Source :- BBC INDIA NEWS
Sanchit Khanna/Hindustan Times via Getty Images
पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळण्याच्या मुद्द्यावरून तेल कंपन्या आणि कर्नाटकातील काँग्रेस सरकार यांच्यातील वाद अधिक तीव्र झाला आहे.
कर्नाटक सरकारने दावा केला आहे की, राज्यातील 7 जिल्ह्यांमधून पेट्रोलचे नमुने घेऊन मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळांमध्ये तपासण्यात आले. या तपासणीत काही ठिकाणी पेट्रोलमधील इथेनॉलचं प्रमाण ठरवून दिलेल्या 20 टक्क्यांच्या मर्यादेपेक्षा जास्त आढळून आलं आहे.
कर्नाटक सरकारच्या म्हणण्यानुसार, काही नमुन्यांमध्ये इथेनॉलचं प्रमाण 31.2 टक्क्यांपर्यंत आढळलं. परंतु, प्रमुख तेल कंपन्यांनी हे आरोप फेटाळून लावले आहेत.
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयानेही यावर निवेदन जारी करून स्पष्टीकरण दिलं आहे. देशभरात केलेल्या तपासणीत पेट्रोलचे सर्व नमुने ठरवून दिलेल्या नियमांनुसार असल्याचं मंत्रालयाने म्हटलं आहे.
दुसरीकडे, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी या मुद्द्यावरून केंद्र सरकारला धारेवर धरलं आहे.
पेट्रोलमध्ये 20 टक्क्यांपेक्षा जास्त इथेनॉल मिसळलं जात असेल, तर संबंधित तेल कंपन्यांवर कारवाई कधी करणार?, असा सवाल त्यांनी केला आहे.
इथेनॉल मिश्रणाबाबत कर्नाटक सरकारचा दावा
कर्नाटकचे अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक व्यवहार मंत्री रिझवान अर्शद यांनी शुक्रवारी (6 नोव्हेंबर) पत्रकार परिषद घेतली होती.
यावेळी त्यांनी सांगितलं की, राज्य सरकारच्या ग्राहक व्यवहार विभागाने 7 जिल्ह्यांतील 63 ठिकाणांहून पेट्रोलचे नमुने गोळा केले होते.
यामध्ये बंगळुरू, चिक्कबळ्ळापूर, बंगळुरू ग्रामीण, रामनगर, मंगळुरू आणि तुमकुरू यांसह इतर जिल्ह्यांचा समावेश आहे.
अर्शद यांनी सांगितलं, “प्रमुख तेल कंपन्यांच्या पेट्रोल पंपांवरून घेतलेल्या नमुन्यांमध्ये इथेनॉलचं प्रमाण 20 टक्क्यांपेक्षा जास्त आढळून आलं. 2 कंपन्यांच्या नमुन्यांमध्ये हे प्रमाण अनुक्रमे 31.2 आणि 30.6 टक्के होतं. एकूण 14 ठिकाणांवरील नमुन्यांपैकी केवळ 3 ठिकाणी इथेनॉलचं प्रमाण 20 टक्क्यांपेक्षा कमी आढळलं.”
“सुरुवातीला हे नमुने इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन आणि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशनच्या प्रयोगशाळांमध्ये तपासणीसाठी पाठवण्यात आले होते. परंतु, या प्रयोगशाळांनी दिलेल्या अहवालात इथेनॉलचं नेमकं प्रमाण नमूद करण्यात आलं नव्हतं. त्यामुळे नंतर या नमुन्यांची तपासणी मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळांमध्ये करण्यात आली.”
रिझवान अर्शद यांनी स्पष्ट केलं की, राज्य सरकारचा इथेनॉल मिसळण्याला विरोध नाही. पण, ठरवून दिलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त इथेनॉल मिसळल्यामुळे ग्राहकांवर आर्थिक भार पडत आहे.
रिझवान अर्शद यांच्या म्हणण्यानुसार, भारतात विकल्या जाणाऱ्या वाहनांची रचना जास्त इथेनॉल मिसळलेलं पेट्रोल वापरण्यासाठी डिझाइन केलेली नाहीत.
ते म्हणाले, “अनेक वाहन उत्पादक कंपन्यांनी केंद्र सरकारला पत्र लिहून त्यांच्या गाड्या 10 टक्के इथेनॉल मिसळलेलं पेट्रोल वापरण्यासाठी योग्य असल्याचं सांगितलं होतं. एप्रिल 2023 नंतर विक्री झालेल्या गाड्यांनाही केवळ 20 टक्के इथेनॉल मिसळलेलं पेट्रोल म्हणजेच ई-20 वापरण्याचीच परवानगी आहे.”
“इथेनॉलचं प्रमाण जास्त असल्यास गाड्यांमधील फिल्टर, फ्युएल पंप, इंजेक्टर, पाइप्स आणि सील्स खराब होऊ शकतात. त्यामुळे गाड्यांच्या दुरुस्तीवर ग्राहकांना 39 हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च करावा लागतो.”
ते म्हणाले की, इथेनॉल मिसळल्यामुळे गाडीचं मायलेजही जवळपास 10 टक्क्यांनी कमी होतं.
पेट्रोलची किंमत प्रतिलिटर 100 रुपये गृहीत धरल्यास, यामुळे ग्राहकांना दरवर्षी सुमारे 62 हजार कोटी रुपयांचं नुकसान होतं, असा दावा त्यांनी केला.
अर्शद यांच्या म्हणण्यानुसार, या दोन्ही प्रकारच्या नुकसानीमुळे ग्राहकांवर दरवर्षी सुमारे 1.01 लाख कोटी रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडत आहे.
रिझवान अर्शद यांनी केंद्र सरकारकडे पेट्रोलमध्ये नेमकं किती इथेनॉल मिसळलं जातं, हे स्पष्ट करण्याची मागणी केली आहे. तसेच, 20 टक्क्यांपेक्षा जास्त इथेनॉल मिसळणाऱ्या तेल कंपन्यांवर कारवाई करावी, असंही त्यांनी म्हटलं आहे.
आरोपांवर तेल कंपन्यांचं स्पष्टीकरण काय?
दरम्यान, इंडियन ऑइल, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम यांनीही या प्रकरणावर आपली प्रतिक्रिया दिली आहे.
या तेल कंपन्यांनी सांगितलं की, कर्नाटकसह देशभरात पुरवलं जाणारं ई-20 पेट्रोल भारतीय मानक ब्युरोने (बीआयएस) ठरवून दिलेल्या आयएस 17021 या नियमांनुसारच आहे.
हा नियम इथेनॉलमिश्रित पेट्रोलसाठी ठरवण्यात आला आहे.
Raj K Raj/Hindustan Times via Getty Images
इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशनने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर निवेदन देऊन कर्नाटक सरकारचे दावे चुकीचे असल्याचं म्हटलं आहे.
कंपनीने म्हटलं आहे की, काही पेट्रोल पंपांवर ठरवून दिलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त इथेनॉल मिसळलं जात असल्याचा दावा नियमित तपासणीच्या अहवालांशी जुळत नाही.
कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, देशातील 27 राज्यं आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये एकूण 893 नमुन्यांची तपासणी करण्यात आली.
यामध्ये कर्नाटकमधील 56 नमुन्यांचाही समावेश होता. या सर्व नमुन्यांमध्ये इथेनॉलचं प्रमाण ठरवून दिलेल्या 19 ते 21 टक्क्यांच्या मर्यादेतच आढळून आल्याचा कंपनीचा दावा आहे.
अधिकृत निवेदनात कंपनीने म्हटलं आहे, “इंडियन ऑइलने भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम या कंपन्यांसोबत मिळून कर्नाटक सरकारला एकत्रित आणि पारदर्शक तपासणी करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. यामुळे नेमकी परिस्थिती स्पष्ट होईल.”
कंपनीने ग्राहकांना अधिकृत स्रोतांकडून मिळालेल्या खात्रीशीर माहितीवरच विश्वास ठेवण्याचं आवाहन केलं आहे.
पेट्रोलियम मंत्रालयाचं स्पष्टीकरण
या वादाच्या पार्श्वभूमीवर पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयानेही अधिकृत निवेदन जारी केलं आहे. सरकारी तेल कंपन्यांकडून विकलं जाणारं ई-20 पेट्रोल ठरवून दिलेल्या गुणवत्ता निकषांनुसारच असल्याचं मंत्रालयाने स्पष्ट केलं आहे.
Dhiraj Singh/Bloomberg via Getty Images
मंत्रालयाने म्हटलं, “सरकारी तेल कंपन्यांकडून विकलं जाणारं ई-20 पेट्रोल ठरवून दिलेल्या गुणवत्ता निकषांनुसारच आहे. देशातील 27 राज्यं आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधून घेतलेल्या 893 नमुन्यांची तपासणी करण्यात आली. या सर्व नमुन्यांमध्ये पेट्रोल ठरवून दिलेल्या निकषांनुसार असल्याचं आढळलं.”
“कर्नाटकात तपासलेल्या 56 नमुन्यांचाही यात समावेश होता. या सर्व नमुन्यांमध्ये इथेनॉलचं प्रमाण ठरवून दिलेल्या 19 ते 21 टक्क्यांच्या मर्यादेतच आढळून आले आहे.”
मंत्रालयाने सांगितलं की, त्याच्या अखत्यारीत येणारी सेंटर फॉर हाय टेक्नॉलॉजी (सीएचटी) ही संस्था तेल कंपन्यांच्या पेट्रोल पंपांवर इथेनॉलचं प्रमाण (ब्लेंडिंग) आणि पेट्रोलच्या गुणवत्तेवर सतत लक्ष ठेवते.
राहुल गांधींचा सवाल- कारवाई कधी होणार?
या वादावर लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनीही प्रतिक्रिया दिली आहे. कर्नाटकातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये पेट्रोलची तपासणी केली असता, ई-20 पेट्रोलमध्ये 20 टक्क्यांपेक्षा जास्त इथेनॉल आढळून आल्याचा त्यांनी दावा केला आहे.
त्यांनी एक्सवर लिहिलं, “मोदी सरकारचं म्हणणं आहे की पेट्रोलमध्ये 20 टक्के इथेनॉल मिसळलं जातं. परंतु, कर्नाटक सरकारने 7 जिल्ह्यांमधून पेट्रोलचे नमुने घेऊन मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळांमध्ये त्यांची तपासणी केली.”
Vipin Kumar/Hindustan Times via Getty Images
राहुल गांधी यांनी दावा केला की, 14 पैकी 11 नमुन्यांमध्ये इथेनॉलचं प्रमाण 20 टक्क्यांपेक्षा जास्त आढळून आलं. यामध्ये इंडियन ऑइलच्या एका नमुन्यात 31.2 टक्के, तर हिंदुस्तान पेट्रोलियमच्या एका नमुन्यात 30.5 टक्के इथेनॉल आढळलं.
राहुल गांधी म्हणाले, “तुम्ही महागड्या पेट्रोलचे पैसे मोजता, पण तुमच्या गाडीत इथेनॉल मिसळलेलं पेट्रोल भरलं जातं. याचा आर्थिक फटका तुम्हालाच बसतो.”
20 टक्क्यांपेक्षा जास्त इथेनॉल मिसळणाऱ्या कंपन्यांवर कारवाई कधी करणार?, असा सवाल राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना केला आहे.
(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)
SOURCE : BBC
