. विशेषतः क्रीडाव्यतिरिक्त इतर कार्यक्रमांवर मर्यादा आहेत. 2013 मध्ये Bombay High Courtने दिलेल्या निर्णयानंतर क्रीडाव्यतिरिक्त इतर सभांसाठी मैदानाचा वापर करण्यावर कठोर निर्बंध लागू करण्यात आले. हे निर्बंध लागू करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने 2016 मध्ये मार्गदर्शक तत्त्वेही जारी केली.
—
## पुढे काय होणार
27 सप्टेंबरपर्यंत परवानगी न मिळाल्याने CJPने 2 ऑक्टोबर, गांधी जयंतीपासून नागरी अवज्ञेच्या मार्गाने “Jail Bharo Andolan” सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. आयोजकांना मुंबईतील पर्यायी ठिकाणांचा विचार करून त्यासाठी अर्ज करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
—
## समतोल साधण्याचे आव्हान: नागरी सुव्यवस्था विरुद्ध लोकशाही अधिकार
या वादातून नागरी प्रशासनासमोरील कायमस्वरूपी आव्हान अधोरेखित होते: सार्वजनिक सुव्यवस्था आणि सुरक्षितता सुनिश्चित करताना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य व शांततापूर्ण सभा घेण्याचा अधिकार यांसारख्या मूलभूत लोकशाही अधिकारांचा आदर कसा राखायचा. कायदेशीर निर्णय, महापालिकेची परवानगी, शांतता क्षेत्राचे नियम आणि वाहतूक व्यवस्थापन हे मुद्दे अशा निर्णयांच्या केंद्रस्थानी असतात.
CJPच्या समर्थकांच्या मते, परवानगी नाकारणे म्हणजे असहमतीचा आवाज दडपण्याचा प्रयत्न आहे. दरम्यान, शिवाजी पार्क आणि संबंधित अधिकारक्षेत्रांसाठी लागू असलेल्या नियमांमुळे आपल्याकडे फारच कमी पर्याय असल्याचे अधिकारी सांगतात.
—
## व्यापक परिणाम
Election Commissionमधील अंतर्गत मतभेदांबाबतचे हे आरोप आणि CJPची उत्तरदायित्वाची मागणी व्यापक पातळीवर समर्थन मिळवू लागल्यास, मतदार नोंदणी आणि निवडणूक सुधारणांवर देखरेख करणाऱ्या संस्थांच्या कार्यपद्धतीवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो. आंदोलनाला नकार दिल्यानंतरची जनतेची प्रतिक्रिया—“Jail Bharo Andolan” सुरू झाल्यानंतरची प्रतिक्रियाही—मुंबईतील आणि कदाचित संपूर्ण भारतातील आंदोलन धोरण व प्रशासनाबाबतच्या धारणा प्रभावित करू शकते.
This article is AI-generated content. Please verify the information independently before taking any action based on this article.
